सरकारी कस्टडी के बाहर असली वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म मिलने और उसके बाद पांच BLOs के सस्पेंशन से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, नागरिक समूहों ने इसकी विस्तृत जांच की मांग की है।
सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP), वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD) और बॉम्बे कैथोलिक सभा (BCS) ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम को पत्र लिखकर खारघर के एक प्राइवेट फोटोकॉपी सेंटर में 3,404 ओरिजिनल स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) एन्यूमरेशन फॉर्म मिलने के मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है।
2 सितंबर के अपने मेमोरेंडम में, इन संगठनों ने मिलकर कहा है कि इस घटना को सिर्फ एक प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेमोरेंडम में इस बात की पूरी जांच की मांग की गई है कि चुनाव से जुड़े हजारों ओरिजिनल दस्तावेज सरकारी कस्टडी से बाहर कैसे आए, उन्हें किसी कमर्शियल जगह पर क्यों कॉपी किया जा रहा था, और क्या यह घटना SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर की जानकारी संभालने में बड़ी कमियों की ओर इशारा करती है।
खारघर की घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि रिविजन की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चल रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में ड्राफ्ट स्टेज पर लगभग 2.07 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म को 'अनकलेक्टेबल' (इकट्ठा न किए जा सकने वाले) के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 'अनकलेक्टेबल' क्लासिफ़ाई होने का मतलब यह नहीं है कि वोटर को वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया गया है, लेकिन CJP का तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या का मतलब है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के हर चरण की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा सार्वजनिक महत्व का मामला बन जाती है।
प्राइवेट फोटोकॉपी सेंटर में 3,404 ओरिजिनल फॉर्म मिले
यह विवाद 27 अगस्त को तब शुरू हुआ जब खारघर के सेक्टर 19 में एक फोटोकॉपी सेंटर में चुनाव से जुड़े फॉर्म मिलने की खबर आई। मेमोरेंडम में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, मिले दस्तावेज 188-पनवेल विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग स्टेशनों से जुड़े ओरिजिनल SIR एन्यूमरेशन फॉर्म थे। इसके बाद एक रेवेन्यू टीम ने दस्तावेजों की जांच की और चुनाव अधिकारियों ने कथित तौर पर पुष्टि की कि वे असली चुनावी फॉर्म थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फॉर्म 11 पोलिंग स्टेशनों से जुड़े थे।
यह घटना कथित तौर पर फॉर्म की फोटोकॉपी करने की शिकायत के बाद सामने आई। मीडिया रिपोर्ट में सूरज पाटिल नाम के एक व्यक्ति, जिसे BJP का पदाधिकारी बताया गया है, को कथित तौर पर फॉर्म संभालते हुए पाया गया। इसके बाद पुलिस ने दस्तावेज जब्त कर लिए और FIR दर्ज की गई। इन फॉर्म से जुड़े पांच बूथ लेवल अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया और इस बात की विभागीय जांच शुरू की गई कि दस्तावेज प्राइवेट जगह पर कैसे पहुंचे।
मेमोरेंडम में इन समूहों का कहना है कि निष्पक्ष जांच के जरिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। साथ ही, मेमोरैंडम में यह तर्क दिया गया है कि सामने आए राजनीतिक कनेक्शन की वजह से राज्य चुनाव आयोग के लिए यह पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है कि क्या फॉर्म तक पहुंचने की इजाजत थी और अगर नहीं, तो ऐसी पहुंच कैसे मुमकिन हुई। CJP के मुताबिक, मुख्य सवाल यह नहीं है कि फॉर्म किसके पास मिले, बल्कि यह है कि फॉर्म सरकारी चुनाव तंत्र से निकलकर किसी प्राइवेट जगह तक कैसे पहुंचे।
दस्तावेज सरकारी कस्टडी की चेन से कहां अलग हुए?
मेमोरैंडम में एन्यूमरेशन फॉर्म की कस्टडी की चेन (कानून में कमांड की चेन) पर खास जोर दिया गया है। SIR फॉर्म चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और इनमें वोटर से जुड़ी जानकारी होती है। इसलिए, इनके रखरखाव के लिए ऐसे सुरक्षा उपाय जरूरी हैं जिनसे यह पक्का हो सके कि दस्तावेज सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलें जिन्हें चुनाव से जुड़े कामों के लिए इनका इस्तेमाल करने की इजाजत है।
एक कमर्शियल फोटोकॉपी सेंटर पर हजारों ओरिजिनल फॉर्म मिलने से इनके मूवमेंट के हर चरण पर सवाल उठते हैं। इसलिए CJP और अन्य लोगों ने कस्टडी की पूरी चेन का फिर से पता लगाने की मांग की है - जिसमें वोटरों से फॉर्म इकट्ठा करने से लेकर उनके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उन तक पहुंच और आखिर में उनकी बरामदगी तक की प्रक्रिया शामिल है।
संगठन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जांच सिर्फ पांच BLOs के सस्पेंशन के साथ ही खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर सबूत सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी और तरह की जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हैं, तो उन पहलुओं की भी जांच होनी चाहिए। यह मामला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें शामिल दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है। 3,404 फॉर्म मिलने की घटना को महज एक अलग-थलग मामला नहीं माना जा सकता जिसमें कोई दस्तावेज गलती से ऑफिस के बाहर चला गया हो। अधिकारियों को यह पता लगाना होगा कि उन तक किसकी पहुंच थी, किसने उनके मूवमेंट की इजाजत दी और उन्हें प्राइवेट फ़ोटोकॉपी सेंटर क्यों ले जाया गया।
यह सिर्फ कागजी कार्रवाई में हुई चूक नहीं, बल्कि वोटर-डेटा की सुरक्षा से जुड़ी चिंता है
मेमोरेंडम में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि फॉर्म में मौजूद जानकारी का क्या हुआ होगा। संगठन ने अधिकारियों से यह पता लगाने का आग्रह किया है कि क्या दस्तावेजों की सिर्फ फोटोकॉपी की गई थी या उन्हें स्कैन, फ़ोटोग्राफ, डिजिटल रूप से स्टोर, ट्रांसमिट या किसी अन्य तरीके से कॉपी भी किया गया था।
यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। ओरिजिनल फॉर्म के वापस मिल जाने से यह साबित नहीं होता कि कहीं और उनकी कोई कॉपी नहीं बची है। इसलिए CJP, VFD और BCS ने मांग की है कि जांच के हिस्से के तौर पर संबंधित CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और फ़ोटोकॉपी की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को सुरक्षित रखा जाए और उनकी जांच की जाए।
मेमोरेंडम में तर्क दिया गया है कि एक बार जब वोटर से जुड़ी जानकारी चुनाव मशीनरी के कंट्रोल वाले माहौल से बाहर चली जाती है, तो जोखिम सिर्फ फ़िज़िकल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहता। चुनाव अधिकारियों की जानकारी के बिना भी कॉपियां रखी या फैलाई जा सकती हैं।
CJP, VFD और BCS का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया के तहत राज्य को जानकारी देने वाले नागरिकों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि ऐसी जानकारी का इस्तेमाल केवल वैध चुनावी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसे सुरक्षित प्रक्रियाओं के जरिए संभाला जाएगा।
2.07 करोड़ का आंकड़ा इस उल्लंघन को और गंभीर बनाता है
मेमोरेंडम में खारघर की घटना को महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया से जुड़ी व्यापक चिंताओं से जोड़ा गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि लगभग 2.07 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म को 'इकट्ठा न किए जा सकने वाले' (uncollectable) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इनमें वे वोटर शामिल हैं जो अनुपस्थित थे या नहीं मिले, जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके नाम डुप्लिकेट थे या जो पहले से कहीं और रजिस्टर्ड थे।
चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि ये वर्गीकरण अस्थायी हैं और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम लिस्ट नहीं है। जिन योग्य वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, वे दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और नाम शामिल करवाने या सुधार करवाने की मांग कर सकते हैं। मेमोरेंडम में इस बात को माना गया है, लेकिन यह भी तर्क दिया गया है कि समाधान उपलब्ध होने से ही इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम लिस्ट से बाहर होने से जुड़ी चिंताएं खत्म नहीं हो जातीं। जिस वोटर को यह पता ही नहीं है कि ड्राफ्ट लिस्ट से उसका नाम हट गया है, वह शायद अधिकारियों से संपर्क न करे। इसी तरह, जिस वोटर को गलत तरीके से कहीं और चले जाने, मृत, डुप्लिकेट या अनुपस्थित के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, उसे अपनी पात्रता साबित करने में बड़ी प्रशासनिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इस संदर्भ में, खारघर की घटना एक व्यापक सवाल खड़ा करती है: क्या जनता वोटर लिस्ट की सटीकता पर भरोसा कर सकती है, अगर वे दस्तावेज ही सुरक्षित नहीं हैं जिनके आधार पर वह लिस्ट तैयार की जा रही है? CJP के लिए, इसीलिए खारघर की घटना को सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं माना जा सकता।
CJP और अन्य लोगों ने पूरे राज्य में ऑडिट की मांग की है
संगठन ने मांग की है कि खारघर की घटना के बाद SIR एन्यूमरेशन फॉर्म की कस्टडी और उनके रखरखाव का पूरे राज्य में ऑडिट किया जाए। CJP का तर्क है कि ऐसे ऑडिट से यह पता चलना चाहिए कि क्या महाराष्ट्र में कहीं और भी अनधिकृत कब्जे, हटाने, कॉपी करने या गलत तरीके से संभालने जैसी घटनाएं हुई हैं।
मेमोरेंडम में चुनाव आयोग से यह भी मांग की गई है कि वह SIR दस्तावेजों की कस्टडी, आवाजाही, कॉपी करने, स्टोरेज और निपटान से जुड़े एक जैसे सुरक्षा नियमों को मजबूत करे और उन्हें सार्वजनिक करे। CJP का कहना है कि यह न केवल गड़बड़ी होने के बाद उसकी पहचान करने के लिए जरूरी है, बल्कि सिस्टम में मौजूद कमियों को दोबारा होने से रोकने के लिए भी जरूरी है।
जनता का भरोसा बहाल करने के लिए पारदर्शिता जरूरी है
मेमोरेंडम में यह भी मांग की गई है कि खारघर जांच के नतीजों को सार्वजनिक किया जाए, बशर्ते कि व्यक्तिगत जानकारी या चल रही आपराधिक जांच से जुड़ी उचित पाबंदियां लागू हों। संगठन का तर्क है कि जनता को इस बात पर अलग-अलग राजनीतिक दावों के बीच चुनाव करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि असल में क्या हुआ था। राज्य चुनाव आयोग को, जो चुनावी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार संस्था है, तथ्यों का पता लगाना चाहिए और उन्हें पारदर्शिता के साथ बताना चाहिए। CJP के लिए, यह मुद्दा आखिरकार खारघर के फोटोकॉपी सेंटर से कहीं आगे का है।
वोटर लिस्ट यह तय करती है कि राज्य किसे चुनाव में भाग लेने का हकदार मानता है। इसलिए, इसे तैयार करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव का ही एक हिस्सा है। कस्टडी की तय प्रक्रिया से बाहर हजारों ओरिजिनल SIR फॉर्म मिलने, और उसके बाद पांच BLO के सस्पेंशन और FIR दर्ज होने से एक गंभीर प्रशासनिक कमी सामने आई है। जब इसे उन 2.07 करोड़ फॉर्म के साथ देखा जाता है जिन्हें 'इकट्ठा न हो पाने वाले' (uncollectable) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, तो वह कमी और भी अहम हो जाती है।
इसलिए, इस मेमोरैंडम में चुनाव आयोग से कहा गया है कि वह इस घटना को सिर्फ एक अलग-थलग उल्लंघन न मानकर, एक संस्थागत मामले के तौर पर देखे। इसकी मुख्य मांग किसी भी चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी एक बुनियादी बात पर आधारित है कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में ऐसी प्रक्रिया से शामिल किया जाए जो सुरक्षित, पारदर्शी, निष्पक्ष हो और जिसकी स्वतंत्र रूप से जांच की जा सके।
चुनाव की विश्वसनीयता वोटिंग के दिन से शुरू नहीं होती। यह वोटर लिस्ट की ईमानदारी से शुरू होती है, और लोगों के इस भरोसे से कि लिस्ट तैयार करने वाली व्यवस्था में कोई अनधिकृत दखल, प्रशासनिक गड़बड़ी या पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप नहीं हो सकता।
पूरा मेमोरैंडम CJP की वेबसाइट पर यहां देखा जा सकता है।
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2 सितंबर के अपने मेमोरेंडम में, इन संगठनों ने मिलकर कहा है कि इस घटना को सिर्फ एक प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेमोरेंडम में इस बात की पूरी जांच की मांग की गई है कि चुनाव से जुड़े हजारों ओरिजिनल दस्तावेज सरकारी कस्टडी से बाहर कैसे आए, उन्हें किसी कमर्शियल जगह पर क्यों कॉपी किया जा रहा था, और क्या यह घटना SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर की जानकारी संभालने में बड़ी कमियों की ओर इशारा करती है।
खारघर की घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि रिविजन की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चल रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में ड्राफ्ट स्टेज पर लगभग 2.07 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म को 'अनकलेक्टेबल' (इकट्ठा न किए जा सकने वाले) के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 'अनकलेक्टेबल' क्लासिफ़ाई होने का मतलब यह नहीं है कि वोटर को वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया गया है, लेकिन CJP का तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या का मतलब है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के हर चरण की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा सार्वजनिक महत्व का मामला बन जाती है।
प्राइवेट फोटोकॉपी सेंटर में 3,404 ओरिजिनल फॉर्म मिले
यह विवाद 27 अगस्त को तब शुरू हुआ जब खारघर के सेक्टर 19 में एक फोटोकॉपी सेंटर में चुनाव से जुड़े फॉर्म मिलने की खबर आई। मेमोरेंडम में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, मिले दस्तावेज 188-पनवेल विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग स्टेशनों से जुड़े ओरिजिनल SIR एन्यूमरेशन फॉर्म थे। इसके बाद एक रेवेन्यू टीम ने दस्तावेजों की जांच की और चुनाव अधिकारियों ने कथित तौर पर पुष्टि की कि वे असली चुनावी फॉर्म थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फॉर्म 11 पोलिंग स्टेशनों से जुड़े थे।
यह घटना कथित तौर पर फॉर्म की फोटोकॉपी करने की शिकायत के बाद सामने आई। मीडिया रिपोर्ट में सूरज पाटिल नाम के एक व्यक्ति, जिसे BJP का पदाधिकारी बताया गया है, को कथित तौर पर फॉर्म संभालते हुए पाया गया। इसके बाद पुलिस ने दस्तावेज जब्त कर लिए और FIR दर्ज की गई। इन फॉर्म से जुड़े पांच बूथ लेवल अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया और इस बात की विभागीय जांच शुरू की गई कि दस्तावेज प्राइवेट जगह पर कैसे पहुंचे।
मेमोरेंडम में इन समूहों का कहना है कि निष्पक्ष जांच के जरिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। साथ ही, मेमोरैंडम में यह तर्क दिया गया है कि सामने आए राजनीतिक कनेक्शन की वजह से राज्य चुनाव आयोग के लिए यह पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है कि क्या फॉर्म तक पहुंचने की इजाजत थी और अगर नहीं, तो ऐसी पहुंच कैसे मुमकिन हुई। CJP के मुताबिक, मुख्य सवाल यह नहीं है कि फॉर्म किसके पास मिले, बल्कि यह है कि फॉर्म सरकारी चुनाव तंत्र से निकलकर किसी प्राइवेट जगह तक कैसे पहुंचे।
दस्तावेज सरकारी कस्टडी की चेन से कहां अलग हुए?
मेमोरैंडम में एन्यूमरेशन फॉर्म की कस्टडी की चेन (कानून में कमांड की चेन) पर खास जोर दिया गया है। SIR फॉर्म चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और इनमें वोटर से जुड़ी जानकारी होती है। इसलिए, इनके रखरखाव के लिए ऐसे सुरक्षा उपाय जरूरी हैं जिनसे यह पक्का हो सके कि दस्तावेज सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलें जिन्हें चुनाव से जुड़े कामों के लिए इनका इस्तेमाल करने की इजाजत है।
एक कमर्शियल फोटोकॉपी सेंटर पर हजारों ओरिजिनल फॉर्म मिलने से इनके मूवमेंट के हर चरण पर सवाल उठते हैं। इसलिए CJP और अन्य लोगों ने कस्टडी की पूरी चेन का फिर से पता लगाने की मांग की है - जिसमें वोटरों से फॉर्म इकट्ठा करने से लेकर उनके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उन तक पहुंच और आखिर में उनकी बरामदगी तक की प्रक्रिया शामिल है।
संगठन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जांच सिर्फ पांच BLOs के सस्पेंशन के साथ ही खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर सबूत सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी और तरह की जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हैं, तो उन पहलुओं की भी जांच होनी चाहिए। यह मामला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें शामिल दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है। 3,404 फॉर्म मिलने की घटना को महज एक अलग-थलग मामला नहीं माना जा सकता जिसमें कोई दस्तावेज गलती से ऑफिस के बाहर चला गया हो। अधिकारियों को यह पता लगाना होगा कि उन तक किसकी पहुंच थी, किसने उनके मूवमेंट की इजाजत दी और उन्हें प्राइवेट फ़ोटोकॉपी सेंटर क्यों ले जाया गया।
यह सिर्फ कागजी कार्रवाई में हुई चूक नहीं, बल्कि वोटर-डेटा की सुरक्षा से जुड़ी चिंता है
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मेमोरेंडम में तर्क दिया गया है कि एक बार जब वोटर से जुड़ी जानकारी चुनाव मशीनरी के कंट्रोल वाले माहौल से बाहर चली जाती है, तो जोखिम सिर्फ फ़िज़िकल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहता। चुनाव अधिकारियों की जानकारी के बिना भी कॉपियां रखी या फैलाई जा सकती हैं।
CJP, VFD और BCS का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया के तहत राज्य को जानकारी देने वाले नागरिकों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि ऐसी जानकारी का इस्तेमाल केवल वैध चुनावी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसे सुरक्षित प्रक्रियाओं के जरिए संभाला जाएगा।
2.07 करोड़ का आंकड़ा इस उल्लंघन को और गंभीर बनाता है
मेमोरेंडम में खारघर की घटना को महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया से जुड़ी व्यापक चिंताओं से जोड़ा गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि लगभग 2.07 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म को 'इकट्ठा न किए जा सकने वाले' (uncollectable) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इनमें वे वोटर शामिल हैं जो अनुपस्थित थे या नहीं मिले, जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके नाम डुप्लिकेट थे या जो पहले से कहीं और रजिस्टर्ड थे।
चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि ये वर्गीकरण अस्थायी हैं और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम लिस्ट नहीं है। जिन योग्य वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, वे दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और नाम शामिल करवाने या सुधार करवाने की मांग कर सकते हैं। मेमोरेंडम में इस बात को माना गया है, लेकिन यह भी तर्क दिया गया है कि समाधान उपलब्ध होने से ही इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम लिस्ट से बाहर होने से जुड़ी चिंताएं खत्म नहीं हो जातीं। जिस वोटर को यह पता ही नहीं है कि ड्राफ्ट लिस्ट से उसका नाम हट गया है, वह शायद अधिकारियों से संपर्क न करे। इसी तरह, जिस वोटर को गलत तरीके से कहीं और चले जाने, मृत, डुप्लिकेट या अनुपस्थित के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, उसे अपनी पात्रता साबित करने में बड़ी प्रशासनिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इस संदर्भ में, खारघर की घटना एक व्यापक सवाल खड़ा करती है: क्या जनता वोटर लिस्ट की सटीकता पर भरोसा कर सकती है, अगर वे दस्तावेज ही सुरक्षित नहीं हैं जिनके आधार पर वह लिस्ट तैयार की जा रही है? CJP के लिए, इसीलिए खारघर की घटना को सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं माना जा सकता।
CJP और अन्य लोगों ने पूरे राज्य में ऑडिट की मांग की है
संगठन ने मांग की है कि खारघर की घटना के बाद SIR एन्यूमरेशन फॉर्म की कस्टडी और उनके रखरखाव का पूरे राज्य में ऑडिट किया जाए। CJP का तर्क है कि ऐसे ऑडिट से यह पता चलना चाहिए कि क्या महाराष्ट्र में कहीं और भी अनधिकृत कब्जे, हटाने, कॉपी करने या गलत तरीके से संभालने जैसी घटनाएं हुई हैं।
मेमोरेंडम में चुनाव आयोग से यह भी मांग की गई है कि वह SIR दस्तावेजों की कस्टडी, आवाजाही, कॉपी करने, स्टोरेज और निपटान से जुड़े एक जैसे सुरक्षा नियमों को मजबूत करे और उन्हें सार्वजनिक करे। CJP का कहना है कि यह न केवल गड़बड़ी होने के बाद उसकी पहचान करने के लिए जरूरी है, बल्कि सिस्टम में मौजूद कमियों को दोबारा होने से रोकने के लिए भी जरूरी है।
जनता का भरोसा बहाल करने के लिए पारदर्शिता जरूरी है
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