एक तर्कसंगत आपराधिक फैसले के बाद, उस फैसले को सुनाने वाले जज को निशाना बनाकर सांप्रदायिक अपशब्दों, धमकियों और डराने-धमकाने का एक संगठित अभियान चलाया गया।
ट्रक ड्राइवर नजीर अहमद की लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराए जाने को आम तौर पर आपराधिक मुकदमे के एक चरण के पूरा होने के तौर पर देखा जाना चाहिए था। लगभग चार साल की जांच और सुनवाई के बाद, सेशंस कोर्ट ने गवाहों के बयान, मेडिकल सबूत, फोरेंसिक सामग्री और आपराधिक कानून के लागू प्रावधानों के आधार पर एक तर्कपूर्ण फैसला सुनाया। जो लोग फैसले से नाखुश थे, उनके पास संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक उपाय मौजूद था- अपील के जरिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सजा को चुनौती देने का अधिकार। इसके बजाय, एक संगठित अभियान चलाया गया जिसका मकसद फैसले के बजाय खुद जज को ही कटघरे में खड़ा करना था। इसकी वजह थी, जज की पहचान।
12 जून, 2026 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान द्वारा दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद, सार्वजनिक चर्चा का केंद्र सबूतों, कोर्ट के निष्कर्षों और फैसले में शामिल क़ानूनी तर्कों से हट गया। इसके बजाय, विवाद को जानबूझकर जज की धार्मिक पहचान के इर्द-गिर्द घुमाया गया। कानूनी तर्कों के जरिए फैसले की सही-गलत होने पर सवाल उठाने के बजाय, गो-रक्षक आंदोलन के कुछ हिस्सों, हिंदुत्व संगठनों और दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने इस फैसले को जज की मुस्लिम पहचान का नतीजा बताया। परिणाम यह हुआ कि एक सामान्य आपराधिक कार्यवाही का सुनियोजित तरीके से सांप्रदायीकरण कर दिया गया।
न्यूजलॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार, फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद कोर्टरूम के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब पुलिस ने दोषियों को हिरासत में लेना शुरू किया, तो दोषी ठहराए गए लोगों के परिवार वालों ने विरोध किया। खबरों के मुताबिक, रिश्तेदारों ने दोषियों को ले जाने से रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों के सामने लेटकर विरोध जताया। स्थानीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हजारी लाल गुर्जर के अनुसार, इन्हीं शुरुआती विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस मामले ने पहली बार सांप्रदायिक रंग लेना शुरू किया। दोषी ठहराए गए लोगों के परिवारों की भावनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर शुरू हुई बात तेजी से एक बड़े नैरेटिव में बदल गई, जिसमें फैसले को ही हिंदुओं पर हमले के तौर पर पेश किया गया, क्योंकि फैसला सुनाने वाली जज मुस्लिम थीं।
यह बदलाव अहम था। आपराधिक अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपराध तय करें। जज का निजी धर्म, जाति या बैकग्राउंड फैसला करने की प्रक्रिया के लिए कानूनी तौर पर कोई मायने नहीं रखता। फिर भी, गैर-कानूनी भीड़, साझा मकसद, चश्मदीद गवाहों के बयान, फोरेंसिक सबूत और हमले की बर्बरता के बारे में कोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान देने के बजाय, सारा ध्यान तेजी से जज खान पर केंद्रित हो गया। असल में, न्याय का संदेश देने वाले व्यक्ति को संदेश से ज्यादा अहमियत दी गई।
फैसले की पृष्ठभूमि
जज तबस्सुम खान के खिलाफ सांप्रदायिक मुहिम पर बात करने से पहले, इस फैसले की अहमियत को समझना जरूरी है। यह विवाद अचानक या बिना किसी वजह के खड़ा नहीं हुआ था। यह मामला अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश से मवेशियों को ले जाते समय नजीर अहमद पर हुए बर्बर हमले और उनकी पीट-पीटकर हत्या से जुड़े एक लंबे ट्रायल के बाद सामने आया। चश्मदीदों के बयानों, मेडिकल सबूतों, फोरेंसिक रिपोर्ट, जांच के दौरान बरामदगी और दूसरे दस्तावेजी सबूतों की जांच के बाद, सेशंस कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी शक के यह साबित कर दिया है कि आरोपी दोषी हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने एक गैर-कानूनी भीड़ बनाई थी, गाड़ी को रोका था, जानलेवा हथियारों से पीड़ितों पर हिंसक हमला किया था और वे नजीर अहमद की हत्या और दो बचे हुए पीड़ितों की हत्या की कोशिश के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार थे।
फैसले के एक अहम पहलू में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान ने साफ तौर पर इस अपराध को 'मॉब लिंचिंग' माना। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि आरोपी एक गैर-कानूनी भीड़ के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने सामूहिक हिंसा की एक बर्बर घटना को अंजाम दिया था। सजा तय करते समय, कोर्ट ने अपराध में भीड़ की भूमिका को सजा बढ़ाने वाली वजह माना। कोर्ट ने हमले की असाधारण बेरहमी, नजीर अहमद को लगी जानलेवा चोटों, पीड़ितों को लगी गंभीर चोटों और इस बात पर जोर दिया कि आरोपी जानलेवा हथियारों से लैस एकजुट होकर काम कर रहे थे। इस तरह, फैसले में न सिर्फ हत्या के अपराध को माना गया, बल्कि संगठित समूहों द्वारा की जाने वाली 'विजिलेंटे हिंसा' (खुद कानून हाथ में लेकर की गई हिंसा) से पैदा होने वाले खतरे को भी पहचाना गया।
इसके बावजूद, कोर्ट ने मौत की सजा नहीं दी। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, माची सिंह बनाम पंजाब राज्य और संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (या फैसले में बताए गए नाम, संतोष कुमार सिंह) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए नियमों का हवाला देते हुए, जज खान ने कहा कि यह मामला मौत की सजा के लिए जरूरी "सबसे दुर्लभ मामलों में से एक" (rarest of rare) की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसके बजाय, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 149 के तहत हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई, साथ ही दंगा करने और बचे हुए पीड़ितों की हत्या की कोशिश के लिए अलग-अलग सजाएं भी दी गईं। इस तरह, यह फैसला आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान से लागू करने का एक उदाहरण था, जिसमें अपराध की गंभीरता और मौत की सजा देने से जुड़े संवैधानिक नियमों के बीच संतुलन बनाया गया था। सबसे अहम बात यह है कि इसमें बदला लेने वाले न्याय के बजाय सुधारवादी न्याय का रास्ता अपनाया गया।
यह फैसला मनमाना या जल्दबाजी में लिया गया नहीं था, बल्कि सबूतों की विस्तार से जांच-पड़ताल के बाद लिया गया एक सोच-समझकर किया गया न्यायिक फैसला था। फिर भी, कोर्ट के कानूनी तर्क पर ध्यान देने या अपीलीय अदालतों में इसके नतीजों को चुनौती देने के बजाय, इस मामले पर सार्वजनिक चर्चा तेजी से फैसले के मुख्य मुद्दे से हट गई। ट्रायल कोर्ट के सबूतों, कानूनी विश्लेषण और नतीजों को एक ऐसे अभियान ने दबा दिया, जिसका मकसद जज की धार्मिक पहचान के आधार पर फैसले पर सवाल उठाना था। इसने हाल के वर्षों में एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी को सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाने की सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक के लिए माहौल तैयार किया।
विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
संगठित विरोध-प्रदर्शन और सांप्रदायिक नैरेटिव बनाना
शुरू में जो स्थानीय असंतोष लग रहा था, वह जल्द ही एक संगठित अभियान में बदल गया, जो उस जिले से बाहर तक फैल गया जहां मुकदमा चला था। न्यूजलॉन्ड्री, सियासत और अन्य समाचार संगठनों की रिपोर्टों से पता चलता है कि खुद को गौ-रक्षक बताने वाले कई संगठनों और हिंदुत्ववादी समूहों ने फैसले की निंदा करते हुए विरोध-प्रदर्शन किए। उन्होंने ऐसा मुख्य रूप से कानूनी आधार पर नहीं, बल्कि जज की धार्मिक पहचान और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए किया।
इन विरोध-प्रदर्शनों में शामिल सबसे प्रमुख संगठनों में से एक 'गौ रक्षा परिषद' था। प्रदर्शन आयोजित किए गए जिनमें जज तबस्सुम खान के पुतले सार्वजनिक रूप से जलाए गए और उन्हें "हिंदू-विरोधी" बताने वाले नारे लगाए गए। फैसले की अपीलीय समीक्षा की मांग करने के बजाय, इन प्रदर्शनों का मकसद दोषी ठहराने की कार्रवाई को ही हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक भेदभाव के तौर पर पेश करना था। जज का पुतला जलाने का काम, किसी अदालती फैसले की आलोचना से आगे बढ़कर, पद पर मौजूद न्यायिक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने जैसा था।
न्यूजलॉन्ड्री के अनुसार, ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे। 22 जून को, पंजाब के मोहाली में पीर मुचाल्ला में 'गौ रक्षा परिषद' के सदस्यों ने एक 'विरोध प्रदर्शन' किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने दोषी ठहराए गए लोगों की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए और जज खान का पुतला जलाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश से भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों की खबरें आईं, जहां 'अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद-राष्ट्रीय बजरंग दल' के सदस्यों ने सरकारी परिसर के अंदर ही फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया! उस राज्य के अधिकारियों ने इन प्रदर्शनों को बिना किसी रोक-टोक के होने दिया। इन 'विरोध प्रदर्शनों' के भौगोलिक विस्तार से पता चलता है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का हो गया था, जिसे मुख्य रूप से संगठित और सोशल मीडिया के जरिए जुटाए गए समर्थन से बढ़ावा मिला, न कि मामले में किसी नई कानूनी घटनाक्रम से। साथ ही, ये घटनाएं इन कामों के पीछे मजबूत राजनीतिक संरक्षण का भी संकेत देती थीं।
कई प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। फैसले को कानूनी रूप से गलत बताने या सबूतों के मूल्यांकन में कथित गलतियों को उजागर करने के बजाय, प्रदर्शनकारियों ने बार-बार जज खान के धर्म का जिक्र किया। उनकी मुस्लिम पहचान ही वह मुख्य आधार बन गई जिस पर फैसले की वैधता पर सवाल उठाए गए। यह संवैधानिक मूल्यों का एक खतरनाक उलटफेर था। अदालती फैसलों का मूल्यांकन कानूनी तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि फैसला सुनाने वाले व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर।
डराने-धमकाने के जरिया के तौर पर सोशल मीडिया
यह अभियान तेजी से सार्वजनिक प्रदर्शनों से सोशल मीडिया पर फैल गया, जहां इसने और भी चिंताजनक रूप ले लिया। एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अभियान चलाया गया जिसमें सांप्रदायिक अपशब्दों, व्यक्तिगत हमलों और खास तौर पर जज खान को दी गई धमकियों का इस्तेमाल किया गया।
खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में उन्हें "हिंदू-विरोधी" बताया गया और मुस्लिम होने के कारण निष्पक्ष न्याय करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ खुलेआम अपमानजनक सांप्रदायिक बातें कहीं। इन पोस्ट में सिर्फ फैसले की आलोचना नहीं की गई; बल्कि जज खान की पहचान को सिर्फ उनके धर्म तक सीमित करके एक न्यायिक अधिकारी के तौर पर उनके अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की गई। सार्वजनिक जीवन में मुस्लिम महिलाओं को कई स्तरों पर बहुसंख्यक वर्ग की ओर से निशाना बनाए जाने और लिंग-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो तेजी से फैले, जिससे ये बातें बहुत से लोगों तक पहुंचीं। सबसे परेशान करने वाले वीडियो में से एक में एक व्यक्ति जज के बारे में बेहद अपमानजनक सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए और यह चेतावनी देते हुए दिखाई दिया कि अगर दोषी ठहराए गए लोगों को दस दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया तो "खून-खराबा" होगा। उस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश से बाहर भी हिंसा फैलाने की धमकी दी और अदालती फैसले को सांप्रदायिक लामबंदी के लिए एक बहाने के तौर पर पेश करने की कोशिश की।
एक और वायरल वीडियो में खुद को गौ-रक्षक बताने वाला एक व्यक्ति मवेशियों को ले जा रहे ट्रक के पास खड़ा दिखाई दिया। सेशन कोर्ट के कानूनी निष्कर्षों पर चर्चा करने के बजाय, उसने तर्क दिया कि गौ-रक्षा समूहों को अब वाहनों को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि इस मामले में ऐसा करने वालों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उसने आगे कहा कि जज तबस्सुम खान को अपना फैसला बदलना होगा और आगरा व अन्य क्षेत्रों के गौ-रक्षा समूहों से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया।
ऐसे बयान भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली के संवैधानिक ढांचे पर सीधा हमला थे। सार्वजनिक प्रदर्शनों या हिंसा की धमकियों के कारण अदालती आदेश नहीं बदले जाते। उन्हें ऊपरी अदालतों में अपील के जरिए चुनौती दी जाती है। बार-बार यह मांग करना कि जज खुद फैसले को "पलट दें", भारतीय न्यायपालिका के संस्थागत ढांचे को बुनियादी तौर पर गलत समझने- और शायद उसे नकारने- जैसा था।
प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों द्वारा बढ़ावा
इस विवाद को तब और हवा मिली जब दक्षिणपंथी विचारधारा वाली प्रभावशाली हस्तियों ने फैसले के खिलाफ अभियान का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। इनमें सबसे प्रमुख सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाणके थे।
न्यूजलॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार, चव्हाणके ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान सेशन कोर्ट के फैसले को "न्यायिक लिंचिंग" करार दिया। दोषी ठहराए गए लोगों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा: "हम सभी गौ-रक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है; यह हमारी भी है।" ऐसे बयानों का महत्व सिर्फ फैसले की आलोचना करने में नहीं है, बल्कि उस प्लेटफॉर्म के अधिकार और पहुंच में भी है जहां से ये बयान दिए गए। जब जाने-माने मीडिया पर्सनैलिटी फैसले में दिए गए तर्कों पर ध्यान दिए बिना न्यायिक फैसलों को धार्मिक पक्षपात का नतीजा बताते हैं, तो वे न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता के भरोसे को कम करने में योगदान देते हैं। ऐसी बातों से दर्शकों में यह सोच बन सकती है कि जज निष्पक्ष फैसला करने वाले नहीं, बल्कि धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधि हैं।
पुलिस की दखलअंदाज़ी और आपराधिक जांच
जैसे-जैसे अभियान तेज हुआ, आखिरकार कानून लागू करने वाले अधिकारियों को दखल देना पड़ा। न्यूजलॉन्ड्री के अनुसार, सिवनी मालवा पुलिस ने ऑनलाइन फैल रही सांप्रदायिक और धमकी भरी सामग्री का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक FIR दर्ज की।
स्टेशन हाउस ऑफिसर सुधाकर भास्कर ने पुष्टि की कि सांप्रदायिक पोस्ट और वीडियो के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने आगे बताया कि साइबर सेल को वायरल वीडियो के स्रोत का पता लगाने, उन्हें फैलाने वालों को खोजने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और भड़काऊ सामग्री की लगातार निगरानी करने का काम सौंपा गया है।
FIR दर्ज होने से यह आधिकारिक तौर पर माना गया कि विवाद न्यायिक फैसले की सामान्य आलोचना से आगे बढ़ चुका था। इस अभियान में ऐसी बातें थीं जिनसे सांप्रदायिक नफरत फैल सकती थी, न्यायिक अधिकारी को डराया-धमकाया जा सकता था और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती थी। इसलिए, पुलिस की दखलअंदाजी जरूरी हो गई थी - न कि जायज आलोचना को दबाने के लिए, बल्कि उस आचरण की जांच करने के लिए जो कथित तौर पर आपराधिक धमकी और हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) की सीमा पार कर गया था।
कानूनी समुदाय में चिंता
इन घटनाओं ने कानूनी बिरादरी के सदस्यों के बीच भी व्यापक चिंता पैदा की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हजारी लाल गुर्जर ने सवाल उठाया कि एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी को सांप्रदायिक तौर पर निशाना बनाए जाने के बावजूद सख्त संस्थागत कदम क्यों नहीं उठाए गए। न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए उन्होंने चिंता जताई कि एक महिला जज को सांप्रदायिक दुर्व्यवहार, लिंग-आधारित अपमान और हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि उच्च न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की थी या न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी।
पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने भी इसी बात पर जोर दिया कि कानून का शासन किसी भी ऐसे वादी के लिए एक स्थापित उपाय प्रदान करता है जो फैसले से असंतुष्ट है। न्यायिक फैसलों की सही-गलत की जांच अपीलीय अदालतों द्वारा व्यवस्थित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है, न कि न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत हमले करके। न्यायपालिका में जनता का भरोसा इसी अंतर को बनाए रखने पर निर्भर करता है।
कई वकीलों ने भी कथित तौर पर देखा कि फैसले की आलोचना करने वाले कई लोगों ने वास्तव में इसे पढ़ा ही नहीं था। न्यूजलॉन्ड्री द्वारा उद्धृत अधिवक्ता सुमित गहलोत के अनुसार, अधिकांश आक्रोश सुनी-सुनाई बातों से उपजा प्रतीत होता था, न कि अदालत द्वारा विश्लेषण किए गए सबूतों के साथ किसी सूचित जुड़ाव से।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सोशल मीडिया पर जज तबस्सुम खान के समर्थन में बात की और कहा, "12 जून, 2026 को, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने नजीर अहमद की 2022 में पीट-पीटकर हत्या के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषी वास्तव में हिंदू पुरुष हैं। लेकिन उन्हें उनके धर्म के कारण दोषी नहीं ठहराया गया; उन्हें इसलिए दोषी ठहराया गया क्योंकि जांच में उन्हें दंगा करने, हत्या का प्रयास करने और हत्या का दोषी पाया गया। फिर भी वीडियो में हमारे हिंदू भाई उनके व्यवहार से नाराज नहीं हैं। उनका आक्रोश केवल एक तथ्य के लिए है: कि उन्हें दोषी ठहराने वाली न्यायाधीश एक मुस्लिम महिला हैं। किसी भी सभ्य समाज में, ऐसी कट्टरता पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि, मोदी के भारत में, नफरत फैलाने वाला यह व्यक्ति खुलेआम घूमता है जबकि उसके आचरण पर सवाल उठाने वालों को नोटिस भेजे जाते हैं। जय हो!"
न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला
जज तबस्सुम खान के फैसले के बाद की घटनाएं संवैधानिक चिंताएं पैदा करती हैं जो एक आपराधिक मामले के तथ्यों से कहीं आगे तक जाती हैं। न्यायिक स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसके लिए न्यायाधीशों को बिना किसी डर, पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के मामलों का फैसला करने की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत में अनिवार्य रूप से सांप्रदायिक डराने-धमकाने के संगठित अभियानों से सुरक्षा शामिल है।
संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायिक फैसलों की सार्वजनिक आलोचना पूरी तरह से जायज है। अदालतें जांच-पड़ताल से परे नहीं हैं, और फैसलों पर अक्सर बहस होती है, आलोचना की जाती है और अपीलीय अदालतों द्वारा उन्हें पलट दिया जाता है। हालांकि, न्यायिक तर्क की आलोचना करने और किसी न्यायाधीश पर उनके धर्म के कारण हमला करने के बीच गहरा अंतर है।
जज खान के खिलाफ अभियान ने इस अंतर को मिटाने की कोशिश की। सेशन कोर्ट के सबूतों का विश्लेषण करने या अपील में दखल देने लायक कानूनी गलतियों को पहचानने के बजाय, विरोध करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि फैसले में ही कोई वैधता नहीं थी क्योंकि इसे एक मुस्लिम जज ने लिखा था। ऐसी बातें न्यायपालिका को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक और अखाड़ा बना सकती हैं, जहां न्यायिक अधिकार संवैधानिक पद पर नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान पर निर्भर करते हैं।
इसके नतीजे सिर्फ एक जज तक सीमित नहीं हैं। अगर राजनीतिक रूप से ताकतवर समूहों के खिलाफ़ फैसला सुनाने पर जजों को बदनाम करने के संगठित अभियानों का डर दिखाया जाए, तो न्यायपालिका की आजादी ही कमजोर हो जाती है। इससे यह संदेश जाता है कि कानूनी तर्क के मुकाबले पहचान-आधारित लामबंदी ज्यादा अहम हो सकती है और खिलाफ फैसले से न सिर्फ अपील हो सकती है, बल्कि लगातार सांप्रदायिक डराने-धमकाने का सामना भी करना पड़ सकता है। कानून के शासन वाली व्यवस्था में, जजों को उनके तर्क की मजबूती और फैसलों की कानूनी वैधता के आधार पर परखा जाना चाहिए; न कि उनके धर्म, लिंग या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर। इस सिद्धांत को बनाए रखना न सिर्फ व्यक्तिगत जजों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।
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12 जून, 2026 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान द्वारा दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद, सार्वजनिक चर्चा का केंद्र सबूतों, कोर्ट के निष्कर्षों और फैसले में शामिल क़ानूनी तर्कों से हट गया। इसके बजाय, विवाद को जानबूझकर जज की धार्मिक पहचान के इर्द-गिर्द घुमाया गया। कानूनी तर्कों के जरिए फैसले की सही-गलत होने पर सवाल उठाने के बजाय, गो-रक्षक आंदोलन के कुछ हिस्सों, हिंदुत्व संगठनों और दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने इस फैसले को जज की मुस्लिम पहचान का नतीजा बताया। परिणाम यह हुआ कि एक सामान्य आपराधिक कार्यवाही का सुनियोजित तरीके से सांप्रदायीकरण कर दिया गया।
न्यूजलॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार, फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद कोर्टरूम के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब पुलिस ने दोषियों को हिरासत में लेना शुरू किया, तो दोषी ठहराए गए लोगों के परिवार वालों ने विरोध किया। खबरों के मुताबिक, रिश्तेदारों ने दोषियों को ले जाने से रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों के सामने लेटकर विरोध जताया। स्थानीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हजारी लाल गुर्जर के अनुसार, इन्हीं शुरुआती विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस मामले ने पहली बार सांप्रदायिक रंग लेना शुरू किया। दोषी ठहराए गए लोगों के परिवारों की भावनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर शुरू हुई बात तेजी से एक बड़े नैरेटिव में बदल गई, जिसमें फैसले को ही हिंदुओं पर हमले के तौर पर पेश किया गया, क्योंकि फैसला सुनाने वाली जज मुस्लिम थीं।
यह बदलाव अहम था। आपराधिक अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपराध तय करें। जज का निजी धर्म, जाति या बैकग्राउंड फैसला करने की प्रक्रिया के लिए कानूनी तौर पर कोई मायने नहीं रखता। फिर भी, गैर-कानूनी भीड़, साझा मकसद, चश्मदीद गवाहों के बयान, फोरेंसिक सबूत और हमले की बर्बरता के बारे में कोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान देने के बजाय, सारा ध्यान तेजी से जज खान पर केंद्रित हो गया। असल में, न्याय का संदेश देने वाले व्यक्ति को संदेश से ज्यादा अहमियत दी गई।
फैसले की पृष्ठभूमि
जज तबस्सुम खान के खिलाफ सांप्रदायिक मुहिम पर बात करने से पहले, इस फैसले की अहमियत को समझना जरूरी है। यह विवाद अचानक या बिना किसी वजह के खड़ा नहीं हुआ था। यह मामला अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश से मवेशियों को ले जाते समय नजीर अहमद पर हुए बर्बर हमले और उनकी पीट-पीटकर हत्या से जुड़े एक लंबे ट्रायल के बाद सामने आया। चश्मदीदों के बयानों, मेडिकल सबूतों, फोरेंसिक रिपोर्ट, जांच के दौरान बरामदगी और दूसरे दस्तावेजी सबूतों की जांच के बाद, सेशंस कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी शक के यह साबित कर दिया है कि आरोपी दोषी हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने एक गैर-कानूनी भीड़ बनाई थी, गाड़ी को रोका था, जानलेवा हथियारों से पीड़ितों पर हिंसक हमला किया था और वे नजीर अहमद की हत्या और दो बचे हुए पीड़ितों की हत्या की कोशिश के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार थे।
फैसले के एक अहम पहलू में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान ने साफ तौर पर इस अपराध को 'मॉब लिंचिंग' माना। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि आरोपी एक गैर-कानूनी भीड़ के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने सामूहिक हिंसा की एक बर्बर घटना को अंजाम दिया था। सजा तय करते समय, कोर्ट ने अपराध में भीड़ की भूमिका को सजा बढ़ाने वाली वजह माना। कोर्ट ने हमले की असाधारण बेरहमी, नजीर अहमद को लगी जानलेवा चोटों, पीड़ितों को लगी गंभीर चोटों और इस बात पर जोर दिया कि आरोपी जानलेवा हथियारों से लैस एकजुट होकर काम कर रहे थे। इस तरह, फैसले में न सिर्फ हत्या के अपराध को माना गया, बल्कि संगठित समूहों द्वारा की जाने वाली 'विजिलेंटे हिंसा' (खुद कानून हाथ में लेकर की गई हिंसा) से पैदा होने वाले खतरे को भी पहचाना गया।
इसके बावजूद, कोर्ट ने मौत की सजा नहीं दी। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, माची सिंह बनाम पंजाब राज्य और संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (या फैसले में बताए गए नाम, संतोष कुमार सिंह) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए नियमों का हवाला देते हुए, जज खान ने कहा कि यह मामला मौत की सजा के लिए जरूरी "सबसे दुर्लभ मामलों में से एक" (rarest of rare) की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसके बजाय, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 149 के तहत हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई, साथ ही दंगा करने और बचे हुए पीड़ितों की हत्या की कोशिश के लिए अलग-अलग सजाएं भी दी गईं। इस तरह, यह फैसला आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान से लागू करने का एक उदाहरण था, जिसमें अपराध की गंभीरता और मौत की सजा देने से जुड़े संवैधानिक नियमों के बीच संतुलन बनाया गया था। सबसे अहम बात यह है कि इसमें बदला लेने वाले न्याय के बजाय सुधारवादी न्याय का रास्ता अपनाया गया।
यह फैसला मनमाना या जल्दबाजी में लिया गया नहीं था, बल्कि सबूतों की विस्तार से जांच-पड़ताल के बाद लिया गया एक सोच-समझकर किया गया न्यायिक फैसला था। फिर भी, कोर्ट के कानूनी तर्क पर ध्यान देने या अपीलीय अदालतों में इसके नतीजों को चुनौती देने के बजाय, इस मामले पर सार्वजनिक चर्चा तेजी से फैसले के मुख्य मुद्दे से हट गई। ट्रायल कोर्ट के सबूतों, कानूनी विश्लेषण और नतीजों को एक ऐसे अभियान ने दबा दिया, जिसका मकसद जज की धार्मिक पहचान के आधार पर फैसले पर सवाल उठाना था। इसने हाल के वर्षों में एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी को सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाने की सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक के लिए माहौल तैयार किया।
विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।
संगठित विरोध-प्रदर्शन और सांप्रदायिक नैरेटिव बनाना
शुरू में जो स्थानीय असंतोष लग रहा था, वह जल्द ही एक संगठित अभियान में बदल गया, जो उस जिले से बाहर तक फैल गया जहां मुकदमा चला था। न्यूजलॉन्ड्री, सियासत और अन्य समाचार संगठनों की रिपोर्टों से पता चलता है कि खुद को गौ-रक्षक बताने वाले कई संगठनों और हिंदुत्ववादी समूहों ने फैसले की निंदा करते हुए विरोध-प्रदर्शन किए। उन्होंने ऐसा मुख्य रूप से कानूनी आधार पर नहीं, बल्कि जज की धार्मिक पहचान और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए किया।
इन विरोध-प्रदर्शनों में शामिल सबसे प्रमुख संगठनों में से एक 'गौ रक्षा परिषद' था। प्रदर्शन आयोजित किए गए जिनमें जज तबस्सुम खान के पुतले सार्वजनिक रूप से जलाए गए और उन्हें "हिंदू-विरोधी" बताने वाले नारे लगाए गए। फैसले की अपीलीय समीक्षा की मांग करने के बजाय, इन प्रदर्शनों का मकसद दोषी ठहराने की कार्रवाई को ही हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक भेदभाव के तौर पर पेश करना था। जज का पुतला जलाने का काम, किसी अदालती फैसले की आलोचना से आगे बढ़कर, पद पर मौजूद न्यायिक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने जैसा था।
न्यूजलॉन्ड्री के अनुसार, ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे। 22 जून को, पंजाब के मोहाली में पीर मुचाल्ला में 'गौ रक्षा परिषद' के सदस्यों ने एक 'विरोध प्रदर्शन' किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने दोषी ठहराए गए लोगों की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए और जज खान का पुतला जलाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश से भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों की खबरें आईं, जहां 'अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद-राष्ट्रीय बजरंग दल' के सदस्यों ने सरकारी परिसर के अंदर ही फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया! उस राज्य के अधिकारियों ने इन प्रदर्शनों को बिना किसी रोक-टोक के होने दिया। इन 'विरोध प्रदर्शनों' के भौगोलिक विस्तार से पता चलता है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का हो गया था, जिसे मुख्य रूप से संगठित और सोशल मीडिया के जरिए जुटाए गए समर्थन से बढ़ावा मिला, न कि मामले में किसी नई कानूनी घटनाक्रम से। साथ ही, ये घटनाएं इन कामों के पीछे मजबूत राजनीतिक संरक्षण का भी संकेत देती थीं।
कई प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। फैसले को कानूनी रूप से गलत बताने या सबूतों के मूल्यांकन में कथित गलतियों को उजागर करने के बजाय, प्रदर्शनकारियों ने बार-बार जज खान के धर्म का जिक्र किया। उनकी मुस्लिम पहचान ही वह मुख्य आधार बन गई जिस पर फैसले की वैधता पर सवाल उठाए गए। यह संवैधानिक मूल्यों का एक खतरनाक उलटफेर था। अदालती फैसलों का मूल्यांकन कानूनी तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि फैसला सुनाने वाले व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर।
डराने-धमकाने के जरिया के तौर पर सोशल मीडिया
यह अभियान तेजी से सार्वजनिक प्रदर्शनों से सोशल मीडिया पर फैल गया, जहां इसने और भी चिंताजनक रूप ले लिया। एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अभियान चलाया गया जिसमें सांप्रदायिक अपशब्दों, व्यक्तिगत हमलों और खास तौर पर जज खान को दी गई धमकियों का इस्तेमाल किया गया।
खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में उन्हें "हिंदू-विरोधी" बताया गया और मुस्लिम होने के कारण निष्पक्ष न्याय करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ खुलेआम अपमानजनक सांप्रदायिक बातें कहीं। इन पोस्ट में सिर्फ फैसले की आलोचना नहीं की गई; बल्कि जज खान की पहचान को सिर्फ उनके धर्म तक सीमित करके एक न्यायिक अधिकारी के तौर पर उनके अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की गई। सार्वजनिक जीवन में मुस्लिम महिलाओं को कई स्तरों पर बहुसंख्यक वर्ग की ओर से निशाना बनाए जाने और लिंग-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो तेजी से फैले, जिससे ये बातें बहुत से लोगों तक पहुंचीं। सबसे परेशान करने वाले वीडियो में से एक में एक व्यक्ति जज के बारे में बेहद अपमानजनक सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए और यह चेतावनी देते हुए दिखाई दिया कि अगर दोषी ठहराए गए लोगों को दस दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया तो "खून-खराबा" होगा। उस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश से बाहर भी हिंसा फैलाने की धमकी दी और अदालती फैसले को सांप्रदायिक लामबंदी के लिए एक बहाने के तौर पर पेश करने की कोशिश की।
एक और वायरल वीडियो में खुद को गौ-रक्षक बताने वाला एक व्यक्ति मवेशियों को ले जा रहे ट्रक के पास खड़ा दिखाई दिया। सेशन कोर्ट के कानूनी निष्कर्षों पर चर्चा करने के बजाय, उसने तर्क दिया कि गौ-रक्षा समूहों को अब वाहनों को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि इस मामले में ऐसा करने वालों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उसने आगे कहा कि जज तबस्सुम खान को अपना फैसला बदलना होगा और आगरा व अन्य क्षेत्रों के गौ-रक्षा समूहों से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया।
ऐसे बयान भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली के संवैधानिक ढांचे पर सीधा हमला थे। सार्वजनिक प्रदर्शनों या हिंसा की धमकियों के कारण अदालती आदेश नहीं बदले जाते। उन्हें ऊपरी अदालतों में अपील के जरिए चुनौती दी जाती है। बार-बार यह मांग करना कि जज खुद फैसले को "पलट दें", भारतीय न्यायपालिका के संस्थागत ढांचे को बुनियादी तौर पर गलत समझने- और शायद उसे नकारने- जैसा था।
प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों द्वारा बढ़ावा
इस विवाद को तब और हवा मिली जब दक्षिणपंथी विचारधारा वाली प्रभावशाली हस्तियों ने फैसले के खिलाफ अभियान का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। इनमें सबसे प्रमुख सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाणके थे।
न्यूजलॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार, चव्हाणके ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान सेशन कोर्ट के फैसले को "न्यायिक लिंचिंग" करार दिया। दोषी ठहराए गए लोगों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा: "हम सभी गौ-रक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है; यह हमारी भी है।" ऐसे बयानों का महत्व सिर्फ फैसले की आलोचना करने में नहीं है, बल्कि उस प्लेटफॉर्म के अधिकार और पहुंच में भी है जहां से ये बयान दिए गए। जब जाने-माने मीडिया पर्सनैलिटी फैसले में दिए गए तर्कों पर ध्यान दिए बिना न्यायिक फैसलों को धार्मिक पक्षपात का नतीजा बताते हैं, तो वे न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता के भरोसे को कम करने में योगदान देते हैं। ऐसी बातों से दर्शकों में यह सोच बन सकती है कि जज निष्पक्ष फैसला करने वाले नहीं, बल्कि धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधि हैं।
पुलिस की दखलअंदाज़ी और आपराधिक जांच
जैसे-जैसे अभियान तेज हुआ, आखिरकार कानून लागू करने वाले अधिकारियों को दखल देना पड़ा। न्यूजलॉन्ड्री के अनुसार, सिवनी मालवा पुलिस ने ऑनलाइन फैल रही सांप्रदायिक और धमकी भरी सामग्री का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक FIR दर्ज की।
स्टेशन हाउस ऑफिसर सुधाकर भास्कर ने पुष्टि की कि सांप्रदायिक पोस्ट और वीडियो के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने आगे बताया कि साइबर सेल को वायरल वीडियो के स्रोत का पता लगाने, उन्हें फैलाने वालों को खोजने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और भड़काऊ सामग्री की लगातार निगरानी करने का काम सौंपा गया है।
FIR दर्ज होने से यह आधिकारिक तौर पर माना गया कि विवाद न्यायिक फैसले की सामान्य आलोचना से आगे बढ़ चुका था। इस अभियान में ऐसी बातें थीं जिनसे सांप्रदायिक नफरत फैल सकती थी, न्यायिक अधिकारी को डराया-धमकाया जा सकता था और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती थी। इसलिए, पुलिस की दखलअंदाजी जरूरी हो गई थी - न कि जायज आलोचना को दबाने के लिए, बल्कि उस आचरण की जांच करने के लिए जो कथित तौर पर आपराधिक धमकी और हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) की सीमा पार कर गया था।
कानूनी समुदाय में चिंता
इन घटनाओं ने कानूनी बिरादरी के सदस्यों के बीच भी व्यापक चिंता पैदा की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हजारी लाल गुर्जर ने सवाल उठाया कि एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी को सांप्रदायिक तौर पर निशाना बनाए जाने के बावजूद सख्त संस्थागत कदम क्यों नहीं उठाए गए। न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए उन्होंने चिंता जताई कि एक महिला जज को सांप्रदायिक दुर्व्यवहार, लिंग-आधारित अपमान और हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि उच्च न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की थी या न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी।
पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने भी इसी बात पर जोर दिया कि कानून का शासन किसी भी ऐसे वादी के लिए एक स्थापित उपाय प्रदान करता है जो फैसले से असंतुष्ट है। न्यायिक फैसलों की सही-गलत की जांच अपीलीय अदालतों द्वारा व्यवस्थित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है, न कि न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत हमले करके। न्यायपालिका में जनता का भरोसा इसी अंतर को बनाए रखने पर निर्भर करता है।
कई वकीलों ने भी कथित तौर पर देखा कि फैसले की आलोचना करने वाले कई लोगों ने वास्तव में इसे पढ़ा ही नहीं था। न्यूजलॉन्ड्री द्वारा उद्धृत अधिवक्ता सुमित गहलोत के अनुसार, अधिकांश आक्रोश सुनी-सुनाई बातों से उपजा प्रतीत होता था, न कि अदालत द्वारा विश्लेषण किए गए सबूतों के साथ किसी सूचित जुड़ाव से।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सोशल मीडिया पर जज तबस्सुम खान के समर्थन में बात की और कहा, "12 जून, 2026 को, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने नजीर अहमद की 2022 में पीट-पीटकर हत्या के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषी वास्तव में हिंदू पुरुष हैं। लेकिन उन्हें उनके धर्म के कारण दोषी नहीं ठहराया गया; उन्हें इसलिए दोषी ठहराया गया क्योंकि जांच में उन्हें दंगा करने, हत्या का प्रयास करने और हत्या का दोषी पाया गया। फिर भी वीडियो में हमारे हिंदू भाई उनके व्यवहार से नाराज नहीं हैं। उनका आक्रोश केवल एक तथ्य के लिए है: कि उन्हें दोषी ठहराने वाली न्यायाधीश एक मुस्लिम महिला हैं। किसी भी सभ्य समाज में, ऐसी कट्टरता पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि, मोदी के भारत में, नफरत फैलाने वाला यह व्यक्ति खुलेआम घूमता है जबकि उसके आचरण पर सवाल उठाने वालों को नोटिस भेजे जाते हैं। जय हो!"
न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला
जज तबस्सुम खान के फैसले के बाद की घटनाएं संवैधानिक चिंताएं पैदा करती हैं जो एक आपराधिक मामले के तथ्यों से कहीं आगे तक जाती हैं। न्यायिक स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसके लिए न्यायाधीशों को बिना किसी डर, पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के मामलों का फैसला करने की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत में अनिवार्य रूप से सांप्रदायिक डराने-धमकाने के संगठित अभियानों से सुरक्षा शामिल है।
संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायिक फैसलों की सार्वजनिक आलोचना पूरी तरह से जायज है। अदालतें जांच-पड़ताल से परे नहीं हैं, और फैसलों पर अक्सर बहस होती है, आलोचना की जाती है और अपीलीय अदालतों द्वारा उन्हें पलट दिया जाता है। हालांकि, न्यायिक तर्क की आलोचना करने और किसी न्यायाधीश पर उनके धर्म के कारण हमला करने के बीच गहरा अंतर है।
जज खान के खिलाफ अभियान ने इस अंतर को मिटाने की कोशिश की। सेशन कोर्ट के सबूतों का विश्लेषण करने या अपील में दखल देने लायक कानूनी गलतियों को पहचानने के बजाय, विरोध करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि फैसले में ही कोई वैधता नहीं थी क्योंकि इसे एक मुस्लिम जज ने लिखा था। ऐसी बातें न्यायपालिका को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक और अखाड़ा बना सकती हैं, जहां न्यायिक अधिकार संवैधानिक पद पर नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान पर निर्भर करते हैं।
इसके नतीजे सिर्फ एक जज तक सीमित नहीं हैं। अगर राजनीतिक रूप से ताकतवर समूहों के खिलाफ़ फैसला सुनाने पर जजों को बदनाम करने के संगठित अभियानों का डर दिखाया जाए, तो न्यायपालिका की आजादी ही कमजोर हो जाती है। इससे यह संदेश जाता है कि कानूनी तर्क के मुकाबले पहचान-आधारित लामबंदी ज्यादा अहम हो सकती है और खिलाफ फैसले से न सिर्फ अपील हो सकती है, बल्कि लगातार सांप्रदायिक डराने-धमकाने का सामना भी करना पड़ सकता है। कानून के शासन वाली व्यवस्था में, जजों को उनके तर्क की मजबूती और फैसलों की कानूनी वैधता के आधार पर परखा जाना चाहिए; न कि उनके धर्म, लिंग या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर। इस सिद्धांत को बनाए रखना न सिर्फ व्यक्तिगत जजों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।
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