मिडिया
November 7, 2026
भारतीय केंद्र सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी छूट को खत्म करने की खबरों के बीच मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही की वकालत करने वाले संगठनों ने चिंता और परेशानी जताई है। इसकी जानकारी 5 नवंबर को 'इंडियन एक्सप्रेस' ने दी थी।
इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि केंद्र सरकार IT एक्ट की धारा 79 को खत्म करने पर विचार कर रही है। इस धारा के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स...
November 6, 2026
रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स (RSF) ने 2 नवंबर को 'पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडमुक्ति समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' को मनाने का एक अनोखा तरीका निकाला है। 2026 की सूची में ऐसे 33 "प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स" (press freedom predators) को शामिल किया गया है, जिन्होंने 2026 में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को अपना निशाना बनाया। "इन सबमें एक बात समान है: प्रेस की...
October 23, 2026
युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को दर्शाने वाली तस्वीरों को प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही हटा दिया गया, बताया जा रहा है कि आयोजन स्थल के प्रबंधन ने प्रदर्शनी रद्द करने की कथित धमकी दी थी।
Image: PTI
दिल्ली के बीकानेर हाउस में 21 अक्टूबर को फोटोग्राफर रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी 'नो आइडिया इज फाइनल' (No Idea Is Final) शुरू होने वाली थी। लेकिन, प्रदर्शनी शुरू होने से...
October 22, 2026
अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग संबंधी नोटिस, IT नियम, 2021 के तहत तय किए गए पद (रैंक) संबंधी मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए, और प्रभावित उपयोगकर्ताओं से इन नोटिसों को छिपाना 'प्राकृतिक न्याय' (natural justice) के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जिन सोशल मीडिया यूजर्स के कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया जाता है,...
October 19, 2026
यह घटना जरोठी रोड पर हुई, जहां नसीम अखबार के लिए विज्ञापन मांगने के उद्देश्य से एक आटा मिल के मालिक (व्यवसायी) से मिलने गए थे।
फोटो साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हिंदी दैनिक ‘दैनिक जनवाणी’ के लिए काम करने वाले पत्रकार मोहम्मद नसीम अहमद की दिवाली के एक विज्ञापन को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
द ऑब्जर्वर पोस्ट की...
October 8, 2026
जन सभा ने SIR को खत्म करने, चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करने और वोटर लिस्ट से गलत तरीके से नाम हटाए जाने के खिलाफ तुरंत सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।
वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) पर हुई एक बड़ी राष्ट्रीय चर्चा में कई लोग शामिल हुए। इनमें हायर ज्यूडिशियरी के रिटायर्ड सीनियर सदस्य, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के वरिष्ठ वकील, पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह, एकेडमिक्स, एक्टिविस्ट,...
September 30, 2026
नागरिक मंच ने चुनाव आयोग में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही की मांग की है।
'फोरम फॉर सोशल हार्मनी – नागरिक उद्योग' ने मांग की है कि वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को रद्द किया जाए, इस प्रक्रिया में हटाए गए असली वोटरों के नाम वापस जोड़े जाएं, और योग्य नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएं।
ये मांगें 25...
September 29, 2026
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की एक बैठक में वकीलों, पूर्व जजों, एक्टिविस्टों और जानी-मानी हस्तियों ने हटाई गई वोटर लिस्ट को बहाल करने, वोटर लिस्ट का पब्लिक ऑडिट करने, चुनाव आयोग के SIR रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने और CEC ज्ञानेश कुमार के तहत लिए गए फैसलों की स्वतंत्र जांच की मांग की।
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट (electoral rolls) के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को लेकर बढ़ रहा...
September 29, 2026
जंतर-मंतर पर मार्च से लेकर CEC के घर के बाहर प्रदर्शन तक, यूथ कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना अभियान सड़कों पर ले जा रही है, जबकि विपक्षी पार्टियां, छात्र, ट्रेड यूनियन और सिविल सोसाइटी ग्रुप नए सिरे से विरोध-प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
इंडियन यूथ कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने अभियान को राजनीतिक बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे ले जा रही है। वह वोटर...
September 28, 2026
आयोग के बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज़्ड (केंद्रीकृत) कामकाज के तरीके को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की असहमति की खबरों ने इन विवादों को और बढ़ा दिया है। इन विवादों में बड़े पैमाने पर SIR के तहत नाम हटाना, कानूनी तौर पर स्थानीय EROs के पास मौजूद वोटर लिस्ट से जुड़े अधिकारों को अपने हाथ में लेना और SIR प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता जैसे मुद्दे शामिल हैं।
हाल ही में मीडिया...
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