सबर इंस्टीट्यूट द्वारा महाराष्ट्र की SIR-2026 ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि 31 अगस्त, 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में 20.69 मिलियन नाम गायब थे। यह संख्या राज्य के कुल 97.9 मिलियन मतदाताओं का 21.1% है - यानी संशोधन से पहले के लगभग हर पांच में से एक मतदाता का नाम सूची से नदारद था। इन मतदाताओं को ASDD सूची में डाल दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में भौगोलिक आधार पर काफी बड़ा अंतर देखने को मिला है।
Image: PTI
पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था 'सबर इंस्टीट्यूट' की एक शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची (SIR-2026) से 2,06,88,421 नाम हटा दिए गए हैं। यह संख्या रिवीजन से पहले राज्य की मतदाता सूची में शामिल 9,78,54,049 मतदाताओं का 21.1 प्रतिशत है - यानी हर पांच में से एक मतदाता का नाम सूची से गायब है। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम हटने का यह अनुपात (21.1%) अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां कुल मतदाताओं में से 22% नाम हटा दिए गए थे। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का नंबर आता है, जहां से 99.3 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जो SIR से पहले राज्य के कुल मतदाताओं का 18% है।
यह रिपोर्ट, जिसमें सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों और 36 जिलों में नाम हटाए जाने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है, यह भी बताती है कि जिन लोगों के नाम ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) सूची में डाले गए थे, उनमें से अधिकांश को 'मृत' के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।
रिपोर्ट में मुंबई और शेष महाराष्ट्र, शहरी और कम शहरी जिलों, तथा मतदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच काफी अंतर देखने को मिला है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह एक शुरुआती आकलन है और इसमें केवल ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर ध्यान दिया गया है। हो सकता है कि प्रभावित लोगों में से कुछ ने दोबारा आवेदन किया हो और उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो जाएं। साथ ही, रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि "सहसंबंध (correlation) का मतलब कारण (causation) नहीं होता है।"
दिवाली के वीकेंड पर सबर इंस्टीट्यूट ने इन आंकड़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सार्वजनिक किया।
संस्थान ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "महाराष्ट्र के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से 2,06,88,421 नाम हटा दिए गए हैं। यह कुल मतदाताओं का 21.1% है, यानी हर 5 में से 1 मतदाता। हमने सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के हर एक नाम का विश्लेषण किया है।" चुनाव आयोग (ECI) के विधानसभा क्षेत्र-वार आंकड़ों का विश्लेषण करने पर रिपोर्ट में पाया गया कि नाम हटाए जाने के कुल मामलों में से केवल 16.8% मामले ही 'मृत्यु' से जुड़े थे। बाकी 83% को अन्य श्रेणियों में दर्ज किया गया, जिनमें "पता न चलने वाले/अनुपस्थित" (37.5%), "स्थायी रूप से स्थानांतरित" (37.1%) और "पहले से पंजीकृत" (8.5%) शामिल हैं।
हटाए गए लोगों में से अधिकांश जीवित हैं
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में से एक यह है कि कुल हटाए गए नामों में से केवल 16.8 प्रतिशत मौत के कारण थे। रिपोर्ट के अनुसार, 17,206,190 लोगों - यानी हटाए गए कुल नामों के 83 प्रतिशत - को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित', 'पता न चलने वाले/अनुपस्थित', या 'कहीं और पहले से पंजीकृत' के रूप में चिह्नित किया गया था।
रिपोर्ट में बताया गया है कि इन जीवित मतदाताओं में से 46 प्रतिशत की उम्र 40 वर्ष से कम थी। पूरे राज्य में, सबसे बड़ी श्रेणी "पता न चलने वाले/अनुपस्थित" (37.5%) थी, जिसके ठीक बाद "स्थायी रूप से स्थानांतरित" (37.1%) श्रेणी आती है। इसके अलावा, 8.5 प्रतिशत लोगों को "पहले से पंजीकृत" के रूप में चिह्नित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण मुख्य रूप से अधिक उम्र वाले लोगों में दर्ज किया गया, जबकि 40 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं में से अधिकांश को उन श्रेणियों में रखा गया जिनका मौत से कोई संबंध नहीं था।
मुंबई और इसके आसपास के शहरों में सबसे अधिक कमी देखी गई
रिपोर्ट में मुंबई और इसके आसपास के शहरी इलाकों को उन क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है, जहां से सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं।
निष्कर्षों के अनुसार, मुंबई के 36 निर्वाचन क्षेत्रों में महाराष्ट्र के कुल मतदाताओं का 11 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन राज्य भर में हटाए गए कुल नामों में से 17 प्रतिशत यहीं से हैं।
रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में अपने कुल मतदाताओं का 34.7 प्रतिशत हिस्सा कम हो गया, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में यह आंकड़ा 19.5 प्रतिशत था।
ठाणे जिले में विशेष रूप से भारी कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, यहां के 35.4 प्रतिशत मतदाता ऐसे कारणों से सूची से हटाए गए जिनका मौत से कोई लेना-देना नहीं था, जिससे यह जिला-स्तरीय सूची में सबसे ऊपर आ गया। जिन अन्य जिलों में मौत के अलावा अन्य कारणों से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, उनमें मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नागपुर और पालघर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तरफ हिंगोली और गढ़चिरौली में 'मृत्यु के अलावा अन्य कारणों' से नाम हटाने (non-death deletions) का स्तर सबसे कम, लगभग 6.6 प्रतिशत दर्ज किया गया।
2024 में कोलाबा में डाले गए वोटों की तुलना में नाम हटाने (deletions) की संख्या अधिक रही।
यह रिपोर्ट 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान आंकड़ों से तुलना करके, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने के पैमाने को उजागर करती है। इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण कोलाबा है, जहां 119,606 नाम हटाए गए, जबकि 2024 के चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में 118,499 वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, कोलाबा एकमात्र ऐसी सीट है जहां हटाए गए नामों की संख्या 2024 में डाले गए कुल वोटों से अधिक रही; यहां हटाए गए नामों की संख्या डाले गए वोटों की तुलना में 1.01 गुना थी।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे की 22 अन्य सीटों पर, 2024 में डाले गए वोटों के 75 से 100 प्रतिशत के बराबर नाम हटाए गए।
चुनाव से जुड़े दांव-पेच
यह रिपोर्ट 2024 के विधानसभा चुनावों में 'मौत के अलावा अन्य कारणों से' (non-death) हटाए गए मतदाताओं की संख्या की तुलना, जीत के अंतर (winning margin) से करती है। इसमें पाया गया कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 190 में, ऐसे हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक थी।
रिपोर्ट के अनुसार, 95 विधानसभा क्षेत्रों में तो केवल 'पता न चलने वाले / अनुपस्थित' (untraceable / absent) श्रेणी के तहत हटाए गए मतदाताओं की संख्या ही जीत के अंतर से अधिक थी। रिपोर्ट यह दावा नहीं करती कि इन नामों के हटने से चुनाव परिणाम बदल गए। बल्कि, इस तुलना का उद्देश्य यह दिखाना है कि जीत के अंतर की तुलना में नाम हटाए जाने का पैमाना कितना बड़ा था।
रिपोर्ट के सारांश में कहा गया है: "हर तीन में से दो सीटों पर, जीवित मतदाताओं के नाम इतनी बड़ी संख्या में हटाए गए कि यह संख्या 2024 में जीत तय करने वाले वोटों की संख्या से भी अधिक थी।"
अन्य कारकों को ध्यान में रखने पर गठबंधन से जुड़ा कोई पैटर्न नहीं दिखा
रिपोर्ट के राजनीतिक निष्कर्षों में से एक यह है कि अन्य कारकों को ध्यान में रखने पर, गठबंधन से जुड़ा कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पैटर्न नहीं मिला। पूरे राज्य के स्तर पर देखें तो, महा विकास अघाड़ी (MVA) द्वारा जीती गई सीटों पर, महायुति द्वारा जीती गई सीटों की तुलना में 'मौत के अलावा अन्य कारणों से' हटाए गए मतदाताओं की संख्या अधिक थी। हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि यह अंतर काफी हद तक मुंबई में MVA की सीटों के भौगोलिक रूप से केंद्रित होने से जुड़ा था।
मुंबई के बाहर, यह पैटर्न बदल गया। मुंबई, क्षेत्र, आरक्षण की स्थिति, शहरीकरण और मतदाताओं की संख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखने (नियंत्रण करने) के बाद, रिपोर्ट में पाया गया कि MVA और महायुति के पास मौजूद सीटों के बीच का अंतर -0.27 प्रतिशत अंक था, जिसकी p-value 0.82 थी।
इसलिए, रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है: "मुंबई और शहरीकरण के कारकों को शामिल करने के बाद, गठबंधन से जुड़ा कोई पैटर्न नहीं बचता।"
जहां मतदान कम रहा, वहां नाम हटाने की दर अधिक रही
रिपोर्ट बताती है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में कम मतदान (voter turnout) होना, 'मौत के अलावा अन्य कारणों से' मतदाताओं के नाम हटाए जाने की सबसे बड़ी वजह (predictor) है। रिपोर्ट के अनुसार, पूरे राज्य में स्पीयरमैन कोरिलेशन (Spearman correlation) -0.81 और मुंबई के बाहर -0.74 रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सबसे कम (निचले 20% हिस्से में) था, वहां 34.9 प्रतिशत मतदाताओं के नाम (मौत के अलावा अन्य कारणों से) हटाए गए, जबकि सबसे अधिक मतदान वाले क्षेत्रों (ऊपरी 20% हिस्से में) में यह आंकड़ा 7.7 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार, मतदान प्रतिशत में हर 1 प्रतिशत की कमी के साथ, बिना मृत्यु वाले मामलों में 0.83 प्रतिशत अधिक नाम हटाए (डिलीट किए) गए। रिपोर्ट में इस संबंध को पुरानी हो चुकी मतदाता सूची (स्टेल इलेक्टोरल रोल) की संभावना से जोड़कर देखा गया है, लेकिन इसे किसी कारण-परिणाम का पक्का सबूत मानने के बजाय केवल एक जुड़ाव (एसोसिएशन) के रूप में पेश किया गया है।
मुंबई के बाहर, 'स्थान बदलने' (शिफ्ट होने) के कारण सूची से हटाए गए हर एक युवा पुरुष के मुकाबले, ऐसी युवा महिलाओं की संख्या दोगुनी से अधिक है।
रिपोर्ट में "स्थायी रूप से स्थान बदलने" (परमानेंटली शिफ्टेड) वाले युवा मतदाताओं के बीच एक खास जेंडर पैटर्न (लिंग-आधारित रुझान) देखा गया है। मुंबई के बाहर, 18 से 29 वर्ष की आयु के मतदाताओं में, 822,798 महिलाओं और 379,991 पुरुषों को 'स्थायी रूप से स्थान बदलने' के कारण सूची से हटाया गया।
इसका मतलब है कि हर एक पुरुष के मुकाबले लगभग 2.2 महिलाओं के नाम हटाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, यह पैटर्न इस बात से मेल खाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपने पति के घर चली जाती हैं, जिसके कारण उन्हें नए पते पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। मुंबई में स्थिति अलग थी, जहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों के नाम अधिक हटाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा शहर में होने वाले पलायन (माइग्रेशन) और काम की तलाश में आए पुरुष प्रवासियों की वजह से हो सकता है।
कुल मिलाकर, महिलाओं और पुरुषों के नाम लगभग एक समान दर से हटाए गए - 2024 की मतदाता सूची में शामिल महिलाओं में से 21.4 प्रतिशत और पुरुषों में से 21.2 प्रतिशत के नाम हटाए गए। मृत्यु के मामलों को अलग करने पर यह अंतर और अधिक स्पष्ट हो गया। मुंबई के बाहर, सूची से हटाए गए जीवित मतदाताओं में 51.2 प्रतिशत महिलाएं थीं, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 43.4 प्रतिशत था।
थर्ड-जेंडर (तृतीय लिंग) मतदाताओं में से आधे से अधिक के नाम हटा दिए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, थर्ड-जेंडर मतदाताओं के समूह में नाम हटाए जाने की दर सबसे अधिक है।
रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक, 2024 की मतदाता सूची में महाराष्ट्र के 6,101 थर्ड-जेंडर मतदाताओं में से 3,250 को ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत) सूची में डाल दिया गया। यह कुल थर्ड-जेंडर मतदाताओं का 53.3 प्रतिशत है - जो राज्य की कुल 21.1 प्रतिशत 'नाम हटाने की दर' (डिलीशन रेट) से ढाई गुना से भी अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि थर्ड-जेंडर मतदाताओं के मामले में, 54.9 प्रतिशत नाम "पता न चलने / अनुपस्थित" (अनट्रेसेबल / एब्सेंट) होने के कारण हटाए गए, जबकि महिलाओं और पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 37.5 प्रतिशत था। तीसरे लिंग (थर्ड जेंडर) के मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामलों में से केवल 3.7 प्रतिशत मामलों में मौत होने की बात दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नाम हटाए गए तीसरे लिंग के मतदाताओं में से 75 प्रतिशत की उम्र 40 साल से कम थी। निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर, कई सीटों पर नाम हटाए जाने की दर काफी अधिक रही। रिपोर्ट के अनुसार, भिवंडी पश्चिम में तीसरे लिंग के 158 मतदाताओं में से 151 के नाम हटा दिए गए, जबकि मलाड पश्चिम में 345 में से 313 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।
नाम के आधार पर पहचाने गए मुस्लिम मतदाताओं का हिस्सा हटाए गए नामों में 14.6% है
यह रिपोर्ट नामों के आधार पर वर्गीकरण करके धार्मिक पैटर्न का अनुमान लगाती है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह एक सांख्यिकीय अनुमान है, न कि चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड जिसमें मतदाता के धर्म की जानकारी हो। इस वर्गीकरण के अनुसार, हटाए गए कुल नामों में से 14.6 प्रतिशत (यानी 3,020,173) ऐसे मतदाता थे जिनके नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े लगते हैं।
रिपोर्ट में इसकी तुलना 2011 की जनगणना के लगभग 12.1 प्रतिशत के अनुमान से की गई है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि अलग-अलग जिलों में हटाए गए नामों के अनुपात में काफी अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में हटाए गए नामों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े नामों का हिस्सा 21.3 प्रतिशत था, जबकि अन्य जगहों पर यह 13.2 प्रतिशत था।
रिपोर्ट में नामों के आधार पर वर्गीकरण की सीमाओं पर भी जोर दिया गया है और बताया गया है कि इसके वर्गीकरण मॉडल का विशेष रूप से महाराष्ट्र के नामों पर दोबारा परीक्षण किया गया था।
एक ही उम्र और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की तुलना करने पर भी "पहले से पंजीकृत" (already enrolled) होने का अंतर सामने आता है
रिपोर्ट में पाया गया है कि मुस्लिम मतदाताओं और अन्य मतदाताओं के नाम हटाए जाने के कारणों में अंतर है। आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम मतदाताओं के मामले में 12.3 प्रतिशत नाम "पहले से पंजीकृत" (already enrolled) होने के कारण हटाए गए, जबकि अन्य मतदाताओं के मामले में यह आंकड़ा 7.9 प्रतिशत था।
चूंकि बुजुर्ग आबादी में मृत्यु दर अधिक होती है, इसलिए रिपोर्ट में एक ही उम्र और एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच तुलना की गई है।
इस समायोजन (adjustment) के बाद, यह पाया गया कि किसी मुस्लिम मतदाता के मामले में, उसे मृत बताने के बजाय "पहले से पंजीकृत" (already enrolled) बताए जाने की संभावना, उसी उम्र और उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्य मतदाताओं की तुलना में 2.07 गुना अधिक थी। "पता न चलने/अनुपस्थित" (untraceable/absent) श्रेणी के लिए यह अनुपात 1.40 था, जबकि "स्थायी रूप से स्थानांतरित" (permanently shifted) श्रेणी के लिए यह अनुपात 1.13 था।
हालांकि, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि इन निष्कर्षों को इस बात के सबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी विशेष समूह को जानबूझकर निशाना बनाया गया है।
इसमें कहा गया है: "इनमें से कोई भी बात यह साबित नहीं करती कि किसी समूह को निशाना बनाया गया है। इससे केवल यह पता चलता है कि व्यक्तिगत स्तर पर हटाए गए नामों (डुप्लिकेट प्रविष्टियों) की जांच (ऑडिट) कहां की जानी चाहिए।" ज़िलों के पैटर्न को समझने के लिए, समुदाय की संरचना के बजाय शहरीकरण को एक बड़ा कारण माना जा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, ज़िला स्तर पर 'शहरीकरण' वह सबसे प्रमुख कारक है, जिसका संबंध मतदाता सूची से नाम हटने (जो मृत्यु के कारण नहीं हुआ है) की अधिक दर से है।
मुंबई के बाहर, जिन ज़िलों में शहरी आबादी ज़्यादा है, वहाँ मतदाता सूची से नाम हटने की दर भी काफी अधिक देखी गई है।
रिपोर्ट बताती है कि शहरीकरण और मतदाता सूची से नाम हटने (मृत्यु के अलावा अन्य कारणों से) के बीच का संबंध, उस जिले में अनुसूचित जाति, मुस्लिम या बौद्ध आबादी के अनुपात के संबंध की तुलना में कहीं अधिक मज़बूत है। रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि ये निष्कर्ष जिला स्तर के हैं; इसलिए, इनसे यह नहीं माना जाना चाहिए कि किसी विशेष समुदाय के किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटने की संभावना ज्यादा या कम है।
इस मुद्दे पर रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि "ज़िलों के पैटर्न को समुदाय की हिस्सेदारी नहीं, बल्कि शहरीकरण तय करता है।"
रिपोर्ट की एक व्यापक चेतावनी: इसके परिणाम मतदान के अधिकार से आगे तक जा सकते हैं।
अपने निष्कर्ष में, सबर इंस्टीट्यूट का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटने के परिणाम केवल मतदान के अधिकार तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि इसके प्रभाव और भी व्यापक हो सकते हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि मतदाता सूची में नाम होने या न होने का संबंध जरूरी दस्तावेज पाने और सरकारी सेवाओं तक पहुंच से भी जुड़ सकता है। इसमें पासपोर्ट रिन्यू कराने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मूल निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, शिक्षा, ज़मीन-जायदाद के लेन-देन और वाहनों के रजिस्ट्रेशन जैसी चीजों में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया गया है।
इसमें कहा गया है कि चुनावी स्थिति को लेकर लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता वित्तीय तनाव, मानसिक परेशानी और पारिवारिक जीवन में व्यवधान पैदा कर सकती है। रिपोर्ट में मामलों के निपटारे और अपीलों में होने वाली देरी पर भी चिंता जताई गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि अपील करने का औपचारिक अधिकार तब बहुत कम मायने रखता है, जब लोगों के लिए कानूनी मदद पाना, प्रक्रियाओं को समझना, जरूरी दस्तावेज जुटाना या बार-बार प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाना मुश्किल हो।
रिपोर्ट में उन समूहों की पहचान की गई है, जिन्हें दस्तावेजों पर आधारित सत्यापन (वेरिफिकेशन) प्रणालियों में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें प्रवासी मजदूर, शादी के बाद अपना निवास स्थान बदलने वाली महिलाएं, छात्र, बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, थर्ड-जेंडर मतदाता और वे लोग शामिल हैं जिनके पास लगातार बने रहने वाले दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं हैं।
पारदर्शिता, समीक्षा और देशव्यापी अध्ययन की मांग
रिपोर्ट में एल्गोरिदम, ऑटोमेटेड टूल्स और विसंगतियों की पहचान करने वाले फिल्टर (लॉजिकल डिसक्रिपेंसी फिल्टर्स) के इस्तेमाल में अधिक पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि इनकी स्वतंत्र जांच और इंसानों द्वारा सार्थक समीक्षा की जानी चाहिए।
इसमें मीडिया की निरंतर कवरेज, नागरिक समाज की भागीदारी और संसद में चर्चा सहित बेहतर लोकतांत्रिक निगरानी की भी मांग की गई है। अंत में, रिपोर्ट में कहा गया है कि SIR को लेकर एक स्वतंत्र देशव्यापी अध्ययन की तत्काल आवश्यकता है। इस अध्ययन में नामों को हटाने और फिर से जोड़ने, अपीलों और मामलों के निपटारे में देरी, जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय पैटर्न, दस्तावेजों की जरूरतें, एल्गोरिदम का इस्तेमाल, और सूची से बाहर किए जाने के सामाजिक व आर्थिक परिणामों की जांच होनी चाहिए।
रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि चुनावी सूचियों को सटीक बनाए रखना जरूरी है, लेकिन "सटीकता के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही, अपील की आसान सुविधा, कानूनी सहायता और गलत तरीके से सूची से बाहर किए जाने के खिलाफ सुरक्षा भी होनी चाहिए।"
पूरी रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है।
Image: PTI
पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था 'सबर इंस्टीट्यूट' की एक शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची (SIR-2026) से 2,06,88,421 नाम हटा दिए गए हैं। यह संख्या रिवीजन से पहले राज्य की मतदाता सूची में शामिल 9,78,54,049 मतदाताओं का 21.1 प्रतिशत है - यानी हर पांच में से एक मतदाता का नाम सूची से गायब है। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम हटने का यह अनुपात (21.1%) अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां कुल मतदाताओं में से 22% नाम हटा दिए गए थे। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का नंबर आता है, जहां से 99.3 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जो SIR से पहले राज्य के कुल मतदाताओं का 18% है।
यह रिपोर्ट, जिसमें सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों और 36 जिलों में नाम हटाए जाने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है, यह भी बताती है कि जिन लोगों के नाम ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) सूची में डाले गए थे, उनमें से अधिकांश को 'मृत' के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।
रिपोर्ट में मुंबई और शेष महाराष्ट्र, शहरी और कम शहरी जिलों, तथा मतदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच काफी अंतर देखने को मिला है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह एक शुरुआती आकलन है और इसमें केवल ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर ध्यान दिया गया है। हो सकता है कि प्रभावित लोगों में से कुछ ने दोबारा आवेदन किया हो और उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो जाएं। साथ ही, रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि "सहसंबंध (correlation) का मतलब कारण (causation) नहीं होता है।"
दिवाली के वीकेंड पर सबर इंस्टीट्यूट ने इन आंकड़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सार्वजनिक किया।
संस्थान ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "महाराष्ट्र के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से 2,06,88,421 नाम हटा दिए गए हैं। यह कुल मतदाताओं का 21.1% है, यानी हर 5 में से 1 मतदाता। हमने सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के हर एक नाम का विश्लेषण किया है।" चुनाव आयोग (ECI) के विधानसभा क्षेत्र-वार आंकड़ों का विश्लेषण करने पर रिपोर्ट में पाया गया कि नाम हटाए जाने के कुल मामलों में से केवल 16.8% मामले ही 'मृत्यु' से जुड़े थे। बाकी 83% को अन्य श्रेणियों में दर्ज किया गया, जिनमें "पता न चलने वाले/अनुपस्थित" (37.5%), "स्थायी रूप से स्थानांतरित" (37.1%) और "पहले से पंजीकृत" (8.5%) शामिल हैं।
हटाए गए लोगों में से अधिकांश जीवित हैं
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में से एक यह है कि कुल हटाए गए नामों में से केवल 16.8 प्रतिशत मौत के कारण थे। रिपोर्ट के अनुसार, 17,206,190 लोगों - यानी हटाए गए कुल नामों के 83 प्रतिशत - को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित', 'पता न चलने वाले/अनुपस्थित', या 'कहीं और पहले से पंजीकृत' के रूप में चिह्नित किया गया था।
रिपोर्ट में बताया गया है कि इन जीवित मतदाताओं में से 46 प्रतिशत की उम्र 40 वर्ष से कम थी। पूरे राज्य में, सबसे बड़ी श्रेणी "पता न चलने वाले/अनुपस्थित" (37.5%) थी, जिसके ठीक बाद "स्थायी रूप से स्थानांतरित" (37.1%) श्रेणी आती है। इसके अलावा, 8.5 प्रतिशत लोगों को "पहले से पंजीकृत" के रूप में चिह्नित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण मुख्य रूप से अधिक उम्र वाले लोगों में दर्ज किया गया, जबकि 40 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं में से अधिकांश को उन श्रेणियों में रखा गया जिनका मौत से कोई संबंध नहीं था।
मुंबई और इसके आसपास के शहरों में सबसे अधिक कमी देखी गई
रिपोर्ट में मुंबई और इसके आसपास के शहरी इलाकों को उन क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है, जहां से सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं।
निष्कर्षों के अनुसार, मुंबई के 36 निर्वाचन क्षेत्रों में महाराष्ट्र के कुल मतदाताओं का 11 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन राज्य भर में हटाए गए कुल नामों में से 17 प्रतिशत यहीं से हैं।
रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में अपने कुल मतदाताओं का 34.7 प्रतिशत हिस्सा कम हो गया, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में यह आंकड़ा 19.5 प्रतिशत था।
ठाणे जिले में विशेष रूप से भारी कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, यहां के 35.4 प्रतिशत मतदाता ऐसे कारणों से सूची से हटाए गए जिनका मौत से कोई लेना-देना नहीं था, जिससे यह जिला-स्तरीय सूची में सबसे ऊपर आ गया। जिन अन्य जिलों में मौत के अलावा अन्य कारणों से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, उनमें मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नागपुर और पालघर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तरफ हिंगोली और गढ़चिरौली में 'मृत्यु के अलावा अन्य कारणों' से नाम हटाने (non-death deletions) का स्तर सबसे कम, लगभग 6.6 प्रतिशत दर्ज किया गया।
2024 में कोलाबा में डाले गए वोटों की तुलना में नाम हटाने (deletions) की संख्या अधिक रही।
यह रिपोर्ट 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान आंकड़ों से तुलना करके, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने के पैमाने को उजागर करती है। इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण कोलाबा है, जहां 119,606 नाम हटाए गए, जबकि 2024 के चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में 118,499 वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, कोलाबा एकमात्र ऐसी सीट है जहां हटाए गए नामों की संख्या 2024 में डाले गए कुल वोटों से अधिक रही; यहां हटाए गए नामों की संख्या डाले गए वोटों की तुलना में 1.01 गुना थी।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे की 22 अन्य सीटों पर, 2024 में डाले गए वोटों के 75 से 100 प्रतिशत के बराबर नाम हटाए गए।
चुनाव से जुड़े दांव-पेच
यह रिपोर्ट 2024 के विधानसभा चुनावों में 'मौत के अलावा अन्य कारणों से' (non-death) हटाए गए मतदाताओं की संख्या की तुलना, जीत के अंतर (winning margin) से करती है। इसमें पाया गया कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 190 में, ऐसे हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक थी।
रिपोर्ट के अनुसार, 95 विधानसभा क्षेत्रों में तो केवल 'पता न चलने वाले / अनुपस्थित' (untraceable / absent) श्रेणी के तहत हटाए गए मतदाताओं की संख्या ही जीत के अंतर से अधिक थी। रिपोर्ट यह दावा नहीं करती कि इन नामों के हटने से चुनाव परिणाम बदल गए। बल्कि, इस तुलना का उद्देश्य यह दिखाना है कि जीत के अंतर की तुलना में नाम हटाए जाने का पैमाना कितना बड़ा था।
रिपोर्ट के सारांश में कहा गया है: "हर तीन में से दो सीटों पर, जीवित मतदाताओं के नाम इतनी बड़ी संख्या में हटाए गए कि यह संख्या 2024 में जीत तय करने वाले वोटों की संख्या से भी अधिक थी।"
अन्य कारकों को ध्यान में रखने पर गठबंधन से जुड़ा कोई पैटर्न नहीं दिखा
रिपोर्ट के राजनीतिक निष्कर्षों में से एक यह है कि अन्य कारकों को ध्यान में रखने पर, गठबंधन से जुड़ा कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पैटर्न नहीं मिला। पूरे राज्य के स्तर पर देखें तो, महा विकास अघाड़ी (MVA) द्वारा जीती गई सीटों पर, महायुति द्वारा जीती गई सीटों की तुलना में 'मौत के अलावा अन्य कारणों से' हटाए गए मतदाताओं की संख्या अधिक थी। हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि यह अंतर काफी हद तक मुंबई में MVA की सीटों के भौगोलिक रूप से केंद्रित होने से जुड़ा था।
मुंबई के बाहर, यह पैटर्न बदल गया। मुंबई, क्षेत्र, आरक्षण की स्थिति, शहरीकरण और मतदाताओं की संख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखने (नियंत्रण करने) के बाद, रिपोर्ट में पाया गया कि MVA और महायुति के पास मौजूद सीटों के बीच का अंतर -0.27 प्रतिशत अंक था, जिसकी p-value 0.82 थी।
इसलिए, रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है: "मुंबई और शहरीकरण के कारकों को शामिल करने के बाद, गठबंधन से जुड़ा कोई पैटर्न नहीं बचता।"
जहां मतदान कम रहा, वहां नाम हटाने की दर अधिक रही
रिपोर्ट बताती है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में कम मतदान (voter turnout) होना, 'मौत के अलावा अन्य कारणों से' मतदाताओं के नाम हटाए जाने की सबसे बड़ी वजह (predictor) है। रिपोर्ट के अनुसार, पूरे राज्य में स्पीयरमैन कोरिलेशन (Spearman correlation) -0.81 और मुंबई के बाहर -0.74 रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सबसे कम (निचले 20% हिस्से में) था, वहां 34.9 प्रतिशत मतदाताओं के नाम (मौत के अलावा अन्य कारणों से) हटाए गए, जबकि सबसे अधिक मतदान वाले क्षेत्रों (ऊपरी 20% हिस्से में) में यह आंकड़ा 7.7 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार, मतदान प्रतिशत में हर 1 प्रतिशत की कमी के साथ, बिना मृत्यु वाले मामलों में 0.83 प्रतिशत अधिक नाम हटाए (डिलीट किए) गए। रिपोर्ट में इस संबंध को पुरानी हो चुकी मतदाता सूची (स्टेल इलेक्टोरल रोल) की संभावना से जोड़कर देखा गया है, लेकिन इसे किसी कारण-परिणाम का पक्का सबूत मानने के बजाय केवल एक जुड़ाव (एसोसिएशन) के रूप में पेश किया गया है।
मुंबई के बाहर, 'स्थान बदलने' (शिफ्ट होने) के कारण सूची से हटाए गए हर एक युवा पुरुष के मुकाबले, ऐसी युवा महिलाओं की संख्या दोगुनी से अधिक है।
रिपोर्ट में "स्थायी रूप से स्थान बदलने" (परमानेंटली शिफ्टेड) वाले युवा मतदाताओं के बीच एक खास जेंडर पैटर्न (लिंग-आधारित रुझान) देखा गया है। मुंबई के बाहर, 18 से 29 वर्ष की आयु के मतदाताओं में, 822,798 महिलाओं और 379,991 पुरुषों को 'स्थायी रूप से स्थान बदलने' के कारण सूची से हटाया गया।
इसका मतलब है कि हर एक पुरुष के मुकाबले लगभग 2.2 महिलाओं के नाम हटाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, यह पैटर्न इस बात से मेल खाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपने पति के घर चली जाती हैं, जिसके कारण उन्हें नए पते पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। मुंबई में स्थिति अलग थी, जहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों के नाम अधिक हटाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा शहर में होने वाले पलायन (माइग्रेशन) और काम की तलाश में आए पुरुष प्रवासियों की वजह से हो सकता है।
कुल मिलाकर, महिलाओं और पुरुषों के नाम लगभग एक समान दर से हटाए गए - 2024 की मतदाता सूची में शामिल महिलाओं में से 21.4 प्रतिशत और पुरुषों में से 21.2 प्रतिशत के नाम हटाए गए। मृत्यु के मामलों को अलग करने पर यह अंतर और अधिक स्पष्ट हो गया। मुंबई के बाहर, सूची से हटाए गए जीवित मतदाताओं में 51.2 प्रतिशत महिलाएं थीं, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 43.4 प्रतिशत था।
थर्ड-जेंडर (तृतीय लिंग) मतदाताओं में से आधे से अधिक के नाम हटा दिए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, थर्ड-जेंडर मतदाताओं के समूह में नाम हटाए जाने की दर सबसे अधिक है।
रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक, 2024 की मतदाता सूची में महाराष्ट्र के 6,101 थर्ड-जेंडर मतदाताओं में से 3,250 को ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत) सूची में डाल दिया गया। यह कुल थर्ड-जेंडर मतदाताओं का 53.3 प्रतिशत है - जो राज्य की कुल 21.1 प्रतिशत 'नाम हटाने की दर' (डिलीशन रेट) से ढाई गुना से भी अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि थर्ड-जेंडर मतदाताओं के मामले में, 54.9 प्रतिशत नाम "पता न चलने / अनुपस्थित" (अनट्रेसेबल / एब्सेंट) होने के कारण हटाए गए, जबकि महिलाओं और पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 37.5 प्रतिशत था। तीसरे लिंग (थर्ड जेंडर) के मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामलों में से केवल 3.7 प्रतिशत मामलों में मौत होने की बात दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नाम हटाए गए तीसरे लिंग के मतदाताओं में से 75 प्रतिशत की उम्र 40 साल से कम थी। निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर, कई सीटों पर नाम हटाए जाने की दर काफी अधिक रही। रिपोर्ट के अनुसार, भिवंडी पश्चिम में तीसरे लिंग के 158 मतदाताओं में से 151 के नाम हटा दिए गए, जबकि मलाड पश्चिम में 345 में से 313 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।
नाम के आधार पर पहचाने गए मुस्लिम मतदाताओं का हिस्सा हटाए गए नामों में 14.6% है
यह रिपोर्ट नामों के आधार पर वर्गीकरण करके धार्मिक पैटर्न का अनुमान लगाती है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह एक सांख्यिकीय अनुमान है, न कि चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड जिसमें मतदाता के धर्म की जानकारी हो। इस वर्गीकरण के अनुसार, हटाए गए कुल नामों में से 14.6 प्रतिशत (यानी 3,020,173) ऐसे मतदाता थे जिनके नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े लगते हैं।
रिपोर्ट में इसकी तुलना 2011 की जनगणना के लगभग 12.1 प्रतिशत के अनुमान से की गई है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि अलग-अलग जिलों में हटाए गए नामों के अनुपात में काफी अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में हटाए गए नामों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े नामों का हिस्सा 21.3 प्रतिशत था, जबकि अन्य जगहों पर यह 13.2 प्रतिशत था।
रिपोर्ट में नामों के आधार पर वर्गीकरण की सीमाओं पर भी जोर दिया गया है और बताया गया है कि इसके वर्गीकरण मॉडल का विशेष रूप से महाराष्ट्र के नामों पर दोबारा परीक्षण किया गया था।
एक ही उम्र और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की तुलना करने पर भी "पहले से पंजीकृत" (already enrolled) होने का अंतर सामने आता है
रिपोर्ट में पाया गया है कि मुस्लिम मतदाताओं और अन्य मतदाताओं के नाम हटाए जाने के कारणों में अंतर है। आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम मतदाताओं के मामले में 12.3 प्रतिशत नाम "पहले से पंजीकृत" (already enrolled) होने के कारण हटाए गए, जबकि अन्य मतदाताओं के मामले में यह आंकड़ा 7.9 प्रतिशत था।
चूंकि बुजुर्ग आबादी में मृत्यु दर अधिक होती है, इसलिए रिपोर्ट में एक ही उम्र और एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच तुलना की गई है।
इस समायोजन (adjustment) के बाद, यह पाया गया कि किसी मुस्लिम मतदाता के मामले में, उसे मृत बताने के बजाय "पहले से पंजीकृत" (already enrolled) बताए जाने की संभावना, उसी उम्र और उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्य मतदाताओं की तुलना में 2.07 गुना अधिक थी। "पता न चलने/अनुपस्थित" (untraceable/absent) श्रेणी के लिए यह अनुपात 1.40 था, जबकि "स्थायी रूप से स्थानांतरित" (permanently shifted) श्रेणी के लिए यह अनुपात 1.13 था।
हालांकि, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि इन निष्कर्षों को इस बात के सबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी विशेष समूह को जानबूझकर निशाना बनाया गया है।
इसमें कहा गया है: "इनमें से कोई भी बात यह साबित नहीं करती कि किसी समूह को निशाना बनाया गया है। इससे केवल यह पता चलता है कि व्यक्तिगत स्तर पर हटाए गए नामों (डुप्लिकेट प्रविष्टियों) की जांच (ऑडिट) कहां की जानी चाहिए।" ज़िलों के पैटर्न को समझने के लिए, समुदाय की संरचना के बजाय शहरीकरण को एक बड़ा कारण माना जा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, ज़िला स्तर पर 'शहरीकरण' वह सबसे प्रमुख कारक है, जिसका संबंध मतदाता सूची से नाम हटने (जो मृत्यु के कारण नहीं हुआ है) की अधिक दर से है।
मुंबई के बाहर, जिन ज़िलों में शहरी आबादी ज़्यादा है, वहाँ मतदाता सूची से नाम हटने की दर भी काफी अधिक देखी गई है।
रिपोर्ट बताती है कि शहरीकरण और मतदाता सूची से नाम हटने (मृत्यु के अलावा अन्य कारणों से) के बीच का संबंध, उस जिले में अनुसूचित जाति, मुस्लिम या बौद्ध आबादी के अनुपात के संबंध की तुलना में कहीं अधिक मज़बूत है। रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि ये निष्कर्ष जिला स्तर के हैं; इसलिए, इनसे यह नहीं माना जाना चाहिए कि किसी विशेष समुदाय के किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटने की संभावना ज्यादा या कम है।
इस मुद्दे पर रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि "ज़िलों के पैटर्न को समुदाय की हिस्सेदारी नहीं, बल्कि शहरीकरण तय करता है।"
रिपोर्ट की एक व्यापक चेतावनी: इसके परिणाम मतदान के अधिकार से आगे तक जा सकते हैं।
अपने निष्कर्ष में, सबर इंस्टीट्यूट का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटने के परिणाम केवल मतदान के अधिकार तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि इसके प्रभाव और भी व्यापक हो सकते हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि मतदाता सूची में नाम होने या न होने का संबंध जरूरी दस्तावेज पाने और सरकारी सेवाओं तक पहुंच से भी जुड़ सकता है। इसमें पासपोर्ट रिन्यू कराने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मूल निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, शिक्षा, ज़मीन-जायदाद के लेन-देन और वाहनों के रजिस्ट्रेशन जैसी चीजों में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया गया है।
इसमें कहा गया है कि चुनावी स्थिति को लेकर लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता वित्तीय तनाव, मानसिक परेशानी और पारिवारिक जीवन में व्यवधान पैदा कर सकती है। रिपोर्ट में मामलों के निपटारे और अपीलों में होने वाली देरी पर भी चिंता जताई गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि अपील करने का औपचारिक अधिकार तब बहुत कम मायने रखता है, जब लोगों के लिए कानूनी मदद पाना, प्रक्रियाओं को समझना, जरूरी दस्तावेज जुटाना या बार-बार प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाना मुश्किल हो।
रिपोर्ट में उन समूहों की पहचान की गई है, जिन्हें दस्तावेजों पर आधारित सत्यापन (वेरिफिकेशन) प्रणालियों में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें प्रवासी मजदूर, शादी के बाद अपना निवास स्थान बदलने वाली महिलाएं, छात्र, बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, थर्ड-जेंडर मतदाता और वे लोग शामिल हैं जिनके पास लगातार बने रहने वाले दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं हैं।
पारदर्शिता, समीक्षा और देशव्यापी अध्ययन की मांग
रिपोर्ट में एल्गोरिदम, ऑटोमेटेड टूल्स और विसंगतियों की पहचान करने वाले फिल्टर (लॉजिकल डिसक्रिपेंसी फिल्टर्स) के इस्तेमाल में अधिक पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि इनकी स्वतंत्र जांच और इंसानों द्वारा सार्थक समीक्षा की जानी चाहिए।
इसमें मीडिया की निरंतर कवरेज, नागरिक समाज की भागीदारी और संसद में चर्चा सहित बेहतर लोकतांत्रिक निगरानी की भी मांग की गई है। अंत में, रिपोर्ट में कहा गया है कि SIR को लेकर एक स्वतंत्र देशव्यापी अध्ययन की तत्काल आवश्यकता है। इस अध्ययन में नामों को हटाने और फिर से जोड़ने, अपीलों और मामलों के निपटारे में देरी, जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय पैटर्न, दस्तावेजों की जरूरतें, एल्गोरिदम का इस्तेमाल, और सूची से बाहर किए जाने के सामाजिक व आर्थिक परिणामों की जांच होनी चाहिए।
रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि चुनावी सूचियों को सटीक बनाए रखना जरूरी है, लेकिन "सटीकता के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही, अपील की आसान सुविधा, कानूनी सहायता और गलत तरीके से सूची से बाहर किए जाने के खिलाफ सुरक्षा भी होनी चाहिए।"
पूरी रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है।
