वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के पास बने कारमाइकल लाइब्रेरी भवन गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस प्रांगण में मौजूद दुकानों के दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा है।
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बने कारमाइकल लाइब्रेरी भवन को गिराने के लिए कहा था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कहा कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के नवीनीकरण के लिए अगर उनका कारमाइकल लाइब्रेरी भवन गिराया जाए तो उन्हें या तो सरकार मुआवजा दे या फिर कहीं और दुकान दिया जाए।
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण के लिए इस लाइब्रेरी भवन को हटाने की योजना थी। श्रीकाशी विश्वनाथ विकास परिषद ने इसे खाली करने का नोटिस दिया था। इस नोटिस के बाद लाइब्रेरी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। काशी कॉरिडोर को नया और भव्य आकार देने के लिए सड़क के दोनों ओर विस्तारीकरण का काम हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि इसमें लाइब्रेरी का भवन आड़े आ रहा था।
बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरीडोर को विस्तार देने के नाम पर इसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट ने इसे खरीद लिया है। यह हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद के अंतर्गत आता है जिसे कॉरीडोर के रास्ते में बाधक बताया जा रहा है। जबकि इस मामले पर मस्जिद से जुड़े एक ट्रस्ट के ज्वाइंट सेक्रेट्री ने सबरंग इंडिया को बताया कि ना तो ज्ञानवापी मस्जिद और ना ही यह लाइब्रेरी कॉरीडोर के रास्ते में आ रही है। लेकिन प्रशासन इसे तोड़ने की जिद पर अड़ा है। इस लाइब्रेरी के प्रांगण में तीस दुकानें हैं जिन्हें भी तोड़ा जाना था। लेकिन, दुकानदारों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें राहत मिली है।
करमाइकल लाइब्रेरी बनारस की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी मानी जाती है। इसमें दुर्लभ पुस्तकों और ग्रंथों का संग्रह है। इसकी स्थापना 1872 में संकठा प्रसाद खत्री ने बनारस के तत्कालीन कमिश्नर सीपी कारमाइकल के नाम पर की थी। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे प्रकांड विद्वानों का जमावड़ा लगता था। मौजूदा समय में इस लाइब्रेरी में एक लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं।
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बने कारमाइकल लाइब्रेरी भवन को गिराने के लिए कहा था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कहा कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के नवीनीकरण के लिए अगर उनका कारमाइकल लाइब्रेरी भवन गिराया जाए तो उन्हें या तो सरकार मुआवजा दे या फिर कहीं और दुकान दिया जाए।
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण के लिए इस लाइब्रेरी भवन को हटाने की योजना थी। श्रीकाशी विश्वनाथ विकास परिषद ने इसे खाली करने का नोटिस दिया था। इस नोटिस के बाद लाइब्रेरी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। काशी कॉरिडोर को नया और भव्य आकार देने के लिए सड़क के दोनों ओर विस्तारीकरण का काम हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि इसमें लाइब्रेरी का भवन आड़े आ रहा था।
बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरीडोर को विस्तार देने के नाम पर इसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट ने इसे खरीद लिया है। यह हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद के अंतर्गत आता है जिसे कॉरीडोर के रास्ते में बाधक बताया जा रहा है। जबकि इस मामले पर मस्जिद से जुड़े एक ट्रस्ट के ज्वाइंट सेक्रेट्री ने सबरंग इंडिया को बताया कि ना तो ज्ञानवापी मस्जिद और ना ही यह लाइब्रेरी कॉरीडोर के रास्ते में आ रही है। लेकिन प्रशासन इसे तोड़ने की जिद पर अड़ा है। इस लाइब्रेरी के प्रांगण में तीस दुकानें हैं जिन्हें भी तोड़ा जाना था। लेकिन, दुकानदारों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें राहत मिली है।
करमाइकल लाइब्रेरी बनारस की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी मानी जाती है। इसमें दुर्लभ पुस्तकों और ग्रंथों का संग्रह है। इसकी स्थापना 1872 में संकठा प्रसाद खत्री ने बनारस के तत्कालीन कमिश्नर सीपी कारमाइकल के नाम पर की थी। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे प्रकांड विद्वानों का जमावड़ा लगता था। मौजूदा समय में इस लाइब्रेरी में एक लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं।