नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी(आप) की सरकार ने ‘हेल्थ फॉर ऑल कॉन्सेप्ट’ को आगे बढ़ाते दिल्लीवालों को एक और तोहफा दिया है। जी हां, अब बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी दिल्ली वाले सर्जरी करवा सकेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये सुविधा दिल्ली के हर नागरिक को मिलेगी फिर चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो।

जिस तरह फ्री टेस्ट के लिए कोई इनकम लिमिट नहीं थी, उसी तरह से सर्जरी के लिए भी कोई इनकम लिमिट नहीं होगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 से 6 महीने में सरकारी अस्पतालों से सर्जरी की पेंडिंग लिस्ट पूरी तरह से खत्म कर दी जाए।
हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक, दिल्ली के 30 सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे किसी व्यक्ति को डॉक्टर सर्जरी के लिए अगर एक महीने से अधिक की तारीख मिलती है तो उसकी सर्जरी मुफ्त में प्राइवेट अस्पताल में हो सकेगी।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 41 निजी अस्पतालों के साथ करार किया है जिसके तहत इन अस्पतालों में 30 तरह की सर्जरी हो सकेगी। इन प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर को दिखाने से लेकर सर्जरी के बाद वहां रहने, एक महीने की दवाओं और फॉलोअप का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।
दिल्ली का कोई भी नागरिक इस योजना का फायदा लाभ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे किसी शख्स को अगर सर्जरी के लिए एक महीने से ज्यादा की तारीख मिलती है तो उसकी सर्जरी प्राइवेट अस्पताल में हो सकेगी। सर्जरी का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा उठाने में इनकम लिमिट आड़े नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने कोई सीमा तय नहीं की है। दिल्ली का कोई भी नागरिक सरकार के इस फैसले का फायदा उठा सकेगा, चाहे उसकी आय कितनी भी हो।
Courtesy: Janta Ka Reporter

जिस तरह फ्री टेस्ट के लिए कोई इनकम लिमिट नहीं थी, उसी तरह से सर्जरी के लिए भी कोई इनकम लिमिट नहीं होगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 से 6 महीने में सरकारी अस्पतालों से सर्जरी की पेंडिंग लिस्ट पूरी तरह से खत्म कर दी जाए।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 41 निजी अस्पतालों के साथ करार किया है जिसके तहत इन अस्पतालों में 30 तरह की सर्जरी हो सकेगी। इन प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर को दिखाने से लेकर सर्जरी के बाद वहां रहने, एक महीने की दवाओं और फॉलोअप का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा उठाने में इनकम लिमिट आड़े नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने कोई सीमा तय नहीं की है। दिल्ली का कोई भी नागरिक सरकार के इस फैसले का फायदा उठा सकेगा, चाहे उसकी आय कितनी भी हो।
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