अल्पसंख्यांक
August 1, 2026
कोर्ट का वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड और पुश्तैनी जमीन के दस्तावेजों को नागरिकता का सबूत मानने से इनकार करना, सरकार द्वारा दस्तावेजों के आधार पर दी जाने वाली मान्यता और नागरिकता की कानूनी मान्यता के बीच बढ़ती खाई को उजागर करता है।
भारत में विदेशियों से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' लागू होने के बाद से नागरिकता,...
July 30, 2026
दशकों की अनिश्चितता के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि विदेशी अधिनियम के तहत नागरिकता का निर्धारण दस्तावेज़ों की मामूली खामियों से नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर होगा।
करीब छब्बीस सालों तक, मो. आलम खान नागरिकता विवाद के साये में रहे, जिससे उनकी पहचान, रोज़ी-रोटी और संवैधानिक अधिकारों के छिन जाने का खतरा था। असम के बारपेटा ज़िले के कटला गांव के एक छोटे किसान, मछुआरे और दिहाड़ी मज़दूर...
July 30, 2026
कैसे एक युवा लॉ ग्रेजुएट, जिसने छात्र प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने में 35 दिन बिताए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बन गया और अपने परिवार के खिलाफ गैर-कानूनी हिरासत, डराने-धमकाने और ज़बरदस्ती कार्रवाई का आरोप लगाया।
Image: Navbharat Times
कई हफ्तों तक मोहम्मद जुनैद मलिक दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद शांत और लगातार दिखने वाले लोगों में से एक व्यक्ति थे। कोर्ट के कागजों या...
July 29, 2026
बीजेपी की ओर से संसद में यह मांग उठाए जाने के कुछ महीनों बाद अब यह अभियान जोर पकड़ रहा है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और ASI ने स्पष्ट किया है कि 1373 ईस्वी की अदीना मस्जिद के भीतर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Image Credit : www.asiraiganj.in
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मंदिर-मस्जिद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। यहां एक बीजेपी नेता के नेतृत्व में हिंदू दक्षिणपंथी...
July 25, 2026
‘फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी’ ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) से चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा जताई गई चिंताओं का हवाला देते हुए संगठन का आरोप है कि 5.2 करोड़ मतदाताओं के नाम मनमाने और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उनका कहना है कि सुनियोजित अभियानों और अपारदर्शी AI प्रणाली के...
July 24, 2026
जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर उसे खाली करने और दशकों से चले आ रहे कथित अनधिकृत कब्जे के लिए 6.41 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक अदालत ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह ढांचा सरकारी जमीन पर बना है और इसे अनधिकृत कब्जा माना जाएगा। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर परिसर खाली करने...
July 24, 2026
मनगढ़ंत साज़िशों से लेकर वायरल फेक न्यूज़ तक, मुसलमानों को झूठा फंसाने के लगातार प्रयास यह उजागर करते हैं कि सांप्रदायिक आख्यान किस तरह व्यवस्थित रूप से तैयार और प्रचारित किए जाते हैं।
सांप्रदायिक हिंसा शायद ही कभी सीधे हिंसा से शुरू होती है। अक्सर, इसकी शुरुआत किसी अफवाह से होती है। कहा जाता है कि कोई नारा लगाया गया। कहा जाता है कि किसी मंदिर को अपवित्र किया गया। दावा किया जाता है कि किसी...
July 20, 2026
याचिका में तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर सुनवाई किए बिना ही गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
CPI(M) नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल के उस फैसले पर पुनर्विचार (रिव्यू) की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के विवादित चुनावी...
July 18, 2026
बीजेपी का फर्जी राष्ट्रवाद और कांग्रेस की आधी-अधूरी प्रतिक्रिया
Image: https://newsonair.gov.in
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे[1] - जो बीजेपी की 'शोर-शराबा करने वाली ब्रिगेड' की प्रमुख हैं और कर्नाटक में राजनीति की एक ऐसी अनुभवी नेता के तौर पर मशहूर हैं जो "हिंदुओं की लाशों पर" राजनीतिक फायदा उठाती हैं[2] - ने एक बार फिर अपने पुराने हथकंडे अपनाए हैं। उन्होंने कर्नाटक में...
July 16, 2026
यह माना गया कि भले ही धारा 9 लागू होती है, फिर भी किसी व्यक्ति के विदेशी होने का फैसला कानून के अनुरूप और उचित प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाना चाहिए।
हाल ही में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनों और न्यायिक फैसलों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता और विदेशी होने का निर्धारण केवल दस्तावेजों की औपचारिक जांच तक सीमित नहीं हो सकता...