'द नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया' ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि विरोध-प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों को हिरासत में लेना, उनके साथ शारीरिक जोर-जबरदस्ती करना और उन्हें जबरन वहां से हटाना, संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(d) और 21 का उल्लंघन है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। उनसे उन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिनमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों (जिनमें महिला पत्रकार भी शामिल हैं) के साथ मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी हुई और उन्हें हिरासत में लिया गया। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने 'नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया' (NWMI) द्वारा दायर एक रिट याचिका का उल्लेख किया। इस याचिका में विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक महत्व की अन्य घटनाओं की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने कहा, "हम चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी यहां मौजूद रहे और इस पर स्पष्टीकरण दे।" उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को इन आरोपों का जवाब देना होगा। जब इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि सॉलिसिटर जनरल को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, तो मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि इस याचिका को गुरुवार को पुलिस की कथित कार्रवाई से जुड़े मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने 'फ्रीडम स्पीच कलेक्टिव' द्वारा दायर अवमानना याचिका का भी जिक्र किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है, जो सुप्रीम कोर्ट के 10 अक्टूबर के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कहा गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने भी इसी तरह की एक याचिका का उल्लेख किया।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर NWMI की याचिका कोर्ट के सामने एक अहम संवैधानिक सवाल रखती है कि क्या राज्य की शक्ति के प्रयोग को रिकॉर्ड करते समय पत्रकारों को बिना किसी ठोस कानूनी आधार और बिना किसी स्पष्ट आवश्यकता के शारीरिक रूप से रोका जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है या वहां से हटाया जा सकता है? याचिका में तर्क दिया गया है कि यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत पत्रकारों के साथ हुए बर्ताव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेस की संस्थागत स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्थानों पर हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी पाने के जनता के अधिकार से जुड़ा है।
पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बार-बार लग रहे आरोपों के बीच एक नई याचिका
12 अक्टूबर को दायर इस याचिका में दिल्ली में अक्टूबर 2026 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों, पुलिस की पाबंदियों और न्यायिक हस्तक्षेपों के क्रम में इन कथित घटनाओं को रखा गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों के पास प्रेस पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके साथ धक्का-मुक्की की गई, उन्हें रिपोर्टिंग वाली जगहों से दूर ले जाया गया और कुछ मामलों में तो उन्हें पुलिस की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने से भी रोका गया।
इस मामले की तात्कालिक पृष्ठभूमि में मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विरोध प्रदर्शन और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। याचिका के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाई गई पाबंदियों की वजह से पत्रकारों का प्रदर्शन स्थलों तक पहुंचना, पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखना और तुरंत रिपोर्ट, तस्वीरें व रिकॉर्डिंग भेजना मुश्किल हो गया।
याचिका में स्क्रॉल, न्यूजलॉन्ड्री, रॉयटर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बूमलाइव, द क्विंट, द न्यूज मिनट, द इंडियन एक्सप्रेस और अन्य मीडिया संगठनों से जुड़े पत्रकारों से जुड़ी घटनाओं का जिक्र है। इसमें यह आरोप भी लगाया गया है कि पत्रकारों के पास अपना पेशेवर पहचान पत्र होने के बावजूद, उन्हें प्रदर्शन स्थल से दूर हिरासत में ले लिया गया। कुछ पत्रकारों को तो रिहा करने से पहले पुलिस केंद्रों तक ले जाया गया।
ये बातें याचिकाकर्ता के मामले का तथ्यात्मक आधार हैं; ये ऐसे आरोप और घटनाएं हैं जिनकी जांच और पुष्टि की जानी चाहिए। हालांकि, इसमें उठाया गया संवैधानिक सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसी पत्रकार को हिरासत में लेना सही था या नहीं। बल्कि, यह इस बारे में है कि जब सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कदम उठा रही हो और प्रेस उन्हीं कदमों को दर्ज (डॉक्यूमेंट) करने की कोशिश कर रही हो, तो पत्रकारों के प्रति पुलिस का बर्ताव कैसा होना चाहिए।
याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी प्रदर्शनकारी और पत्रकार के बीच के अंतर को सिर्फ इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दोनों एक ही सार्वजनिक जगह पर मौजूद हैं। घटनाओं को देखने, रिकॉर्ड करने और उनकी पुष्टि करने के लिए एक पत्रकार का प्रदर्शन स्थल के नजदीक होना जरूरी हो सकता है। याचिका के अनुसार, अगर इस नजदीकी को ही हिरासत में लेने या जबरदस्ती हटाने का आधार मान लिया जाए, तो इससे रिपोर्टिंग करने के काम को राज्य की दमनकारी कार्रवाई का आधार बनने का खतरा पैदा हो जाता है।
महिला पत्रकार और शारीरिक सुरक्षा का सवाल
याचिका में महिला पत्रकारों से जुड़े आरोपों पर खास जोर दिया गया है। इनमें पेशेवर जिम्मेदारियां निभाते समय उनके साथ शारीरिक जोर-जबरदस्ती, उन्हें घसीटना, हिरासत में लेना और कैद करके रखने जैसी बातें शामिल हैं। इसमें तीन महिला पत्रकारों की उन शिकायतों का जिक्र है, जिनमें उन्होंने 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। याचिका के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने इन शिकायतों को मिलने की बात स्वीकार की और जांच के लिए इन्हें क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया। बाद में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन आरोपों का स्वतः संज्ञान (suo-motu cognisance) लिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
NWMI का तर्क है कि इन घटनाओं को उन रिपोर्टों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिनमें 10 और 11 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार या उन्हें हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। उनका कहना है कि महिला पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव न केवल प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह उनके शारीरिक अधिकार, सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इस पेशे में समान रूप से काम करने की उनकी क्षमता पर भी गंभीर चिंता पैदा करता है।
याचिका में महिला पत्रकारों पर दिया गया जोर केवल लिंग-आधारित प्रशासनिक सावधानी की मांग नहीं है। यह उनकी सुरक्षा को समानता और सम्मान के संवैधानिक ढांचे के भीतर रखता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि शारीरिक जोर-जबरदस्ती, डराना-धमकाना या मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, एक पत्रकार की समान शर्तों पर काम करने की क्षमता को बाधित कर सकता है। साथ ही, यह सार्वजनिक स्थानों से रिपोर्टिंग करने वाली महिलाओं के मन में एक तरह का डर पैदा कर सकता है।
इसलिए, इसमें मांगी गई राहत केवल पत्रकारों के काम में दखल न देने की सामान्य मनाही से कहीं अधिक है। NWMI महिला पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय चाहता है, ताकि उन्हें मनमाने शारीरिक दुर्व्यवहार, डराने-धमकाने, हिरासत में लेने या जबरन वहां से हटाने से बचाया जा सके। यह सुरक्षा उन स्थितियों में भी लागू होनी चाहिए, जहां किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई का एकमात्र आधार केवल विरोध प्रदर्शन स्थल पर उनकी मौजूदगी या वहां के करीब होना है।
सुप्रीम कोर्ट का पिछला निर्देश और लगातार दखलंदाजी के आरोप
इस याचिका का एक मुख्य हिस्सा सुप्रीम कोर्ट का 11 अक्टूबर का वह आदेश है, जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाई गई पाबंदियों और कथित अवैध हिरासत से जुड़े मामलों में पारित किया गया था। NWMI के अनुसार, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से यह आश्वासन लिया था कि पत्रकारों, वकीलों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोका जाएगा।
इस आदेश के पैराग्राफ 16(f) में कहा गया है: "वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने में किसी भी तरह से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।"
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह निर्देश केवल कोर्ट के सामने दिए गए एक आश्वासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर एक प्रभावी सुरक्षा उपाय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस निर्देश के बावजूद पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने, जबरन वहां से हटाए जाने और उनके काम में बाधा डालने की घटनाएं जारी रहीं। इनमें ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं, जहां पत्रकारों ने अपना प्रेस पहचान पत्र दिखाया, फिर भी उन्हें पुलिस की गाड़ियों में बैठा दिया गया या रिपोर्टिंग वाली जगह से दूर ले जाया गया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी घटनाओं का लगातार होना यह दिखाता है कि जब तक कोई स्पष्ट कार्य-ढांचा (operational framework) न हो, तब तक सामान्य न्यायिक निर्देश की भी अपनी सीमाएं होती हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर स्पष्ट प्रक्रियाएं, जवाबदेही के तंत्र और सबूतों को सुरक्षित रखने के नियम न हों, तो नियमों का पालन किसी संस्थागत बाध्यता के बजाय संबंधित अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर हो सकता है।
इसी आधार पर NWMI अपनी याचिका को उन मौजूदा कानूनी कार्यवाही से अलग बताती है, जो आवाजाही पर पाबंदियों, कथित अवैध हिरासत और अदालत की अवमानना से जुड़ी हैं। उनका तर्क है कि उन मामलों में पत्रकारों के साथ पुलिस के बर्ताव को लेकर कोई व्यापक मानक तय नहीं किए गए हैं, और न ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कोई ठोस सुरक्षा उपाय दिए गए हैं।
इसलिए, याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह केवल इस सामान्य सिद्धांत को दोहराने तक सीमित न रहे कि पत्रकारों के काम में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करे जो यह बताए कि इस सुरक्षा को कैसे लागू किया जाए, इसकी निगरानी कैसे हो और इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए।
अनुच्छेद 19(1)(a): प्रेस की स्वतंत्रता प्रकाशन से पहले ही शुरू हो जाती है
मुख्य संवैधानिक तर्क अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। NWMI का तर्क है कि यह स्वतंत्रता केवल रिपोर्ट प्रकाशित करने के अंतिम चरण तक सीमित नहीं रह सकती। इसमें उन सभी प्रक्रियाओं की सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए, जिनके जरिए जानकारी जुटाई जाती है, देखी जाती है, दर्ज की जाती है, सत्यापित की जाती है और आगे पहुंचाई जाती है।
यह तर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध प्रदर्शनों और पुलिस की कार्रवाई पर रिपोर्टिंग करने के लिए उन जगहों तक पहुंच जरूरी है, जहां ये घटनाएं हो रही हैं। अगर पत्रकारों को लोगों की हिरासत, भीड़ को तितर-बितर करने या भीड़ पर नियंत्रण की कार्रवाई को देखने से रोका जाता है, तो सार्वजनिक सत्ता के इस्तेमाल पर रिपोर्ट करने की उनकी क्षमता, खबर लिखे या प्रकाशित होने से पहले ही बाधित हो जाती है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े फैसलों पर आधारित है, जिनमें 'रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य', 'बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य', 'सकल पेपर्स बनाम भारत संघ', 'बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ', 'इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ' और 'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल' जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा, अपने व्यापक संवैधानिक तर्कों के समर्थन में याचिका में 'अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ' और 'कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामलों का भी हवाला दिया गया है।
इस कानूनी आधार का हवाला देते हुए, NWMI का तर्क है कि प्रेस की स्वतंत्रता में सार्वजनिक महत्व के मामलों से जुड़ी जानकारी जुटाने और उसे प्रसारित करने की क्षमता शामिल है। साथ ही, इसमें जनता का वह अधिकार भी शामिल है जिसके तहत वे ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याचिका का मुख्य तर्क यह है कि कोई पत्रकार उस घटना की रिपोर्ट नहीं कर सकता, जिसे देखने से उसे राज्य (सरकार/प्रशासन) द्वारा रोका गया हो। जब पुलिस की कार्रवाई समाचार जुटाने की प्रक्रिया में बाधा डालती है, तो इसका नुकसान केवल पत्रकार की पेशेवर असुविधा तक सीमित नहीं रहता; बल्कि इससे जनता को भी उस जानकारी से वंचित होना पड़ सकता है, जो सार्वजनिक अधिकारियों के कामकाज की जांच-परख के लिए जरूरी होती है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी घटना को 'देखना' (अवलोकन करना) और उसमें 'शामिल होना' (भागीदारी करना) - ये दोनों अलग-अलग बातें हैं, इन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। प्रदर्शनकारियों के पास किसी पत्रकार की मौजूदगी, उसके पास रिकॉर्डिंग उपकरणों का होना, अधिकारियों से सवाल पूछना या पुलिस की कार्रवाई को दर्ज (डॉक्यूमेंट) करना - इन बातों के आधार पर ही किसी पत्रकार को हिरासत में लेना या उसे जबरन वहां से हटाना उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अनुच्छेद 14 और 21: मनमानी, स्वतंत्रता और गरिमा
NWMI ने अनुच्छेद 14 का भी हवाला दिया है, जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। साथ ही, अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया गया है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 14 के तहत, याचिका में पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए उस मनमाने बर्ताव को चुनौती दी गई है, जिसमें दोनों को एक ही श्रेणी में मान लिया गया। ऐसा करते समय न तो परिस्थितियों का अलग-अलग आकलन किया गया और न ही किसी पत्रकार की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार बताया गया। याचिका का कहना है कि ऐसी कोई भी कठोर कार्रवाई, जिसके पीछे कोई स्पष्ट कानूनी आधार न हो, जिसकी कोई ठोस जरूरत न बताई गई हो, या जो स्थिति के अनुपात में न हो - वह पूरी तरह से मनमानी है और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।
अनुच्छेद 21 के तहत दी गई चुनौती में शारीरिक बल प्रयोग, मारपीट, डराना-धमकाना, हिरासत में लेना और कैद करने जैसे कदमों के परिणामों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसी कार्रवाइयां व्यक्ति की शारीरिक अखंडता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं; खासकर तब, जब बात महिला पत्रकारों की हो।
अनुच्छेद 19(1)(d), जो पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अधिकार की रक्षा करता है, इस चुनौती का एक और हिस्सा है। NWMI का तर्क है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग वाली जगहों से दूर ले जाना या उन्हें सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने से रोकना, न केवल उनकी 'आवाजाही की स्वतंत्रता' में बाधा डालता है, बल्कि उनके पेशेवर कर्तव्यों को निभाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है।
इन चारों संवैधानिक गारंटियों को एक साथ देखा जाए, तो ये इस याचिका के मामले का आधार बनती हैं: पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की किसी भी कार्रवाई का एक वैध कानूनी आधार होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई मनमानी या स्थिति के अनुपात से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इससे सार्वजनिक महत्व के मामलों पर रिपोर्ट करने की पत्रकारों की क्षमता में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं आनी चाहिए। याचिका में यह दावा नहीं किया गया है कि पत्रकारों को आम कानूनों या भीड़ को नियंत्रित करने के कानूनी उपायों से छूट मिली हुई है। बल्कि, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उनके पेशेवर काम के आधार पर ही उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
एक स्वतंत्र जांच और पुलिस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना
याचिका की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक यह है कि पत्रकारों को हिरासत में लेने, उनके साथ मारपीट करने, उन्हें घायल करने, जबरन हटाने, डराने-धमकाने और उनके काम में बाधा डालने के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और समयबद्ध व्यवस्था बनाई जाए। NWMI चाहती है कि इसमें शामिल कर्मियों की पहचान की जाए, व्यक्तिगत और पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) जिम्मेदारी तय की जाए, और कानून के अनुसार अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई की सिफारिश की जाए। साथ ही, यह भी मांग की गई है कि इस व्यवस्था के तहत उचित मुआवजे और सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जाए।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर घटनाओं को फिर से समझने (रिकंस्ट्रक्ट करने) के लिए जरूरी सबूत सुरक्षित नहीं रखे जाते, तो कोई भी जांच प्रभावी नहीं हो सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के निर्देश का सख्ती से और स्पष्ट रूप से पालन करने की मांग की गई है। इसमें 10 अक्टूबर से पत्रकारों से जुड़ी घटनाओं के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना और उन्हें सार्वजनिक करना भी शामिल है।
जिन रिकॉर्ड्स को विशेष रूप से सुरक्षित रखने की मांग की गई है, उनमें CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, पुलिस की वीडियोग्राफी, वायरलेस संचार, ड्यूटी रोस्टर, तैनाती के रिकॉर्ड, वाहनों के लॉग, हिरासत के रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड शामिल हैं। इन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने की मांग का उद्देश्य केवल यह पता लगाना नहीं है कि किसी पत्रकार को हिरासत में लिया गया या वह घायल हुआ, बल्कि यह भी जानना है कि ये घटनाएं किन परिस्थितियों में हुईं: इसके लिए किसने आदेश दिया, कौन-कौन से कर्मी इसमें शामिल थे, क्या निर्देश दिए गए थे, क्या कानूनी आधार दर्ज किए गए थे, पत्रकार को कहां ले जाया गया, और क्या उनके रिकॉर्डिंग उपकरणों या पत्रकारिता से जुड़े डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ की गई।
सबूतों को सुरक्षित रखने की यह मांग, याचिका में जवाबदेही तय करने के तर्क का मुख्य हिस्सा है। जब भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान सरकारी अधिकारी ही गलत काम करते हैं, तो ऐसी जांच जो घटनाओं के क्रम और जिम्मेदारी को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट न कर सके, कई महत्वपूर्ण सवालों को अनुत्तरित छोड़ सकती है। इसलिए, NWMI एक ऐसी प्रक्रिया की मांग करती है जो व्यक्तिगत अधिकारियों के आचरण और उस पर्यवेक्षी ढांचे- जिसके तहत ये कथित घटनाएं हुईं-दोनों की जांच कर सके।
पत्रकारों के साथ पुलिस के व्यवहार के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देशों की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह विरोध प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं, भीड़-नियंत्रण अभियानों और सार्वजनिक महत्व की अन्य घटनाओं के दौरान पुलिस और मीडियाकर्मियों के बीच होने वाले व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देश तैयार करे, या ऐसा करने का निर्देश दे। इस प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य उन व्यावहारिक परिस्थितियों को संबोधित करना है, जिनमें पत्रकारों का सामना पुलिसकर्मियों से होता है, और मौके पर मनमाने फैसलों की गुंजाइश को कम करना है।
मांगी गई सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल हैं:
● पुलिसकर्मियों की पहचान: घटना में शामिल अधिकारियों की स्पष्ट पहचान हो सके, ताकि उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके।
● पत्रकारों की पहचान: किसी व्यक्ति को पत्रकार मानने के लिए केवल औपचारिक मान्यता (accreditation) को ही एकमात्र पैमाना न माना जाए, बल्कि उनके पास मौजूद प्रेस क्रेडेंशियल्स (दस्तावेजों) को भी मान्यता दी जाए।
● बल प्रयोग के मानक: पेशेवर कर्तव्यों का पालन कर रहे पत्रकारों के खिलाफ बल प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं तय हों।
● हिरासत में लेने या हटाने के कारणों का रिकॉर्ड: यदि कोई कठोर कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए ठोस, लिखित और उचित आधार होना अनिवार्य हो।
● सहायता तक पहुंच: पत्रकारों को तुरंत कानूनी सलाह और अपने संपादकीय संगठन से संपर्क करने की सुविधा मिले।
● चिकित्सा सहायता: चोट लगने या शारीरिक बल का प्रयोग होने की स्थिति में उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।
● उपकरणों और डेटा की सुरक्षा: पत्रकारों के उपकरणों, रिकॉर्डिंग और अन्य पेशेवर सामग्री के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय हों।
● साक्ष्यों का संरक्षण: शिकायतों की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जरूरी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए।
● लैंगिक सुरक्षा: महिला पत्रकारों को समाचार जुटाने के दौरान मनमाने शारीरिक व्यवहार, डराने-धमकाने, हिरासत में लेने या जबरन वहां से हटाने जैसी कार्रवाइयों से सुरक्षा मिले।
याचिका में मामले के अंतिम निपटारे तक अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की गई है। इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारों के साथ मारपीट, धमकी, हिरासत, जबरन हटाए जाने या किसी अन्य प्रकार की बाधा न डाली जाए- जब तक कि ऐसा कानून के तहत और किसी ठोस, लिखित व उचित आधार पर न किया जा रहा हो।
यदि ये प्रस्तावित सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं, तो इनसे न केवल पत्रकारों को तत्काल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि पुलिस के आचरण को नियंत्रित करने वाली संस्थागत प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा। साथ ही, यह एक ऐसा ढांचा प्रदान करेगा जिसके आधार पर भविष्य में लगने वाले आरोपों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
कोर्ट के समक्ष संवैधानिक प्रश्न
यह मामला एक ऐसा सवाल उठाता है जो दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े तात्कालिक आरोपों से कहीं आगे जाता है: जब पत्रकार स्वयं अधिकारियों की कार्रवाइयों को दर्ज (document) करने का प्रयास कर रहे हों, तो प्रेस की स्वतंत्रता उन्हें वास्तव में किस तरह की सुरक्षा प्रदान करती है?
सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति अपने आप में इस सवाल का समाधान नहीं करती कि ऐसी कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। NWMI की याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल संवैधानिक मानकों के दायरे में होना चाहिए। पत्रकारों पर केवल इसलिए पाबंदियां नहीं लगाई जा सकतीं कि वे किसी विरोध-प्रदर्शन के पास मौजूद हैं या घटनाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए, उनकी मांगें बचाव और समाधान, दोनों से जुड़ी हैं। याचिकाकर्ता ने पहले से सामने आई घटनाओं की जांच, सबूतों को सुरक्षित रखने, जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और भविष्य में ऐसे आरोपों को दोबारा लगने से रोकने के लिए एक ठोस व्यवस्था बनाने की मांग की है।
EC-विरोधी प्रदर्शनों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट आप यहां, यहां और यहां पढ़ सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। उनसे उन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिनमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों (जिनमें महिला पत्रकार भी शामिल हैं) के साथ मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी हुई और उन्हें हिरासत में लिया गया। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने 'नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया' (NWMI) द्वारा दायर एक रिट याचिका का उल्लेख किया। इस याचिका में विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक महत्व की अन्य घटनाओं की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने कहा, "हम चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी यहां मौजूद रहे और इस पर स्पष्टीकरण दे।" उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को इन आरोपों का जवाब देना होगा। जब इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि सॉलिसिटर जनरल को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, तो मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया कि इस याचिका को गुरुवार को पुलिस की कथित कार्रवाई से जुड़े मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने 'फ्रीडम स्पीच कलेक्टिव' द्वारा दायर अवमानना याचिका का भी जिक्र किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है, जो सुप्रीम कोर्ट के 10 अक्टूबर के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कहा गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने भी इसी तरह की एक याचिका का उल्लेख किया।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर NWMI की याचिका कोर्ट के सामने एक अहम संवैधानिक सवाल रखती है कि क्या राज्य की शक्ति के प्रयोग को रिकॉर्ड करते समय पत्रकारों को बिना किसी ठोस कानूनी आधार और बिना किसी स्पष्ट आवश्यकता के शारीरिक रूप से रोका जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है या वहां से हटाया जा सकता है? याचिका में तर्क दिया गया है कि यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत पत्रकारों के साथ हुए बर्ताव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेस की संस्थागत स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्थानों पर हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी पाने के जनता के अधिकार से जुड़ा है।
पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बार-बार लग रहे आरोपों के बीच एक नई याचिका
12 अक्टूबर को दायर इस याचिका में दिल्ली में अक्टूबर 2026 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों, पुलिस की पाबंदियों और न्यायिक हस्तक्षेपों के क्रम में इन कथित घटनाओं को रखा गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों के पास प्रेस पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके साथ धक्का-मुक्की की गई, उन्हें रिपोर्टिंग वाली जगहों से दूर ले जाया गया और कुछ मामलों में तो उन्हें पुलिस की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने से भी रोका गया।
इस मामले की तात्कालिक पृष्ठभूमि में मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विरोध प्रदर्शन और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। याचिका के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाई गई पाबंदियों की वजह से पत्रकारों का प्रदर्शन स्थलों तक पहुंचना, पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखना और तुरंत रिपोर्ट, तस्वीरें व रिकॉर्डिंग भेजना मुश्किल हो गया।
याचिका में स्क्रॉल, न्यूजलॉन्ड्री, रॉयटर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बूमलाइव, द क्विंट, द न्यूज मिनट, द इंडियन एक्सप्रेस और अन्य मीडिया संगठनों से जुड़े पत्रकारों से जुड़ी घटनाओं का जिक्र है। इसमें यह आरोप भी लगाया गया है कि पत्रकारों के पास अपना पेशेवर पहचान पत्र होने के बावजूद, उन्हें प्रदर्शन स्थल से दूर हिरासत में ले लिया गया। कुछ पत्रकारों को तो रिहा करने से पहले पुलिस केंद्रों तक ले जाया गया।
ये बातें याचिकाकर्ता के मामले का तथ्यात्मक आधार हैं; ये ऐसे आरोप और घटनाएं हैं जिनकी जांच और पुष्टि की जानी चाहिए। हालांकि, इसमें उठाया गया संवैधानिक सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसी पत्रकार को हिरासत में लेना सही था या नहीं। बल्कि, यह इस बारे में है कि जब सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कदम उठा रही हो और प्रेस उन्हीं कदमों को दर्ज (डॉक्यूमेंट) करने की कोशिश कर रही हो, तो पत्रकारों के प्रति पुलिस का बर्ताव कैसा होना चाहिए।
याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी प्रदर्शनकारी और पत्रकार के बीच के अंतर को सिर्फ इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दोनों एक ही सार्वजनिक जगह पर मौजूद हैं। घटनाओं को देखने, रिकॉर्ड करने और उनकी पुष्टि करने के लिए एक पत्रकार का प्रदर्शन स्थल के नजदीक होना जरूरी हो सकता है। याचिका के अनुसार, अगर इस नजदीकी को ही हिरासत में लेने या जबरदस्ती हटाने का आधार मान लिया जाए, तो इससे रिपोर्टिंग करने के काम को राज्य की दमनकारी कार्रवाई का आधार बनने का खतरा पैदा हो जाता है।
महिला पत्रकार और शारीरिक सुरक्षा का सवाल
याचिका में महिला पत्रकारों से जुड़े आरोपों पर खास जोर दिया गया है। इनमें पेशेवर जिम्मेदारियां निभाते समय उनके साथ शारीरिक जोर-जबरदस्ती, उन्हें घसीटना, हिरासत में लेना और कैद करके रखने जैसी बातें शामिल हैं। इसमें तीन महिला पत्रकारों की उन शिकायतों का जिक्र है, जिनमें उन्होंने 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। याचिका के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने इन शिकायतों को मिलने की बात स्वीकार की और जांच के लिए इन्हें क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया। बाद में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन आरोपों का स्वतः संज्ञान (suo-motu cognisance) लिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
NWMI का तर्क है कि इन घटनाओं को उन रिपोर्टों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिनमें 10 और 11 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार या उन्हें हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। उनका कहना है कि महिला पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव न केवल प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह उनके शारीरिक अधिकार, सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इस पेशे में समान रूप से काम करने की उनकी क्षमता पर भी गंभीर चिंता पैदा करता है।
याचिका में महिला पत्रकारों पर दिया गया जोर केवल लिंग-आधारित प्रशासनिक सावधानी की मांग नहीं है। यह उनकी सुरक्षा को समानता और सम्मान के संवैधानिक ढांचे के भीतर रखता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि शारीरिक जोर-जबरदस्ती, डराना-धमकाना या मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, एक पत्रकार की समान शर्तों पर काम करने की क्षमता को बाधित कर सकता है। साथ ही, यह सार्वजनिक स्थानों से रिपोर्टिंग करने वाली महिलाओं के मन में एक तरह का डर पैदा कर सकता है।
इसलिए, इसमें मांगी गई राहत केवल पत्रकारों के काम में दखल न देने की सामान्य मनाही से कहीं अधिक है। NWMI महिला पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय चाहता है, ताकि उन्हें मनमाने शारीरिक दुर्व्यवहार, डराने-धमकाने, हिरासत में लेने या जबरन वहां से हटाने से बचाया जा सके। यह सुरक्षा उन स्थितियों में भी लागू होनी चाहिए, जहां किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई का एकमात्र आधार केवल विरोध प्रदर्शन स्थल पर उनकी मौजूदगी या वहां के करीब होना है।
सुप्रीम कोर्ट का पिछला निर्देश और लगातार दखलंदाजी के आरोप
इस याचिका का एक मुख्य हिस्सा सुप्रीम कोर्ट का 11 अक्टूबर का वह आदेश है, जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाई गई पाबंदियों और कथित अवैध हिरासत से जुड़े मामलों में पारित किया गया था। NWMI के अनुसार, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से यह आश्वासन लिया था कि पत्रकारों, वकीलों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोका जाएगा।
इस आदेश के पैराग्राफ 16(f) में कहा गया है: "वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने में किसी भी तरह से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।"
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह निर्देश केवल कोर्ट के सामने दिए गए एक आश्वासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर एक प्रभावी सुरक्षा उपाय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस निर्देश के बावजूद पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने, जबरन वहां से हटाए जाने और उनके काम में बाधा डालने की घटनाएं जारी रहीं। इनमें ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं, जहां पत्रकारों ने अपना प्रेस पहचान पत्र दिखाया, फिर भी उन्हें पुलिस की गाड़ियों में बैठा दिया गया या रिपोर्टिंग वाली जगह से दूर ले जाया गया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी घटनाओं का लगातार होना यह दिखाता है कि जब तक कोई स्पष्ट कार्य-ढांचा (operational framework) न हो, तब तक सामान्य न्यायिक निर्देश की भी अपनी सीमाएं होती हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर स्पष्ट प्रक्रियाएं, जवाबदेही के तंत्र और सबूतों को सुरक्षित रखने के नियम न हों, तो नियमों का पालन किसी संस्थागत बाध्यता के बजाय संबंधित अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर हो सकता है।
इसी आधार पर NWMI अपनी याचिका को उन मौजूदा कानूनी कार्यवाही से अलग बताती है, जो आवाजाही पर पाबंदियों, कथित अवैध हिरासत और अदालत की अवमानना से जुड़ी हैं। उनका तर्क है कि उन मामलों में पत्रकारों के साथ पुलिस के बर्ताव को लेकर कोई व्यापक मानक तय नहीं किए गए हैं, और न ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कोई ठोस सुरक्षा उपाय दिए गए हैं।
इसलिए, याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह केवल इस सामान्य सिद्धांत को दोहराने तक सीमित न रहे कि पत्रकारों के काम में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करे जो यह बताए कि इस सुरक्षा को कैसे लागू किया जाए, इसकी निगरानी कैसे हो और इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए।
अनुच्छेद 19(1)(a): प्रेस की स्वतंत्रता प्रकाशन से पहले ही शुरू हो जाती है
मुख्य संवैधानिक तर्क अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। NWMI का तर्क है कि यह स्वतंत्रता केवल रिपोर्ट प्रकाशित करने के अंतिम चरण तक सीमित नहीं रह सकती। इसमें उन सभी प्रक्रियाओं की सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए, जिनके जरिए जानकारी जुटाई जाती है, देखी जाती है, दर्ज की जाती है, सत्यापित की जाती है और आगे पहुंचाई जाती है।
यह तर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध प्रदर्शनों और पुलिस की कार्रवाई पर रिपोर्टिंग करने के लिए उन जगहों तक पहुंच जरूरी है, जहां ये घटनाएं हो रही हैं। अगर पत्रकारों को लोगों की हिरासत, भीड़ को तितर-बितर करने या भीड़ पर नियंत्रण की कार्रवाई को देखने से रोका जाता है, तो सार्वजनिक सत्ता के इस्तेमाल पर रिपोर्ट करने की उनकी क्षमता, खबर लिखे या प्रकाशित होने से पहले ही बाधित हो जाती है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े फैसलों पर आधारित है, जिनमें 'रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य', 'बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य', 'सकल पेपर्स बनाम भारत संघ', 'बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ', 'इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ' और 'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल' जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा, अपने व्यापक संवैधानिक तर्कों के समर्थन में याचिका में 'अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ' और 'कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामलों का भी हवाला दिया गया है।
इस कानूनी आधार का हवाला देते हुए, NWMI का तर्क है कि प्रेस की स्वतंत्रता में सार्वजनिक महत्व के मामलों से जुड़ी जानकारी जुटाने और उसे प्रसारित करने की क्षमता शामिल है। साथ ही, इसमें जनता का वह अधिकार भी शामिल है जिसके तहत वे ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याचिका का मुख्य तर्क यह है कि कोई पत्रकार उस घटना की रिपोर्ट नहीं कर सकता, जिसे देखने से उसे राज्य (सरकार/प्रशासन) द्वारा रोका गया हो। जब पुलिस की कार्रवाई समाचार जुटाने की प्रक्रिया में बाधा डालती है, तो इसका नुकसान केवल पत्रकार की पेशेवर असुविधा तक सीमित नहीं रहता; बल्कि इससे जनता को भी उस जानकारी से वंचित होना पड़ सकता है, जो सार्वजनिक अधिकारियों के कामकाज की जांच-परख के लिए जरूरी होती है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी घटना को 'देखना' (अवलोकन करना) और उसमें 'शामिल होना' (भागीदारी करना) - ये दोनों अलग-अलग बातें हैं, इन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। प्रदर्शनकारियों के पास किसी पत्रकार की मौजूदगी, उसके पास रिकॉर्डिंग उपकरणों का होना, अधिकारियों से सवाल पूछना या पुलिस की कार्रवाई को दर्ज (डॉक्यूमेंट) करना - इन बातों के आधार पर ही किसी पत्रकार को हिरासत में लेना या उसे जबरन वहां से हटाना उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अनुच्छेद 14 और 21: मनमानी, स्वतंत्रता और गरिमा
NWMI ने अनुच्छेद 14 का भी हवाला दिया है, जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। साथ ही, अनुच्छेद 21 का भी जिक्र किया गया है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 14 के तहत, याचिका में पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए उस मनमाने बर्ताव को चुनौती दी गई है, जिसमें दोनों को एक ही श्रेणी में मान लिया गया। ऐसा करते समय न तो परिस्थितियों का अलग-अलग आकलन किया गया और न ही किसी पत्रकार की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार बताया गया। याचिका का कहना है कि ऐसी कोई भी कठोर कार्रवाई, जिसके पीछे कोई स्पष्ट कानूनी आधार न हो, जिसकी कोई ठोस जरूरत न बताई गई हो, या जो स्थिति के अनुपात में न हो - वह पूरी तरह से मनमानी है और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।
अनुच्छेद 21 के तहत दी गई चुनौती में शारीरिक बल प्रयोग, मारपीट, डराना-धमकाना, हिरासत में लेना और कैद करने जैसे कदमों के परिणामों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसी कार्रवाइयां व्यक्ति की शारीरिक अखंडता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं; खासकर तब, जब बात महिला पत्रकारों की हो।
अनुच्छेद 19(1)(d), जो पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अधिकार की रक्षा करता है, इस चुनौती का एक और हिस्सा है। NWMI का तर्क है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग वाली जगहों से दूर ले जाना या उन्हें सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने से रोकना, न केवल उनकी 'आवाजाही की स्वतंत्रता' में बाधा डालता है, बल्कि उनके पेशेवर कर्तव्यों को निभाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है।
इन चारों संवैधानिक गारंटियों को एक साथ देखा जाए, तो ये इस याचिका के मामले का आधार बनती हैं: पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की किसी भी कार्रवाई का एक वैध कानूनी आधार होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई मनमानी या स्थिति के अनुपात से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इससे सार्वजनिक महत्व के मामलों पर रिपोर्ट करने की पत्रकारों की क्षमता में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं आनी चाहिए। याचिका में यह दावा नहीं किया गया है कि पत्रकारों को आम कानूनों या भीड़ को नियंत्रित करने के कानूनी उपायों से छूट मिली हुई है। बल्कि, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उनके पेशेवर काम के आधार पर ही उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
एक स्वतंत्र जांच और पुलिस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना
याचिका की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक यह है कि पत्रकारों को हिरासत में लेने, उनके साथ मारपीट करने, उन्हें घायल करने, जबरन हटाने, डराने-धमकाने और उनके काम में बाधा डालने के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और समयबद्ध व्यवस्था बनाई जाए। NWMI चाहती है कि इसमें शामिल कर्मियों की पहचान की जाए, व्यक्तिगत और पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) जिम्मेदारी तय की जाए, और कानून के अनुसार अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई की सिफारिश की जाए। साथ ही, यह भी मांग की गई है कि इस व्यवस्था के तहत उचित मुआवजे और सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जाए।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर घटनाओं को फिर से समझने (रिकंस्ट्रक्ट करने) के लिए जरूरी सबूत सुरक्षित नहीं रखे जाते, तो कोई भी जांच प्रभावी नहीं हो सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के निर्देश का सख्ती से और स्पष्ट रूप से पालन करने की मांग की गई है। इसमें 10 अक्टूबर से पत्रकारों से जुड़ी घटनाओं के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना और उन्हें सार्वजनिक करना भी शामिल है।
जिन रिकॉर्ड्स को विशेष रूप से सुरक्षित रखने की मांग की गई है, उनमें CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, पुलिस की वीडियोग्राफी, वायरलेस संचार, ड्यूटी रोस्टर, तैनाती के रिकॉर्ड, वाहनों के लॉग, हिरासत के रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड शामिल हैं। इन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने की मांग का उद्देश्य केवल यह पता लगाना नहीं है कि किसी पत्रकार को हिरासत में लिया गया या वह घायल हुआ, बल्कि यह भी जानना है कि ये घटनाएं किन परिस्थितियों में हुईं: इसके लिए किसने आदेश दिया, कौन-कौन से कर्मी इसमें शामिल थे, क्या निर्देश दिए गए थे, क्या कानूनी आधार दर्ज किए गए थे, पत्रकार को कहां ले जाया गया, और क्या उनके रिकॉर्डिंग उपकरणों या पत्रकारिता से जुड़े डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ की गई।
सबूतों को सुरक्षित रखने की यह मांग, याचिका में जवाबदेही तय करने के तर्क का मुख्य हिस्सा है। जब भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान सरकारी अधिकारी ही गलत काम करते हैं, तो ऐसी जांच जो घटनाओं के क्रम और जिम्मेदारी को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट न कर सके, कई महत्वपूर्ण सवालों को अनुत्तरित छोड़ सकती है। इसलिए, NWMI एक ऐसी प्रक्रिया की मांग करती है जो व्यक्तिगत अधिकारियों के आचरण और उस पर्यवेक्षी ढांचे- जिसके तहत ये कथित घटनाएं हुईं-दोनों की जांच कर सके।
पत्रकारों के साथ पुलिस के व्यवहार के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देशों की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह विरोध प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं, भीड़-नियंत्रण अभियानों और सार्वजनिक महत्व की अन्य घटनाओं के दौरान पुलिस और मीडियाकर्मियों के बीच होने वाले व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देश तैयार करे, या ऐसा करने का निर्देश दे। इस प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य उन व्यावहारिक परिस्थितियों को संबोधित करना है, जिनमें पत्रकारों का सामना पुलिसकर्मियों से होता है, और मौके पर मनमाने फैसलों की गुंजाइश को कम करना है।
मांगी गई सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल हैं:
● पुलिसकर्मियों की पहचान: घटना में शामिल अधिकारियों की स्पष्ट पहचान हो सके, ताकि उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके।
● पत्रकारों की पहचान: किसी व्यक्ति को पत्रकार मानने के लिए केवल औपचारिक मान्यता (accreditation) को ही एकमात्र पैमाना न माना जाए, बल्कि उनके पास मौजूद प्रेस क्रेडेंशियल्स (दस्तावेजों) को भी मान्यता दी जाए।
● बल प्रयोग के मानक: पेशेवर कर्तव्यों का पालन कर रहे पत्रकारों के खिलाफ बल प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं तय हों।
● हिरासत में लेने या हटाने के कारणों का रिकॉर्ड: यदि कोई कठोर कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए ठोस, लिखित और उचित आधार होना अनिवार्य हो।
● सहायता तक पहुंच: पत्रकारों को तुरंत कानूनी सलाह और अपने संपादकीय संगठन से संपर्क करने की सुविधा मिले।
● चिकित्सा सहायता: चोट लगने या शारीरिक बल का प्रयोग होने की स्थिति में उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।
● उपकरणों और डेटा की सुरक्षा: पत्रकारों के उपकरणों, रिकॉर्डिंग और अन्य पेशेवर सामग्री के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय हों।
● साक्ष्यों का संरक्षण: शिकायतों की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जरूरी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए।
● लैंगिक सुरक्षा: महिला पत्रकारों को समाचार जुटाने के दौरान मनमाने शारीरिक व्यवहार, डराने-धमकाने, हिरासत में लेने या जबरन वहां से हटाने जैसी कार्रवाइयों से सुरक्षा मिले।
याचिका में मामले के अंतिम निपटारे तक अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की गई है। इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारों के साथ मारपीट, धमकी, हिरासत, जबरन हटाए जाने या किसी अन्य प्रकार की बाधा न डाली जाए- जब तक कि ऐसा कानून के तहत और किसी ठोस, लिखित व उचित आधार पर न किया जा रहा हो।
यदि ये प्रस्तावित सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं, तो इनसे न केवल पत्रकारों को तत्काल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि पुलिस के आचरण को नियंत्रित करने वाली संस्थागत प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा। साथ ही, यह एक ऐसा ढांचा प्रदान करेगा जिसके आधार पर भविष्य में लगने वाले आरोपों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
कोर्ट के समक्ष संवैधानिक प्रश्न
यह मामला एक ऐसा सवाल उठाता है जो दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े तात्कालिक आरोपों से कहीं आगे जाता है: जब पत्रकार स्वयं अधिकारियों की कार्रवाइयों को दर्ज (document) करने का प्रयास कर रहे हों, तो प्रेस की स्वतंत्रता उन्हें वास्तव में किस तरह की सुरक्षा प्रदान करती है?
सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति अपने आप में इस सवाल का समाधान नहीं करती कि ऐसी कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। NWMI की याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल संवैधानिक मानकों के दायरे में होना चाहिए। पत्रकारों पर केवल इसलिए पाबंदियां नहीं लगाई जा सकतीं कि वे किसी विरोध-प्रदर्शन के पास मौजूद हैं या घटनाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए, उनकी मांगें बचाव और समाधान, दोनों से जुड़ी हैं। याचिकाकर्ता ने पहले से सामने आई घटनाओं की जांच, सबूतों को सुरक्षित रखने, जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और भविष्य में ऐसे आरोपों को दोबारा लगने से रोकने के लिए एक ठोस व्यवस्था बनाने की मांग की है।
EC-विरोधी प्रदर्शनों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट आप यहां, यहां और यहां पढ़ सकते हैं।
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