भेदभाव
February 10, 2026
प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित एक व्यंग्यात्मक कार्टून को लेकर द वायर का इंस्टाग्राम अकाउंट सोमवार शाम भारत में लगभग दो घंटे तक ब्लॉक रहा। इस मामले में मंत्रालय ने किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी से इनकार किया, जबकि मेटा ने इसे एक “गलती” बताया। बिना किसी पूर्व सूचना के की गई इस कार्रवाई ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सेंसरशिप को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सोमवार, 9 फ़रवरी...
February 9, 2026
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह हिंसा तब हुई जब अंजलि और सुरेंद्र ने अपने परिवारों के कड़े विरोध के बावजूद विवाह कर लिया। बताया गया है कि अंजलि के परिवार का मानना था कि इस अंतरजातीय विवाह से उनकी बदनामी हुई है। हमले से पहले दंपति ने पुलिस से सुरक्षा की माँग की थी और अधिकारियों ने परिवार को यह समझाने के लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित किए थे कि यह विवाह कानूनी और आपसी सहमति से हुआ है।
साभार : द...
February 9, 2026
आरोपी शंकर बिंद से उसकी बहस हो गई थी, जिसने राहुल के वहाँ होने पर आपत्ति जताई। हमलावर ने कथित तौर पर राहुल पर हमला करने से पहले जातिसूचक गालियाँ दीं।
उत्तर प्रदेश के औराई में एक दलित युवक नहर के पास हुई बहस के दौरान किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी एक आँख की रोशनी चली गई। पुलिस ने मीडिया को यह जानकारी दी।
द ऑब्ज़र्वर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 20 वर्षीय राहुल को...
February 9, 2026
असम भाजपा द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था। भारी निंदा के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने इस वीडियो को “संविधान के सीने पर गोली” करार दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम बहुल देश मलेशिया की यात्रा से ठीक एक दिन पहले उनकी पार्टी की असम इकाई ने एक ऐसा वीडियो साझा...
February 7, 2026
कर्नाटक जनारोग्य चालुवली (कर्नाटक पीपल्स हेल्थ मूवमेंट/संघर्ष) ने ड्राफ्ट कर्नाटक राइट टू हेल्थ एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बिल 2025 की कड़ी आलोचना की है। इसके तर्क और दिशा पर सवाल उठाए हैं। आलोचना में बताया गया है कि यह ड्राफ्ट ज्यादातर राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट (2022) से लिया गया है। इसके अलावा, KJC का कहना है कि कर्नाटक में कुछ एक्टिविस्ट राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करने की मांग कर...
February 7, 2026
सीजेपी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में फर्जी आपत्तियों, फॉर्म 7 के दुरुपयोग और वोट के अधिकार की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के नेतृत्व में 1 फरवरी को नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें असम की चुनावी सूचियों के चल रहे सारांश संशोधन (SR) में बड़े...
February 6, 2026
हिरेन गोहेन, असम के पूर्व DGP एवं लेखक हरेकृष्ण डेका, डॉ. इंद्रानी दत्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक ओमियो कुमार दास सहित लगभग एक दर्जन जाने-माने बुद्धिजीवियों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को पत्र याचिका भेजकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों की श्रृंखला की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और स्वतः...
February 5, 2026
छह साल तक चली एक संवैधानिक बहस- जिसमें ‘कोरोना जिहाद’, ‘यूपीएससी जिहाद’, धर्म संसदें, अवमानना याचिकाएं और प्रिवेंटिव पुलिसिंग जैसे मुद्दे शामिल रहे- आखिरकार इस मोड़ पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिए और हेट स्पीच से जुड़े ज्यादातर मामलों को बंद कर दिया।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को हेट स्पीच से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख...
February 5, 2026
2025 में राजस्थान पुलिस द्वारा संदिग्धों की सार्वजनिक परेड—जबरन बाल काटने और लैंगिक अपमान के ज़रिये—अदालती आदेशों और न्यायिक प्रक्रिया की खुलेआम अवहेलना थी, जबकि प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी बनी रही।
अब संविधान में लिखे कानूनों और हमारी न्याय व्यवस्था और राजस्थान की सड़कों पर पुलिस द्वारा किए जा रहे गैर-संवैधानिक 'रीति-रिवाजों' के बीच एक बड़ा विरोधाभास मौजूद है। मीडिया...
February 4, 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ज़िले के राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और ‘नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल...