नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से पवित्र कुरान से कुछ आयतों को हटाने की मांग की थी। उनका दावा था कि ये आयतें कथित रूप से गैर-विश्वासियों के खिलाफ हिंसा का प्रचार कर रही हैं। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, "यह एक बिलकुल मूर्खतापूर्ण याचिका है।
कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाया। जब मामले को लिया गया तो जस्टिस नरीमन ने वकील से पूछा कि क्या वह याचिका को लेकर गंभीर हैं। रिजवी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर के रायजादा ने जवाब दिया कि वह मदरसा शिक्षा के नियमन तक प्रार्थना को सीमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ आयतों की शाब्दिक व्याख्या ने गैर-विश्वासियों के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया है, और इसलिए उन्हें पढ़ाने से बच्चों को भरोसा हो सकता है।
कुरान से इन आयतों को बाहर निकालने की मांग करने पर रिजवी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों एवं धर्म गुरुओं ने तीखी नाराजगी जाहिर की थी। अपनी मांग को लेकर रिजवी ने गत 11 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद से देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए। रिजवी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर और बरेली में केस दर्ज हुए हैं।
मुस्लिमों से जुड़े कई मसलों पर केंद्र की भाजपा सरकार का खुलकर समर्थन करने वाले रिजवी की आलोचना भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने भी की। हुसैन ने कहा, 'कुरान से 26 आयतें निकालने की रिजवी की मांग की मैं कड़े शब्दों में आलोचन करता हूं। पार्टी का स्टैंड है कि किभी धर्म के खिलाफ बेतुकी बातें करना अत्यंत निंदनीय है।' सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी की अर्जी खारिज करते हुए उन पर 50 हजार रुपए का जुर्मानी भी लगाया है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने रिजवी की अर्जी पर सुनवाई की।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी वसीम रिज़वी को एक नोटिस भेजा था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिज़वी को नोटिस भेजकर 21 दिन में जवाब मांगा था।
आयोग ने अपने भेजे नोटिस में भी वसीम रिज़वी द्वारा कुरान को लेकर डाली गई पीआईएल पर नाराजगी जाहिर की थी। आयोग ने वसीम रिज़वी की विवादित टिप्पणियों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उन्हें नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिज़वी को बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा था कि अगर वसीम ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग ने वसीम के कदम को शांति भंग करने वाला बताया था।
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कुरान से इन आयतों को बाहर निकालने की मांग करने पर रिजवी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों एवं धर्म गुरुओं ने तीखी नाराजगी जाहिर की थी। अपनी मांग को लेकर रिजवी ने गत 11 मार्च को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद से देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए। रिजवी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर और बरेली में केस दर्ज हुए हैं।
मुस्लिमों से जुड़े कई मसलों पर केंद्र की भाजपा सरकार का खुलकर समर्थन करने वाले रिजवी की आलोचना भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने भी की। हुसैन ने कहा, 'कुरान से 26 आयतें निकालने की रिजवी की मांग की मैं कड़े शब्दों में आलोचन करता हूं। पार्टी का स्टैंड है कि किभी धर्म के खिलाफ बेतुकी बातें करना अत्यंत निंदनीय है।' सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी की अर्जी खारिज करते हुए उन पर 50 हजार रुपए का जुर्मानी भी लगाया है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने रिजवी की अर्जी पर सुनवाई की।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी वसीम रिज़वी को एक नोटिस भेजा था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिज़वी को नोटिस भेजकर 21 दिन में जवाब मांगा था।
आयोग ने अपने भेजे नोटिस में भी वसीम रिज़वी द्वारा कुरान को लेकर डाली गई पीआईएल पर नाराजगी जाहिर की थी। आयोग ने वसीम रिज़वी की विवादित टिप्पणियों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उन्हें नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिज़वी को बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा था कि अगर वसीम ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग ने वसीम के कदम को शांति भंग करने वाला बताया था।
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