राजनीती
April 26, 2025
अमेरिकी संगठन की डॉक्यूमेंट्री ‘द कास्ट रश’ जातिगत भेदभाव को लेकर कायम वैश्विक नैरेटिव को चुनौती देती है।
विपक्षी नेता राहुल गांधी जहां देश और विदेश में जातीय असमानता के मुद्दे को बार-बार उठाते रहे हैं, वहीं अमेरिका के एक संगठन — जिसकी स्थापना आरएसएस के पूर्व सदस्य ने की थी — ने एक नई डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत में जाति आधारित भेदभाव के दावों को "बढ़ा-चढ़ाकर...
April 26, 2025
विपक्षी नेताओं ने पहलगाम के पास हुए आतंकी हमले की निंदा की और घाटी में सामान्य स्थिति की बहाली के केंद्र सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले की विपक्षी नेताओं ने निंदा की और इस हमले में जान गंवाने वालों पर शोक व्यक्त किया। वहीं कुछ नेताओं ने घाटी में सामान्य स्थिति की बहाली के केंद्र सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए और पर्यटन स्थल में हुए आतंकवादी हमले से खुफिया और...
April 26, 2025
राज्य द्वारा बांग्लादेशी करार दिए जाने और उसके कानूनी उपाय समाप्त होने से पहले ही हिरासत में ले लिए जाने के बाद, अब्दुल मतलेब की मौत हिरासत में ही हो गई। इसके बाद उनका शव एक भारतीय नागरिक के रूप में उनके परिवार को सौंप दिया गया। उनकी कहानी असम की विफल नागरिकता व्यवस्था की मानवीय कीमत को उजागर करती है।
मौत से पहले उन्हें "विदेशी" करार दिया गया था, और मौत के बाद उनका शव एक भारतीय...
April 24, 2025
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई को लेकर टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मामले में 19 अप्रैल को कहा था कि देश में सभी ‘गृह युद्धों’ के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को भारतीय...
April 23, 2025
फुले से लेकर पंजाब '95 तक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इतिहास को इस तरह गढ़ रहा है कि वह जाति-विरोधी आवाज़ों को दबा रहा है और राज्य द्वारा की गई हिंसा को छिपा रहा है। यह दर्शाता है कि किन कहानियों को सामने आने देने में एक चिंताजनक पक्षपात कायम है।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) एक बार फिर जांच के दायरे में है। वह इस बार कलात्मक अभिव्यक्ति का बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि इसे...
April 22, 2025
राज्य भर में 78 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, नागरिकों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक संगठनों ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।
पूरे महाराष्ट्र में 22 अप्रैल, 2025 को प्रतिरोध का दिन रहा। नागरिक, नागरिक समाज संगठन और राजनीतिक दल महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (MSPS), 2024 को तत्काल वापस लेने की मांग...
April 22, 2025
किसी पोस्ट को केवल लाइक करना उसे प्रसारित करने जैसा नहीं है और यह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि किसी सोशल मीडिया पोस्ट को सिर्फ लाइक करना, उसे प्रसारित करने के समान नहीं है और यह आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय नहीं है। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से...
April 22, 2025
धर्म के आधार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए धार्मिक पहचान नफ़रत की राजनीति को आगे बढ़ाने का जरिया है।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि कुछ लोग भले ही नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए धर्म की पहचान का सहारा लेते हों, लेकिन उनका विश्वास उस भारत में है जहां व्यक्ति की पहचान उसकी...
April 22, 2025
पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) रंजीत कसले द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उन्हें ईवीएम में छेड़छाड़ के इरादे से पद से हटाया गया और भाजपा से जुड़े सूत्रों से उन्हें 10 लाख रुपये मिले, बीड के जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने भी इन दावों को एक "असंतुष्ट अधिकारी...
April 21, 2025
कांचा गाचीबोवली में आईटी हब बनाने के लिए 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि को नष्ट करना कांग्रेस पार्टी के अपने घोषणापत्र का उल्लंघन है। ये बातें कंस्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (सीसीजी) में शामिल सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का कहना है।
तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली में आईटी हब बनाने के लिए 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि का जल्दबाजी में और एकतरफा बुलडोजर से विनाश कांग्रेस पार्टी के अपने घोषणापत्र का उल्लंघन है...