दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जो 90 प्रतिशत विकलांग हैं, ने शौचालय और स्नान क्षेत्र से सीसीटीवी कैमरे हटाने की मांग की थी
Image Courtesy:siasat.com
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर 21 मई 2022 से भूख हड़ताल पर हैं। साईंबाबा वामपंथी चरमपंथी समूहों के साथ कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सलाखों के पीछे हैं। वह वर्तमान में जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और अधीक्षक की देखरेख में है, जो चिकित्सा उपचार बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।
26 मई, 2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति में डॉ जीएन साईबाबा की रक्षा और रिहाई के लिए समिति ने कहा है कि डीयू के पूर्व प्रोफेसर चार दिनों की भूख हड़ताल के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। उनका कहना है कि हड़ताल के तीसरे दिन से ही प्रो. साईंबाबा के बिस्तर पर खून के छींटे छलकने शुरू हो गए। इसके अलावा, समिति बताती है कि कैसे उनकी त्वचा ढीली हो गई है और अब मांसपेशियां लटक रही हैं।
यह पहली बार नहीं है जब डॉ. साईंबाबा अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भूख हड़ताल पर गए हैं। इससे पहले, महामारी के दौरान, वह अपने परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं के साथ-साथ पुस्तकों, पत्रों आदि की आपूर्ति की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे।
जहां तक इस भूख हड़ताल का सवाल है, वह निजता, जीवन, स्वतंत्रता और शारीरिक अखंडता के अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जेल अधिकारियों ने बिना कोई वैध कारण बताए उनके अंडा सेल के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जो 24X7 सब कुछ रिकॉर्ड करता है जिसमें शौचालय का उपयोग, स्नान करना और उसकी सभी शारीरिक गतिविधियाँ शामिल हैं। पत्र में दावा किया गया है कि यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ है और एक दोषी व्यक्ति के अधिकारों को भी बरकरार रखा जाना चाहिए। साईंबाबा की पत्नी वसंत कुमारी और उनके भाई जी. रामदेवुडु ने 14 मई, 2022 को लिखे एक पत्र में महाराष्ट्र के गृह मंत्री, श्री दिलीप वालसे पाटिल को मामले में हस्तक्षेप करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया।
पत्र में, उनके परिवार ने कथित तौर पर अनुरोध किया, “डॉ जी एन साईंबाबा इन परिस्थितियों में कैसे रह सकते हैं? सहायकों को भी करीब से देखने वाले कैमरे से भयभीत किया जाता है क्योंकि उनके शरीर लगातार कैमरे की आंखों के सामने होते हैं। यह स्पष्ट रूप से उन्हें डराने और अपमानित करने के लिए है।"
दो हफ्ते पहले, यह बताया गया था कि नागपुर जेल के अधिकारी प्रो जीएन साईबाबा को तीन सप्ताह से प्लास्टिक की पानी की बोतल देने से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर, जो नब्बे प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग और व्हीलचेयर से बंधे हैं, को अपने सेल या कांच की बोतल में रखे छोटे बर्तन को उठाना मुश्किल हो रहा है, और कथित तौर पर बढ़ते तापमान के बीच खुद को पर्याप्त रूप से हाइड्रेट करने में असमर्थ रहे हैं।
समिति निम्नलिखित मांगों को सूचीबद्ध करती है:
उनके अंडा सेल पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फोकस हटाना, जो उनकी गोपनीयता, गरिमा और शरीर की इंटेग्रिटी को खतरे में रखता है।
साईं बाबा को पैरोल प्रदान करें और उन्हें उचित चिकित्सा दी जाए। [उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें पैरोल पर रिहा करने के लिए कई बार आवेदन जमा किए।]
उन्हें तुरंत अंडा सेल से बाहर निकाला जाए क्योंकि वह गर्मी/ठंडी लहरों का सामना करने में असमर्थ हैं और अपने व्हीलचेयर पर चलने में असमर्थ हैं क्योंकि सेल बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट है।
जेल स्थानांतरण: उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने जेल अधिकारियों और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पत्र सौंपकर उन्हें नागपुर केंद्रीय कारागार से हैदराबाद के चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित करने के लिए पत्र प्रस्तुत किया।
उनकी पिछली भूख हड़ताल की अन्य सभी मांगों को लागू किया जाए जो अभी तक पूरी नहीं हुई थीं।
अधिवक्ता आकाश सोर्डे ने समिति को सूचित किया कि जेल अधिकारी अब उन्हें पानी की बोतल देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दावा किया है कि वे समय आने पर एक-एक करके अन्य सभी मांगों को स्वीकार करेंगे।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. जीएन साईंबाबा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उच्च रक्तचाप, पक्षाघात जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। यह भी बताया गया है कि प्रो. साईंबाबा का बायां हाथ फेल होने के कगार पर है और उनके दोनों हाथों में तेज दर्द फैल रहा है।
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
7 मई, 2017 को गढ़चिरौली में सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ कथित संबंधों के लिए गैरकानूनी रोकथाम (गतिविधि) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रो. साईबाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन उनकी अपील पिछले पांच वर्षों से लंबित है।
निहित कॉर्पोरेट हितों के खिलाफ भारत के अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों और वनवासी समुदायों के अधिकारों के लंबे समय तक रक्षक रहे डॉ. साईबाबा को "राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने" के लिए" पहली बार मई 2014 में गिरफ्तार किया गया था, और अंततः मार्च 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
एक एक्टिविस्ट और अधिकार रक्षक के रूप में, डॉ साईंबाबा ने निचली जातियों के लिए आरक्षण समाप्त करने की कोशिशों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में निर्दोष लोगों की "मुठभेड़ हत्याओं" के खिलाफ अभियान चलाया है। उन्होंने भारत के आदिवासी बेल्ट में भारत सरकार के ऑपरेशन ग्रीन हंट के जवाब में, लोगों पर युद्ध के खिलाफ फोरम शुरू किया, जिसने कथित तौर पर इस क्षेत्र में आदिवासियों पर नकेल कसी थी। उन्होंने उस ऑपरेशन के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया जिसके कारण कथित तौर पर निवेशक बाहर निकल गए। जुलाई 2015 में, उन्होंने द हिंदू को बताया कि अधिकारियों को लगा कि "मुझे रोकने का सबसे अच्छा तरीका मुझे जेल में डाल देना है।"
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दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर 21 मई 2022 से भूख हड़ताल पर हैं। साईंबाबा वामपंथी चरमपंथी समूहों के साथ कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सलाखों के पीछे हैं। वह वर्तमान में जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और अधीक्षक की देखरेख में है, जो चिकित्सा उपचार बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।
26 मई, 2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति में डॉ जीएन साईबाबा की रक्षा और रिहाई के लिए समिति ने कहा है कि डीयू के पूर्व प्रोफेसर चार दिनों की भूख हड़ताल के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। उनका कहना है कि हड़ताल के तीसरे दिन से ही प्रो. साईंबाबा के बिस्तर पर खून के छींटे छलकने शुरू हो गए। इसके अलावा, समिति बताती है कि कैसे उनकी त्वचा ढीली हो गई है और अब मांसपेशियां लटक रही हैं।
यह पहली बार नहीं है जब डॉ. साईंबाबा अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भूख हड़ताल पर गए हैं। इससे पहले, महामारी के दौरान, वह अपने परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं के साथ-साथ पुस्तकों, पत्रों आदि की आपूर्ति की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे।
जहां तक इस भूख हड़ताल का सवाल है, वह निजता, जीवन, स्वतंत्रता और शारीरिक अखंडता के अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जेल अधिकारियों ने बिना कोई वैध कारण बताए उनके अंडा सेल के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जो 24X7 सब कुछ रिकॉर्ड करता है जिसमें शौचालय का उपयोग, स्नान करना और उसकी सभी शारीरिक गतिविधियाँ शामिल हैं। पत्र में दावा किया गया है कि यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ है और एक दोषी व्यक्ति के अधिकारों को भी बरकरार रखा जाना चाहिए। साईंबाबा की पत्नी वसंत कुमारी और उनके भाई जी. रामदेवुडु ने 14 मई, 2022 को लिखे एक पत्र में महाराष्ट्र के गृह मंत्री, श्री दिलीप वालसे पाटिल को मामले में हस्तक्षेप करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया।
पत्र में, उनके परिवार ने कथित तौर पर अनुरोध किया, “डॉ जी एन साईंबाबा इन परिस्थितियों में कैसे रह सकते हैं? सहायकों को भी करीब से देखने वाले कैमरे से भयभीत किया जाता है क्योंकि उनके शरीर लगातार कैमरे की आंखों के सामने होते हैं। यह स्पष्ट रूप से उन्हें डराने और अपमानित करने के लिए है।"
दो हफ्ते पहले, यह बताया गया था कि नागपुर जेल के अधिकारी प्रो जीएन साईबाबा को तीन सप्ताह से प्लास्टिक की पानी की बोतल देने से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर, जो नब्बे प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग और व्हीलचेयर से बंधे हैं, को अपने सेल या कांच की बोतल में रखे छोटे बर्तन को उठाना मुश्किल हो रहा है, और कथित तौर पर बढ़ते तापमान के बीच खुद को पर्याप्त रूप से हाइड्रेट करने में असमर्थ रहे हैं।
समिति निम्नलिखित मांगों को सूचीबद्ध करती है:
उनके अंडा सेल पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फोकस हटाना, जो उनकी गोपनीयता, गरिमा और शरीर की इंटेग्रिटी को खतरे में रखता है।
साईं बाबा को पैरोल प्रदान करें और उन्हें उचित चिकित्सा दी जाए। [उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें पैरोल पर रिहा करने के लिए कई बार आवेदन जमा किए।]
उन्हें तुरंत अंडा सेल से बाहर निकाला जाए क्योंकि वह गर्मी/ठंडी लहरों का सामना करने में असमर्थ हैं और अपने व्हीलचेयर पर चलने में असमर्थ हैं क्योंकि सेल बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट है।
जेल स्थानांतरण: उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने जेल अधिकारियों और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पत्र सौंपकर उन्हें नागपुर केंद्रीय कारागार से हैदराबाद के चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित करने के लिए पत्र प्रस्तुत किया।
उनकी पिछली भूख हड़ताल की अन्य सभी मांगों को लागू किया जाए जो अभी तक पूरी नहीं हुई थीं।
अधिवक्ता आकाश सोर्डे ने समिति को सूचित किया कि जेल अधिकारी अब उन्हें पानी की बोतल देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दावा किया है कि वे समय आने पर एक-एक करके अन्य सभी मांगों को स्वीकार करेंगे।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. जीएन साईंबाबा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उच्च रक्तचाप, पक्षाघात जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। यह भी बताया गया है कि प्रो. साईंबाबा का बायां हाथ फेल होने के कगार पर है और उनके दोनों हाथों में तेज दर्द फैल रहा है।
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
7 मई, 2017 को गढ़चिरौली में सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ कथित संबंधों के लिए गैरकानूनी रोकथाम (गतिविधि) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रो. साईबाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन उनकी अपील पिछले पांच वर्षों से लंबित है।
निहित कॉर्पोरेट हितों के खिलाफ भारत के अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों और वनवासी समुदायों के अधिकारों के लंबे समय तक रक्षक रहे डॉ. साईबाबा को "राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने" के लिए" पहली बार मई 2014 में गिरफ्तार किया गया था, और अंततः मार्च 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
एक एक्टिविस्ट और अधिकार रक्षक के रूप में, डॉ साईंबाबा ने निचली जातियों के लिए आरक्षण समाप्त करने की कोशिशों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में निर्दोष लोगों की "मुठभेड़ हत्याओं" के खिलाफ अभियान चलाया है। उन्होंने भारत के आदिवासी बेल्ट में भारत सरकार के ऑपरेशन ग्रीन हंट के जवाब में, लोगों पर युद्ध के खिलाफ फोरम शुरू किया, जिसने कथित तौर पर इस क्षेत्र में आदिवासियों पर नकेल कसी थी। उन्होंने उस ऑपरेशन के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया जिसके कारण कथित तौर पर निवेशक बाहर निकल गए। जुलाई 2015 में, उन्होंने द हिंदू को बताया कि अधिकारियों को लगा कि "मुझे रोकने का सबसे अच्छा तरीका मुझे जेल में डाल देना है।"
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