पिछले हफ्ते मिली मामूली हार के बाद - जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले पैनल ने 13 सीटें जीती थीं और महायुति को 12 सीटें मिली थीं - फडणवीस सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी काफी आलोचना हुई। उन्होंने सदस्यों को नामित करने और उन्हें वोटिंग का अधिकार देने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया। इससे महायुति के पक्ष में पलड़ा भारी हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक अदालती टकराव भी हुआ, जिसमें पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया गया और बाद में आनन-फानन में बदले गए नियमों पर रोक लगाने या उनकी जांच करने से इनकार कर दिया गया। फडणवीस सरकार ने नियम बदले और नतीजा यह हुआ कि पिछले हफ्ते हुए इस अदालती घटनाक्रम के बाद, महायुति का उम्मीदवार गोकुल डेयरी का चेयरमैन बन गया।
Image: India Today
केंद्र सरकार की तरह ही, महाराष्ट्र में भी सत्ता के दम पर मनमानी देखने को मिली है। कोल्हापुर में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व में डेयरी किसानों के कड़े विरोध के बावजूद, फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने 10 नवंबर को मुनाफे वाली 'गोकुल डेयरी' पर अपना नियंत्रण कर लिया।
सोमवार, 9 नवंबर को कोल्हापुर में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें कोल्हापुर और आसपास के इलाकों के हजारों किसान शामिल हुए। यह विरोध प्रदर्शन एक ऐसे अध्यादेश के खिलाफ था, जो राज्य सरकार को बड़ी सहकारी समितियों के बोर्ड में पांच निदेशकों को नामित करने का अधिकार देता है, जिनमें से चार को वोट देने का अधिकार भी होगा। ठाणे, सांगली, सतारा, पुणे और धाराशिव के डेयरी किसानों ने 'संघर्ष मोर्चा' नाम के इस विरोध मार्च में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सहकारी क्षेत्र की स्वायत्तता को कमजोर करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ग्रामीण महाराष्ट्र का गुस्सा साफ दिख रहा था। लोग फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की उस कोशिश का विरोध कर रहे थे, जिसके जरिए वे इस डेयरी पर कब्जा करना चाहते हैं। बता दें कि इस डेयरी से 5.5 लाख किसान जुड़े हुए हैं और गोकुल डेयरी के साथ लगभग 5,500 छोटी सहकारी समितियां भी जुड़ी हैं।
सोमवार की इस रैली में महिला किसानों समेत कई लोग शामिल हुए, जो बैलगाड़ियों में आए थे और अपने साथ भैंस, घोड़े और अन्य जानवर भी लाए थे। कई जगहों पर ऐसे बैनर लगाए गए थे, जिनमें इसे "वोट और सत्ता की चोरी" बताया गया। इस मार्च में पूर्व सांसद राजू शेट्टी, कोल्हापुर के सांसद शाहू छत्रपति, सांगली के सांसद विशाल पाटिल, सांसद धैर्यशील मोहिते-पाटिल, विधायक जयंत पाटिल और विश्वजीत कदम, तथा MPSC छात्र कार्यकर्ता विवेकानंद पाटिल शामिल हुए। इसके अलावा, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं के कई चुने हुए प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे।
हालांकि, ठीक अगले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक विवादित फैसला सुनाया। कोर्ट की इस बेंच ने, जिसने पहले 25 सदस्यों के चुनाव कराने का निर्देश दिया था, बाद में (छुट्टियों के दौरान बैठी बेंच ने) 4 नवंबर को जल्दबाजी में बदले गए उन नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिनसे महायुति को बहुमत मिल गया था! इस महीने के आखिर में, बॉम्बे हाई कोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व वाले पैनल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें विवादित संशोधन को रद्द करने की मांग की गई है। जैसा कि पहले बताया गया है, 9 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव के नतीजे इस मामले पर कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगे। साथ ही, कोर्ट ने 'गोकुल' के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चुने गए निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के मतपत्रों (बैलेट) को अलग-अलग रखें।
महायुति समर्थित पैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के पूर्व विधायक राजेश पाटिल को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कांग्रेस समर्थित पैनल के शशिकांत पाटिल-चुयेकर को हराया। इसके बाद, कोल्हापुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ ('गोकुल') के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश पाटिल ने 10 नवंबर 2026 को कोल्हापुर में 'गोकुल' के संस्थापक आनंदराव पाटिल-चुयेकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था 'गोकुल' के बोर्ड में मंगलवार (10 नवंबर) को महायुति समर्थित सदस्य को अध्यक्ष चुना गया। इससे कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने चार नामित सदस्यों को मतदान करने की अनुमति दे दी थी, जिससे पिछले महीने हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल की जीत पलट गई। राजेश पाटिल को 16 वोट मिले, जबकि पाटिल-चुयेकर को 13 वोट प्राप्त हुए।
यह डेयरी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है, जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह पश्चिमी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्षेत्र में 8,400 से अधिक दुग्ध समितियों और लगभग साढ़े पांच लाख दुग्ध उत्पादकों के साथ काम करती है। 'गोकुल' पर नियंत्रण होने से नेताओं को लाखों परिवारों के सीधे संपर्क में रहने का मौका मिलता है। साथ ही, उन्हें इन परिवारों को किए जाने वाले भुगतान के जरिए उनके जीवन पर काफी आर्थिक प्रभाव डालने का अवसर भी मिल जाता है। 25 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुनाव 19 अक्टूबर को हुए थे। इसमें कांग्रेस MLC सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले कांग्रेस समर्थित पैनल ने महायुति पैनल को बहुत कम अंतर से हराया, कांग्रेस पैनल को 13 वोट मिले, जबकि महायुति पैनल को 12 वोट मिले।
हालांकि, चुनाव के दो हफ्ते बाद, 4 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। इसके तहत गोकुल जैसी प्रमुख सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में पांच सदस्यों को नामित किया गया, और इन पांच नामित सदस्यों में से चार को अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया।
इस कदम की कड़ी आलोचना हुई - कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे "दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी" बताया, जबकि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि फडणवीस 'गोकुल' (सहकारी संस्था) पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सतेज पाटिल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे चुनाव बेमानी हो जाएंगे।
'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "अगर सरकार की नीति यही है कि वह जनता के जनादेश को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से फैसले ले, तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो बेहतर होगा कि सभी चुनाव रद्द कर दिए जाएं, सरकार अपने लोगों को नियुक्त कर दे और उन्हीं से चीनी मिलें, कताई मिलें और नगर निगम चलवाए जाएं।"
सतेज पाटिल ने सोमवार (9 नवंबर) को कोल्हापुर में एक विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे।
नियमों में किए गए इस मनमाने बदलाव का विरोध भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने भी किया था। कांग्रेस के पैनल के वकील श्रीकृष्ण गनबावले को दी गई अपनी कानूनी राय में उन्होंने कहा था कि ऐसा कदम "कानूनी रूप से टिक नहीं सकता, क्योंकि यह कदम पूरी तरह से मनमाना है और शक्तियों का गलत इस्तेमाल (colourable exercise of powers) माना जाएगा।"
गनबावले ने जस्टिस गवई की यह राय फडणवीस सरकार के सामने रखी। इसके बावजूद, ठीक अगले ही दिन फडणवीस सरकार ने 'महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम' (Maharashtra Co-operative Societies Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के तहत, सरकार द्वारा नामित निदेशकों को अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिल गया।
जल्दबाजी में उठाए गए इसी कदम ने 'महायुति' पैनल के उम्मीदवार के पक्ष में पासा पलट दिया। जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, मंगलवार को हुए चुनाव में पाटिल को 16 वोट मिले और वे जीत गए, जबकि शुरुआती नतीजों में कांग्रेस पैनल की जीत हुई थी। फडणवीस ने इस संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनने के लिए हुई बैठक में कोरम (न्यूनतम उपस्थिति) पूरा नहीं हो पाया था। महायुति के निदेशक बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से बैठक के लिए जरूरी 14 निदेशकों का कोरम पूरा नहीं हो सका।
गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए फडणवीस ने 'एक्स' पर लिखा, "एक पक्ष ने 13 सीटें जीती थीं और दूसरे ने 12 सीटें। इसलिए, बैठक के लिए जरूरी कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था। कोरम की कमी के कारण बैठक को दो बार रद्द करना पड़ा। अगर कोरम न होने की वजह से बैठक तीसरी बार भी रद्द हो जाती, तो चुनाव ही रद्द हो जाता। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया।"
हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने फडणवीस के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि महायुति के निदेशकों से बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा जा सकता था, न कि उन्हें बैठक से दूर रहने दिया जाता। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बैठक के लिए जरूरी कोरम पूरा हो जाता।
गोकुल क्यों मायने रखता है और यह अन्य 'टेक-ओवर' (नियंत्रण हथियाने) की शुरुआत कैसे हो सकता है?
यहां हर दिन, दो बार दूध इकट्ठा और बांटा जाता है। इससे हर आठ दिन में लगभग 1 करोड़ रुपये और सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपये की कमाई होती है। फडणवीस की ओर से नियंत्रण हथियाने की इस कोशिश को, इस क्षेत्र और इसकी भारी कमाई पर कब्जा करने के एक चालाकी भरे तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कोल्हापुर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है और यह जिले के आर्थिक ढांचे के केंद्र में है।
आलोचक याद दिलाते हैं कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले, एक लोकप्रिय स्थानीय डेयरी ब्रांड 'नंदिनी' (जो एक सहकारी संस्था है) को गुजरात की 'अमूल' (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद) से "बदलने" की एक भद्दी कोशिश की गई थी।
इस मुद्दे पर 2023 का यह वीडियो यहां देखें।
वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र यूट्यूबर निरंजन टाकले ने बुशरा खानम के साथ एक इंटरव्यू (28.40 मिनट पर) में बताया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में ही 'सहकारिता मंत्रालय' (Co-operative Ministry) का गठन किया गया और गृह मंत्री अमित शाह को इसका प्रभार सौंपा गया। टाकले यह भी बताते हैं कि विवादित मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, पहले इसी मंत्रालय में अमित शाह के अधीन सचिव थे। अपने उस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने गुजरात (आनंद) स्थित NDDB के साथ मिलकर अलग-अलग राज्यों में "ग्रामीण डेयरी बुनियादी ढांचे के विस्तार" पर काम किया था। टाकले जैसे आलोचकों का मानना है कि महायुति सरकार के इस कदम के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, एक ऐसे लाभदायक आर्थिक आधार पर नियंत्रण हासिल करना, जिस पर अभी कोल्हापुर के किसानों का अधिकार है, और दूसरा, महाराष्ट्र के किसानों से यह आर्थिक नियंत्रण और लाभ छीनकर गुजरात को सौंपना!
यह वीडियो (हिंदी में) यहां देखा जा सकता है।
गोकुल क्यों महत्वपूर्ण है
गोकुल डेयरी राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था है। यह हर दिन लगभग पांच लाख दुग्ध उत्पादकों से 17 लाख लीटर से अधिक दूध इकट्ठा करती है। हालांकि ज्यादातर उत्पादक कोल्हापुर जिले और उसके आस-पास के इलाकों में हैं, लेकिन गोकुल का वितरण पूरे महाराष्ट्र के साथ-साथ कर्नाटक और गोवा के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है।
गोकुल पर नियंत्रण होने से राजनीतिक नेताओं को पश्चिमी महाराष्ट्र के लाखों परिवारों पर अपना प्रभाव डालने का मौक़ा मिलता है। यह इलाका पारंपरिक रूप से कांग्रेस और NCP का गढ़ रहा है। गोकुल पर नियंत्रण मिलने से BJP को भी इस क्षेत्र में अपने पैर पसारने का मौका मिलेगा।
Related
Image: India Today
केंद्र सरकार की तरह ही, महाराष्ट्र में भी सत्ता के दम पर मनमानी देखने को मिली है। कोल्हापुर में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व में डेयरी किसानों के कड़े विरोध के बावजूद, फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने 10 नवंबर को मुनाफे वाली 'गोकुल डेयरी' पर अपना नियंत्रण कर लिया।
सोमवार, 9 नवंबर को कोल्हापुर में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें कोल्हापुर और आसपास के इलाकों के हजारों किसान शामिल हुए। यह विरोध प्रदर्शन एक ऐसे अध्यादेश के खिलाफ था, जो राज्य सरकार को बड़ी सहकारी समितियों के बोर्ड में पांच निदेशकों को नामित करने का अधिकार देता है, जिनमें से चार को वोट देने का अधिकार भी होगा। ठाणे, सांगली, सतारा, पुणे और धाराशिव के डेयरी किसानों ने 'संघर्ष मोर्चा' नाम के इस विरोध मार्च में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सहकारी क्षेत्र की स्वायत्तता को कमजोर करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ग्रामीण महाराष्ट्र का गुस्सा साफ दिख रहा था। लोग फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की उस कोशिश का विरोध कर रहे थे, जिसके जरिए वे इस डेयरी पर कब्जा करना चाहते हैं। बता दें कि इस डेयरी से 5.5 लाख किसान जुड़े हुए हैं और गोकुल डेयरी के साथ लगभग 5,500 छोटी सहकारी समितियां भी जुड़ी हैं।
सोमवार की इस रैली में महिला किसानों समेत कई लोग शामिल हुए, जो बैलगाड़ियों में आए थे और अपने साथ भैंस, घोड़े और अन्य जानवर भी लाए थे। कई जगहों पर ऐसे बैनर लगाए गए थे, जिनमें इसे "वोट और सत्ता की चोरी" बताया गया। इस मार्च में पूर्व सांसद राजू शेट्टी, कोल्हापुर के सांसद शाहू छत्रपति, सांगली के सांसद विशाल पाटिल, सांसद धैर्यशील मोहिते-पाटिल, विधायक जयंत पाटिल और विश्वजीत कदम, तथा MPSC छात्र कार्यकर्ता विवेकानंद पाटिल शामिल हुए। इसके अलावा, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं के कई चुने हुए प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे।
हालांकि, ठीक अगले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक विवादित फैसला सुनाया। कोर्ट की इस बेंच ने, जिसने पहले 25 सदस्यों के चुनाव कराने का निर्देश दिया था, बाद में (छुट्टियों के दौरान बैठी बेंच ने) 4 नवंबर को जल्दबाजी में बदले गए उन नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिनसे महायुति को बहुमत मिल गया था! इस महीने के आखिर में, बॉम्बे हाई कोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व वाले पैनल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें विवादित संशोधन को रद्द करने की मांग की गई है। जैसा कि पहले बताया गया है, 9 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव के नतीजे इस मामले पर कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगे। साथ ही, कोर्ट ने 'गोकुल' के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चुने गए निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के मतपत्रों (बैलेट) को अलग-अलग रखें।
महायुति समर्थित पैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के पूर्व विधायक राजेश पाटिल को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कांग्रेस समर्थित पैनल के शशिकांत पाटिल-चुयेकर को हराया। इसके बाद, कोल्हापुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ ('गोकुल') के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश पाटिल ने 10 नवंबर 2026 को कोल्हापुर में 'गोकुल' के संस्थापक आनंदराव पाटिल-चुयेकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था 'गोकुल' के बोर्ड में मंगलवार (10 नवंबर) को महायुति समर्थित सदस्य को अध्यक्ष चुना गया। इससे कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने चार नामित सदस्यों को मतदान करने की अनुमति दे दी थी, जिससे पिछले महीने हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल की जीत पलट गई। राजेश पाटिल को 16 वोट मिले, जबकि पाटिल-चुयेकर को 13 वोट प्राप्त हुए।
यह डेयरी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है, जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह पश्चिमी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्षेत्र में 8,400 से अधिक दुग्ध समितियों और लगभग साढ़े पांच लाख दुग्ध उत्पादकों के साथ काम करती है। 'गोकुल' पर नियंत्रण होने से नेताओं को लाखों परिवारों के सीधे संपर्क में रहने का मौका मिलता है। साथ ही, उन्हें इन परिवारों को किए जाने वाले भुगतान के जरिए उनके जीवन पर काफी आर्थिक प्रभाव डालने का अवसर भी मिल जाता है। 25 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुनाव 19 अक्टूबर को हुए थे। इसमें कांग्रेस MLC सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले कांग्रेस समर्थित पैनल ने महायुति पैनल को बहुत कम अंतर से हराया, कांग्रेस पैनल को 13 वोट मिले, जबकि महायुति पैनल को 12 वोट मिले।
हालांकि, चुनाव के दो हफ्ते बाद, 4 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। इसके तहत गोकुल जैसी प्रमुख सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में पांच सदस्यों को नामित किया गया, और इन पांच नामित सदस्यों में से चार को अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया।
इस कदम की कड़ी आलोचना हुई - कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे "दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी" बताया, जबकि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि फडणवीस 'गोकुल' (सहकारी संस्था) पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सतेज पाटिल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे चुनाव बेमानी हो जाएंगे।
'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "अगर सरकार की नीति यही है कि वह जनता के जनादेश को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से फैसले ले, तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो बेहतर होगा कि सभी चुनाव रद्द कर दिए जाएं, सरकार अपने लोगों को नियुक्त कर दे और उन्हीं से चीनी मिलें, कताई मिलें और नगर निगम चलवाए जाएं।"
सतेज पाटिल ने सोमवार (9 नवंबर) को कोल्हापुर में एक विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे।
नियमों में किए गए इस मनमाने बदलाव का विरोध भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने भी किया था। कांग्रेस के पैनल के वकील श्रीकृष्ण गनबावले को दी गई अपनी कानूनी राय में उन्होंने कहा था कि ऐसा कदम "कानूनी रूप से टिक नहीं सकता, क्योंकि यह कदम पूरी तरह से मनमाना है और शक्तियों का गलत इस्तेमाल (colourable exercise of powers) माना जाएगा।"
गनबावले ने जस्टिस गवई की यह राय फडणवीस सरकार के सामने रखी। इसके बावजूद, ठीक अगले ही दिन फडणवीस सरकार ने 'महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम' (Maharashtra Co-operative Societies Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के तहत, सरकार द्वारा नामित निदेशकों को अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिल गया।
जल्दबाजी में उठाए गए इसी कदम ने 'महायुति' पैनल के उम्मीदवार के पक्ष में पासा पलट दिया। जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, मंगलवार को हुए चुनाव में पाटिल को 16 वोट मिले और वे जीत गए, जबकि शुरुआती नतीजों में कांग्रेस पैनल की जीत हुई थी। फडणवीस ने इस संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनने के लिए हुई बैठक में कोरम (न्यूनतम उपस्थिति) पूरा नहीं हो पाया था। महायुति के निदेशक बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से बैठक के लिए जरूरी 14 निदेशकों का कोरम पूरा नहीं हो सका।
गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए फडणवीस ने 'एक्स' पर लिखा, "एक पक्ष ने 13 सीटें जीती थीं और दूसरे ने 12 सीटें। इसलिए, बैठक के लिए जरूरी कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था। कोरम की कमी के कारण बैठक को दो बार रद्द करना पड़ा। अगर कोरम न होने की वजह से बैठक तीसरी बार भी रद्द हो जाती, तो चुनाव ही रद्द हो जाता। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया।"
हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने फडणवीस के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि महायुति के निदेशकों से बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा जा सकता था, न कि उन्हें बैठक से दूर रहने दिया जाता। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बैठक के लिए जरूरी कोरम पूरा हो जाता।
गोकुल क्यों मायने रखता है और यह अन्य 'टेक-ओवर' (नियंत्रण हथियाने) की शुरुआत कैसे हो सकता है?
यहां हर दिन, दो बार दूध इकट्ठा और बांटा जाता है। इससे हर आठ दिन में लगभग 1 करोड़ रुपये और सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपये की कमाई होती है। फडणवीस की ओर से नियंत्रण हथियाने की इस कोशिश को, इस क्षेत्र और इसकी भारी कमाई पर कब्जा करने के एक चालाकी भरे तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कोल्हापुर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है और यह जिले के आर्थिक ढांचे के केंद्र में है।
आलोचक याद दिलाते हैं कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले, एक लोकप्रिय स्थानीय डेयरी ब्रांड 'नंदिनी' (जो एक सहकारी संस्था है) को गुजरात की 'अमूल' (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद) से "बदलने" की एक भद्दी कोशिश की गई थी।
इस मुद्दे पर 2023 का यह वीडियो यहां देखें।
वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र यूट्यूबर निरंजन टाकले ने बुशरा खानम के साथ एक इंटरव्यू (28.40 मिनट पर) में बताया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में ही 'सहकारिता मंत्रालय' (Co-operative Ministry) का गठन किया गया और गृह मंत्री अमित शाह को इसका प्रभार सौंपा गया। टाकले यह भी बताते हैं कि विवादित मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, पहले इसी मंत्रालय में अमित शाह के अधीन सचिव थे। अपने उस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने गुजरात (आनंद) स्थित NDDB के साथ मिलकर अलग-अलग राज्यों में "ग्रामीण डेयरी बुनियादी ढांचे के विस्तार" पर काम किया था। टाकले जैसे आलोचकों का मानना है कि महायुति सरकार के इस कदम के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, एक ऐसे लाभदायक आर्थिक आधार पर नियंत्रण हासिल करना, जिस पर अभी कोल्हापुर के किसानों का अधिकार है, और दूसरा, महाराष्ट्र के किसानों से यह आर्थिक नियंत्रण और लाभ छीनकर गुजरात को सौंपना!
यह वीडियो (हिंदी में) यहां देखा जा सकता है।
गोकुल क्यों महत्वपूर्ण है
गोकुल डेयरी राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था है। यह हर दिन लगभग पांच लाख दुग्ध उत्पादकों से 17 लाख लीटर से अधिक दूध इकट्ठा करती है। हालांकि ज्यादातर उत्पादक कोल्हापुर जिले और उसके आस-पास के इलाकों में हैं, लेकिन गोकुल का वितरण पूरे महाराष्ट्र के साथ-साथ कर्नाटक और गोवा के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है।
गोकुल पर नियंत्रण होने से राजनीतिक नेताओं को पश्चिमी महाराष्ट्र के लाखों परिवारों पर अपना प्रभाव डालने का मौक़ा मिलता है। यह इलाका पारंपरिक रूप से कांग्रेस और NCP का गढ़ रहा है। गोकुल पर नियंत्रण मिलने से BJP को भी इस क्षेत्र में अपने पैर पसारने का मौका मिलेगा।
Related
महाराष्ट्र SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2 करोड़ से अधिक नाम हटे, रिपोर्ट में क्षेत्रों और समुदायों पर असमान प्रभाव का खुलासा
UP: दो किशोरियों के शव एक ही पेड़ पर लटके मिले, मोबाइल का डेटा खंगाल रही पुलिस