हक़ और आजादी
January 5, 2026
ई20 पेट्रोल के प्रचार पर करदाताओं के पैसे खर्च किए गए या नहीं, इस बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसी सवाल पर सरकारी तेल कंपनियों के जवाब भी भिन्न रहे। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ‘व्यावसायिक गोपनीयता’ का हवाला दिया, जबकि इंडियन ऑयल ने इसे ‘काल्पनिक जानकारी’ करार दिया।
साभार : अमर उजाला
देशभर में...
January 3, 2026
देशभर में ऐप आधारित डिलीवरी और राइड-हेलिंग कर्मचारियों ने 25 और 31 दिसंबर को अपनी आईडी बंद कर विरोध दर्ज कराया था। इसी बीच, ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटर्नल के सीईओ दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया पर इस हड़ताल को ‘बेअसर’ करार दिया है। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने गोयल के बयान को असंवेदनशील बताते हुए गिग श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाया है।
देशभर में ऐप आधारित डिलीवरी और राइड-हेलिंग...
January 2, 2026
वाराणसी शहर के 28 वार्डों में रहने वाले करीब डेढ़ लाख लोग दूषित जलापूर्ति की समस्या से परेशान हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 400 किलोमीटर तक सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन एक साथ बिछी हुई हैं। बार-बार शिकायतों के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
जीने के लिए सबसे आवश्यक पीने के पानी की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा...
January 2, 2026
मुकेश मलौद की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और ZPSC नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।
पंजाब के दलित भूमि अधिकार नेता और ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति (ZPSC) के अध्यक्ष मुकेश मलौद को मंगलवार को पंजाब पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूरे राज्य में मज़दूर, किसान और लोकतांत्रिक संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई...
January 2, 2026
इस मामले को संपत्ति के अधिकार का गंभीर उल्लंघन बताते हुए, जस्टिस आलोक माथुर ने याचिकाकर्ता को खाली जमीन का कब्जा वापस देने का आदेश दिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए।
“बेहद दुखद स्थिति” बताते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली जिला प्रशासन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना गैर-कानूनी तरीके से एक संपत्ति को...
January 1, 2026
पश्चिम बंगाल में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा एकतरफा तरीके से चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। पूर्व में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थी मतुआ समुदाय को बाहर करना उनमें से सिर्फ एक है।
Image: Dibyangshu SARKAR / AFP.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी नोकझोंक के रूप में सामने...
December 27, 2025
प्रदर्शनकारी कोर्ट परिसर के पास जमा हुए, नारे लगाए और जमानत के आदेश का विरोध किया।
Image: @yogitabhayana / X
उन्नाव रेप केस में रिहा किए गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता कुलदीप सिंह सेंगर को 19 दिसंबर को सशर्त जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर गुस्से के बीच शुक्रवार को महिलाओं ने हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस हफ्ते की शुरुआत में जब फैसला सुनाया गया था, तब से ही गुस्सा...
December 24, 2025
हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन लगातार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। सफाई कर्मी सुबह से देर शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं और बारिश, सर्दी व भीषण गर्मी में भी बिना रुके शहर को स्वच्छ बनाए रखते हैं, लेकिन जब उनकी मेहनत की कमाई समय पर नहीं मिलती, तो यह सरासर अन्याय है।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : नई दुनिया
मध्य प्रदेश के...
December 20, 2025
"सरकार का विकास मॉडल एक बार फिर MNREGA के जरिए किसानों और मजदूरों की विकास जरूरतों की बलि दे रहा है, ताकि इस कार्यक्रम को कॉर्पोरेशनों के विकास का हिस्सा बनाया जा सके। महिलाओं की संख्या मजदूरों में बहुत ज्यादा है इसलिए, MGNREGA को खत्म करना महिलाओं पर एक बड़ा हमला है, जो उन्हें रोजगार और आय से वंचित कर देगा।"
"पिछड़ा कानून" बताते हुए, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों के...
December 20, 2025
देशभर के 125 से ज्यादा वकीलों, कानूनी पेशेवरों (फैकल्टी) और कानून के छात्रों ने ओडिशा के राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करके विरोध कर रहे ग्रामीणों पर जारी सरकारी दमन को रोका जा सके और सिजिमाली में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता को सामुदायिक रूप से प्रबंधित वन भूमि सौंपने के उद्देश्य से की जा रही सभी अवैध प्रशासनिक कार्रवाइयों को भी रोका जा सके।
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