दिल्ली से लेकर बेंगलुरु और मुंबई तक, 23 अक्टूबर को किसान, मजदूर, छात्र, महिला समूह और नागरिक संगठन एक साथ आए। उन्होंने मतदाता सूची के 'एसआईआर' (SIR) को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
Image: PTI
मध्य दिल्ली में शुक्रवार, 23 अक्टूबर को एक ऐसा जमावड़ा देखने को मिला, जो न केवल वोट देने के अधिकार के बारे में था, बल्कि आम लोगों द्वारा अपने लोकतंत्र पर अपना हक जताने के बारे में भी था। सैकड़ों प्रदर्शनकारी भाई वीर सिंह मार्ग से भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) मुख्यालय की ओर बढ़े। उनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज था और वे मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के खिलाफ मांगें उठा रहे थे। किसान, मजदूर, छात्र, महिला संगठन, युवा समूह और नागरिक समाज के सदस्य 'पीपल अगेंस्ट SIR' (SIR के खिलाफ लोग) नामक राष्ट्रव्यापी अभियान के बैनर तले एकजुट हुए।
इस विरोध-प्रदर्शन का कोई एक चेहरा नहीं था, न ही कोई ऐसा नेता था जिसकी मौजूदगी से इसका मकसद तय होता हो। इसके बजाय, सड़कें ऐसे लोगों से भर गई थीं जो एक सामूहिक अधिकार जताने आए थे: वोट देने का अधिकार, उस संस्था से सवाल पूछने का अधिकार जिसे इस अधिकार की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, और एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया का विरोध करने का अधिकार, जिससे उन्हें डर है कि वैध मतदाता बाहर हो सकते हैं। इस एकजुटता का महत्व इसी बात में है कि नागरिकों ने चुनावी लोकतंत्र की रक्षा का काम केवल राजनीतिक दलों, प्रमुख कार्यकर्ताओं या कुछ जाने-माने सार्वजनिक चेहरों पर छोड़ने से इनकार कर दिया।
आयोजकों के अनुसार, यह मार्च 143 संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित किया गया था। 18 राज्यों के 88 शहरों में विरोध-प्रदर्शन की खबरें आईं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी यह दिखाती है कि SIR को लेकर चिंताएं अब केवल चुनाव प्रशासन तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि ये लोकतांत्रिक भागीदारी, जवाबदेही और मतदान के अधिकार की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गई हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर मार्च, पुलिस के साथ टकराव
दिल्ली में, प्रदर्शनकारी गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास इकट्ठा हुए और पटेल चौक के नजदीक ECI मुख्यालय की ओर मार्च किया। तिरंगा थामे हुए, उन्होंने SIR को तुरंत रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की। साथ ही, उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को भी वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह चुनाव आयोग के सदस्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
'स्क्रॉल डॉट इन' (Scroll.in) और अन्य संस्थानों से साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में दिखा कि पुलिस ने मध्य दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की बसों पर चढ़ गए, ताकि वे हिरासत में लिए गए लोगों को ले जाने से रोक सकें। प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस बसें गुरुद्वारा बंगला साहिब के बाहर के इलाके से दूर जाती हुई भी देखी गईं।
लोग किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं जो उनका नेतृत्व करे
शुक्रवार के प्रदर्शन की एक सबसे खास बात यह थी कि इसमें आंदोलन को किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होने दिया गया। जब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाने लगा, तो पीटीआई (PTI) ने सीजेपी (CJP) के आशुतोष रांका से पूछा कि अगर प्रमुख लोगों को हटा दिया जाए, तो आंदोलन का क्या होगा?
उन्होंने जो जवाब दिया, वह उस पूरे जमावड़े की भावना को दर्शाता था: "हम नेता नहीं हैं; हम तो बस उस मंच के संरक्षक हैं, जो हमें इस देश के लोगों ने दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसमें शामिल लोग जेल के अंदर हों या बाहर; और जरूरत के हिसाब से यह आंदोलन बदलता और विकसित होता रहेगा।
यह बयान उस दिन सड़कों पर दिख रही एक हकीकत को बयां करता था। यह प्रदर्शन केवल जाने-माने नेताओं के भाषणों तक सीमित कोई आयोजन नहीं था। यह उन लोगों की सामूहिक आवाज़ थी, जो खुद आगे आकर लोकतांत्रिक जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आए थे। छात्र, किसानों और मज़दूरों के साथ खड़े थे; महिला संगठन, नागरिक समाज समूहों के साथ मार्च कर रहे थे; और जाने-माने सार्वजनिक चेहरे उन आम नागरिकों के साथ सड़कों पर थे, जिनके नाम शायद कभी किसी न्यूज रिपोर्ट में न आएं।
किसी एक प्रमुख चेहरे का न होना, राजनीतिक प्रतिबद्धता या संगठन की कमी को नहीं दर्शाता। बल्कि, 143 संगठनों की संयुक्त अपील ने एक ऐसा मंच तैयार किया, जहां अलग-अलग समूह अपनी चिंताओं को एक साथ ला सकते थे, बिना पूरे आंदोलन को किसी एक व्यक्ति के हाथों में सौंपे। इसकी ताकत इस बात में थी कि लोग किसी नेता की अनुमति का इंतजार किए बिना, या किसी प्रमुख हस्ती के यह बताए बिना कि कब क्या करना है, इस संघर्ष में शामिल हो सकते थे।
जब जंतर-मंतर पर बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, तो सड़कें ही विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बन जाती हैं।
शुक्रवार के मार्च ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए सिकुड़ती जगह की ओर भी इशारा किया। जब प्रदर्शनकारी बंगला साहिब के पास इकट्ठा हुए और चुनाव आयोग की ओर बढ़े, तो धारा 163 लागू करना और उसके बाद लोगों को हिरासत में लेना, असहमति जताने के अधिकार को लेकर हुए टकराव का हिस्सा बन गया।
हिमाचल प्रदेश से आए एक बयान में, वकील प्रशांत भूषण का संदेश - जिसे एक अन्य अकाउंट के जरिए साझा किया गया - सार्वजनिक सभाओं पर लगी पाबंदियों का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों के संकल्प को दर्शाता है: "अगर आप जंतर-मंतर पर बैरिकेड लगाएंगे, तो पूरी दिल्ली ही जंतर-मंतर बन जाएगी।" इस बयान में यह चेतावनी भी दी गई कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों को दबाने की कोशिशें, प्रतिरोध की इस आवाज़ को पूरे देश में फैला सकती हैं।
यह संदेश एक ऐसे जन-आंदोलन के रूप में गूंजा, जो किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। बेंगलुरु में भी 'एंटी-एसआईआर' (Anti-SIR) विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले, जहां प्रदर्शनकारी इन्फैंट्री रोड और ब्रिगेड रोड पर स्थित वॉर मेमोरियल के पास इकट्ठा हुए। वहीं मुंबई में, विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग की।
विरोध-प्रदर्शनों के इस फैलाव ने उस बात को एक ठोस अर्थ दिया कि लोकतंत्र की रक्षा को केवल किसी तय विरोध-स्थल तक सीमित नहीं रखा जा सकता। लोग यह जता रहे थे कि उनके संवैधानिक अधिकार किसी बैरिकेड पर शुरू या खत्म नहीं होते, और चुनावी जवाबदेही की मांग राजधानी से दूर अन्य शहरों और कस्बों में भी उठाई जा सकती है।
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इस विरोध-प्रदर्शन का कोई एक चेहरा नहीं था, न ही कोई ऐसा नेता था जिसकी मौजूदगी से इसका मकसद तय होता हो। इसके बजाय, सड़कें ऐसे लोगों से भर गई थीं जो एक सामूहिक अधिकार जताने आए थे: वोट देने का अधिकार, उस संस्था से सवाल पूछने का अधिकार जिसे इस अधिकार की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, और एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया का विरोध करने का अधिकार, जिससे उन्हें डर है कि वैध मतदाता बाहर हो सकते हैं। इस एकजुटता का महत्व इसी बात में है कि नागरिकों ने चुनावी लोकतंत्र की रक्षा का काम केवल राजनीतिक दलों, प्रमुख कार्यकर्ताओं या कुछ जाने-माने सार्वजनिक चेहरों पर छोड़ने से इनकार कर दिया।
आयोजकों के अनुसार, यह मार्च 143 संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित किया गया था। 18 राज्यों के 88 शहरों में विरोध-प्रदर्शन की खबरें आईं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी यह दिखाती है कि SIR को लेकर चिंताएं अब केवल चुनाव प्रशासन तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि ये लोकतांत्रिक भागीदारी, जवाबदेही और मतदान के अधिकार की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गई हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर मार्च, पुलिस के साथ टकराव
दिल्ली में, प्रदर्शनकारी गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास इकट्ठा हुए और पटेल चौक के नजदीक ECI मुख्यालय की ओर मार्च किया। तिरंगा थामे हुए, उन्होंने SIR को तुरंत रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की। साथ ही, उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को भी वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह चुनाव आयोग के सदस्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
'स्क्रॉल डॉट इन' (Scroll.in) और अन्य संस्थानों से साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में दिखा कि पुलिस ने मध्य दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की बसों पर चढ़ गए, ताकि वे हिरासत में लिए गए लोगों को ले जाने से रोक सकें। प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस बसें गुरुद्वारा बंगला साहिब के बाहर के इलाके से दूर जाती हुई भी देखी गईं।
लोग किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं जो उनका नेतृत्व करे
शुक्रवार के प्रदर्शन की एक सबसे खास बात यह थी कि इसमें आंदोलन को किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होने दिया गया। जब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाने लगा, तो पीटीआई (PTI) ने सीजेपी (CJP) के आशुतोष रांका से पूछा कि अगर प्रमुख लोगों को हटा दिया जाए, तो आंदोलन का क्या होगा?
उन्होंने जो जवाब दिया, वह उस पूरे जमावड़े की भावना को दर्शाता था: "हम नेता नहीं हैं; हम तो बस उस मंच के संरक्षक हैं, जो हमें इस देश के लोगों ने दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसमें शामिल लोग जेल के अंदर हों या बाहर; और जरूरत के हिसाब से यह आंदोलन बदलता और विकसित होता रहेगा।
यह बयान उस दिन सड़कों पर दिख रही एक हकीकत को बयां करता था। यह प्रदर्शन केवल जाने-माने नेताओं के भाषणों तक सीमित कोई आयोजन नहीं था। यह उन लोगों की सामूहिक आवाज़ थी, जो खुद आगे आकर लोकतांत्रिक जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आए थे। छात्र, किसानों और मज़दूरों के साथ खड़े थे; महिला संगठन, नागरिक समाज समूहों के साथ मार्च कर रहे थे; और जाने-माने सार्वजनिक चेहरे उन आम नागरिकों के साथ सड़कों पर थे, जिनके नाम शायद कभी किसी न्यूज रिपोर्ट में न आएं।
किसी एक प्रमुख चेहरे का न होना, राजनीतिक प्रतिबद्धता या संगठन की कमी को नहीं दर्शाता। बल्कि, 143 संगठनों की संयुक्त अपील ने एक ऐसा मंच तैयार किया, जहां अलग-अलग समूह अपनी चिंताओं को एक साथ ला सकते थे, बिना पूरे आंदोलन को किसी एक व्यक्ति के हाथों में सौंपे। इसकी ताकत इस बात में थी कि लोग किसी नेता की अनुमति का इंतजार किए बिना, या किसी प्रमुख हस्ती के यह बताए बिना कि कब क्या करना है, इस संघर्ष में शामिल हो सकते थे।
जब जंतर-मंतर पर बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, तो सड़कें ही विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बन जाती हैं।
शुक्रवार के मार्च ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए सिकुड़ती जगह की ओर भी इशारा किया। जब प्रदर्शनकारी बंगला साहिब के पास इकट्ठा हुए और चुनाव आयोग की ओर बढ़े, तो धारा 163 लागू करना और उसके बाद लोगों को हिरासत में लेना, असहमति जताने के अधिकार को लेकर हुए टकराव का हिस्सा बन गया।
हिमाचल प्रदेश से आए एक बयान में, वकील प्रशांत भूषण का संदेश - जिसे एक अन्य अकाउंट के जरिए साझा किया गया - सार्वजनिक सभाओं पर लगी पाबंदियों का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों के संकल्प को दर्शाता है: "अगर आप जंतर-मंतर पर बैरिकेड लगाएंगे, तो पूरी दिल्ली ही जंतर-मंतर बन जाएगी।" इस बयान में यह चेतावनी भी दी गई कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों को दबाने की कोशिशें, प्रतिरोध की इस आवाज़ को पूरे देश में फैला सकती हैं।
यह संदेश एक ऐसे जन-आंदोलन के रूप में गूंजा, जो किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। बेंगलुरु में भी 'एंटी-एसआईआर' (Anti-SIR) विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले, जहां प्रदर्शनकारी इन्फैंट्री रोड और ब्रिगेड रोड पर स्थित वॉर मेमोरियल के पास इकट्ठा हुए। वहीं मुंबई में, विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग की।
विरोध-प्रदर्शनों के इस फैलाव ने उस बात को एक ठोस अर्थ दिया कि लोकतंत्र की रक्षा को केवल किसी तय विरोध-स्थल तक सीमित नहीं रखा जा सकता। लोग यह जता रहे थे कि उनके संवैधानिक अधिकार किसी बैरिकेड पर शुरू या खत्म नहीं होते, और चुनावी जवाबदेही की मांग राजधानी से दूर अन्य शहरों और कस्बों में भी उठाई जा सकती है।
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