राजनीती
May 16, 2024
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि फेस वेल्यू पर की गई एफआईआर किसी भी अपराध की सामग्री का खुलासा नहीं करती है।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 14 मई को इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल इनामुर रहमान के खिलाफ लाइब्रेरी में "सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली" नामक पुस्तक रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर को...
May 16, 2024
प्रोजेक्ट 39ए ने दिल्ली की अदालतों में टिप्पणियों के आधार पर पहली पेशी और रिमांड पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली स्टडी लॉन्च की; "मजिस्ट्रेट और संवैधानिक सुरक्षा: दिल्ली की अदालतों में पहली पेशी और रिमांड का एक नृवंशविज्ञान अध्ययन" शीर्षक वाली रिपोर्ट आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के पूर्व-परीक्षण चरण पर एक गुणात्मक अध्ययन है, खासकर पहली पेशी और रिमांड के दौरान...
May 16, 2024
एक प्रफुल्लित करने वाली श्रृंखला के चौथे भाग में, लेखक 2024 के चुनावों और उभरे मुद्दों और अभियानों का पुनर्निर्माण करता है
उस रात मैं बेचैनी से सो गया था। लगभग आधी रात को, मैं चौंककर उठा। मैंने एक बुरा सपना देखा था। अंबानी और अदानी के शेयरों का मेरा मामूली, हालांकि मोटा स्टॉक पोर्टफोलियो गिर गया था, जिससे अरुचिकर नुकसान हुआ। मैंने शेयर बाज़ार से दूर रहने का अपना मुख्य नियम तोड़ दिया...
May 16, 2024
14 लोगों को बुलाकर प्रमाण पत्र सौंपे गए, जबकि 300 से अधिक आवेदकों को ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, सूत्रों का कहना है कि अधिकांश आवेदक पाकिस्तानी हिंदू थे।
Image: The Hindu
15 मई को, गृह मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट 14 लोगों को जारी किया गया था, केंद्र...
May 16, 2024
अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता और तर्कवादी दाभोलकर की सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने के करीब 11 साल बाद, पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस और सीबीआई द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियों को चिह्नित किया है। जहां 2 हमलावरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वहीं 3 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया
20 अगस्त, 2013 की सुबह पुणे में सुबह की सैर पर निकले नरेंद्र...
May 16, 2024
जैसे ही भारत में सात चरणों वाली आम चुनाव प्रक्रिया 13 मई को 96 सीटों पर मतदान के साथ चौथे चरण में प्रवेश कर गई, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के समग्र आचरण और विशेष रूप से इसके चुनाव-प्रबंधन के बारे में देश के लगभग सभी भागों से गंभीर चिंताएँ सामने आ रही हैं। दरअसल, ये चिंताएं पिछले कुछ दिनों में भारतीय समाज के विविध वर्गों द्वारा बार-बार व्यक्त की गई हैं।
11 मई को, नागरिकों और...
May 15, 2024
तीन पत्रकार संघों ने तीन अलग-अलग यूएपीए मामलों में पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ, गौतम नवलखा और आसिफ सुल्तान को दी गई जमानत का स्वागत किया है। नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स (एनएजे), दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (डीयूजे) और आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन (एपीडब्ल्यूजेएफ) ने एक संयुक्त बयान में जमानत आदेशों की सराहना करते हुए इन पत्रकारों पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाने और दोबारा गिरफ्तारी के...
May 15, 2024
हालाँकि न्यायालय को सुल्तान के आचरण पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला और साथ ही उसके न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी जमानत की शर्तों के रूप में सुल्तान की संचार विधियों और गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।
10 मई, 2024 को श्रीनगर की एक अदालत ने श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों द्वारा हिंसा की 2019 की घटना के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के...
May 15, 2024
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से LAPRI द्वारा दर्ज की गई 37 शिकायतों में से 19 शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 5 में एफआईआर दर्ज की गई
परिचय
जैसे ही 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हुई, अधिकारियों, विशेष रूप से, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)[1], प्रतिनिधि लोक अधिनियम, 1951[2], और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध...
May 15, 2024
यह देखते हुए कि मुकदमे को पूरा होने में कई साल लग सकते हैं, जस्टिस एमएम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने नवलखा की जमानत पर रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया।
Image: The Indian Express
परिचय
14 मई को, जस्टिस एमएम सुंदरेश और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भीमा कोरेगांव साजिश मामले में गौतम नवलखा को जमानत दे दी, यह तर्क देते हुए कि आरोपी पहले ही 4 साल की सजा काट...