देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश और अर्थव्यवस्था के प्रति गंभीर नहीं हैं। सरकार के पिछले चार महीनों के कार्यकाल को देखकर यही लगता है।
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार को पता ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है। सरकार की गलती के कारण ही आज भारतीय अर्थव्यस्था का ये हाल हुआ है। देश में 35 लाख नौकरियां केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में खत्म हुई हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले सात सालों सबसे बड़ी गिरावट देश के निर्माण क्षेत्र में आई है। गंभीर चिंता इस बात की है कि निवेश टूट रहा है। पूंजीगत वस्तुओं में 21 फीसदी की कमी आई है। टेक्सटाइल सेक्टर की मिलें बंद हो रही हैं। हथकरघा का जाना-माना केंद्र पानीपत में उत्पादन लगभग ठप है। देश का चमड़ा उद्योग संकट में है।
आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार के पास राजस्व की भारी कमी है। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुमान रखा था, जो 18 फीसदी से ऊपर है। ये पहले 5 महीने में 7 फीसदी भी नहीं हुआ। भारत की सरकार का जीएसटी रिफंड, एक्सपोर्ट रिफंड और पीएसयू के बिना भुगतान वाले बिल का आंकड़ा लगभग 10 लाख करोड़ है। अगर इसको जोड़ लिया जाए तो, राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी न होकर 8 फीसदी से ऊपर होगा।
पीएमसी बैंक का फ्रॉड का जिक्र करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि लोग मुंबई में वित्त मंत्री से गुहार कर रहे थे, जिनका पैसा बैंक में जमा है, जिनके परिवार के सदस्य बीमार हैं, इलाज की सख्त जरुरत है। एक आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां कई परिवारों के लिए पैदा हो चुकी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं वो इस पर एक कमेटी बनाएंगी और रिजर्व बैंक से बात करेंगी।
जम्मू कश्मीर में संचार के माध्यमों के ठप्प होने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंतरंग हिस्सा है, और वहां के जो रहने वाले हैं उनका वही अधिकार है, संविधानिक और कानूनी मौलिक अधिकार जो भारत के किसी भी अन्य नागरिक का है। तो उन्हें भी अपने अधिकारों का पूरा लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना एक प्रजातंत्र में सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “ये सरकार बदले की भावन से काम कर रही है और विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। जो भी दलें उनका विरोध कर रही है उन पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी दलों पर कार्रवाई की जा रही है।”
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार को पता ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है। सरकार की गलती के कारण ही आज भारतीय अर्थव्यस्था का ये हाल हुआ है। देश में 35 लाख नौकरियां केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में खत्म हुई हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले सात सालों सबसे बड़ी गिरावट देश के निर्माण क्षेत्र में आई है। गंभीर चिंता इस बात की है कि निवेश टूट रहा है। पूंजीगत वस्तुओं में 21 फीसदी की कमी आई है। टेक्सटाइल सेक्टर की मिलें बंद हो रही हैं। हथकरघा का जाना-माना केंद्र पानीपत में उत्पादन लगभग ठप है। देश का चमड़ा उद्योग संकट में है।
आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार के पास राजस्व की भारी कमी है। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुमान रखा था, जो 18 फीसदी से ऊपर है। ये पहले 5 महीने में 7 फीसदी भी नहीं हुआ। भारत की सरकार का जीएसटी रिफंड, एक्सपोर्ट रिफंड और पीएसयू के बिना भुगतान वाले बिल का आंकड़ा लगभग 10 लाख करोड़ है। अगर इसको जोड़ लिया जाए तो, राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी न होकर 8 फीसदी से ऊपर होगा।
पीएमसी बैंक का फ्रॉड का जिक्र करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि लोग मुंबई में वित्त मंत्री से गुहार कर रहे थे, जिनका पैसा बैंक में जमा है, जिनके परिवार के सदस्य बीमार हैं, इलाज की सख्त जरुरत है। एक आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां कई परिवारों के लिए पैदा हो चुकी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं वो इस पर एक कमेटी बनाएंगी और रिजर्व बैंक से बात करेंगी।
जम्मू कश्मीर में संचार के माध्यमों के ठप्प होने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंतरंग हिस्सा है, और वहां के जो रहने वाले हैं उनका वही अधिकार है, संविधानिक और कानूनी मौलिक अधिकार जो भारत के किसी भी अन्य नागरिक का है। तो उन्हें भी अपने अधिकारों का पूरा लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना एक प्रजातंत्र में सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “ये सरकार बदले की भावन से काम कर रही है और विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। जो भी दलें उनका विरोध कर रही है उन पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी दलों पर कार्रवाई की जा रही है।”