भारत की ब्रिटानी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट बनाया गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था, कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए UAPA बिल को भी इसी तर्ज पर बताया जा रहा है। न्यूजक्लिक के लिए नीलांजल मुखोपाध्याय ने इतिहासकार रिजवान कैसर से UAPA बिल को लेकर चर्चा की है.... देखिए पूरी बातचीत...
