महिलाओं के अपने परिधान चुनने के अधिकार का सम्मान करने पर जोर देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सकारात्मक परिणाम सामने आया है क्योंकि मुस्लिम छात्रा और शिक्षिका महीनों बाद चेंबूर के आचार्य मराठे कॉलेज के परिसर में लौट आई हैं।
10 अगस्त को, चेंबूर के आचार्य मराठे कॉलेज की कई छात्राएँ और शिक्षिकाएँ, कॉलेज में वापस आ सकीं, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेज द्वारा जारी उस निर्देश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी, जिसमें परिसर में छात्राओं द्वारा हिजाब, टोपी या बैज पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 9 अगस्त को, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज की तीन मुस्लिम छात्राओं द्वारा उक्त प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त अंतरिम आदेश पारित किया। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कॉलेज द्वारा “धार्मिक पोशाक” पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।
आंशिक रोक का आदेश जारी करते हुए पीठ ने वर्ष 2008 में स्थापित निजी कॉलेज के अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि महिलाओं को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहन रही हैं और कॉलेज उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। हिजाब, नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के तर्क पर आते हुए पीठ ने टिप्पणी की थी, “आप महिलाओं को यह बताकर कैसे सशक्त बना रहे हैं कि उन्हें क्या पहनना है?”
पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि अगर कॉलेज का इरादा छात्रों की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था, तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। पीठ ने आगे पूछा था कि क्या छात्रों के नाम से उनके धर्म और धार्मिक पहचान का खुलासा नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में, चेंबूर के आचार्य मराठे कॉलेज ने हिजाब पर प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाकर आदेशों का अनुपालन किया है, जबकि उक्त निर्णय के अनुरूप क्रमशः चेहरा ढंकने वाले नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध जारी रखा है।
मामले की पृष्ठभूमि:
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, जो अपने दूसरे और तीसरे वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं, ने इस आधार पर ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए सबसे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था कि परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पर प्रतिबंध उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विवादित ड्रेस कोड के तहत, छात्रों की पोशाक औपचारिक और सभ्य होनी चाहिए और किसी भी छात्र के धर्म का खुलासा नहीं करना चाहिए।
छात्रों का तर्क है कि ड्रेस कोड मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जो उनके पोशाक चुनने के अधिकार, गोपनीयता के अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
उनका तर्क है कि कॉलेज की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है और महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, यूजीसी दिशा-निर्देशों, आरयूएसए दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) द्वारा अनिवार्य समानता और समावेशिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। याचिका के अनुसार, कॉलेज की कार्रवाई याचिकाकर्ताओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करने और अन्य छात्रों की तुलना में उनके साथ भेदभाव करने का इरादा रखती है, जो उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने के समान है।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 26 जून, 2024 को न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने उक्त मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि परिसर में छात्रों को हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने से रोकने वाला ड्रेस कोड छात्रों के व्यापक शैक्षणिक हित में है। अदालत ने मिस फातिमा हुसैन, एक नाबालिग बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी और अन्य के मामले का हवाला दिया था, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2003 में कहा था कि, केवल छात्रों को हिजाब न पहनकर ड्रेस कोड बनाए रखने के लिए कहना छात्रों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। उक्त निर्णय में न्यायालय ने यहां तक कहा था कि ड्रेस कोड का विनियमन संस्थान में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक अभ्यास है, और यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (जी) और अनुच्छेद 26 से प्राप्त होता है। (मामले का विस्तृत विश्लेषण, प्रस्तुत तर्क और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रमशः यहां, यहां और यहां पढ़ा जा सकता है।)
यहां यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पिछले निर्णयों का हवाला दिया था, जहां ड्रेस कोड को बरकरार रखा गया था। हालांकि, ये मामले स्कूलों और यूनिफॉर्म से संबंधित थे। ड्रेस कोड यूनिफॉर्म से अलग होता है। इस मामले में, न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि ड्रेस कोड कॉलेज की केवल मुस्लिम छात्राओं को ही प्रभावित कर रहा है।
सुनवाई का विवरण:
सुनवाई के दौरान, जस्टिस खन्ना और कुमार की पीठ ने एक कॉलेज की अधिसूचना की जांच की, जिसमें छात्रों को परिसर में हिजाब, टोपी या बैज पहनने से प्रतिबंधित किया गया था। नियम पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, जस्टिस खन्ना ने इसके इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा, “ऐसा नियम क्यों लागू किया जाए जो किसी के धर्म को छुपाता है?”
लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस कुमार ने आगे आलोचना करते हुए कहा, “नाम से ही धार्मिक पहचान का पता चल सकता है। क्या अब छात्रों को इससे बचने के लिए नंबर दिए जाएंगे?”
आचार्य मराठे कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को पीठ के संदेह का सामना करना पड़ा। जस्टिस कुमार ने अफसोस जताते हुए कहा, “यह निराशाजनक है कि आजादी के दशकों बाद, ऐसे निर्देश सामने आए हैं… अचानक धर्म पर जोर देते हुए।”
न्यायमूर्ति खन्ना ने आगे पूछा कि क्या “तिलक” जैसे पारंपरिक चिह्नों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। दीवान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 441 मुस्लिम छात्राओं में से केवल कुछ ने ही आपत्ति जताई और अधिकांश बिना किसी समस्या के उपस्थित रहीं। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने शिक्षा में एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “उन्हें एक साथ पढ़ना चाहिए।”
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जब न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि याचिकाकर्ता तीनों छात्राएं किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित हो गई हैं और कॉलेज में पारंपरिक रूप से हिजाब नहीं पहना जाता है, तो न्यायमूर्ति खन्ना ने खेद व्यक्त किया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है... पोशाक तय करने से महिलाएं कैसे सशक्त होंगी?" न्यायमूर्ति कुमार ने भी इसी भावना को दोहराते हुए पूछा, "क्या कपड़ों का चुनाव व्यक्तिगत लड़की पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए?"
न्यायमूर्ति खन्ना ने छात्रों पर पड़ने वाले सामाजिक दबाव को भी रेखांकित किया और सुझाव दिया, "अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि पारिवारिक अपेक्षाएँ छात्रों को कुछ खास पोशाक पहनने के लिए मजबूर कर सकती हैं।" फिर उन्होंने कहा, "उन्हें कॉलेज से बाहर न निकालें। हम सर्कुलर को निलंबित कर देंगे... गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही ऐसे कई मुद्दों का समाधान है।"
जबकि दीवान ने व्यापक निलंबन के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि नकाब या बुर्का जैसे चेहरे को ढकने वाले पर्दे बातचीत में बाधा डालते हैं, पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए कॉलेज को कक्षा में नकाब और बुर्का के रूप में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध जारी रखने की अनुमति दे दी।
न्यायालय का आदेश:
न्यायालय ने याचिका पर एक नोटिस जारी किया, जिस पर 18 नवंबर, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनर्विचार किया जाना है। आदेश में एक चेतावनी शामिल थी, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि परिपत्र के खंड 2 को निलंबित कर दिया जाए, जिसमें हिजाब, टोपी या बैज पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका दुरुपयोग न हो, और इसने कॉलेज को किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में संशोधन का अनुरोध करने की अनुमति दी।
“इस बीच, हम विवादित परिपत्र के खंड 2 को आंशिक रूप से इस सीमा तक स्थगित करते हैं कि यह निर्देश देता है कि कोई भी हिजाब, टोपी या बैज नहीं पहना जाएगा। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि उक्त अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। दुरुपयोग के मामले में, प्रतिवादियों के लिए इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करना खुला रहेगा।”
पूरा आदेश यहाँ पढ़ा जा सकता है:
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10 अगस्त को, चेंबूर के आचार्य मराठे कॉलेज की कई छात्राएँ और शिक्षिकाएँ, कॉलेज में वापस आ सकीं, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेज द्वारा जारी उस निर्देश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी, जिसमें परिसर में छात्राओं द्वारा हिजाब, टोपी या बैज पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 9 अगस्त को, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज की तीन मुस्लिम छात्राओं द्वारा उक्त प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त अंतरिम आदेश पारित किया। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कॉलेज द्वारा “धार्मिक पोशाक” पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।
आंशिक रोक का आदेश जारी करते हुए पीठ ने वर्ष 2008 में स्थापित निजी कॉलेज के अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि महिलाओं को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहन रही हैं और कॉलेज उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। हिजाब, नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के तर्क पर आते हुए पीठ ने टिप्पणी की थी, “आप महिलाओं को यह बताकर कैसे सशक्त बना रहे हैं कि उन्हें क्या पहनना है?”
पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि अगर कॉलेज का इरादा छात्रों की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था, तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। पीठ ने आगे पूछा था कि क्या छात्रों के नाम से उनके धर्म और धार्मिक पहचान का खुलासा नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में, चेंबूर के आचार्य मराठे कॉलेज ने हिजाब पर प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाकर आदेशों का अनुपालन किया है, जबकि उक्त निर्णय के अनुरूप क्रमशः चेहरा ढंकने वाले नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध जारी रखा है।
मामले की पृष्ठभूमि:
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, जो अपने दूसरे और तीसरे वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं, ने इस आधार पर ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए सबसे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था कि परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पर प्रतिबंध उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विवादित ड्रेस कोड के तहत, छात्रों की पोशाक औपचारिक और सभ्य होनी चाहिए और किसी भी छात्र के धर्म का खुलासा नहीं करना चाहिए।
छात्रों का तर्क है कि ड्रेस कोड मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जो उनके पोशाक चुनने के अधिकार, गोपनीयता के अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
उनका तर्क है कि कॉलेज की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है और महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, यूजीसी दिशा-निर्देशों, आरयूएसए दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) द्वारा अनिवार्य समानता और समावेशिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। याचिका के अनुसार, कॉलेज की कार्रवाई याचिकाकर्ताओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करने और अन्य छात्रों की तुलना में उनके साथ भेदभाव करने का इरादा रखती है, जो उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने के समान है।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 26 जून, 2024 को न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने उक्त मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि परिसर में छात्रों को हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने से रोकने वाला ड्रेस कोड छात्रों के व्यापक शैक्षणिक हित में है। अदालत ने मिस फातिमा हुसैन, एक नाबालिग बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी और अन्य के मामले का हवाला दिया था, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2003 में कहा था कि, केवल छात्रों को हिजाब न पहनकर ड्रेस कोड बनाए रखने के लिए कहना छात्रों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। उक्त निर्णय में न्यायालय ने यहां तक कहा था कि ड्रेस कोड का विनियमन संस्थान में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक अभ्यास है, और यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (जी) और अनुच्छेद 26 से प्राप्त होता है। (मामले का विस्तृत विश्लेषण, प्रस्तुत तर्क और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रमशः यहां, यहां और यहां पढ़ा जा सकता है।)
यहां यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पिछले निर्णयों का हवाला दिया था, जहां ड्रेस कोड को बरकरार रखा गया था। हालांकि, ये मामले स्कूलों और यूनिफॉर्म से संबंधित थे। ड्रेस कोड यूनिफॉर्म से अलग होता है। इस मामले में, न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि ड्रेस कोड कॉलेज की केवल मुस्लिम छात्राओं को ही प्रभावित कर रहा है।
सुनवाई का विवरण:
सुनवाई के दौरान, जस्टिस खन्ना और कुमार की पीठ ने एक कॉलेज की अधिसूचना की जांच की, जिसमें छात्रों को परिसर में हिजाब, टोपी या बैज पहनने से प्रतिबंधित किया गया था। नियम पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, जस्टिस खन्ना ने इसके इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा, “ऐसा नियम क्यों लागू किया जाए जो किसी के धर्म को छुपाता है?”
लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस कुमार ने आगे आलोचना करते हुए कहा, “नाम से ही धार्मिक पहचान का पता चल सकता है। क्या अब छात्रों को इससे बचने के लिए नंबर दिए जाएंगे?”
आचार्य मराठे कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को पीठ के संदेह का सामना करना पड़ा। जस्टिस कुमार ने अफसोस जताते हुए कहा, “यह निराशाजनक है कि आजादी के दशकों बाद, ऐसे निर्देश सामने आए हैं… अचानक धर्म पर जोर देते हुए।”
न्यायमूर्ति खन्ना ने आगे पूछा कि क्या “तिलक” जैसे पारंपरिक चिह्नों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। दीवान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 441 मुस्लिम छात्राओं में से केवल कुछ ने ही आपत्ति जताई और अधिकांश बिना किसी समस्या के उपस्थित रहीं। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने शिक्षा में एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “उन्हें एक साथ पढ़ना चाहिए।”
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जब न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि याचिकाकर्ता तीनों छात्राएं किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित हो गई हैं और कॉलेज में पारंपरिक रूप से हिजाब नहीं पहना जाता है, तो न्यायमूर्ति खन्ना ने खेद व्यक्त किया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है... पोशाक तय करने से महिलाएं कैसे सशक्त होंगी?" न्यायमूर्ति कुमार ने भी इसी भावना को दोहराते हुए पूछा, "क्या कपड़ों का चुनाव व्यक्तिगत लड़की पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए?"
न्यायमूर्ति खन्ना ने छात्रों पर पड़ने वाले सामाजिक दबाव को भी रेखांकित किया और सुझाव दिया, "अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि पारिवारिक अपेक्षाएँ छात्रों को कुछ खास पोशाक पहनने के लिए मजबूर कर सकती हैं।" फिर उन्होंने कहा, "उन्हें कॉलेज से बाहर न निकालें। हम सर्कुलर को निलंबित कर देंगे... गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही ऐसे कई मुद्दों का समाधान है।"
जबकि दीवान ने व्यापक निलंबन के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि नकाब या बुर्का जैसे चेहरे को ढकने वाले पर्दे बातचीत में बाधा डालते हैं, पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए कॉलेज को कक्षा में नकाब और बुर्का के रूप में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध जारी रखने की अनुमति दे दी।
न्यायालय का आदेश:
न्यायालय ने याचिका पर एक नोटिस जारी किया, जिस पर 18 नवंबर, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनर्विचार किया जाना है। आदेश में एक चेतावनी शामिल थी, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि परिपत्र के खंड 2 को निलंबित कर दिया जाए, जिसमें हिजाब, टोपी या बैज पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका दुरुपयोग न हो, और इसने कॉलेज को किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में संशोधन का अनुरोध करने की अनुमति दी।
“इस बीच, हम विवादित परिपत्र के खंड 2 को आंशिक रूप से इस सीमा तक स्थगित करते हैं कि यह निर्देश देता है कि कोई भी हिजाब, टोपी या बैज नहीं पहना जाएगा। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि उक्त अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। दुरुपयोग के मामले में, प्रतिवादियों के लिए इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करना खुला रहेगा।”
पूरा आदेश यहाँ पढ़ा जा सकता है:
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