राजनीती
इलाहाबाद HC का हालिया फैसला “भगवा रंग” वाला, ईसाइयों में डर पैदा कर रहा है: यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम
July 5, 2024
यूसीएफ ने 4 जुलाई को जारी एक बयान में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए कि क्या न्यायिक फैसलों में “बहुसंख्यकवाद” घुस रहा है,। फोरम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 जुलाई के फैसले की आलोचना की है जिसमें “धर्मांतरण” पर फैसले दिए गए हैं।
यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) ने कैलाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में 1 जुलाई, 2024 को जारी जमानत आदेश में इलाहाबाद उच्च...
July 5, 2024
टीआईएसएस से 100 से अधिक शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद, पूर्व छात्रों ने एक खुला पत्र लिखकर संस्थान की कार्रवाई, विशेष रूप से महिला अध्ययन केंद्र की फैकल्टी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार की निंदा की है।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) मुंबई के 164 से अधिक पूर्व छात्रों ने 100 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 28 जून को अचानक बर्खास्तगी नोटिस...
July 5, 2024
Image: https://www.indiancurrents.org
जब 5 जुलाई 2021 को भारत के फासीवादी शासन ने जेसुइट फादर स्टेन स्वामी की हत्या की, तो वे केवल 84 वर्षीय कैथोलिक पादरी के कमजोर शरीर को नष्ट करने में सफल रहे। आज, उस भयावह दिन के तीन साल बाद, स्टेन स्वामी की आत्मा जीवित है। लाखों लोग: आदिवासी और दलित, बहिष्कृत और शोषित, हाशिए पर और शोषित, विस्थापित और वंचित, गरीब और अन्य कमजोर, शिक्षाविद और लेखक,...
July 5, 2024
पत्र के माध्यम से चार लोगों की हत्या के बीच संबंध की ओर इशारा किया गया है, जिनमें डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, सुश्री गौरी लंकेश, प्रो. एम.एम. कलबुर्गी, कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हैं जो हिंदुत्व उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे; यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब मामले की सुनवाई बॉम्बे उच्च न्यायालय में चल रही है, अगली सुनवाई 12 जुलाई को है
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July 5, 2024
मेधा पाटकर की “सजा” को अन्यायपूर्ण करार देने के बाद जारी किए गए कई बयानों में, किसानों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और चर्च नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने 23 साल पुराने मामले में सजा और 10 लाख रुपये के अनुपातहीन रूप से जुर्माने को “न्याय का मजाक” कहा है; एआईकेएस ने “नर्मदा परियोजना के पीड़ितों” के लिए न्याय की भी मांग की है।
अखिल भारतीय...
July 4, 2024
संविधान के अनुच्छेद 25 की विवादास्पद व्याख्या करते हुए रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि अगर इस प्रथा को नहीं रोका गया तो “इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी”
परिचय
1 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने कैलाश नामक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर उत्तर प्रदेश के कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून (उत्तर...
July 4, 2024
2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी-शाह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बुरी तरह से ध्वस्त करने वाले राज्यों में देश के सबसे ज़्यादा सांसदों वाले दो राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन दोनों राज्यों में अभी भाजपा की सरकार है।
एमवीए-इंडिया की महत्वपूर्ण जीत
2024 में महाराष्ट्र में होने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए-इंडिया) को 48 में से 30 सीटें...
July 4, 2024
‘ईमानदार अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाने’ के उद्देश्य से जारी एक परिपत्र में व्हिसलब्लोअर और मीडिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 और सीआरपीसी की धारा 195(1)(ए) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
जम्मू/श्रीनगर: एक विवादास्पद कदम के तहत, जिसे आलोचक जम्मू-कश्मीर में नौकरशाहों और अधिकारियों की जवाबदेही कम करने का प्रयास बता रहे हैं, प्रशासन ने एक नया परिपत्र जारी...
July 4, 2024
आंतरिक मणिपुर के सांसद ए. बिमोल अकोईजाम ने भाजपा नीत केंद्र और राज्य सरकार पर मणिपुर के लोगों की दलीलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और मई 2023 से राज्य का दौरा नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की।
मई 2023 से मणिपुर राज्य जातीय हिंसा की चपेट में है। मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा नीत राज्य सरकार हिंसा से तबाह मणिपुर में शांति कायम करने में विफल रही है,...
वनाधिकार: संघर्ष जीता, 65 हजार की आबादी को मिलेगा भूमि अधिकार, बिंदुखत्ता वन ग्राम बनेगा राजस्व गांव
July 4, 2024
क्या आपने कभी देखा या सुना है कि 65 हजार से भी बड़ी आबादी वाला गांव राजस्व विभाग के नक्शे पर ही नहीं है। जी हां, 90 साल से ज्यादा समय से बसे नैनीताल के वन गांव बिंदुखत्ता में स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, बिजली, पानी, हैल्थ सेंटर सब कुछ है लेकिन लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं, उसका मालिकाना हक (भूमि स्वामित्व) उनके पास नहीं हैं। नाम तो दूर, परिवार रजिस्टर तक नहीं बना है। लोकसभा विधानसभा में वोट देंगे,...