कानून का बोलबाला
May 5, 2021
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर फैसला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि मामले में इंदिरा साहनी केस पर आया फैसला सही है, इसलिए उसपर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 50% की सीमा पार करके आरक्षण नहीं...
May 1, 2021
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 124-ए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत राजद्रोह के अपराध में सजा दी जाती है।
मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम और छत्तीसगढ़ के...
April 29, 2021
नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कोरोना वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों और टीकाकरण रणनीति को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य और वैक्सीन उत्पादकों से जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना और जस्टिस एमके व्यास की डिवीजन बेंच मुकेश शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया है कि वैक्सीन उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीके...
April 29, 2021
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विचाराधीन कैदी को भी जीने का अधिकार है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे पत्रकार सिद्दीक कप्पन बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते समय रास्ते में गिरफ्तार किया गया था जहां 14 सितंबर, 2020 को एक दलित युवती की कथित सामूहिक बलात्कार के बाद मौत...
April 29, 2021
उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप फैलता जा रहा है। पूर्व में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 5 बड़े शहरों में जहां पर कोरोना संक्रमण ज़्यादा है वहां पर लॉकडाउन लगाने की बात कही थी लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेशों की खिलाफत कर लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया था और इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। अब एक बार फिर से हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है।...
April 28, 2021
नई दिल्ली। केंद्र सरकार शायद कोरोना संक्रमण से लोगों को मरने देना चाहती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को देने के प्रोटोकॉल को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसा लगता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए प्रोटोकॉल के मुताबिक रेमडेसिविर...
April 28, 2021
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में लगे हुए 135 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और जाँचकर्ताओं की मौत की ख़बर आई है। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए राज्य चुनाव आयोग से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर सफाई माँगी है।
अदालत ने पूछा है कि राज्य चुनाव आयोग, उसके वरिष्ठ अधिकारियों और कोरोना से होने वाली मौतों के लिए ज़िम्मेदार दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों न...
April 28, 2021
केरल के पत्रकार को पिछले साल यूपी पुलिस ने उस समय अरेस्ट कर लिया था जब वह हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। फिलहाल वह कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह पिछले साल हाथरस जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को प्रदेश से बाहर इलाज कराने की इजाजत दे। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम...
April 20, 2021
नई दिल्ली। तेलंगाना में भी जल्दी ही राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसा सख्त फैसला कोरोना से निपटने के लिए लागू किया जा सकता है। सोमवार को प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक अर्जी की सुनवाई करते हुए सरकार को 48 घंटे में कोई फैसला लेने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह अगले 48 घंटों में राज्य में लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाने का फैसला करे ताकि कोरोना के...
April 20, 2021
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगभग पूरे यूपी विशेषकर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में कमी के चलते सोमवार 19 अप्रैल शाम से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ लंबे अनुभव और सीखने के एक साल बाद भी पर्याप्त तैयारी नहीं करने के लिए...