राजनीती
August 4, 2022
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के कार्यान्वयन का समय-समय पर विश्लेषण करने की मांग करने वाले एक सिविल सोसाइटी ट्रैकर ने कहा है कि नरेगा बजटीय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.29% और वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल सरकारी खर्च का 1.85% है, जो नाकाफी है। इस प्रकार, "विश्व बैंक के शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार, नरेगा को मजबूती से चलाने के लिए, इसका आवंटन कम से कम सकल घरेलू...
August 4, 2022
अधिनियम अगस्त 2019 में पारित किया गया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं
मंगलवार को, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 को कोविड वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स देने के राष्ट्रव्यापी दौर के पूरा होने के बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि...
August 3, 2022
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की लगभग 7,400 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमण है। इसमें आधे से ज्यादा कब्जे अकेले असम राज्य में हैं। सोमवार, 1 अगस्त को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने यह खुलासा किया कि देश में कुल अतिक्रमित वन भूमि का आधा हिस्सा अकेले असम राज्य में है। राज्य की लगभग 3,775 वर्ग किमी वन क्षेत्र अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। मंत्री, कर्नाटक के...
August 1, 2022
एसकेएम ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वायदे के अनुरूप मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो आने वाले महीनों में किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
आज 31 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान के बाद देश भर के 500 जिलों में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम का आयोजन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा उनके साथ किए गए वादों को पूरा न करने और विश्वासघात करने के खिलाफ...
July 30, 2022
हर साल 2,000 से अधिक आत्महत्याओं के साथ महाराष्ट्र इस सूची में सबसे ऊपर है
Image Courtesy: businesstoday.in
हाल ही में राज्यसभा के समक्ष दिए गए एक सबमिशन में, कृषि मंत्रालय ने खुलासा किया है कि2018, 2019 और 2020 में हर साल पूरे भारत में 5,000 से अधिक किसानों की आत्महत्या से मृत्यु हुई।
नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, ने राघव चड्ढा द्वारा उठाए गए...
July 29, 2022
गोलपाड़ा की आसिया बीबी तीन अलग-अलग एफटी केस में फंसी थीं!
सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने असम में एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) के समक्ष एक अन्य व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की रक्षा करने में मदद की है। 27 जुलाई, 2022 को CJP की टीम ने आसिया बीबी को एक अनुकूल आदेश की प्रति दी, जिससे असहाय महिला को काफी राहत मिली।
उसके मामले का सकारात्मक समाधान बारपेटा के मोहन राय के...
July 28, 2022
लोकसभा में प्रस्तुत संसद की एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि एम्स, दिल्ली में उचित पात्रता, योग्यता, पूरी तरह से अनुभवी होने के बावजूद एससी/एसटी उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जा रहा। अनौपचारिक आधार पर अस्पताल में काम करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के कनिष्ठ कर्मचारियों का चयन उस समय नहीं किया गया जब पदों को नियमित किया जा रहा था।
संसद की एक समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान...
July 28, 2022
मंत्रालय का कहना है कि डिजिटलीकरण ने फेक और नकली राशन कार्डों को खत्म करने में मदद की है, लेकिन क्या वास्तविक लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं?
उत्तर प्रदेश में साल 2017 से 1.42 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, ये या तो फर्जी थे या नकली कार्ड थे जो डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान खोजे गए थे।
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July 26, 2022
कोर्ट का कहना है कि वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है जो गवाहों को प्रभावित कर सकता है और मुकदमे को प्रभावित कर सकता है
26 जुलाई, 2022 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के संबंध में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें वह चार किसानों की मौत का मुख्य आरोपी है, लाइव लॉ ने बताया।
15 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखने...
July 26, 2022
किसान संगठन C2+50 फॉर्मूले के आधार पर MSP की मांग कर रहे हैं
Image: ANI
सरकार ने स्पष्ट किया है कि साल भर के किसानों के आंदोलन के मद्देनजर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित मामलों को देखने के लिए गठित समिति, MSP के लिए कोई कानूनी गारंटी देने की बात नहीं कर रही है।
राज्यसभा सांसद राम नाथ ठाकुर ने पूछा था, "क्या सरकार ने दिसंबर, 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम...