राजनीती
January 6, 2023
विवादास्पद नया कानून स्थानीय अदालतों को लिखित रूप में सूचित किए बिना विरोध करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की शक्ति पुलिस को देता है।
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति दे दी है, जो पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (गैरकानूनी सभा को प्रतिबंधित करने) के उल्लंघन में विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के...
January 5, 2023
कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में संज्ञान लिया था और थाने में आग लगाने के आरोपियों के घरों को तोड़ने के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई थी।
Image Courtesy: sentinelassam.com
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन आगजनी के आरोपियों को मुआवजा देने के लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है जिनके घरों को असम पुलिस ने मई 2022 में ध्वस्त कर दिया था।
गुवाहाटी उच्च...
January 5, 2023
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के एक आदेश में कश्मीरी छात्रों की निजी जानकारी मांगी गई थी
AMU. Image Courtesy: Wikimedia Commons
श्रीनगर: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अधिकारियों ने बुधवार को उस सर्कुलर को वापस ले लिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के छात्रों की प्रोफाइलिंग के लिए कहा गया था, छात्रों के साथ ही राजनीतिक दलों ने इस कदम की आलोचना की थी।
विश्वविद्यालय...
January 5, 2023
जब मोदी 2.0 सरकार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठा तरीका लेकर आई - राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के तहत रैंकिंग के लिए शोधगंगा पर अपलोड किए गए डेटा को प्रासंगिक माना गया - प्रमुख केंद्रीय संस्थानों को अनुपालन करने के लिए मजबूर किया गया
एक साल से अधिक समय से, केंद्र सरकार और कई IIT, NIT और IIM के बीच गतिरोध बना हुआ है। अकादमिक स्वायत्तता के बारे में चिंता के अलावा संभावित रूप...
January 4, 2023
कतील के नफरत भरे भाषण का एक वीडियो ट्वीट करते हुए, कर्नाटक कांग्रेस ने सोमवार को अपने हैंडल से पोस्ट किया (कन्नड्ड से अनुवादित) “... राज्य का विकास, रोजगार और शिक्षा मामूली मुद्दे हैं! यह शर्मनाक है कि बीजेपी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से विकास के बारे में बात नहीं करने के लिए कहा है, जिसमें से उसने बहुत कम किया है।"
भाजपा के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष ने अपने सार्वजनिक...
January 4, 2023
सन् 1970 का दशक भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में प्रतिरोध के आंदोलनों के उभार के लिए जाना जाता है। इस दशक में मजदूरों और कृषकों के संगठित आंदोलन तो जारी रहे ही साथ ही आदिवासियों, महिलाओं और दलितों ने भी आगे बढ़कर प्रतिरोध की राह चुनी। बड़े बांधों के कारण अपने घर-गांव छोड़ने को मजबूर कर दिए गए आदिवासियों ने विरोध शुरू किया। उत्तर-पूर्व में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के खिलाफ आवाज उठी। महाराष्ट्र...
January 4, 2023
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नूतन हरदो गांव के 47 परिवारों को यह दावा करते हुए नोटिस भेजा है कि निवासियों के घर अतिक्रमण की गई भूमि पर बने हैं, जिनमें से 44 मुस्लिम हैं।
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उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नूतन हरदो गांव में कम से कम 44 मुस्लिम परिवारों को उनके घर खाली करने के लिए कहा गया है। प्रशासन का दावा है कि घर "अतिक्रमित भूमि" पर बनाए...
January 4, 2023
दलित और आदिवासी समुदायों का लगातार क्रूर उत्पीड़न जारी है
साल भर हमने जाति के आधार पर घृणा अपराधों की घटनाओं के साथ-साथ आदिवासियों पर हमलों का दस्तावेजीकरण किया। देश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की घटनाओं की सूचना मिली थी और इन घटनाओं के बीच एक सामान्य सूत्र यह है कि जाति आधारित अत्याचार अक्सर छोटी-छोटी और सामान्य बातों जैसे कि मूंछ रखने, कुएं से पानी लेने, किसी समारोह में खाना खाने...
January 4, 2023
पर्यावरण मंत्रालय ने हालांकि कुछ वैध बिंदुओं के बावजूद इन चिंताओं को खारिज कर दिया है
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने अपने अध्यक्ष हर्ष चौहान के माध्यम से वन (संरक्षण) नियम, 2022 के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत किया है, जिसमें दोहराया गया है कि ये नियम वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जोर देकर कहते हैं कि ये चिंताएं कानूनी...
January 3, 2023
अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है
Image: Sridhar Kavali / The Hindu
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कर्नाटक के होसपेटे में एक घृणित घृणा अपराध देखा गया। जीवितों के बीच घृणा पहले से ही मौजूद है, लेकिन जब यह एक सीमा पार करके मृतकों का अपमान करती है, तो यह कहा जा सकता है कि समाज में नफरत बहुत गहरी हो गई है।
कुछ उपद्रवियों द्वारा विजयनगर...