28 अक्टूबर के आदेश में उनके पैरोल और फर्लो की लंबी अवधि, 2024 में रद्द किए गए गुजरात के सजा में छूट (रेमिशन) के आदेशों, या 2017 की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं के पहले खारिज किए जाने का कोई जिक्र नहीं है।
2002 के बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों की उम्रकैद की सजा को रद्द करने और 17 वर्षों से ज्यादा समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए उन्हें जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल इस बात से जुड़े हैं कि न्यायिक राहत प्रदान करते समय लंबे समय तक कारावास, व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाता है। विशेष रूप से, इस हालिया आदेश में इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि इन दोनों दोषियों ने पहले ही जेल के बाहर काफी लंबा समय बिताया है- पहले पैरोल और फरलो पर, और बाद में 2022 में गुजरात सरकार के उस विवादास्पद फैसले के बाद, जिसमें सभी 11 दोषियों की सजा में छूट (remission) दे दी गई थी।
यह नया आदेश मामले के कानूनी इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू को भी अनदेखा करता है: सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन दोषियों की 'स्पेशल लीव याचिकाओं' (SLPs) को खारिज कर दिया था, जिनमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने 2017 में उनकी दोषसिद्धि (conviction) को बरकरार रखा था। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट को रद्द करते हुए अपने फैसले में दर्ज किया था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषियों की याचिकाओं को जुलाई और नवंबर 2017 में खारिज कर दिया गया था। इन कानूनी कार्यवाही के दौरान न तो बिलकिस बानो और न ही उनके वकीलों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया।
28 अक्टूबर को, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया। उन्हें तब तक के लिए जमानत दे दी गई है, जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मई 2017 के फैसले (जिसमें उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी) के खिलाफ उनकी अपीलों पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता। बेंच ने मुख्य रूप से तीन बातों पर ध्यान दिया: दोषियों का 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहना, उनमें से एक का गंभीर रूप से विकलांग होना, और उनकी अपीलों में ऐसे तथ्य और कानूनी सवाल शामिल होना, जिन पर अभी फैसला आना बाकी है।
आदेश में बचाव पक्ष की इस दलील का भी जिक्र है कि दोषियों में से एक का नाम मूल FIR (प्राथमिकी) में नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद इस मामले में आरोपी बनाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इन आवेदनों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही संबंधित सबूतों पर विचार किया था, खासकर अपराधों की गंभीरता को देखते हुए। इसके बावजूद, कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक (सस्पेंशन) लगाने का आदेश दिया और जमानत की शर्तें तय करने का काम संबंधित ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल 11 दोषियों में से दो के फिर से जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि यह कई सवाल भी खड़े करता है। जैसे कि उनकी कस्टोडियल हिस्ट्री (जेल में रहने के दौरान का रिकॉर्ड) को किस तरह देखा गया; किन आधारों पर उनकी नई अपीलों को स्वीकार किया गया, जबकि इससे पहले उनकी SLP (विशेष अनुमति याचिकाएं) खारिज हो चुकी थीं और क्या बाकी नौ दोषी भी इसी तरह की राहत की मांग कर सकते हैं?
2017 में खारिज हुई थीं SLP: इस नई चुनौती का क्या मतलब है?
इस पूरी कार्यवाही का एक अहम पहलू इन दोषियों की कानूनी प्रक्रिया का इतिहास है। 4 मई 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष CBI कोर्ट द्वारा 11 लोगों को सुनाई गई सजा और उम्रकैद के फैसले को बरकरार रखा था। दोषियों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में, 8 जनवरी 2024 को 'बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ' मामले में समय से पहले सजा में छूट (remission) से जुड़े फैसले के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषियों द्वारा दायर SLP को 10 जुलाई 2017 और 20 नवंबर 2017 के आदेशों के जरिए खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन खारिज आदेशों का मतलब था कि हाई कोर्ट के निष्कर्षों और दी गई सजा को सही ठहराया गया था।
फिर भी, 28 अक्टूबर 2026 का यह आदेश जोशी और मोधिया द्वारा दायर नई SLP से जुड़ा है, जो उसी 4 मई 2017 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। आदेश में कहा गया है कि अब इन याचिकाओं को 'अपील' के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, और जब तक इन पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक दोनों अपीलकर्ताओं की सजा पर रोक लगा दी गई है।
कानूनी प्रक्रिया का यह इतिहास कुछ जांच-पड़ताल की मांग करता है। नवीनतम आदेश में दोषियों की SLP (विशेष अनुमति याचिकाओं) को पहले खारिज किए जाने का कोई जिक्र नहीं है, न ही उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके तहत ये नई चुनौतियां अदालत के सामने आई हैं। साथ ही, इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि क्या मौजूदा याचिकाओं में उठाए गए आधार, पिछली कार्यवाही में विचार किए गए आधारों से काफी अलग हैं।
यह कहना गलत होगा कि किसी SLP (विशेष अनुमति याचिका) के खारिज हो जाने का मतलब यह है कि उसी फैसले को बाद में चुनौती नहीं दी जा सकती। SLP खारिज होने का कानूनी असर कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि पिछला आदेश किस तरह का था और क्या याचिका पर सुनवाई की अनुमति (leave) दी गई थी या नहीं। अगर कोई याचिका शुरुआत में ही खारिज कर दी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पूरी तरह समाहित (merge) हो गया है। हालांकि, पहले हुई कानूनी कार्यवाही और उसी सजा के खिलाफ पिछली चुनौतियों का खारिज होना, कई सवाल खड़े करता है- जैसे कि मामले का अंतिम रूप से निपटारा, बार-बार कानूनी कार्यवाही करना, और वह आधार जिस पर नई चुनौती को स्वीकार किया जा रहा है। ये कोई मामूली प्रक्रियात्मक बातें नहीं हैं। हाई कोर्ट ने इन दोषियों की सजा को बरकरार रखा था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिछली चुनौतियों को खारिज कर दिया था। अब जो नया आदेश आया है, उसमें अनुमति (leave) तो दी गई है और सजा पर रोक (suspension) भी लगाई गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इन दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, न तो बिलकिस बानो के वकीलों को बुलाया गया और न ही उनकी बात सुनी गई; और न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया ताकि वे अपना पक्ष रख सकें।
17 साल से ज्यादा की कैद- लेकिन जेल का पूरा रिकॉर्ड क्या कहता है?
सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से ज्यादा की कैद को आधार माना है, लेकिन इसे दोषियों के असल जेल रिकॉर्ड (custodial history) के संदर्भ में देखा जाना चाहिए- खासकर उन अवधियों को, जब उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसके मुताबिक, जोशी 909 दिन पैरोल पर और 170 दिन फरलो (छुट्टी) पर रहे- यानी वे कुल 1,079 दिन जेल से बाहर रहे। अखबार के आंकड़ों के अनुसार, मोधिया ने 1,011 दिन पैरोल और 223 दिन फरलो का लाभ उठाया, जिससे वे कुल 1,234 दिन जेल से बाहर रहे।
इन आंकड़ों के हिसाब से, जोशी लगभग तीन साल और मोधिया तीन साल से ज्यादा समय तक जेल से बाहर रहे। ये कोई मामूली या संयोग की बातें नहीं हैं। ये उन्हीं दोषियों के आधिकारिक जेल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिनकी लंबी कैद का हवाला देकर अब उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई गई है। 2022 में मिली सजा में छूट (रेमिशन) के मामले को ध्यान में रखने पर, यह समय-क्रम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
15 अगस्त 2022 को, गुजरात सरकार ने अपनी रेमिशन नीति के तहत पात्रता और जेल में अच्छे आचरण का हवाला देते हुए, सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। वे 21 जनवरी 2024 तक जेल के बाहर रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन के आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
यह कोई सामान्य रिहाई नहीं थी। 'बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ' मामले में 8 जनवरी 2024 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार दोषियों को सजा में छूट देने के लिए 'उपयुक्त सरकार' नहीं थी, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था और दोषियों को वहीं की एक अदालत ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने रेमिशन के आदेशों को अवैध और अमान्य करार दिया, और सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, इन लोगों ने न केवल समय से पहले रिहाई से पहले पैरोल और फर्लो के रूप में काफी समय जेल के बाहर बिताया था, बल्कि गुजरात सरकार के रेमिशन के फैसले के बाद भी लगभग 17 महीने जेल के बाहर रहे।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में इन अवधियों का कोई जिक्र नहीं है। न ही इसमें यह बताया गया है कि 17 साल से अधिक की कैद के दावे का आकलन, अस्थायी रिहाई के पूरे इतिहास और उस अवधि के संदर्भ में कैसे किया गया, जब दोषी उस रेमिशन (जिसे अब रद्द कर दिया गया है) के कारण जेल से बाहर थे।
लगभग तीन साल बाद नाम आना: यह बचाव पक्ष का तर्क है, न कि अदालत का कोई निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज एक और आधार बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम मूल FIR में नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अपील की सुनवाई के दौरान विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, बचाव पक्ष द्वारा दिए गए तर्क और अदालत द्वारा स्थापित निष्कर्ष के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है।
'द इंडियन एक्सप्रेस' की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, इस जमानत अर्जी में शामिल आरोपियों में से एक आरोपी, बिपिन कन्हैयालाल जोशी, 2002 के गुजरात दंगों से पहले दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में पीड़िता बिलकिस बानो का पड़ोसी था। दूसरे आरोपी, प्रदीप रमनलाल मोधिया का उसी इलाके में एक होटल था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों व्यक्तियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। ये दोनों उन 11 लोगों में शामिल थे, जिन्हें जनवरी 2008 में मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने दोषी ठहराया था। बाद में, मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इन दोषियों की सजा को बरकरार रखा था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में एक चश्मदीद गवाह का बयान दर्ज किया था, जिसके अनुसार 28 फ़रवरी 2002 को (गोधरा ट्रेन अग्निकांड के अगले दिन) रंधिकपुर में हिंसा करने वाली भीड़ में मोधिया भी शामिल था। अभियोजन पक्ष के गवाह इम्तियाज़ यूसुफ घांची ने अदालत को बताया था कि उसने मोधिया को पत्थर फेंकते हुए देखा था। उसने मोधिया के भाई नरेश (जो अब गुज़र चुका है) को भी उस भीड़ का हिस्सा बताया था और कहा था कि उसके (नरेश के) हाथ में चाकू था। इम्तियाज़ ने बताया कि वह अपनी मां और बहन के साथ वहां से भाग गया था और दो दिनों तक एक पड़ोसी के घर में शरण ली थी। अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह, सलीम आदम घांची ने भी भीड़ में शामिल लोगों के बीच जोशी का नाम लिया था। अदालत के आदेश के अनुसार, जोशी के पिता एक डॉक्टर थे और बिलकिस बानो के पिता उनके मरीजों में से एक थे।
28 अक्टूबर के आदेश में केवल इस दलील को दर्ज किया गया है। इसमें बाद में नाम जोड़े जाने (implication) की परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, और न ही यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस देरी से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो जाता है। इन दोनों व्यक्तियों को जनवरी 2008 में विशेष CBI अदालत ने दोषी ठहराया था और मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। इसलिए, नाम जोड़े जाने में हुई देरी की दलील पर विचार करते समय उन सबूतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनके आधार पर दोनों अदालतों ने इन्हें दोषी ठहराया था। बचाव पक्ष ने पिछली सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया था कि पीड़िता ने बलात्कार के आरोपों से जुड़े अपने शुरुआती पुलिस बयान में, या मेडिकल जांच के दौरान दर्ज कराए गए बयान में, इन दो अपीलकर्ताओं का नाम नहीं लिया था। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों पर कोई विशेष प्रत्यक्ष कृत्य (overt act) करने का आरोप नहीं है, और उनके खिलाफ सबूत केवल भीड़ में उनकी कथित मौजूदगी तक ही सीमित हैं। ये वे आधार हैं जिन्हें बचाव पक्ष ने उठाया है और इन पर अपीलों के दौरान फैसला लिया जाना बाकी है।
एक और बात जिस पर विचार किया गया, वह जोशी की गंभीर शारीरिक विकलांगता थी। हालांकि जमानत तय करते समय विकलांगता और किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, गरिमा तथा जेल में रहने की स्थितियों पर विचार करना जायज है, लेकिन इस आदेश में उनकी विकलांगता के प्रकार या उन चिकित्सीय परिस्थितियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया।
सवाल यह नहीं है कि विकलांगता या लंबे समय तक जेल में रहने को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इन बातों पर विचार करते समय सबूतों और जेल के रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है? खासकर ऐसे मामले में, जहां 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और कई हत्याओं के लिए दोषियों को सजा सुनाई गई थी।
एक पीड़िता को अपनी मिली हुई न्यायपूर्ण जीत (दोषसिद्धि) को बनाए रखने के लिए बार-बार संघर्ष नहीं करना पड़ना चाहिए।
बिलकिस बानो का मामला सांप्रदायिक और लैंगिक हिंसा के बाद जवाबदेही तय करने के संघर्ष का एक प्रतीक बन गया है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सरकारी फैसले आपराधिक कार्यवाही के नतीजों को पलटने की कोशिश करते हैं, तो पीड़ितों पर कितना भारी बोझ आ पड़ता है।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, बिलकिस बानो की वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने 'सबरांगइंडिया' से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जब बिलकिस को थोड़ी शांति मिलने की उम्मीद थी, तब इन दो दोषियों की रिहाई ने उसे फिर से इस मामले से जुड़ी अनिश्चितताओं के सामने ला खड़ा किया है। गुप्ता ने उन तरीकों पर सवाल उठाए जिनसे इन दो लोगों ने अपनी रिहाई हासिल की, और इसे "कोई सीधी-सादी प्रक्रिया नहीं" बताया।
अपीलों पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन इस आदेश से उठे सवालों का जवाब तब तक के लिए नहीं टाला जा सकता: जब जेल के रिकॉर्ड में कई वर्षों की अस्थायी रिहाई और समय से पहले मिली आजादी का समय भी शामिल हो, तो 'लंबे समय तक जेल में रहने' (prolonged incarceration) का क्या मतलब होगा? जिन आधारों पर कोर्ट ने अभी राहत दी है, उन्हें आगे के मामलों में कितनी निरंतरता के साथ लागू किया जाएगा? और उस पीड़िता के लिए इसका क्या मतलब है, जिसे पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था कि अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को पलट न दिया जाए?
2022 में मिली सजा में छूट (रेमिशन) से जुड़ा विवाद, हाल ही में मिली राहत से अलग नहीं है।
यह नया आदेश एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है, जिसमें 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने के लिए खुद पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के दौरान, जब बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं, तब उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
बाद में इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई को लेकर चिंता जताते हुए इस मामले को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया। जनवरी 2008 में, CBI की एक विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मई 2017 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोषियों की सजा को बरकरार रखा।
अदालत के इन फैसलों के बावजूद, अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन सभी 11 दोषियों को सजा में छूट (रेमिशन) देकर जेल से रिहा कर दिया। इस फैसले पर भारी आक्रोश पैदा हुआ और बिलकिस बानो सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। 8 जनवरी 2024 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केवल अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) से जुड़ी तकनीकी गलती ही नहीं पकड़ी, बल्कि और भी बहुत कुछ किया। कोर्ट ने सजा में छूट देने की पूरी प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और गुजरात सरकार द्वारा 'उचित सरकार' (appropriate government) न होने के बावजूद इस तरह का कदम उठाने के पूरे घटनाक्रम की जांच की।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और सजा में छूट देने के आदेश गैर-कानूनी थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि मई 2022 का वह आदेश, जिसमें गुजरात सरकार को सजा में छूट पर विचार करने के लिए कहा गया था, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर और गलत जानकारी देकर हासिल किया गया था। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया और जोर देकर कहा कि गैर-कानूनी तरीके से मिली छूट के परिणाम तो भुगतने ही होंगे।
विस्तृत रिपोर्ट आप यहां, यहां और यहां पढ़ सकते हैं।
अक्टूबर 2026 का आदेश अब इनमें से दो दोषियों को अपनी रिहाई सुनिश्चित करने का एक और मौका देता है लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा को निलंबित (suspend) करके। शायद 28 अक्टूबर के इस आदेश का सबसे सीधा कानूनी असर बाकी बचे नौ दोषियों पर पड़ेगा। यह आदेश बाकी दोषियों को भी इसी तरह की राहत मांगने का आधार दे सकता है, खासकर तब, जब वे यह दिखा सकें कि उन्होंने भी लगभग उतनी ही अवधि जेल में काटी है, या अपनी अपीलों में ऐसे ही मुद्दे उठा सकें। इसमें 'समानता का सिद्धांत' (principle of parity) भी प्रासंगिक हो सकता है।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:

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यह नया आदेश मामले के कानूनी इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू को भी अनदेखा करता है: सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन दोषियों की 'स्पेशल लीव याचिकाओं' (SLPs) को खारिज कर दिया था, जिनमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने 2017 में उनकी दोषसिद्धि (conviction) को बरकरार रखा था। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट को रद्द करते हुए अपने फैसले में दर्ज किया था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषियों की याचिकाओं को जुलाई और नवंबर 2017 में खारिज कर दिया गया था। इन कानूनी कार्यवाही के दौरान न तो बिलकिस बानो और न ही उनके वकीलों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया।
28 अक्टूबर को, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया। उन्हें तब तक के लिए जमानत दे दी गई है, जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मई 2017 के फैसले (जिसमें उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी) के खिलाफ उनकी अपीलों पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता। बेंच ने मुख्य रूप से तीन बातों पर ध्यान दिया: दोषियों का 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहना, उनमें से एक का गंभीर रूप से विकलांग होना, और उनकी अपीलों में ऐसे तथ्य और कानूनी सवाल शामिल होना, जिन पर अभी फैसला आना बाकी है।
आदेश में बचाव पक्ष की इस दलील का भी जिक्र है कि दोषियों में से एक का नाम मूल FIR (प्राथमिकी) में नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद इस मामले में आरोपी बनाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इन आवेदनों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही संबंधित सबूतों पर विचार किया था, खासकर अपराधों की गंभीरता को देखते हुए। इसके बावजूद, कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक (सस्पेंशन) लगाने का आदेश दिया और जमानत की शर्तें तय करने का काम संबंधित ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल 11 दोषियों में से दो के फिर से जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि यह कई सवाल भी खड़े करता है। जैसे कि उनकी कस्टोडियल हिस्ट्री (जेल में रहने के दौरान का रिकॉर्ड) को किस तरह देखा गया; किन आधारों पर उनकी नई अपीलों को स्वीकार किया गया, जबकि इससे पहले उनकी SLP (विशेष अनुमति याचिकाएं) खारिज हो चुकी थीं और क्या बाकी नौ दोषी भी इसी तरह की राहत की मांग कर सकते हैं?
2017 में खारिज हुई थीं SLP: इस नई चुनौती का क्या मतलब है?
इस पूरी कार्यवाही का एक अहम पहलू इन दोषियों की कानूनी प्रक्रिया का इतिहास है। 4 मई 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष CBI कोर्ट द्वारा 11 लोगों को सुनाई गई सजा और उम्रकैद के फैसले को बरकरार रखा था। दोषियों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में, 8 जनवरी 2024 को 'बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ' मामले में समय से पहले सजा में छूट (remission) से जुड़े फैसले के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषियों द्वारा दायर SLP को 10 जुलाई 2017 और 20 नवंबर 2017 के आदेशों के जरिए खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन खारिज आदेशों का मतलब था कि हाई कोर्ट के निष्कर्षों और दी गई सजा को सही ठहराया गया था।
फिर भी, 28 अक्टूबर 2026 का यह आदेश जोशी और मोधिया द्वारा दायर नई SLP से जुड़ा है, जो उसी 4 मई 2017 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। आदेश में कहा गया है कि अब इन याचिकाओं को 'अपील' के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, और जब तक इन पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक दोनों अपीलकर्ताओं की सजा पर रोक लगा दी गई है।
कानूनी प्रक्रिया का यह इतिहास कुछ जांच-पड़ताल की मांग करता है। नवीनतम आदेश में दोषियों की SLP (विशेष अनुमति याचिकाओं) को पहले खारिज किए जाने का कोई जिक्र नहीं है, न ही उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके तहत ये नई चुनौतियां अदालत के सामने आई हैं। साथ ही, इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि क्या मौजूदा याचिकाओं में उठाए गए आधार, पिछली कार्यवाही में विचार किए गए आधारों से काफी अलग हैं।
यह कहना गलत होगा कि किसी SLP (विशेष अनुमति याचिका) के खारिज हो जाने का मतलब यह है कि उसी फैसले को बाद में चुनौती नहीं दी जा सकती। SLP खारिज होने का कानूनी असर कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि पिछला आदेश किस तरह का था और क्या याचिका पर सुनवाई की अनुमति (leave) दी गई थी या नहीं। अगर कोई याचिका शुरुआत में ही खारिज कर दी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पूरी तरह समाहित (merge) हो गया है। हालांकि, पहले हुई कानूनी कार्यवाही और उसी सजा के खिलाफ पिछली चुनौतियों का खारिज होना, कई सवाल खड़े करता है- जैसे कि मामले का अंतिम रूप से निपटारा, बार-बार कानूनी कार्यवाही करना, और वह आधार जिस पर नई चुनौती को स्वीकार किया जा रहा है। ये कोई मामूली प्रक्रियात्मक बातें नहीं हैं। हाई कोर्ट ने इन दोषियों की सजा को बरकरार रखा था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिछली चुनौतियों को खारिज कर दिया था। अब जो नया आदेश आया है, उसमें अनुमति (leave) तो दी गई है और सजा पर रोक (suspension) भी लगाई गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इन दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, न तो बिलकिस बानो के वकीलों को बुलाया गया और न ही उनकी बात सुनी गई; और न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया ताकि वे अपना पक्ष रख सकें।
17 साल से ज्यादा की कैद- लेकिन जेल का पूरा रिकॉर्ड क्या कहता है?
सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से ज्यादा की कैद को आधार माना है, लेकिन इसे दोषियों के असल जेल रिकॉर्ड (custodial history) के संदर्भ में देखा जाना चाहिए- खासकर उन अवधियों को, जब उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसके मुताबिक, जोशी 909 दिन पैरोल पर और 170 दिन फरलो (छुट्टी) पर रहे- यानी वे कुल 1,079 दिन जेल से बाहर रहे। अखबार के आंकड़ों के अनुसार, मोधिया ने 1,011 दिन पैरोल और 223 दिन फरलो का लाभ उठाया, जिससे वे कुल 1,234 दिन जेल से बाहर रहे।
इन आंकड़ों के हिसाब से, जोशी लगभग तीन साल और मोधिया तीन साल से ज्यादा समय तक जेल से बाहर रहे। ये कोई मामूली या संयोग की बातें नहीं हैं। ये उन्हीं दोषियों के आधिकारिक जेल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिनकी लंबी कैद का हवाला देकर अब उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई गई है। 2022 में मिली सजा में छूट (रेमिशन) के मामले को ध्यान में रखने पर, यह समय-क्रम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
15 अगस्त 2022 को, गुजरात सरकार ने अपनी रेमिशन नीति के तहत पात्रता और जेल में अच्छे आचरण का हवाला देते हुए, सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। वे 21 जनवरी 2024 तक जेल के बाहर रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन के आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
यह कोई सामान्य रिहाई नहीं थी। 'बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ' मामले में 8 जनवरी 2024 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार दोषियों को सजा में छूट देने के लिए 'उपयुक्त सरकार' नहीं थी, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था और दोषियों को वहीं की एक अदालत ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने रेमिशन के आदेशों को अवैध और अमान्य करार दिया, और सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, इन लोगों ने न केवल समय से पहले रिहाई से पहले पैरोल और फर्लो के रूप में काफी समय जेल के बाहर बिताया था, बल्कि गुजरात सरकार के रेमिशन के फैसले के बाद भी लगभग 17 महीने जेल के बाहर रहे।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में इन अवधियों का कोई जिक्र नहीं है। न ही इसमें यह बताया गया है कि 17 साल से अधिक की कैद के दावे का आकलन, अस्थायी रिहाई के पूरे इतिहास और उस अवधि के संदर्भ में कैसे किया गया, जब दोषी उस रेमिशन (जिसे अब रद्द कर दिया गया है) के कारण जेल से बाहर थे।
लगभग तीन साल बाद नाम आना: यह बचाव पक्ष का तर्क है, न कि अदालत का कोई निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज एक और आधार बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम मूल FIR में नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अपील की सुनवाई के दौरान विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, बचाव पक्ष द्वारा दिए गए तर्क और अदालत द्वारा स्थापित निष्कर्ष के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है।
'द इंडियन एक्सप्रेस' की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, इस जमानत अर्जी में शामिल आरोपियों में से एक आरोपी, बिपिन कन्हैयालाल जोशी, 2002 के गुजरात दंगों से पहले दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में पीड़िता बिलकिस बानो का पड़ोसी था। दूसरे आरोपी, प्रदीप रमनलाल मोधिया का उसी इलाके में एक होटल था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों व्यक्तियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। ये दोनों उन 11 लोगों में शामिल थे, जिन्हें जनवरी 2008 में मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने दोषी ठहराया था। बाद में, मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इन दोषियों की सजा को बरकरार रखा था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में एक चश्मदीद गवाह का बयान दर्ज किया था, जिसके अनुसार 28 फ़रवरी 2002 को (गोधरा ट्रेन अग्निकांड के अगले दिन) रंधिकपुर में हिंसा करने वाली भीड़ में मोधिया भी शामिल था। अभियोजन पक्ष के गवाह इम्तियाज़ यूसुफ घांची ने अदालत को बताया था कि उसने मोधिया को पत्थर फेंकते हुए देखा था। उसने मोधिया के भाई नरेश (जो अब गुज़र चुका है) को भी उस भीड़ का हिस्सा बताया था और कहा था कि उसके (नरेश के) हाथ में चाकू था। इम्तियाज़ ने बताया कि वह अपनी मां और बहन के साथ वहां से भाग गया था और दो दिनों तक एक पड़ोसी के घर में शरण ली थी। अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह, सलीम आदम घांची ने भी भीड़ में शामिल लोगों के बीच जोशी का नाम लिया था। अदालत के आदेश के अनुसार, जोशी के पिता एक डॉक्टर थे और बिलकिस बानो के पिता उनके मरीजों में से एक थे।
28 अक्टूबर के आदेश में केवल इस दलील को दर्ज किया गया है। इसमें बाद में नाम जोड़े जाने (implication) की परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, और न ही यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस देरी से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो जाता है। इन दोनों व्यक्तियों को जनवरी 2008 में विशेष CBI अदालत ने दोषी ठहराया था और मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। इसलिए, नाम जोड़े जाने में हुई देरी की दलील पर विचार करते समय उन सबूतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनके आधार पर दोनों अदालतों ने इन्हें दोषी ठहराया था। बचाव पक्ष ने पिछली सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया था कि पीड़िता ने बलात्कार के आरोपों से जुड़े अपने शुरुआती पुलिस बयान में, या मेडिकल जांच के दौरान दर्ज कराए गए बयान में, इन दो अपीलकर्ताओं का नाम नहीं लिया था। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों पर कोई विशेष प्रत्यक्ष कृत्य (overt act) करने का आरोप नहीं है, और उनके खिलाफ सबूत केवल भीड़ में उनकी कथित मौजूदगी तक ही सीमित हैं। ये वे आधार हैं जिन्हें बचाव पक्ष ने उठाया है और इन पर अपीलों के दौरान फैसला लिया जाना बाकी है।
एक और बात जिस पर विचार किया गया, वह जोशी की गंभीर शारीरिक विकलांगता थी। हालांकि जमानत तय करते समय विकलांगता और किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, गरिमा तथा जेल में रहने की स्थितियों पर विचार करना जायज है, लेकिन इस आदेश में उनकी विकलांगता के प्रकार या उन चिकित्सीय परिस्थितियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया।
सवाल यह नहीं है कि विकलांगता या लंबे समय तक जेल में रहने को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इन बातों पर विचार करते समय सबूतों और जेल के रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है? खासकर ऐसे मामले में, जहां 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और कई हत्याओं के लिए दोषियों को सजा सुनाई गई थी।
एक पीड़िता को अपनी मिली हुई न्यायपूर्ण जीत (दोषसिद्धि) को बनाए रखने के लिए बार-बार संघर्ष नहीं करना पड़ना चाहिए।
बिलकिस बानो का मामला सांप्रदायिक और लैंगिक हिंसा के बाद जवाबदेही तय करने के संघर्ष का एक प्रतीक बन गया है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सरकारी फैसले आपराधिक कार्यवाही के नतीजों को पलटने की कोशिश करते हैं, तो पीड़ितों पर कितना भारी बोझ आ पड़ता है।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, बिलकिस बानो की वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने 'सबरांगइंडिया' से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जब बिलकिस को थोड़ी शांति मिलने की उम्मीद थी, तब इन दो दोषियों की रिहाई ने उसे फिर से इस मामले से जुड़ी अनिश्चितताओं के सामने ला खड़ा किया है। गुप्ता ने उन तरीकों पर सवाल उठाए जिनसे इन दो लोगों ने अपनी रिहाई हासिल की, और इसे "कोई सीधी-सादी प्रक्रिया नहीं" बताया।
अपीलों पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन इस आदेश से उठे सवालों का जवाब तब तक के लिए नहीं टाला जा सकता: जब जेल के रिकॉर्ड में कई वर्षों की अस्थायी रिहाई और समय से पहले मिली आजादी का समय भी शामिल हो, तो 'लंबे समय तक जेल में रहने' (prolonged incarceration) का क्या मतलब होगा? जिन आधारों पर कोर्ट ने अभी राहत दी है, उन्हें आगे के मामलों में कितनी निरंतरता के साथ लागू किया जाएगा? और उस पीड़िता के लिए इसका क्या मतलब है, जिसे पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था कि अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को पलट न दिया जाए?
2022 में मिली सजा में छूट (रेमिशन) से जुड़ा विवाद, हाल ही में मिली राहत से अलग नहीं है।
यह नया आदेश एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है, जिसमें 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने के लिए खुद पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के दौरान, जब बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं, तब उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
बाद में इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई को लेकर चिंता जताते हुए इस मामले को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया। जनवरी 2008 में, CBI की एक विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मई 2017 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोषियों की सजा को बरकरार रखा।
अदालत के इन फैसलों के बावजूद, अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन सभी 11 दोषियों को सजा में छूट (रेमिशन) देकर जेल से रिहा कर दिया। इस फैसले पर भारी आक्रोश पैदा हुआ और बिलकिस बानो सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। 8 जनवरी 2024 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केवल अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) से जुड़ी तकनीकी गलती ही नहीं पकड़ी, बल्कि और भी बहुत कुछ किया। कोर्ट ने सजा में छूट देने की पूरी प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और गुजरात सरकार द्वारा 'उचित सरकार' (appropriate government) न होने के बावजूद इस तरह का कदम उठाने के पूरे घटनाक्रम की जांच की।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और सजा में छूट देने के आदेश गैर-कानूनी थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि मई 2022 का वह आदेश, जिसमें गुजरात सरकार को सजा में छूट पर विचार करने के लिए कहा गया था, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर और गलत जानकारी देकर हासिल किया गया था। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया और जोर देकर कहा कि गैर-कानूनी तरीके से मिली छूट के परिणाम तो भुगतने ही होंगे।
विस्तृत रिपोर्ट आप यहां, यहां और यहां पढ़ सकते हैं।
अक्टूबर 2026 का आदेश अब इनमें से दो दोषियों को अपनी रिहाई सुनिश्चित करने का एक और मौका देता है लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा को निलंबित (suspend) करके। शायद 28 अक्टूबर के इस आदेश का सबसे सीधा कानूनी असर बाकी बचे नौ दोषियों पर पड़ेगा। यह आदेश बाकी दोषियों को भी इसी तरह की राहत मांगने का आधार दे सकता है, खासकर तब, जब वे यह दिखा सकें कि उन्होंने भी लगभग उतनी ही अवधि जेल में काटी है, या अपनी अपीलों में ऐसे ही मुद्दे उठा सकें। इसमें 'समानता का सिद्धांत' (principle of parity) भी प्रासंगिक हो सकता है।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:

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