हक़ और आजादी

July 9, 2024
याचिका में इस योजना को मनमाने तरीके से लागू करने, लोगों को होने वाली कठिनाइयों और उपभोक्ता से चुनाव करने के अधिकार को छीनने पर प्रकाश डाला गया है।   फरवरी 2024 में, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के अनिवार्य उपयोग को चुनौती दी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह उपभोक्ताओं के अधिकार को छीन लेता है, क्योंकि उनके पास चुनने का...
July 4, 2024
क्या आपने कभी देखा या सुना है कि 65 हजार से भी बड़ी आबादी वाला गांव राजस्व विभाग के नक्शे पर ही नहीं है। जी हां, 90 साल से ज्यादा समय से बसे नैनीताल के वन गांव बिंदुखत्ता में स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, बिजली, पानी, हैल्थ सेंटर सब कुछ है लेकिन लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं, उसका मालिकाना हक (भूमि स्वामित्व) उनके पास नहीं हैं। नाम तो दूर, परिवार रजिस्टर तक नहीं बना है। लोकसभा विधानसभा में वोट देंगे,...
July 1, 2024
वोट देने की अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए जाते ही अंजुमा को संदिग्ध विदेशी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें अपनी नागरिकता वापस पाने के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। अब आखिरकार, कई सालों के संघर्ष के बाद, CJP ने अंजुमा को उनकी खोई हुई नागरिकता वापस पाने में मदद की है।   वोट देने की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के तुरंत बाद ही उसे संदिग्ध विदेशी घोषित कर दिया गया, अंजुमा...
June 29, 2024
भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ 2024 के चुनाव के बाद की घृणा अपराधों की घटनाओं पर विपक्ष के नेताओं की चुप्पी, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं, सभी के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए इसकी कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता पर गंभीर चिंताएँ पैदा करती है। अकबरनगर विध्वंस के बाद 1900 से ज़्यादा परिवार विस्थापित हुए। छवि: द क्विंट   भारतीय मुसलमानों ने 18वीं लोकसभा के चुनावों में...
June 27, 2024
एआईकेएस ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) से एक श्वेत पत्र की मांग की है ताकि रबी फसलों के लिए MSP तय करने से पहले किसानों को सी2+50% और ए2+एफएल+50% फॉर्मूले के बीच अंतर के बारे में जानकारी दी जा सके।   इसके अलावा, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) जो संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा है, ने अनुरोध किया है कि सीएसीपी मूल्य स्थिरीकरण कोष को सलाह दे, जो कि फसलों के मूल्य तय करने...
June 24, 2024
Umar Khalid in Karkardooma court/UMAR KHALID'S FRIENDS   तिहाड़ सेंट्रल जेल में साप्ताहिक वीडियो कॉल के लिए आवंटित समय सिर्फ़ पंद्रह मिनट है। और आप इतने समय की पाबंदी में मौसम के बारे में बात नहीं करते। या करते हैं? जब देश का उत्तरी भाग भीषण गर्मी की चपेट में आ जाता है, जिसने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा?   जब सूखा, वनों से रहित, वीरान ग्रह और इसकी विषाक्त...
June 21, 2024
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एनटीए से सक्रियता से काम करने और अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने का आग्रह किया ताकि नीट परीक्षाओं में जनता का विश्वास फिर से कायम हो सके; आप और कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। Image: PTI   18 जून, मंगलवार को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से कहा कि वे NEET-UG 2024 परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ लगाए जा...
June 21, 2024
धार्मिक स्वतंत्रता और "धर्मनिरपेक्षता" के बीच फैसला करेगी अदालत Representational Image. | Emmaunal Yogini / The Hindu   बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज की नौ छात्राओं द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें संस्थान द्वारा हिजाब, नकाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। यह मामला न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश...
June 21, 2024
सरदार सरोवर के जलाशय स्तर को 122 मीटर पर बनाए रखने का आग्रह करते हुए, सैकड़ों चिंतित नागरिकों ने एनसीए और भारत सरकार को महत्वपूर्ण मांगों के साथ याचिका दायर की है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर का अनिश्चितकालीन अनशन 6वें दिन में प्रवेश कर गया है।   भारत भर के सैकड़ों चिंतित नागरिकों और जन संगठनों ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) को पत्र लिखकर “सभी विस्थापितों के पूर्ण...
June 20, 2024
रिपोर्ट में सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और जातिगत हिंसा से निपटने की बात कही गई है।    जाति आधारित भेदभाव, जो भारत में एक सतत मुद्दा है, तमिलनाडु के स्कूलों में विशेष रूप से परेशान करने वाला है। सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया यह माहौल पूर्वाग्रह और सामाजिक पदानुक्रम से ग्रसित है। न्यायमूर्ति के. चंद्रू की...