लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप कांड को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। पीड़िता को न्याय की मांग कर रहे आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शनिवार को अपने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सवाल उठाया कि आखिर दलित समाज की बच्ची को योगी क्यों न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं।
आम आदमी पार्टी के सांसद सिंह ने कहा योगी सरकार जानबूझ करके हाथरस कांड के दोषियों को बचाने में लगी और केस को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने कहा कि मरने से पहले दिए गए बयान को सुप्रीम कोर्ट भी मजबूत साक्ष्य मानता है और यहां तो हाथरस की बच्ची ने मरने के पहले अपने गुनाहगारों के नाम बताये और इतना ही नहीं 22 सितंबर की अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मेडिको लीगल रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर भी प्रदेश की योगी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने शव के साथ सबूतों को जलाया क्योंकि बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उसके शव को पेट्रोल से जला दिया गया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह के मामले में तो पहले ही दिन में सीबीआई की अधिसूचना जारी हो गई और अगले दिन जांच भी शुरू हो गई, लेकिन हाथरस की बच्ची के मामले में सात दिन हो गए लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला। सांसद ने कहा कि इससे साफ है कि योगी सरकार की नीयत में ही खोट है।
आम आदमी पार्टी के सांसद सिंह ने कहा योगी सरकार जानबूझ करके हाथरस कांड के दोषियों को बचाने में लगी और केस को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने कहा कि मरने से पहले दिए गए बयान को सुप्रीम कोर्ट भी मजबूत साक्ष्य मानता है और यहां तो हाथरस की बच्ची ने मरने के पहले अपने गुनाहगारों के नाम बताये और इतना ही नहीं 22 सितंबर की अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मेडिको लीगल रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर भी प्रदेश की योगी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने शव के साथ सबूतों को जलाया क्योंकि बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उसके शव को पेट्रोल से जला दिया गया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह के मामले में तो पहले ही दिन में सीबीआई की अधिसूचना जारी हो गई और अगले दिन जांच भी शुरू हो गई, लेकिन हाथरस की बच्ची के मामले में सात दिन हो गए लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला। सांसद ने कहा कि इससे साफ है कि योगी सरकार की नीयत में ही खोट है।