उस वक्त की हिंसा से बचे हुए लोग इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान प्रायोजित विद्रोही समूहों के कार्यों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है
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दक्षिणपंथी मीडिया ने कश्मीरी हिंदुओं या कश्मीरी पंडितों (केपी) की शिकायतों को आवाज़ देने के लिए द कश्मीर फाइल्स का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिन्हें 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीर विद्रोह के दौरान अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया था। इससे इतर जिस समुदाय के बारे में बात हो रही है उसने पिछले सात दिनों में कई बार फिल्म के संभावित नतीजों को लेकर आशंका व्यक्त की है।
द कश्मीर फाइल्स 1989 के आसपास केपी की दुर्दशा के बारे में बताती है। हालांकि, जैसा कि संतुलित समीक्षा आई, ऐसा प्रतीत हुआ कि फिल्म ने सिखों की अनदेखी करते हुए क्षेत्र में हिंदुओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई तथ्यों और बारीकियों पर प्रकाश डाला था। और उस समय मुस्लिम समुदाय को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इससे भी बुरी बात यह है कि हालांकि इस हिंसा को पाकिस्तान ने प्रायोजित किया था, लेकिन फिल्म पूरी तरह से इसके लिए भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराती है!
हाल ही में, निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया कि पलायन के दौरान 4,000 केपी मारे गए थे। लेकिन इस संख्या को सत्यापित करने के लिए उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। समय के साथ, आधिकारिक सरकारी डेटा, आरटीआई इन्क्वाइरी, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (केपीएसएस) और अन्य समूहों द्वारा अनौपचारिक डेटा ने प्रकाश में लाया है कि उस वक्त अलग अलग आंकड़ों में मौतें 219 (आधिकारिक डेटा) से लेकर 650 तक हो सकती हैं। हालांकि, किसी भी स्रोत ने कभी भी हजारों की संख्या में मौतों का हवाला नहीं दिया है।
इस तथ्य को 'कश्मीरनामा' के लेखक अशोक कुमार पांडे ने भी खारिज कर दिया था, जिन्होंने फिल्म में इतिहास के चित्रण की आलोचना करते हुए YouTube पर आधे घंटे का वीडियो पोस्ट किया था।
पांडेय ने यह भी बताया कि कैसे 'अल सफा' अखबार को द कश्मीर फाइल्स में आतंकवाद के समर्थक के रूप में वर्णित किया गया था जबकि उसके संपादक शाबान वकील की 23 मार्च, 1991 को आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इससे पहले, 22 सितंबर, 1990 को 23 केपी ने संयुक्त रूप से वकील को पत्र लिखा। इसमें लेखकों ने आरोप लगाया कि पलायन एक सुनियोजित साजिश थी। उन्होंने राज्यपाल जगमोहन पर राज्य प्रशासन की मिलीभगत से "भाजपा, आरएसएस और शिवसेना जैसे हिंदू सांप्रदायिक संगठनों" के लाभ के लिए समुदाय को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। लेखकों ने कहा कि मुस्लिम और हिंदू समुदाय पड़ोसी के रूप में सौहार्दपूर्ण और खुशी से रह रहे थे जब तक कि केपी समुदाय के कुछ स्वयंभू नेताओं ने परेशानी पैदा नहीं की। पूरा पत्र नीचे पढ़ा जा सकता है:
यह देखते हुए कि यह पत्र उसी समुदाय द्वारा लिखा गया था जिस पर फिल्म आधारित है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि केपी संगठन ने कहा कि फिल्म कश्मीरी हिंदुओं को असुरक्षित महसूस करा रही है।
एक साक्षात्कार के दौरान, केपीएसएस के अध्यक्ष और मानवाधिकार रक्षक संजय टिक्कू ने केवल गैर-कश्मीरी पंडितों द्वारा उत्पन्न नफरत फैलाने के लिए सरकार को दोषी ठहराया, जो कहते हैं, "कश्मीर में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है"। कई आलोचनाओं के बीच, उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म ने हमलों को अनुच्छेद 370 के हनन से जोड़ा और मुसलमानों को जिहादी के रूप में चित्रित किया। टिक्कू ने एक बड़ी विडंबना का भी खुलासा किया कि कश्मीरी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म अभी भी घाटी में नहीं दिखाई गई है।
इसके अलावा, बीबीसी की एक रिपोर्ट जिसमें विभिन्न कश्मीरी पंडितों के साक्षात्कार शामिल थे, ने दिखाया कि समुदाय वास्तव में फिल्म से प्रभावित नहीं था। कई लोगों ने इसे तथ्यों से छेड़छाड़ और अनदेखी बताया, जबकि अन्य ने पूछा कि फिल्म पूरी तरह से मुस्लिम और सिख समुदायों की यातनाओं को दरकिनार क्यों करती है।
नागरिकों ने राजनेताओं पर फिल्म को 2024 के चुनावों के लिए "स्टंट" के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने अन्य निर्देशकों से पलायन और विद्रोह की वास्तविक भयावहता को दर्शाने वाली फिल्म बनाने के लिए भी कहा। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने हमलों को देखा था।
कई सिनेमा समीक्षाओं के बावजूद फिल्म की सांप्रदायिक भावनाओं के लिए निंदा करने के बावजूद, द कश्मीर फाइल्स को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय और राज्य मंत्रियों द्वारा समान रूप से समर्थन दिया गया है।
अब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, केपी समुदाय ने दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और फिल्म द्वारा बनाई गई नफरत को हतोत्साहित करने का जिम्मा अपने अपने ऊपर ले लिया है। कुछ वीडियो में केपी समुदाय के सदस्यों को थिएटर हॉल में फिल्म के हानिकारक प्रभाव के लिए मुखर रूप से निंदा करते हुए दिखाया गया है।
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दक्षिणपंथी मीडिया ने कश्मीरी हिंदुओं या कश्मीरी पंडितों (केपी) की शिकायतों को आवाज़ देने के लिए द कश्मीर फाइल्स का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिन्हें 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीर विद्रोह के दौरान अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया था। इससे इतर जिस समुदाय के बारे में बात हो रही है उसने पिछले सात दिनों में कई बार फिल्म के संभावित नतीजों को लेकर आशंका व्यक्त की है।
द कश्मीर फाइल्स 1989 के आसपास केपी की दुर्दशा के बारे में बताती है। हालांकि, जैसा कि संतुलित समीक्षा आई, ऐसा प्रतीत हुआ कि फिल्म ने सिखों की अनदेखी करते हुए क्षेत्र में हिंदुओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई तथ्यों और बारीकियों पर प्रकाश डाला था। और उस समय मुस्लिम समुदाय को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इससे भी बुरी बात यह है कि हालांकि इस हिंसा को पाकिस्तान ने प्रायोजित किया था, लेकिन फिल्म पूरी तरह से इसके लिए भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराती है!
हाल ही में, निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया कि पलायन के दौरान 4,000 केपी मारे गए थे। लेकिन इस संख्या को सत्यापित करने के लिए उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। समय के साथ, आधिकारिक सरकारी डेटा, आरटीआई इन्क्वाइरी, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (केपीएसएस) और अन्य समूहों द्वारा अनौपचारिक डेटा ने प्रकाश में लाया है कि उस वक्त अलग अलग आंकड़ों में मौतें 219 (आधिकारिक डेटा) से लेकर 650 तक हो सकती हैं। हालांकि, किसी भी स्रोत ने कभी भी हजारों की संख्या में मौतों का हवाला नहीं दिया है।
इस तथ्य को 'कश्मीरनामा' के लेखक अशोक कुमार पांडे ने भी खारिज कर दिया था, जिन्होंने फिल्म में इतिहास के चित्रण की आलोचना करते हुए YouTube पर आधे घंटे का वीडियो पोस्ट किया था।
पांडेय ने यह भी बताया कि कैसे 'अल सफा' अखबार को द कश्मीर फाइल्स में आतंकवाद के समर्थक के रूप में वर्णित किया गया था जबकि उसके संपादक शाबान वकील की 23 मार्च, 1991 को आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इससे पहले, 22 सितंबर, 1990 को 23 केपी ने संयुक्त रूप से वकील को पत्र लिखा। इसमें लेखकों ने आरोप लगाया कि पलायन एक सुनियोजित साजिश थी। उन्होंने राज्यपाल जगमोहन पर राज्य प्रशासन की मिलीभगत से "भाजपा, आरएसएस और शिवसेना जैसे हिंदू सांप्रदायिक संगठनों" के लाभ के लिए समुदाय को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। लेखकों ने कहा कि मुस्लिम और हिंदू समुदाय पड़ोसी के रूप में सौहार्दपूर्ण और खुशी से रह रहे थे जब तक कि केपी समुदाय के कुछ स्वयंभू नेताओं ने परेशानी पैदा नहीं की। पूरा पत्र नीचे पढ़ा जा सकता है:
यह देखते हुए कि यह पत्र उसी समुदाय द्वारा लिखा गया था जिस पर फिल्म आधारित है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि केपी संगठन ने कहा कि फिल्म कश्मीरी हिंदुओं को असुरक्षित महसूस करा रही है।
एक साक्षात्कार के दौरान, केपीएसएस के अध्यक्ष और मानवाधिकार रक्षक संजय टिक्कू ने केवल गैर-कश्मीरी पंडितों द्वारा उत्पन्न नफरत फैलाने के लिए सरकार को दोषी ठहराया, जो कहते हैं, "कश्मीर में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है"। कई आलोचनाओं के बीच, उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म ने हमलों को अनुच्छेद 370 के हनन से जोड़ा और मुसलमानों को जिहादी के रूप में चित्रित किया। टिक्कू ने एक बड़ी विडंबना का भी खुलासा किया कि कश्मीरी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म अभी भी घाटी में नहीं दिखाई गई है।
इसके अलावा, बीबीसी की एक रिपोर्ट जिसमें विभिन्न कश्मीरी पंडितों के साक्षात्कार शामिल थे, ने दिखाया कि समुदाय वास्तव में फिल्म से प्रभावित नहीं था। कई लोगों ने इसे तथ्यों से छेड़छाड़ और अनदेखी बताया, जबकि अन्य ने पूछा कि फिल्म पूरी तरह से मुस्लिम और सिख समुदायों की यातनाओं को दरकिनार क्यों करती है।
नागरिकों ने राजनेताओं पर फिल्म को 2024 के चुनावों के लिए "स्टंट" के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने अन्य निर्देशकों से पलायन और विद्रोह की वास्तविक भयावहता को दर्शाने वाली फिल्म बनाने के लिए भी कहा। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने हमलों को देखा था।
कई सिनेमा समीक्षाओं के बावजूद फिल्म की सांप्रदायिक भावनाओं के लिए निंदा करने के बावजूद, द कश्मीर फाइल्स को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय और राज्य मंत्रियों द्वारा समान रूप से समर्थन दिया गया है।
अब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, केपी समुदाय ने दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और फिल्म द्वारा बनाई गई नफरत को हतोत्साहित करने का जिम्मा अपने अपने ऊपर ले लिया है। कुछ वीडियो में केपी समुदाय के सदस्यों को थिएटर हॉल में फिल्म के हानिकारक प्रभाव के लिए मुखर रूप से निंदा करते हुए दिखाया गया है।
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