CJP–VFD के प्रकाशन में प्रशिक्षण नियमावली और जमीनी दस्तावेजों को मिलाकर, जारी मतदाता सत्यापन अभियान पर सवाल उठाए गए हैं।
'वोट फॉर डेमोक्रेसी' (VFD) और 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) द्वारा हाल ही में जारी एक पुस्तिका ने मतदाता सूचियों के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। इसमें इस प्रक्रिया को आम मतदाताओं को बड़ी संख्या में बाहर करने, अपारदर्शी और बोझिल बताया गया है।
"इनसाइड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)" शीर्षक वाली यह पुस्तिका न केवल नागरिकों को इस प्रक्रिया को समझने में मदद करने के लिए एक प्रशिक्षण नियमावली के रूप में प्रस्तुत की गई है, बल्कि यह एक खोजी और जमीनी दस्तावेज भी है, जो यह दिखाता है कि यह प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में किस तरह से चल रहा है।
पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर, यह पुस्तिका तर्क देती है कि जिसे आधिकारिक तौर पर एक नियमित प्रशासनिक संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह व्यवहार में व्यापक चिंता और संभावित मताधिकार से वंचित होने का कारण बन गया है।
संकट से जन्मी एक नियमावली
यह पुस्तिका स्पष्ट रूप से कहती है कि वह मौजूदा SIR प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती है। इसके बजाय, यह खुद को नागरिकों के लिए एक रक्षात्मक उपकरण के रूप में पेश करती है, जिसका उद्देश्य उन्हें "अब तक की एक असंवैधानिक बाधा को पार करने" में मदद करना है, साथ ही इसमें व्यवस्थागत अनियमितताओं को भी दर्ज किया गया है।
इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
● नोटिस, सुनवाई और अपील जैसी प्रक्रियाओं पर चरण-दर-चरण मार्गदर्शन
● मतदाताओं के अधिकारों की कानूनी व्याख्याएं
● जमीनी रिपोर्ट और केस स्टडीज़
● प्रशासनिक और तकनीकी विफलताओं का विश्लेषण
यह दोहरा स्वरूप- एक नियमावली और एक आलोचना, दोनों के रूप में- इसे पारंपरिक रिपोर्टों से अलग बनाता है। सबसे अहम बात यह है कि यह प्रक्रियात्मक और तथ्यात्मक, दोनों तरह की जानकारी प्रदान करती है। यह उन व्यक्तियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकती है, जिन्हें उन राज्यों में इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जहां अब तक SIR लागू नहीं हुआ है।
अब तक, 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के लिए केवल 2003 के दिशानिर्देश ही उपलब्ध हैं- जो इस तरह का अंतिम संशोधन था। जून 2025 में बिहार में विवादास्पद और अचानक जारी की गई अधिसूचनाओं के साथ शुरू हुई यह प्रक्रिया- और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में किया गया संशोधन- समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं पर आधारित था (जिन्हें अक्सर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चल रहे मामलों में सुधारा गया)। चुनाव आयोग (ECI) ने अब तक दिशानिर्देशों का कोई नया सेट जारी करना उचित नहीं समझा है।
पिछली चुनावी समीक्षाओं से अलग बदलाव
इस पुस्तिका में दिया गया एक अहम तर्क यह है कि मौजूदा SIR, 2003 में किए गए पिछले ऐसे ही काम से काफी अलग है।
इस के अनुसार:
● 2003 की प्रक्रिया छह महीने तक चली थी और यह मौजूदा मतदाता सूचियों और वोटर ID कार्ड (EPIC) पर आधारित थी।
● मौजूदा काम बहुत कम समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है, जो अक्सर चुनावों के काफी करीब होता है।
● अब मतदाताओं को 2002–2004 की मतदाता सूचियों से पुराना डेटा दिखाना जरूरी है, भले ही वे पहले से ही रजिस्टर्ड हों।
इस पुस्तिका में बताया गया है कि इन बदलावों की वजह से यह प्रक्रिया, लोगों की मदद करने वाली प्रक्रिया से बदलकर, बहुत ज्यादा जांच-पड़ताल वाली प्रक्रिया बन गई है।
पुराने दस्तावेजों का बोझ
इसमें बताई गई मुख्य चिंताओं में से एक यह है कि (ऊपर बताए गए कुछ राज्यों में चल रहे काम के दौरान) लोगों को दशकों पुरानी मतदाता सूचियों (2002-2004) में अपना नाम ढूंढ़ना पड़ रहा है।
लोगों के लिए:
● जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उनके लिए 2002–2004 की मतदाता सूचियों में अपना नाम ढूंढ़ना बहुत जरूरी है।
● जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है, उनके लिए अपने माता-पिता के रिकॉर्ड ढूंढ़ने का बोझ भी बढ़ जाता है।
पुस्तिका में बताया गया है कि इन मतदाता सूचियों का अब तक ठीक से डिजिटलीकरण नहीं किया गया है, इन्हें पाना मुश्किल है, और ये सिर्फ टुकड़ों में ही उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया वंचित समूहों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
यह नियमावली (Manual) लोगों को चरण-दर-चरण यह भी बताती है कि इस प्रक्रिया को कैसे पूरा करें, ECI के प्रशासनिक कर्मचारियों पर पड़ने वाले दबाव को कैसे समझें (दूसरे राज्यों में अवास्तविक समय-सीमा और दबाव की वजह से कई BLO की मौतें भी हुई हैं), और किसी भी जानकारी के लिए हस्ताक्षर और रिकॉर्ड देने पर शांति से जोर दें। फॉर्म या दस्तावेज जमा करें। सबसे जरूरी बात यह है कि यह लोगों को सलाह देती है कि वे अलग-अलग राज्यों में SEC के जमीनी और दूसरे अधिकारियों से बातचीत करें और जब भी वहां यह प्रक्रिया शुरू हो, तो वे इसे मतदाता-हितैषी, संवाद-पूर्ण और सबको साथ लेकर चलने वाली प्रक्रिया बनाने पर जोर दें।
टेक्नोलॉजी और “यांत्रिक मताधिकार से वंचित करना”
प्रकाशन में एसआईआर में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल प्रणालियों के प्रभाव का जिक्र करने के लिए बार-बार “मशीनों के कारण लोगों का वोट छिन जाना” वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है।
इसमें कई बार सामने आने वाली समस्याओं को दर्ज किया गया है:
● मौजूदा वोटरों का पुराने रिकॉर्ड से अपने-आप मिलान
● अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद या नाम लिखने में गलती
● कंप्यूटर के अनुसार से “गड़बड़ी” लगने पर लोगों को चिन्हित कर देना
इनमें निम्नलिखित विसंगतियां शामिल हैं:
● नाम
● माता-पिता का नाम
● परिवारों में आयु का अंतर
पुस्तिका के अनुसार, ऐसी विसंगतियां अक्सर वास्तविक अपात्रता के बजाय सॉफ़्टवेयर की सीमाओं के कारण पैदा होती हैं, फिर भी वे नोटिस और सत्यापन प्रक्रियाओं को सक्रिय करती हैं।
नोटिस, सुनवाई और प्रक्रियात्मक दबाव
पुस्तिका एसआईआर नोटिस और सुनवाई को समझने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है, साथ ही प्रणालीगत चुनौतियों को दर्ज भी करती है।
इसमें बताया गया है कि:
● जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाता, उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं।
● पात्रता साबित करने के लिए लोगों को सुनवाई में मौजूद होना पड़ता है।
● सबूत पेश करने का जिम्मा मुख्य रूप से मतदाता पर होता है।
प्रकाशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये सुनवाई अक्सर कम समय सीमा और प्रशासनिक दबाव में की जाती हैं, जिससे दस्तावेजों तक शीघ्र पहुंच न पाने वालों के लिए बाधाएं पैदा होती हैं।
फॉर्म 7 का दुरुपयोग और आपत्ति प्रक्रिया
चिंता का एक अन्य मामला फॉर्म-7 का कथित दुरुपयोग है, जो मतदाता के नाम को शामिल करने पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति देता है।
पुस्तिका में निम्नलिखित मामलों को दर्ज किया गया है:
● बड़ी संख्या में मतदाताओं के खिलाफ कई आपत्तियां दर्ज की गईं।
● हस्ताक्षर अलग-अलग भाषाओं में दिखाई देना।
● व्यक्तियों ने अपने नाम से आपत्ति दर्ज करने से इनकार किया।
● ऐसे मामले जहाँ मृत व्यक्तियों को भी आपत्तिकर्ताओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
इसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसी प्रक्रियाएं प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय को लक्षित बहिष्कार के उपकरण में बदल सकती हैं।
मानवीय प्रभाव: तनाव, भय और प्रशासनिक दबाव
प्रक्रियात्मक मुद्दों से परे, पुस्तिका एसआईआर प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू को दर्शाती है।
जमीनी स्तर पर मिली जानकारी से पता चलता है:
● मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की आशंका से मतदाताओं में चिंता
● बुजुर्ग लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को होने वाली कठिनाइयां
● बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर प्रशासनिक दबाव, जिन्हें कठिन लक्ष्य पूरे करने होते हैं
प्रकाशन में मतदाताओं और बीएलओ दोनों में तनाव से जुड़ी आत्महत्याओं के मामलों का भी जिक्र है, जो जमीनी स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है।
कानूनी जागरूकता और नागरिकों की प्रतिक्रिया
इस पुस्तिका का एक बड़ा हिस्सा कानूनी साक्षरता को समर्पित है, जिसमें इन बातों का विवरण दिया गया है:
● BLOs, EROs, और जिला निर्वाचन अधिकारियों जैसे चुनावी अधिकारियों की भूमिकाएं
● दावे, आपत्तियां और अपील दायर करने की प्रक्रिया
● सुनवाई का अधिकार और 'प्राकृतिक न्याय' का सिद्धांत
इसमें अपील के लिए मसौदा प्रारूप (draft formats) और दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करने के बारे में मार्गदर्शन भी दिया गया है।
एक व्यापक संवैधानिक चिंता
हालांकि इस पुस्तिका को एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन यह एक बड़ा तर्क भी प्रस्तुत करती है- कि मौजूदा SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) से भारत में चुनावी समावेशन की प्रकृति बदलने का जोखिम है।
मौजूदा मतदाताओं से बार-बार अपनी पात्रता साबित करने की अपेक्षा करके, यह पुस्तिका इन विषयों पर सवाल उठाती है:
● मतदाता सूचियों से जुड़ी नागरिकता की पूर्वधारणा (presumption)
● प्रशासनिक सत्यापन और लोकतांत्रिक पहुंच के बीच संतुलन
● प्रक्रियागत जटिलता के कारण लोगों के बाहर रह जाने की संभावना
मार्गदर्शन- और दस्तावेजीकरण का एक साधन
अंततः, “Inside the Special Intensive Revision (SIR)” खुद को इन दोनों रूपों में प्रस्तुत करती है:
● इस व्यवस्था के भीतर बने रहने के लिए एक नियमावली, और
● यह इस बात का एक दस्तावेज कि यह व्यवस्था व्यवहार में कैसे काम कर रही है
यह एक ऐसे दौर को दर्शाती है जहां एक चुनावी प्रक्रिया को न केवल लागू किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, उसे दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है और उसके बीच से रास्ता भी निकाला जा रहा है।
पूरी पुस्तिका यहां पढ़ी जा सकती है:
प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पढ़ी जा सकती है:
प्रेज़ेंटेशन यहाँ देखा जा सकता है:
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"इनसाइड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)" शीर्षक वाली यह पुस्तिका न केवल नागरिकों को इस प्रक्रिया को समझने में मदद करने के लिए एक प्रशिक्षण नियमावली के रूप में प्रस्तुत की गई है, बल्कि यह एक खोजी और जमीनी दस्तावेज भी है, जो यह दिखाता है कि यह प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में किस तरह से चल रहा है।
पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर, यह पुस्तिका तर्क देती है कि जिसे आधिकारिक तौर पर एक नियमित प्रशासनिक संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह व्यवहार में व्यापक चिंता और संभावित मताधिकार से वंचित होने का कारण बन गया है।
संकट से जन्मी एक नियमावली
यह पुस्तिका स्पष्ट रूप से कहती है कि वह मौजूदा SIR प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती है। इसके बजाय, यह खुद को नागरिकों के लिए एक रक्षात्मक उपकरण के रूप में पेश करती है, जिसका उद्देश्य उन्हें "अब तक की एक असंवैधानिक बाधा को पार करने" में मदद करना है, साथ ही इसमें व्यवस्थागत अनियमितताओं को भी दर्ज किया गया है।
इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
● नोटिस, सुनवाई और अपील जैसी प्रक्रियाओं पर चरण-दर-चरण मार्गदर्शन
● मतदाताओं के अधिकारों की कानूनी व्याख्याएं
● जमीनी रिपोर्ट और केस स्टडीज़
● प्रशासनिक और तकनीकी विफलताओं का विश्लेषण
यह दोहरा स्वरूप- एक नियमावली और एक आलोचना, दोनों के रूप में- इसे पारंपरिक रिपोर्टों से अलग बनाता है। सबसे अहम बात यह है कि यह प्रक्रियात्मक और तथ्यात्मक, दोनों तरह की जानकारी प्रदान करती है। यह उन व्यक्तियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकती है, जिन्हें उन राज्यों में इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जहां अब तक SIR लागू नहीं हुआ है।
अब तक, 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के लिए केवल 2003 के दिशानिर्देश ही उपलब्ध हैं- जो इस तरह का अंतिम संशोधन था। जून 2025 में बिहार में विवादास्पद और अचानक जारी की गई अधिसूचनाओं के साथ शुरू हुई यह प्रक्रिया- और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में किया गया संशोधन- समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं पर आधारित था (जिन्हें अक्सर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चल रहे मामलों में सुधारा गया)। चुनाव आयोग (ECI) ने अब तक दिशानिर्देशों का कोई नया सेट जारी करना उचित नहीं समझा है।
पिछली चुनावी समीक्षाओं से अलग बदलाव
इस पुस्तिका में दिया गया एक अहम तर्क यह है कि मौजूदा SIR, 2003 में किए गए पिछले ऐसे ही काम से काफी अलग है।
इस के अनुसार:
● 2003 की प्रक्रिया छह महीने तक चली थी और यह मौजूदा मतदाता सूचियों और वोटर ID कार्ड (EPIC) पर आधारित थी।
● मौजूदा काम बहुत कम समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है, जो अक्सर चुनावों के काफी करीब होता है।
● अब मतदाताओं को 2002–2004 की मतदाता सूचियों से पुराना डेटा दिखाना जरूरी है, भले ही वे पहले से ही रजिस्टर्ड हों।
इस पुस्तिका में बताया गया है कि इन बदलावों की वजह से यह प्रक्रिया, लोगों की मदद करने वाली प्रक्रिया से बदलकर, बहुत ज्यादा जांच-पड़ताल वाली प्रक्रिया बन गई है।
पुराने दस्तावेजों का बोझ
इसमें बताई गई मुख्य चिंताओं में से एक यह है कि (ऊपर बताए गए कुछ राज्यों में चल रहे काम के दौरान) लोगों को दशकों पुरानी मतदाता सूचियों (2002-2004) में अपना नाम ढूंढ़ना पड़ रहा है।
लोगों के लिए:
● जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उनके लिए 2002–2004 की मतदाता सूचियों में अपना नाम ढूंढ़ना बहुत जरूरी है।
● जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है, उनके लिए अपने माता-पिता के रिकॉर्ड ढूंढ़ने का बोझ भी बढ़ जाता है।
पुस्तिका में बताया गया है कि इन मतदाता सूचियों का अब तक ठीक से डिजिटलीकरण नहीं किया गया है, इन्हें पाना मुश्किल है, और ये सिर्फ टुकड़ों में ही उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया वंचित समूहों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
यह नियमावली (Manual) लोगों को चरण-दर-चरण यह भी बताती है कि इस प्रक्रिया को कैसे पूरा करें, ECI के प्रशासनिक कर्मचारियों पर पड़ने वाले दबाव को कैसे समझें (दूसरे राज्यों में अवास्तविक समय-सीमा और दबाव की वजह से कई BLO की मौतें भी हुई हैं), और किसी भी जानकारी के लिए हस्ताक्षर और रिकॉर्ड देने पर शांति से जोर दें। फॉर्म या दस्तावेज जमा करें। सबसे जरूरी बात यह है कि यह लोगों को सलाह देती है कि वे अलग-अलग राज्यों में SEC के जमीनी और दूसरे अधिकारियों से बातचीत करें और जब भी वहां यह प्रक्रिया शुरू हो, तो वे इसे मतदाता-हितैषी, संवाद-पूर्ण और सबको साथ लेकर चलने वाली प्रक्रिया बनाने पर जोर दें।
टेक्नोलॉजी और “यांत्रिक मताधिकार से वंचित करना”
प्रकाशन में एसआईआर में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल प्रणालियों के प्रभाव का जिक्र करने के लिए बार-बार “मशीनों के कारण लोगों का वोट छिन जाना” वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है।
इसमें कई बार सामने आने वाली समस्याओं को दर्ज किया गया है:
● मौजूदा वोटरों का पुराने रिकॉर्ड से अपने-आप मिलान
● अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद या नाम लिखने में गलती
● कंप्यूटर के अनुसार से “गड़बड़ी” लगने पर लोगों को चिन्हित कर देना
इनमें निम्नलिखित विसंगतियां शामिल हैं:
● नाम
● माता-पिता का नाम
● परिवारों में आयु का अंतर
पुस्तिका के अनुसार, ऐसी विसंगतियां अक्सर वास्तविक अपात्रता के बजाय सॉफ़्टवेयर की सीमाओं के कारण पैदा होती हैं, फिर भी वे नोटिस और सत्यापन प्रक्रियाओं को सक्रिय करती हैं।
नोटिस, सुनवाई और प्रक्रियात्मक दबाव
पुस्तिका एसआईआर नोटिस और सुनवाई को समझने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है, साथ ही प्रणालीगत चुनौतियों को दर्ज भी करती है।
इसमें बताया गया है कि:
● जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाता, उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं।
● पात्रता साबित करने के लिए लोगों को सुनवाई में मौजूद होना पड़ता है।
● सबूत पेश करने का जिम्मा मुख्य रूप से मतदाता पर होता है।
प्रकाशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये सुनवाई अक्सर कम समय सीमा और प्रशासनिक दबाव में की जाती हैं, जिससे दस्तावेजों तक शीघ्र पहुंच न पाने वालों के लिए बाधाएं पैदा होती हैं।
फॉर्म 7 का दुरुपयोग और आपत्ति प्रक्रिया
चिंता का एक अन्य मामला फॉर्म-7 का कथित दुरुपयोग है, जो मतदाता के नाम को शामिल करने पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति देता है।
पुस्तिका में निम्नलिखित मामलों को दर्ज किया गया है:
● बड़ी संख्या में मतदाताओं के खिलाफ कई आपत्तियां दर्ज की गईं।
● हस्ताक्षर अलग-अलग भाषाओं में दिखाई देना।
● व्यक्तियों ने अपने नाम से आपत्ति दर्ज करने से इनकार किया।
● ऐसे मामले जहाँ मृत व्यक्तियों को भी आपत्तिकर्ताओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
इसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसी प्रक्रियाएं प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय को लक्षित बहिष्कार के उपकरण में बदल सकती हैं।
मानवीय प्रभाव: तनाव, भय और प्रशासनिक दबाव
प्रक्रियात्मक मुद्दों से परे, पुस्तिका एसआईआर प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू को दर्शाती है।
जमीनी स्तर पर मिली जानकारी से पता चलता है:
● मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की आशंका से मतदाताओं में चिंता
● बुजुर्ग लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को होने वाली कठिनाइयां
● बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) पर प्रशासनिक दबाव, जिन्हें कठिन लक्ष्य पूरे करने होते हैं
प्रकाशन में मतदाताओं और बीएलओ दोनों में तनाव से जुड़ी आत्महत्याओं के मामलों का भी जिक्र है, जो जमीनी स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है।
कानूनी जागरूकता और नागरिकों की प्रतिक्रिया
इस पुस्तिका का एक बड़ा हिस्सा कानूनी साक्षरता को समर्पित है, जिसमें इन बातों का विवरण दिया गया है:
● BLOs, EROs, और जिला निर्वाचन अधिकारियों जैसे चुनावी अधिकारियों की भूमिकाएं
● दावे, आपत्तियां और अपील दायर करने की प्रक्रिया
● सुनवाई का अधिकार और 'प्राकृतिक न्याय' का सिद्धांत
इसमें अपील के लिए मसौदा प्रारूप (draft formats) और दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करने के बारे में मार्गदर्शन भी दिया गया है।
एक व्यापक संवैधानिक चिंता
हालांकि इस पुस्तिका को एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन यह एक बड़ा तर्क भी प्रस्तुत करती है- कि मौजूदा SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) से भारत में चुनावी समावेशन की प्रकृति बदलने का जोखिम है।
मौजूदा मतदाताओं से बार-बार अपनी पात्रता साबित करने की अपेक्षा करके, यह पुस्तिका इन विषयों पर सवाल उठाती है:
● मतदाता सूचियों से जुड़ी नागरिकता की पूर्वधारणा (presumption)
● प्रशासनिक सत्यापन और लोकतांत्रिक पहुंच के बीच संतुलन
● प्रक्रियागत जटिलता के कारण लोगों के बाहर रह जाने की संभावना
मार्गदर्शन- और दस्तावेजीकरण का एक साधन
अंततः, “Inside the Special Intensive Revision (SIR)” खुद को इन दोनों रूपों में प्रस्तुत करती है:
● इस व्यवस्था के भीतर बने रहने के लिए एक नियमावली, और
● यह इस बात का एक दस्तावेज कि यह व्यवस्था व्यवहार में कैसे काम कर रही है
यह एक ऐसे दौर को दर्शाती है जहां एक चुनावी प्रक्रिया को न केवल लागू किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, उसे दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है और उसके बीच से रास्ता भी निकाला जा रहा है।
पूरी पुस्तिका यहां पढ़ी जा सकती है:
प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पढ़ी जा सकती है:
प्रेज़ेंटेशन यहाँ देखा जा सकता है:
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