झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं ने वोटरों को साधना शुरू कर दिया है। राज्य के बहरागोड़ा में आयोजित परिवर्तन सभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो झारखंड में एनआरसी लागू किया जाएगा।
(X/@ShivrajChouhan)
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है। विभिन्न पार्टियों के नेता लोगों में अपनी पैठ बनाने में जुट गए हैं। इस कड़ी में, 23 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य की सत्ता में आती है, तो झारखंड में एनआरसी लागू किया जाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बहरागोड़ा में आयोजित 'परिवर्तन सभा' में चौहान ने कहा कि एनआरसी लागू करने का उद्देश्य 'विदेशी घुसपैठियों' को आधार कार्ड बनाने और मतदाता पहचान पत्र में नाम दर्ज कराने से रोकना है।
भाजपा ने बार-बार आदिवासी महिलाओं से शादी करने, जमीन खरीदने और स्थानीय लोगों की नौकरियों को हड़पने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। 12 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र झारखंड के कुछ हिस्सों में अवैध प्रवास को लेकर चिंतित है, लेकिन भूमि संबंधी मामलों में बांग्लादेशी प्रवासियों के संबंध स्थापित नहीं हुए हैं।
इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के सदस्यों ने राज्य में चुनाव तैयारियों के संबंध में रांची का दौरा किया। राज्य भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कथित घुसपैठिए मतदान न कर सकें।
राज्य भाजपा ने झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल के "कामकाज और व्यवहार" पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वह "एक राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रही हैं।"
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दादेल ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान पर “विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाने” और राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को धमकाने का आरोप लगाया था।
राज्य भाजपा ने कहा, "वंदना दादेल ने ईडी को पत्र लिखकर नोटिस की वैधता के बारे में सवाल उठाया था। यह अधिकारी का काम नहीं है, यह राजनीतिक दल का काम है। इसलिए, उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त रखने की मांग की गई है, तभी निष्पक्ष चुनाव संभव होंगे।"
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार को जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार बताते हुए कहा, ‘आज बहनें मिट्टी लेकर आई हैं। झारखंड की माटी, बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं हैं। ये मुझसे कह रही हैं कि इन तीनों को सुरक्षित करो। मैं वादा करता हूं कि भाजपा की सरकार बनते ही इनकी सुरक्षा की जाएगी।’
शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बढ़ते 'बाहरी घुसपैठियों' पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही इन्हें चुन-चुनकर बाहर किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘हेमंत सोरेन सरकार इन्हें बुलाती है, आधार कार्ड बनवाती है और वोट के लालच में झारखंड की माटी का सौदा करती है।’
ज्ञात हो कि भाजपा ने बार-बार बांग्लादेशी प्रवासियों को ‘घुसपैठिया’ बताते हुए उन पर आदिवासी महिलाओं से शादी करने, जमीन खरीदने और स्थानीय लोगों की नौकरियों को हड़पने का आरोप लगाया है।
12 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र झारखंड के कुछ हिस्सों में अवैध प्रवास के बारे में चिंतित है, लेकिन भूमि संबंधी मामलों में अभी तक बांग्लादेशी अप्रवासियों के संबंध स्थापित नहीं हो सके हैं।
बता दें कि झारखंड के चुनाव जीतने के लिए भाजपा के नेता रैलियों में शामिल होना शुरू कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं।
(X/@ShivrajChouhan)
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है। विभिन्न पार्टियों के नेता लोगों में अपनी पैठ बनाने में जुट गए हैं। इस कड़ी में, 23 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य की सत्ता में आती है, तो झारखंड में एनआरसी लागू किया जाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बहरागोड़ा में आयोजित 'परिवर्तन सभा' में चौहान ने कहा कि एनआरसी लागू करने का उद्देश्य 'विदेशी घुसपैठियों' को आधार कार्ड बनाने और मतदाता पहचान पत्र में नाम दर्ज कराने से रोकना है।
भाजपा ने बार-बार आदिवासी महिलाओं से शादी करने, जमीन खरीदने और स्थानीय लोगों की नौकरियों को हड़पने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। 12 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र झारखंड के कुछ हिस्सों में अवैध प्रवास को लेकर चिंतित है, लेकिन भूमि संबंधी मामलों में बांग्लादेशी प्रवासियों के संबंध स्थापित नहीं हुए हैं।
इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के सदस्यों ने राज्य में चुनाव तैयारियों के संबंध में रांची का दौरा किया। राज्य भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कथित घुसपैठिए मतदान न कर सकें।
राज्य भाजपा ने झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल के "कामकाज और व्यवहार" पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वह "एक राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रही हैं।"
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दादेल ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान पर “विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाने” और राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को धमकाने का आरोप लगाया था।
राज्य भाजपा ने कहा, "वंदना दादेल ने ईडी को पत्र लिखकर नोटिस की वैधता के बारे में सवाल उठाया था। यह अधिकारी का काम नहीं है, यह राजनीतिक दल का काम है। इसलिए, उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त रखने की मांग की गई है, तभी निष्पक्ष चुनाव संभव होंगे।"
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार को जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार बताते हुए कहा, ‘आज बहनें मिट्टी लेकर आई हैं। झारखंड की माटी, बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं हैं। ये मुझसे कह रही हैं कि इन तीनों को सुरक्षित करो। मैं वादा करता हूं कि भाजपा की सरकार बनते ही इनकी सुरक्षा की जाएगी।’
शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बढ़ते 'बाहरी घुसपैठियों' पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही इन्हें चुन-चुनकर बाहर किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘हेमंत सोरेन सरकार इन्हें बुलाती है, आधार कार्ड बनवाती है और वोट के लालच में झारखंड की माटी का सौदा करती है।’
ज्ञात हो कि भाजपा ने बार-बार बांग्लादेशी प्रवासियों को ‘घुसपैठिया’ बताते हुए उन पर आदिवासी महिलाओं से शादी करने, जमीन खरीदने और स्थानीय लोगों की नौकरियों को हड़पने का आरोप लगाया है।
12 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र झारखंड के कुछ हिस्सों में अवैध प्रवास के बारे में चिंतित है, लेकिन भूमि संबंधी मामलों में अभी तक बांग्लादेशी अप्रवासियों के संबंध स्थापित नहीं हो सके हैं।
बता दें कि झारखंड के चुनाव जीतने के लिए भाजपा के नेता रैलियों में शामिल होना शुरू कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं।