26 सितंबर, 2026 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित बैठक में उन मतदाताओं के लिए कुछ प्रक्रियाएं तय की गईं, जो SIR (एसआईआर) के दौरान छूट गए थे या जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन दिल्ली और कर्नाटक के नए मामले बताते हैं कि वह व्यापक तंत्र अभी भी मौजूद है, जिसके जरिए मौजूदा नामों को चुनौती दी जा सकती है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर विवाद अब केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि मतदाताओं से अपनी पात्रता साबित करने या सूची में बने रहने के लिए फॉर्म जमा करने को कहा जा रहा है। इस विवादित SIR प्रक्रिया में एक बार-बार सामने आने वाली समस्या यह है कि राजनीतिक दलों के प्रभावशाली लोगों द्वारा 'फॉर्म 7' का जानबूझकर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि दूसरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें।
'द हिंदू' की दिल्ली और कर्नाटक में की गई विस्तृत जांच ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है: मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है या किसे करनी चाहिए? यह किस आधार पर किया जाता है, और नाम हटाने की इन प्रक्रियाओं की जांच कितनी प्रभावी ढंग से हो रही है?
दिलचस्प बात यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) का अड़ियल रवैया - भले ही दो आयुक्तों, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस पर असहमति जताई हो - 26 सितंबर को आयोग द्वारा जारी 'स्पष्टीकरण प्रेस नोट' से साफ झलकता है। यह प्रेस नोट 'द इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा 23 सितंबर को किए गए एक सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खुलासे के बाद आया था। भारी विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद, ECI ने राजनीतिक दलों के प्रत्येक 'बूथ लेवल एजेंट' (BLA) को 50 नाम हटाने की 'अनुमति' देना जारी रखा। असल में, यह सोची-समझी साजिश के तहत बड़ी संख्या में नाम हटाने का एक तरीका है!
दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में, मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 'फॉर्म 7' के सैकड़ों आवेदन भाजपा द्वारा नियुक्त 'बूथ लेवल एजेंटों' (BLA) से जुड़े पाए गए। इनमें से कई एजेंटों ने इन आवेदनों को भरने या उन पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया है। हालांकि, एक BLA ने दावा किया कि उसने ऐसे 500 से अधिक आवेदन जमा किए थे, जबकि बाद में चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति द्वारा जमा किए जा सकने वाले 'फॉर्म 7' आवेदनों की संख्या पर रोक लगा दी थी।
इस बीच, कर्नाटक में भी, जहां SIR का उद्देश्य डुप्लिकेट या अयोग्य प्रविष्टियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, अंतिम मतदाता सूची में अभी भी गंभीर त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। 'द हिंदू' ने पाया कि केवल महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही, 803 वोटर ID कार्ड केवल 397 लोगों से जुड़े हुए थे। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एक ही EPIC नंबर दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां एक ही व्यक्ति के पास कई वोटर ID कार्ड हैं। ये दोनों घटनाक्रम मिलकर उस दावे पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है।
26 सितंबर को चुनाव आयोग का रुख
26 सितंबर को हुई बैठक के बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में, चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान सामने आई कुछ चिंताओं पर सीधे तौर पर बात की गई है।
26 सितंबर का यह प्रेस नोट, फॉर्म 7 के जरिए नाम हटाने की आपत्तियों या आवेदनों के संबंध में 'बूथ लेवल एजेंटों' (BLA) की मौजूदा भूमिका में कोई बदलाव नहीं करता और न ही उसे सीमित करता है। इसके निर्देश मुख्य रूप से SIR के दौरान जारी किए गए नोटिसों को संभालने और उन लोगों के नाम शामिल करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिनके नाम छूट गए थे। यह प्रेस नोट मतदाता सूची में दर्ज नामों के खिलाफ फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दाखिल करने या उन पर आगे की कार्रवाई करने में BLA की शक्तियों या भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहता; यानी यह प्रक्रिया पहले की तरह ही बनी हुई है।
ECI ने एक व्यक्ति द्वारा दाखिल किए जा सकने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय की
अक्टूबर में, ECI ने एक मतदाता द्वारा दाखिल किए जा सकने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी। 'दावे और आपत्तियों' (claims and objections) के दौर में एक मतदाता अधिकतम 10 आवेदन दाखिल कर सकता है, जबकि मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने (continuous updation) की प्रक्रिया के दौरान यह सीमा प्रति माह 5 आवेदन तक सीमित है। आयोग ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल करने से उस मतदाता को परेशानी हो सकती है, जिसके नाम पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही, इससे फील्ड-स्तर के अधिकारियों का काम काज का बोझ भी बढ़ जाता है। यह सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन (भौतिक रूप से) दोनों तरह से आवेदन करने पर लागू होती है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA के लिए अलग से तय की गई सीमाएं लागू रहेंगी।
फॉर्म 7: वह जरिया जिससे नामों पर आपत्ति जताई जा सकती है
फॉर्म 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी मौजूदा मतदाता का नाम हटवाने या किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है।
दिल्ली में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान, 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुस्तफाबाद में नाम हटाने के लिए 1,021 आवेदन दाखिल किए गए थे। इनमें से 787 आवेदनों (कुल आवेदनों का लगभग 77%) में आपत्ति जताने वाले के तौर पर भाजपा द्वारा नियुक्त 20 BLA के नाम थे।
ये सभी 787 आवेदन मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ थे।
जब केवल थर्ड-पार्टी (बाहरी पक्षों) द्वारा दिए गए आवेदनों पर विचार किया जाता है, तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मौजूद 'फॉर्म 7' आवेदनों की सार्वजनिक सूची के अनुसार, थर्ड-पार्टी द्वारा नाम हटाने के लिए दायर किए गए 837 आवेदनों में से 787 (लगभग 94%) आवेदन, भाजपा के इन 20 बूथ लेवल एजेंटों (BLA) से जुड़े थे। लेकिन जब 'द हिंदू' ने इन 20 BLA से संपर्क किया, तो उनमें से 16 ने इन आवेदनों को दायर करने या उन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम का इस्तेमाल करके ये फॉर्म जमा किए गए हैं।
इसलिए, यह विवाद केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि नाम हटाने के आवेदन मंजूर होने चाहिए या नहीं। बल्कि, यह एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है: आखिर इन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किसने दायर किए?
दूसरों के नाम पर कथित तौर पर दायर किए गए आवेदन
'फॉर्म 7' के 32 आवेदनों में 'आपत्ति जताने वाले' (objector) के तौर पर अंकित यादव का नाम था, जो एक BLA हैं। उन्होंने इनमें से कोई भी आवेदन दायर करने से इनकार कर दिया। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें पता चला कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए, कथित तौर पर उनकी जानकारी (details) का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई और पार्टी प्रतिनिधियों को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मदद से यह पता चला कि संबंधित मतदाता अपने रजिस्टर्ड पते पर ही रह रहे थे।
BLO ने भी बताया कि उन्हें 'फॉर्म 7' के इन आवेदनों की कोई हार्ड कॉपी (physical copy) नहीं मिली थी।
एक और व्यक्ति, नितिन कुमार का नाम भी कुछ आवेदनों में 'आपत्ति जताने वाले' के तौर पर था। ये आवेदन एक ऐसे इलाके से जुड़े थे, जो उनके अनुसार उनका इलाका है ही नहीं। उन्होंने भी इन फॉर्म को दायर करने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्हें इन आवेदनों के वेरिफिकेशन (सत्यापन) से जुड़े मैसेज जरूर मिले थे। रिपोर्ट में भाजपा के कई अन्य BLA का भी जिक्र है, जिनके नाम दर्जनों आवेदनों में 'आपत्ति जताने वाले' के तौर पर थे, लेकिन उन्होंने ऐसे आवेदन दायर करने से साफ इनकार कर दिया। इन फॉर्म में नाम हटाने के लिए "अनुपस्थित/स्थायी रूप से कहीं और चले गए", "पहले से ही नामांकित" और "मृत्यु" जैसे कारण बताए गए थे। इसलिए, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कोई मतदाता अंततः वोटर लिस्ट में बना रहता है या उसे हटा दिया जाता है। यह विवाद इस बात से जुड़ा है कि नाम हटाने के आवेदन आधिकारिक सिस्टम में कैसे दाखिल हो गए। इसमें ऐसे आरोप भी शामिल हैं कि लोगों के नाम और जानकारी का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना किया गया हो सकता है।
एक BLA का कहना है कि उसने '500 से ज्यादा' आवेदन दाखिल किए।
इन आवेदनों में जिन 20 BLA के नाम हैं, उनमें से एक व्यक्ति अलग ही नजर आता है।
'द हिंदू' द्वारा सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार, BJP के BLA रॉबिन सिंह धामा का नाम 57 मामलों में 'आपत्ति जताने वाले' (objector) के तौर पर दर्ज है। उन्होंने 'फॉर्म 7' (नाम हटाने के लिए) आवेदन दाखिल करने की बात स्वीकार की और दावा किया कि उन्होंने ऐसे "500 आवेदन" जमा किए थे। उनका यह दावा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव आयोग ने एक मतदाता द्वारा दाखिल किए जा सकने वाले 'फॉर्म 7' आवेदनों की संख्या पर पाबंदी लगा दी थी।
9 अक्टूबर 2026 को, चुनाव आयोग (ECI) ने यह नियम लागू किया कि दावों और आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान, कोई भी मतदाता ज्यादा से ज्यादा 10 'फॉर्म 7' आवेदन ही दाखिल कर सकता है।
BLA को एक अलग प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में (bulk में) आवेदन जमा करने की अनुमति है, लेकिन इसमें अन्य मतदाताओं द्वारा भरे गए आवेदन और उनके साथ जरूरी शपथ-पत्र (undertaking) जमा करना शामिल होता है।
चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले 'द हिंदू' को बताया था कि अगर कोई BLA, बड़ी संख्या में आवेदन जमा करने के लिए जरूरी शपथ-पत्र दिए बिना, खुद 'आपत्ति जताने वाले' (objector) के तौर पर 'फॉर्म 7' आवेदन दाखिल करता है, तो उस पर भी यह पाबंदी लागू होगी। अखबार ने आगे बताया कि जिन फॉर्मों में 20 BLA को 'आपत्ति जताने वाले' के तौर पर दिखाया गया है, उन्हें न तो जरूरी शपथ-पत्र के साथ जमा किया गया था और न ही इसके लिए तय किए गए प्रारूप (format) का पालन किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग ने 'द हिंदू' के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले, जिला चुनाव अधिकारी ने कहा था कि नाम हटाने के दावों का सत्यापन (verification) BLO और ERO (या सहायक ERO) द्वारा भौतिक रूप से (physically) किया जाएगा, और अगर कोई आवेदन झूठा या "शरारतपूर्ण" पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
26 सितंबर के आदेश से क्या नहीं बदला
26 सितंबर के आदेश में उन मतदाताओं के लिए प्रक्रिया तय की गई थी, जिन्हें SIR के दौरान नोटिस मिले थे- क्योंकि वे "अनमैप्ड" (unmapped) थे या उनके डेटा में "तार्किक विसंगतियां" (logical discrepancies) थीं- और साथ ही उन लोगों के लिए भी, जिनके नाम मतदाता सूची से छूट गए थे। इसमें BLO के दौरे, दस्तावेजों को इकट्ठा करके अपलोड करने, और लगातार अपडेट करने तथा एक विशेष नामांकन अभियान के माध्यम से नाम शामिल करने की प्रक्रियाएं शामिल थीं।
हालांकि, इससे वह व्यापक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, जिसके जरिए मौजूदा मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं और उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मुस्तफाबाद का विवाद बताता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है: जहां नाम हटाने के सैकड़ों आवेदन दिए गए, लेकिन जिन लोगों के नाम 'आपत्ति जताने वालों' के तौर पर दर्ज थे, उन्होंने ऐसे आवेदन देने से ही इनकार कर दिया। इससे नाम हटाने की इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता, उसकी जवाबदेही और सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
SIR से मतदाता सूची से नाम तो हटाए गए, लेकिन डुप्लिकेट प्रविष्टियां (दोहरी एंट्री) अभी भी मौजूद हैं
दिल्ली में जो हुआ, उसके साथ-साथ कर्नाटक से भी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो SIR की प्रभावशीलता पर एक अलग ही सवाल खड़ा करती हैं। 'द हिंदू' ने पाया कि महादेपुरा विधानसभा क्षेत्र में, इस प्रक्रिया के बाद 803 वोटर आईडी केवल 397 लोगों से जुड़ी थीं। इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां एक ही व्यक्ति के पास कई वोटर आईडी थीं, या अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक ही EPIC नंबर दिखाई दे रहा था।
रिपोर्ट में ऐसे 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां एक ही मतदान केंद्र के भीतर लोगों के पास कई वोटर आईडी थीं, और लगभग 300 मामले ऐसे हैं जो अलग-अलग मतदान केंद्रों से जुड़े हैं। ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि SIR को लागू करने के पीछे तर्क यह दिया गया था कि इससे डुप्लिकेट और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाया जा सकेगा और मतदाता सूची अधिक सटीक बनेगी। फिर भी, इस प्रक्रिया के बाद भी बड़े पैमाने पर डुप्लिकेशन और विसंगतियां बनी रहीं।
समस्या सिर्फ डुप्लिकेशन की नहीं है - बल्कि लोगों के नाम सूची से बाहर हो जाने (exclusion) की भी है
ये घटनाक्रम एक बड़े विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। दिल्ली में, एक साथ सैकड़ों मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जबकि कर्नाटक में, मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए किए गए व्यापक संशोधन के बावजूद, उसमें काफी डुप्लिकेशन और अन्य त्रुटियां रह गईं।
इसलिए, इस समस्या का समाधान केवल तब नहीं हो सकता जब मतदाताओं को नोटिस मिलने या उनके नाम सूची से हट जाने के बाद कोई प्रक्रिया अपनाई जाए। अगर कोई सिस्टम मौजूदा मतदाताओं की बड़े पैमाने पर जाँच करता है और उनके नाम हटाने की संभावना पैदा करता है, तो उसे यह भी साबित करना होगा कि वह गलत तरीके से किसी का नाम हटने से रोक सकता है और सूची की सटीकता सुनिश्चित कर सकता है। एक बार जब किसी असली मतदाता का नाम सूची से हटा दिया जाता है, तो यह पता लगाने और अपना नाम वापस जुड़वाने की पूरी जिम्मेदारी उसी मतदाता पर आ जाती है।
'ऑनलाइन असेंबली' की मांगें क्यों आज भी प्रासंगिक हैं
SIR, फॉर्म 7 के आवेदनों और संशोधित मतदाता सूचियों में मौजूद गलतियों को लेकर चल रहे विवाद, 'ऑनलाइन असेंबली' के प्रस्ताव में रखी गई मांगों को और मजबूत करते हैं।
अलग-अलग राज्यों में जताई गई चिंताएं दिखाती हैं कि SIR से जुड़ी समस्याएं कोई इक्का-दुक्का गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये जांच-पड़ताल, नाम हटाने की प्रक्रिया और सत्यापन (verification) को लेकर बड़े सवाल खड़े करती हैं। इसलिए, SIR को पूरी तरह खत्म करने की मांग आज भी सबसे अहम बनी हुई है। इस प्रस्ताव में संस्थागत जवाबदेही की भी मांग की गई है। इसमें चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता की रक्षा के लिए मौजूदा चुनाव आयोग को भंग करना और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को रद्द करना शामिल है।
अंत में, इसमें 2024 की मतदाता सूची को फिर से लागू करने की बात कही गई है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि एक सार्वजनिक ऑडिट प्रक्रिया के जरिए सभी पात्र नए मतदाताओं को इसमें शामिल किया जाए, जैसा कि अनिवार्य है। मतदाता सूची में बदलाव का उद्देश्य भागीदारी बढ़ाना और लोगों को शामिल करना होना चाहिए- न कि मौजूदा मतदाताओं के नाम सूची से कटने का खतरा पैदा करना, या उनके नाम वापस जुड़वाने की प्रक्रिया को बेवजह मुश्किल बनाना।
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'द हिंदू' की दिल्ली और कर्नाटक में की गई विस्तृत जांच ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है: मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है या किसे करनी चाहिए? यह किस आधार पर किया जाता है, और नाम हटाने की इन प्रक्रियाओं की जांच कितनी प्रभावी ढंग से हो रही है?
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इस बीच, कर्नाटक में भी, जहां SIR का उद्देश्य डुप्लिकेट या अयोग्य प्रविष्टियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, अंतिम मतदाता सूची में अभी भी गंभीर त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। 'द हिंदू' ने पाया कि केवल महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही, 803 वोटर ID कार्ड केवल 397 लोगों से जुड़े हुए थे। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एक ही EPIC नंबर दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां एक ही व्यक्ति के पास कई वोटर ID कार्ड हैं। ये दोनों घटनाक्रम मिलकर उस दावे पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है।
26 सितंबर को चुनाव आयोग का रुख
26 सितंबर को हुई बैठक के बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में, चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान सामने आई कुछ चिंताओं पर सीधे तौर पर बात की गई है।
26 सितंबर का यह प्रेस नोट, फॉर्म 7 के जरिए नाम हटाने की आपत्तियों या आवेदनों के संबंध में 'बूथ लेवल एजेंटों' (BLA) की मौजूदा भूमिका में कोई बदलाव नहीं करता और न ही उसे सीमित करता है। इसके निर्देश मुख्य रूप से SIR के दौरान जारी किए गए नोटिसों को संभालने और उन लोगों के नाम शामिल करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिनके नाम छूट गए थे। यह प्रेस नोट मतदाता सूची में दर्ज नामों के खिलाफ फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दाखिल करने या उन पर आगे की कार्रवाई करने में BLA की शक्तियों या भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहता; यानी यह प्रक्रिया पहले की तरह ही बनी हुई है।
ECI ने एक व्यक्ति द्वारा दाखिल किए जा सकने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय की
अक्टूबर में, ECI ने एक मतदाता द्वारा दाखिल किए जा सकने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी। 'दावे और आपत्तियों' (claims and objections) के दौर में एक मतदाता अधिकतम 10 आवेदन दाखिल कर सकता है, जबकि मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने (continuous updation) की प्रक्रिया के दौरान यह सीमा प्रति माह 5 आवेदन तक सीमित है। आयोग ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल करने से उस मतदाता को परेशानी हो सकती है, जिसके नाम पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही, इससे फील्ड-स्तर के अधिकारियों का काम काज का बोझ भी बढ़ जाता है। यह सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन (भौतिक रूप से) दोनों तरह से आवेदन करने पर लागू होती है, जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA के लिए अलग से तय की गई सीमाएं लागू रहेंगी।
फॉर्म 7: वह जरिया जिससे नामों पर आपत्ति जताई जा सकती है
फॉर्म 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी मौजूदा मतदाता का नाम हटवाने या किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है।
दिल्ली में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान, 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुस्तफाबाद में नाम हटाने के लिए 1,021 आवेदन दाखिल किए गए थे। इनमें से 787 आवेदनों (कुल आवेदनों का लगभग 77%) में आपत्ति जताने वाले के तौर पर भाजपा द्वारा नियुक्त 20 BLA के नाम थे।
ये सभी 787 आवेदन मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ थे।
जब केवल थर्ड-पार्टी (बाहरी पक्षों) द्वारा दिए गए आवेदनों पर विचार किया जाता है, तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मौजूद 'फॉर्म 7' आवेदनों की सार्वजनिक सूची के अनुसार, थर्ड-पार्टी द्वारा नाम हटाने के लिए दायर किए गए 837 आवेदनों में से 787 (लगभग 94%) आवेदन, भाजपा के इन 20 बूथ लेवल एजेंटों (BLA) से जुड़े थे। लेकिन जब 'द हिंदू' ने इन 20 BLA से संपर्क किया, तो उनमें से 16 ने इन आवेदनों को दायर करने या उन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम का इस्तेमाल करके ये फॉर्म जमा किए गए हैं।
इसलिए, यह विवाद केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि नाम हटाने के आवेदन मंजूर होने चाहिए या नहीं। बल्कि, यह एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है: आखिर इन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किसने दायर किए?
दूसरों के नाम पर कथित तौर पर दायर किए गए आवेदन
'फॉर्म 7' के 32 आवेदनों में 'आपत्ति जताने वाले' (objector) के तौर पर अंकित यादव का नाम था, जो एक BLA हैं। उन्होंने इनमें से कोई भी आवेदन दायर करने से इनकार कर दिया। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें पता चला कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए, कथित तौर पर उनकी जानकारी (details) का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई और पार्टी प्रतिनिधियों को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मदद से यह पता चला कि संबंधित मतदाता अपने रजिस्टर्ड पते पर ही रह रहे थे।
BLO ने भी बताया कि उन्हें 'फॉर्म 7' के इन आवेदनों की कोई हार्ड कॉपी (physical copy) नहीं मिली थी।
एक और व्यक्ति, नितिन कुमार का नाम भी कुछ आवेदनों में 'आपत्ति जताने वाले' के तौर पर था। ये आवेदन एक ऐसे इलाके से जुड़े थे, जो उनके अनुसार उनका इलाका है ही नहीं। उन्होंने भी इन फॉर्म को दायर करने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्हें इन आवेदनों के वेरिफिकेशन (सत्यापन) से जुड़े मैसेज जरूर मिले थे। रिपोर्ट में भाजपा के कई अन्य BLA का भी जिक्र है, जिनके नाम दर्जनों आवेदनों में 'आपत्ति जताने वाले' के तौर पर थे, लेकिन उन्होंने ऐसे आवेदन दायर करने से साफ इनकार कर दिया। इन फॉर्म में नाम हटाने के लिए "अनुपस्थित/स्थायी रूप से कहीं और चले गए", "पहले से ही नामांकित" और "मृत्यु" जैसे कारण बताए गए थे। इसलिए, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कोई मतदाता अंततः वोटर लिस्ट में बना रहता है या उसे हटा दिया जाता है। यह विवाद इस बात से जुड़ा है कि नाम हटाने के आवेदन आधिकारिक सिस्टम में कैसे दाखिल हो गए। इसमें ऐसे आरोप भी शामिल हैं कि लोगों के नाम और जानकारी का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना किया गया हो सकता है।
एक BLA का कहना है कि उसने '500 से ज्यादा' आवेदन दाखिल किए।
इन आवेदनों में जिन 20 BLA के नाम हैं, उनमें से एक व्यक्ति अलग ही नजर आता है।
'द हिंदू' द्वारा सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार, BJP के BLA रॉबिन सिंह धामा का नाम 57 मामलों में 'आपत्ति जताने वाले' (objector) के तौर पर दर्ज है। उन्होंने 'फॉर्म 7' (नाम हटाने के लिए) आवेदन दाखिल करने की बात स्वीकार की और दावा किया कि उन्होंने ऐसे "500 आवेदन" जमा किए थे। उनका यह दावा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव आयोग ने एक मतदाता द्वारा दाखिल किए जा सकने वाले 'फॉर्म 7' आवेदनों की संख्या पर पाबंदी लगा दी थी।
9 अक्टूबर 2026 को, चुनाव आयोग (ECI) ने यह नियम लागू किया कि दावों और आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान, कोई भी मतदाता ज्यादा से ज्यादा 10 'फॉर्म 7' आवेदन ही दाखिल कर सकता है।
BLA को एक अलग प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में (bulk में) आवेदन जमा करने की अनुमति है, लेकिन इसमें अन्य मतदाताओं द्वारा भरे गए आवेदन और उनके साथ जरूरी शपथ-पत्र (undertaking) जमा करना शामिल होता है।
चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले 'द हिंदू' को बताया था कि अगर कोई BLA, बड़ी संख्या में आवेदन जमा करने के लिए जरूरी शपथ-पत्र दिए बिना, खुद 'आपत्ति जताने वाले' (objector) के तौर पर 'फॉर्म 7' आवेदन दाखिल करता है, तो उस पर भी यह पाबंदी लागू होगी। अखबार ने आगे बताया कि जिन फॉर्मों में 20 BLA को 'आपत्ति जताने वाले' के तौर पर दिखाया गया है, उन्हें न तो जरूरी शपथ-पत्र के साथ जमा किया गया था और न ही इसके लिए तय किए गए प्रारूप (format) का पालन किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग ने 'द हिंदू' के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले, जिला चुनाव अधिकारी ने कहा था कि नाम हटाने के दावों का सत्यापन (verification) BLO और ERO (या सहायक ERO) द्वारा भौतिक रूप से (physically) किया जाएगा, और अगर कोई आवेदन झूठा या "शरारतपूर्ण" पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
26 सितंबर के आदेश से क्या नहीं बदला
26 सितंबर के आदेश में उन मतदाताओं के लिए प्रक्रिया तय की गई थी, जिन्हें SIR के दौरान नोटिस मिले थे- क्योंकि वे "अनमैप्ड" (unmapped) थे या उनके डेटा में "तार्किक विसंगतियां" (logical discrepancies) थीं- और साथ ही उन लोगों के लिए भी, जिनके नाम मतदाता सूची से छूट गए थे। इसमें BLO के दौरे, दस्तावेजों को इकट्ठा करके अपलोड करने, और लगातार अपडेट करने तथा एक विशेष नामांकन अभियान के माध्यम से नाम शामिल करने की प्रक्रियाएं शामिल थीं।
हालांकि, इससे वह व्यापक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, जिसके जरिए मौजूदा मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं और उनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मुस्तफाबाद का विवाद बताता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है: जहां नाम हटाने के सैकड़ों आवेदन दिए गए, लेकिन जिन लोगों के नाम 'आपत्ति जताने वालों' के तौर पर दर्ज थे, उन्होंने ऐसे आवेदन देने से ही इनकार कर दिया। इससे नाम हटाने की इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता, उसकी जवाबदेही और सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
SIR से मतदाता सूची से नाम तो हटाए गए, लेकिन डुप्लिकेट प्रविष्टियां (दोहरी एंट्री) अभी भी मौजूद हैं
दिल्ली में जो हुआ, उसके साथ-साथ कर्नाटक से भी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो SIR की प्रभावशीलता पर एक अलग ही सवाल खड़ा करती हैं। 'द हिंदू' ने पाया कि महादेपुरा विधानसभा क्षेत्र में, इस प्रक्रिया के बाद 803 वोटर आईडी केवल 397 लोगों से जुड़ी थीं। इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां एक ही व्यक्ति के पास कई वोटर आईडी थीं, या अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक ही EPIC नंबर दिखाई दे रहा था।
रिपोर्ट में ऐसे 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां एक ही मतदान केंद्र के भीतर लोगों के पास कई वोटर आईडी थीं, और लगभग 300 मामले ऐसे हैं जो अलग-अलग मतदान केंद्रों से जुड़े हैं। ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि SIR को लागू करने के पीछे तर्क यह दिया गया था कि इससे डुप्लिकेट और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाया जा सकेगा और मतदाता सूची अधिक सटीक बनेगी। फिर भी, इस प्रक्रिया के बाद भी बड़े पैमाने पर डुप्लिकेशन और विसंगतियां बनी रहीं।
समस्या सिर्फ डुप्लिकेशन की नहीं है - बल्कि लोगों के नाम सूची से बाहर हो जाने (exclusion) की भी है
ये घटनाक्रम एक बड़े विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। दिल्ली में, एक साथ सैकड़ों मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जबकि कर्नाटक में, मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए किए गए व्यापक संशोधन के बावजूद, उसमें काफी डुप्लिकेशन और अन्य त्रुटियां रह गईं।
इसलिए, इस समस्या का समाधान केवल तब नहीं हो सकता जब मतदाताओं को नोटिस मिलने या उनके नाम सूची से हट जाने के बाद कोई प्रक्रिया अपनाई जाए। अगर कोई सिस्टम मौजूदा मतदाताओं की बड़े पैमाने पर जाँच करता है और उनके नाम हटाने की संभावना पैदा करता है, तो उसे यह भी साबित करना होगा कि वह गलत तरीके से किसी का नाम हटने से रोक सकता है और सूची की सटीकता सुनिश्चित कर सकता है। एक बार जब किसी असली मतदाता का नाम सूची से हटा दिया जाता है, तो यह पता लगाने और अपना नाम वापस जुड़वाने की पूरी जिम्मेदारी उसी मतदाता पर आ जाती है।
'ऑनलाइन असेंबली' की मांगें क्यों आज भी प्रासंगिक हैं
SIR, फॉर्म 7 के आवेदनों और संशोधित मतदाता सूचियों में मौजूद गलतियों को लेकर चल रहे विवाद, 'ऑनलाइन असेंबली' के प्रस्ताव में रखी गई मांगों को और मजबूत करते हैं।
अलग-अलग राज्यों में जताई गई चिंताएं दिखाती हैं कि SIR से जुड़ी समस्याएं कोई इक्का-दुक्का गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये जांच-पड़ताल, नाम हटाने की प्रक्रिया और सत्यापन (verification) को लेकर बड़े सवाल खड़े करती हैं। इसलिए, SIR को पूरी तरह खत्म करने की मांग आज भी सबसे अहम बनी हुई है। इस प्रस्ताव में संस्थागत जवाबदेही की भी मांग की गई है। इसमें चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता की रक्षा के लिए मौजूदा चुनाव आयोग को भंग करना और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को रद्द करना शामिल है।
अंत में, इसमें 2024 की मतदाता सूची को फिर से लागू करने की बात कही गई है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि एक सार्वजनिक ऑडिट प्रक्रिया के जरिए सभी पात्र नए मतदाताओं को इसमें शामिल किया जाए, जैसा कि अनिवार्य है। मतदाता सूची में बदलाव का उद्देश्य भागीदारी बढ़ाना और लोगों को शामिल करना होना चाहिए- न कि मौजूदा मतदाताओं के नाम सूची से कटने का खतरा पैदा करना, या उनके नाम वापस जुड़वाने की प्रक्रिया को बेवजह मुश्किल बनाना।
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