राजनीती
January 10, 2023
भारतीय आपराधिक कानून में पुरातन औपनिवेशिक खंड फ्री स्पीच और असंतोष का अपराधीकरण करता है; स्वतंत्रता-पूर्व युग में, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था।
राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के लगभग सात महीने बाद, मई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बुधवार को औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर...
January 7, 2023
अपने भड़काऊ भाषण में, कालीचरण ने जोर देकर कहा था कि "लव-जिहाद" को ठीक करने के लिए रात भर जंगली सूअर के दांत पानी में भिगोकर रख दें, उस पानी को लड़की को पिला दें।
23 दिसंबर को सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) में लगातार नफरत करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कालीचरण ने अपमानजनक बयान...
January 6, 2023
कांतिलाल भील उर्फ कंटू ने नुकसान के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है, कोर्ट इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को करेगा।
Madhya Pradesh High Court. Image Courtesy: PTI
भोपाल: गैंगरेप के एक मामले में बरी होने के हफ्तों बाद साथी ग्रामीण के एक ताने ने मध्य प्रदेश के रतलाम के एक 30 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति को व्यवसाय, प्रतिष्ठा, मानसिक पीड़ा और नुकसान के लिए सरकार पर क्षतिपूर्ति...
January 6, 2023
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया, अगस्त 2020 में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई अपराध नहीं पाया गया।
एक दिलचस्प बदलाव में, दिल्ली पुलिस ने अब गुरुवार, 5 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अगस्त 2020 में एक ट्विटर यूजर के जवाब में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई आपराधिकता...
January 6, 2023
विवादास्पद नया कानून स्थानीय अदालतों को लिखित रूप में सूचित किए बिना विरोध करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की शक्ति पुलिस को देता है।
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति दे दी है, जो पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (गैरकानूनी सभा को प्रतिबंधित करने) के उल्लंघन में विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के...
January 5, 2023
कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में संज्ञान लिया था और थाने में आग लगाने के आरोपियों के घरों को तोड़ने के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई थी।
Image Courtesy: sentinelassam.com
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन आगजनी के आरोपियों को मुआवजा देने के लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है जिनके घरों को असम पुलिस ने मई 2022 में ध्वस्त कर दिया था।
गुवाहाटी उच्च...
January 5, 2023
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के एक आदेश में कश्मीरी छात्रों की निजी जानकारी मांगी गई थी
AMU. Image Courtesy: Wikimedia Commons
श्रीनगर: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अधिकारियों ने बुधवार को उस सर्कुलर को वापस ले लिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के छात्रों की प्रोफाइलिंग के लिए कहा गया था, छात्रों के साथ ही राजनीतिक दलों ने इस कदम की आलोचना की थी।
विश्वविद्यालय...
January 5, 2023
जब मोदी 2.0 सरकार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठा तरीका लेकर आई - राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के तहत रैंकिंग के लिए शोधगंगा पर अपलोड किए गए डेटा को प्रासंगिक माना गया - प्रमुख केंद्रीय संस्थानों को अनुपालन करने के लिए मजबूर किया गया
एक साल से अधिक समय से, केंद्र सरकार और कई IIT, NIT और IIM के बीच गतिरोध बना हुआ है। अकादमिक स्वायत्तता के बारे में चिंता के अलावा संभावित रूप...
January 4, 2023
कतील के नफरत भरे भाषण का एक वीडियो ट्वीट करते हुए, कर्नाटक कांग्रेस ने सोमवार को अपने हैंडल से पोस्ट किया (कन्नड्ड से अनुवादित) “... राज्य का विकास, रोजगार और शिक्षा मामूली मुद्दे हैं! यह शर्मनाक है कि बीजेपी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से विकास के बारे में बात नहीं करने के लिए कहा है, जिसमें से उसने बहुत कम किया है।"
भाजपा के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष ने अपने सार्वजनिक...
January 4, 2023
सन् 1970 का दशक भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में प्रतिरोध के आंदोलनों के उभार के लिए जाना जाता है। इस दशक में मजदूरों और कृषकों के संगठित आंदोलन तो जारी रहे ही साथ ही आदिवासियों, महिलाओं और दलितों ने भी आगे बढ़कर प्रतिरोध की राह चुनी। बड़े बांधों के कारण अपने घर-गांव छोड़ने को मजबूर कर दिए गए आदिवासियों ने विरोध शुरू किया। उत्तर-पूर्व में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के खिलाफ आवाज उठी। महाराष्ट्र...