बाकी ख़बरें

20 Dec 2025
"सरकार का विकास मॉडल एक बार फिर MNREGA के जरिए किसानों और मजदूरों की विकास जरूरतों की बलि दे रहा है, ताकि इस कार्यक्रम को कॉर्पोरेशनों के विकास का हिस्सा बनाया जा सके। महिलाओं की संख्या मजदूरों में बहुत ज्यादा है इसलिए, MGNREGA को खत्म करना...
20 Dec 2025
देशभर के 125 से ज्यादा वकीलों, कानूनी पेशेवरों (फैकल्टी) और कानून के छात्रों ने ओडिशा के राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करके विरोध कर रहे ग्रामीणों पर जारी सरकारी दमन को रोका जा सके और सिजिमाली में बॉक्साइट खनन के...
20 Dec 2025
राज्यसभा में CPI-M के सांसद जॉन ब्रिटास ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान 'विचारधारा से जुड़ा गाना' थोपने के RSS/BJP के कदम का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जे. सिंधिया को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है। केरल...
20 Dec 2025
"मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय इस योजना ने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में अहम भूमिका निभाई। नए विधेयक के लागू होने से रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी समाप्त हो...
19 Dec 2025
प्रसिद्ध शिक्षाविदों, पूर्व सरकारी अधिकारियों और सामाजिक बुद्धिजीवियों से बनी पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड सर्विसेज (PCPSPS) ने हाल ही में एकतरफा तरीके से लागू किए गए चार श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की है। आयोग का कहना है कि...