अदालत का यह निर्देश कांग्रेस के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक की याचिका पर आया जिसमें सरमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153/153 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अदालत का यह निर्देश कांग्रेस के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक की याचिका पर आया है जिसमें सरमा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153/153 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि सरमा के भड़काऊ बयान से दंगा हो सकता है, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा मिल सकता है। खालिक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सरमा ने 10 दिसंबर को मध्य असम के मारीगांव में यह टिप्पणी की थी।
खालिक के अनुसार, सरमा की टिप्पणी पिछले साल सितंबर में दरांग जिले के गरुखुटी में बेदखली की कवायद के संबंध में थी। अभियान के दौरान पुलिस कार्रवाई में दो नागरिकों की मौत हो गई थी।
खालिक के वकील शमीम अहमद बरभुयां ने बताया कि सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से दिसपुर थाने के इनकार के बाद कांग्रेस सांसद खालिक ने अदालत का रुख किया था।
उप-मंडल न्यायिक ने कहा, "दिसपुर पुलिस स्टेशन (गुवाहाटी) के ओसी (प्रभारी अधिकारी) को शिकायत में लगाए गए आरोपों पर मामला दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने और जल्द से जल्द अंतिम फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया जाता है।"
पिछले साल दिसंबर में, खालिक ने सरमा के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए दिसपुर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने में विफल रहने पर, खालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।
अदालत ने कहा, “आरोपों की सत्यता कुछ ऐसा नहीं है जिसे प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पूछताछ की जा सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रही है।”
खालिक ने आरोप लगाया है कि अपने भाषण में, सरमा ने उल्लेख किया कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ निष्कासन प्रक्रिया असम आंदोलन के चरम के दौरान 1983 में हुई घटनाओं का "बदला" था।
खालिक की शिकायत में कहा गया है, "संविधान की शपथ को तोड़कर, सरमा ने दुर्भावनापूर्ण रूप से एक सांप्रदायिक रंग दिया है जिसे कार्यकारी अभ्यास माना जाता था।"
इसमें कहा गया है, "भयावह कृत्य (दो नागरिकों की मौत) को बदला के रूप में बोलाकर, सरमा ने न केवल वहां हुई हत्याओं और आगजनी को उचित ठहराया है, जिसकी वैधता माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने पूरी कवायद को सांप्रदायिक बना दिया - जिसका लक्ष्य वहां रहने वाली मुस्लिम आबादी थी।"
खालिक ने कहा कि बेदखली अभियान (और दो नागरिकों की हत्या) को बदला के रूप में बताते हुए, मुख्यमंत्री जनता को एक विशेष समुदाय के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए "उकसावा" दे रहे थे।
सांसद की शिकायत में कहा गया है, “इस तरह के घातक और भड़काऊ बयानों के माध्यम से, सीएम का इरादा असम की मुस्लिम आबादी के प्रति शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना पैदा करना है।”
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गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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खालिक के अनुसार, सरमा की टिप्पणी पिछले साल सितंबर में दरांग जिले के गरुखुटी में बेदखली की कवायद के संबंध में थी। अभियान के दौरान पुलिस कार्रवाई में दो नागरिकों की मौत हो गई थी।
खालिक के वकील शमीम अहमद बरभुयां ने बताया कि सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से दिसपुर थाने के इनकार के बाद कांग्रेस सांसद खालिक ने अदालत का रुख किया था।
उप-मंडल न्यायिक ने कहा, "दिसपुर पुलिस स्टेशन (गुवाहाटी) के ओसी (प्रभारी अधिकारी) को शिकायत में लगाए गए आरोपों पर मामला दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने और जल्द से जल्द अंतिम फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया जाता है।"
पिछले साल दिसंबर में, खालिक ने सरमा के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए दिसपुर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने में विफल रहने पर, खालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।
अदालत ने कहा, “आरोपों की सत्यता कुछ ऐसा नहीं है जिसे प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पूछताछ की जा सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रही है।”
खालिक ने आरोप लगाया है कि अपने भाषण में, सरमा ने उल्लेख किया कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ निष्कासन प्रक्रिया असम आंदोलन के चरम के दौरान 1983 में हुई घटनाओं का "बदला" था।
खालिक की शिकायत में कहा गया है, "संविधान की शपथ को तोड़कर, सरमा ने दुर्भावनापूर्ण रूप से एक सांप्रदायिक रंग दिया है जिसे कार्यकारी अभ्यास माना जाता था।"
इसमें कहा गया है, "भयावह कृत्य (दो नागरिकों की मौत) को बदला के रूप में बोलाकर, सरमा ने न केवल वहां हुई हत्याओं और आगजनी को उचित ठहराया है, जिसकी वैधता माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने पूरी कवायद को सांप्रदायिक बना दिया - जिसका लक्ष्य वहां रहने वाली मुस्लिम आबादी थी।"
खालिक ने कहा कि बेदखली अभियान (और दो नागरिकों की हत्या) को बदला के रूप में बताते हुए, मुख्यमंत्री जनता को एक विशेष समुदाय के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए "उकसावा" दे रहे थे।
सांसद की शिकायत में कहा गया है, “इस तरह के घातक और भड़काऊ बयानों के माध्यम से, सीएम का इरादा असम की मुस्लिम आबादी के प्रति शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना पैदा करना है।”
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