हक़ और आजादी
August 16, 2019
राजस्थान सरकार ने पहलू खान मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं। खबरों के मुताबिक, पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में निचली अदालत के फैसले के बाद गहलोत सरकार ने बैठक बुलाई और सीएम गहलोत ने हाईकोर्ट में अपील के साथ जांच का आदेश दिया। सीएम गहलोत के आदेश के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि कहीं जानबूझकर जांच को प्रभावित तो नहीं किया गया। इसके अलावा यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस मामले...
August 16, 2019
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के 12 दिन बाद भी घाटी के नेता अभी भी गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हैं। इस बीच महबूबा की बेटी इल्तिजा जावेद ने एक वॉयस मैसेज जारी किया है। इल्तिजा जावेद ने वॉयस मैसेज में कहा, “मुझे भी हिरासत में लिया गया है, और धमकी दी गई है कि अगर मैंने मीडिया से बात की तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे।...
August 14, 2019
आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में क्या हालात है ? कश्मीरी क्या सोच रहे है ?। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूँढ़ते ज्यों द्रेज, कविता कृष्णन , विमल भाई और मैमूना मोल्लाह पहुंचे कश्मीर और कश्मीरियों से बातचीत की। ये तस्वीरें और वीडियो और शब्द उनके रिपोर्ट 'क़ैद में कश्मीर ' से हैं।
August 14, 2019
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को पहली बार जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने का सरकार का फैसला देश के अधिकतर लोगों की अभिलाषा के अनुरूप नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने का सरकार का फैसला देश के अधिकतर लोगों की अभिलाषा के अनुसार...
August 14, 2019
अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़, कविता कृष्णन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसियेशन (ऐपवा), मैमूना मोल्ला, अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक वूमेन्स एसोसियेशन (ऐडवा), विमल भाई, नेशनल एलायन्स ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट (एनएपीएम) की चार सदस्यीय टीम पांच दिन (9 से 13 अगस्त तक) कश्मीर का दौरा करके लौटी है। इस...
August 13, 2019
केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाकर तीन केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया है। इसके लिए सरकार ने न तो कश्मीरियों को भरोसे में लेने का प्रयास किया ना ही वहां के स्थानीय नेताओं को। राज्य में भारी सेना तैनात कर सरकार ने एक तरह से वहां की आवाम को घरों में कैद कर अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार तीस्ता सीतलवाड़ ने...
August 12, 2019
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का मुद्दा इन दिनों चर्चाओं में है, वहीं इस बीच खबर है कि रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे को घर में नजरबंद कर दिया गया।
अंग्रेजी समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संदीप ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और घाटी में जारी बंदी के...
August 10, 2019
भारत की ब्रिटानी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट बनाया गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था, कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए UAPA बिल को भी इसी तर्ज...
August 10, 2019
जम्मू और कश्मीर के छात्रों ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना है। आइए देखें कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए इस सत्तावादी फैसले के बारे में वास्तविक हितधारकों का क्या कहना है, जिसने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है...
August 7, 2019
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के मामले में एक पखवाड़े के भीतर अनुपालन हलफनामा दायर नहीं करने वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। 2008 में दायर की गई वाइल्ड लाइफ फर्स्ट v/s यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अगस्त को 3.50 बजे कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई अब 12 सितंबर के लिए निर्धारित की...