केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले महीने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि निगम और अन्य निजी संस्थाएं वन भूमि पर वृक्षारोपण कर सकती हैं
91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने मंगलवार को एक खुला पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा 22 फरवरी को जारी किए गए ग्रीन क्रेडिट नियमों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए वनों का अधिग्रहण करना आसान बनाने की कोशिश कर रही है। ग्रीन क्रेडिट नियम 22 फरवरी को जारी किए गए थे।
“योजना की कमियाँ स्पष्ट हैं। कोई भी धनराशि हमारे जंगलों और हमारी जैव विविधता और वन्य जीवन के पनपने के लिए आवश्यक भूमि का विकल्प नहीं हो सकती है। फिर भी सरकार उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए वन भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वे जमीन के बदले जमीन के बजाय धन (ग्रीन क्रेडिट के रूप में) की पेशकश कर सकें, जैसा कि अब तक होता था, ” संवैधानिक आचरण समूह (सीसीजी) के बैनर तले पूर्व सिविल सेवकों ने कहा।
सीसीजी ने कहा कि, जब उद्यमी आसानी से वन भूमि प्राप्त कर सकते हैं, तो यह महसूस करने के लिए बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि कानूनी रूप से वन के रूप में वर्गीकृत भूमि की सीमा लगातार कम हो जाएगी जब तक कि वस्तुतः कुछ भी नहीं बचेगा। सीसीजी ने खुले पत्र में कहा, "ग्रीन क्रेडिट आक्रांताओं का एक नया समूह खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हमारे कुछ सबसे घने और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जंगलों को मोड़ने के लिए कह सकता है।"
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले महीने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि निगम और अन्य निजी संस्थाएं हरित ऋण उत्पन्न करने में मदद के लिए राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खुले जंगल और झाड़ियाँ, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्रों सहित निम्नीकृत भूमि पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत नेतृत्व संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
राज्य के वन विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी कम कवर वाली वन भूमि की पहचान करने की आवश्यकता है, जिसे निजी एजेंसियों/निवेशकों को वृक्षारोपण के समर्थन के लिए वित्त पोषण के लिए पेश किया जाना है। वन विभाग को निवेशकों से पैसा मिलने के बाद दो साल के भीतर वनीकरण पूरा करना है।
सीसीजी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने इस विश्वास के साथ नियम जारी किए हैं कि वृक्षारोपण प्राकृतिक झाड़ियों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। "यह सच नहीं है। वृक्षारोपण आम तौर पर तेजी से बढ़ने वाले मोनोकल्चर हैं और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में वे कार्बन पृथक्करण में खराब हैं। हमारे देश में पहले से ही किए गए प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण की सफलता दर संदिग्ध है।''
सीसीजी ने यह पहचानने के महत्व को रेखांकित किया कि एक अवधारणा के रूप में ग्रीन क्रेडिट कालानुक्रमिक है। इसमें कहा गया है कि इस विचार को प्राकृतिक पर्यावरण का मुद्रीकरण करने और इसे शोषण के लिए कॉरपोरेट्स को सौंपने के एक उपकरण के रूप में देखा गया है।
“कॉर्पोरेटों को प्राचीन वन भूमि के हस्तांतरण की अनुमति देना, उनके द्वारा अर्जित हरित क्रेडिट के बदले में, उनसे वन विभाग को खराब वन भूमि पर पौधे लगाने के लिए धन दिलवाना, वास्तव में और भी अधिक चौंकाने वाला है, क्योंकि इन भूमियों के पारिस्थितिक मूल्यों को वन विभाग द्वारा ही बहाल किया जा सकता है, जिसके पास पहले से ही उपलब्ध धनराशि है। सीसीजी ने कहा, यह बड़ी पूंजी के पक्ष में भारी भार वाला लेनदेन है।
जुलाई 2023 में, सीसीजी ने वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम की आलोचना करते हुए एक और खुला पत्र लिखा, जो रक्षा/सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए जंगलों को बदलने की अनुमति देता है।
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के नेतृत्व वाले (जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र) देबादित्यो सिन्हा ने पिछले महीने कहा था कि नियम अवैज्ञानिक हैं और जंगलों के पारिस्थितिक पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। "खुले जंगलों, झाड़ियों और जलग्रहण क्षेत्रों को 'अपमानित' भूमि पार्सल के रूप में संदर्भित करना अस्पष्ट है... ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने से मिट्टी की गुणवत्ता में अपरिवर्तनीय परिवर्तन आएगा, स्थानीय जैव विविधता की जगह ले ली जाएगी, और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विनाशकारी हो सकता है।"
हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं:
91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने मंगलवार को एक खुला पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा 22 फरवरी को जारी किए गए ग्रीन क्रेडिट नियमों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए वनों का अधिग्रहण करना आसान बनाने की कोशिश कर रही है। ग्रीन क्रेडिट नियम 22 फरवरी को जारी किए गए थे।
“योजना की कमियाँ स्पष्ट हैं। कोई भी धनराशि हमारे जंगलों और हमारी जैव विविधता और वन्य जीवन के पनपने के लिए आवश्यक भूमि का विकल्प नहीं हो सकती है। फिर भी सरकार उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए वन भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वे जमीन के बदले जमीन के बजाय धन (ग्रीन क्रेडिट के रूप में) की पेशकश कर सकें, जैसा कि अब तक होता था, ” संवैधानिक आचरण समूह (सीसीजी) के बैनर तले पूर्व सिविल सेवकों ने कहा।
सीसीजी ने कहा कि, जब उद्यमी आसानी से वन भूमि प्राप्त कर सकते हैं, तो यह महसूस करने के लिए बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि कानूनी रूप से वन के रूप में वर्गीकृत भूमि की सीमा लगातार कम हो जाएगी जब तक कि वस्तुतः कुछ भी नहीं बचेगा। सीसीजी ने खुले पत्र में कहा, "ग्रीन क्रेडिट आक्रांताओं का एक नया समूह खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हमारे कुछ सबसे घने और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जंगलों को मोड़ने के लिए कह सकता है।"
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले महीने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि निगम और अन्य निजी संस्थाएं हरित ऋण उत्पन्न करने में मदद के लिए राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खुले जंगल और झाड़ियाँ, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्रों सहित निम्नीकृत भूमि पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत नेतृत्व संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
राज्य के वन विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी कम कवर वाली वन भूमि की पहचान करने की आवश्यकता है, जिसे निजी एजेंसियों/निवेशकों को वृक्षारोपण के समर्थन के लिए वित्त पोषण के लिए पेश किया जाना है। वन विभाग को निवेशकों से पैसा मिलने के बाद दो साल के भीतर वनीकरण पूरा करना है।
सीसीजी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने इस विश्वास के साथ नियम जारी किए हैं कि वृक्षारोपण प्राकृतिक झाड़ियों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। "यह सच नहीं है। वृक्षारोपण आम तौर पर तेजी से बढ़ने वाले मोनोकल्चर हैं और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में वे कार्बन पृथक्करण में खराब हैं। हमारे देश में पहले से ही किए गए प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण की सफलता दर संदिग्ध है।''
सीसीजी ने यह पहचानने के महत्व को रेखांकित किया कि एक अवधारणा के रूप में ग्रीन क्रेडिट कालानुक्रमिक है। इसमें कहा गया है कि इस विचार को प्राकृतिक पर्यावरण का मुद्रीकरण करने और इसे शोषण के लिए कॉरपोरेट्स को सौंपने के एक उपकरण के रूप में देखा गया है।
“कॉर्पोरेटों को प्राचीन वन भूमि के हस्तांतरण की अनुमति देना, उनके द्वारा अर्जित हरित क्रेडिट के बदले में, उनसे वन विभाग को खराब वन भूमि पर पौधे लगाने के लिए धन दिलवाना, वास्तव में और भी अधिक चौंकाने वाला है, क्योंकि इन भूमियों के पारिस्थितिक मूल्यों को वन विभाग द्वारा ही बहाल किया जा सकता है, जिसके पास पहले से ही उपलब्ध धनराशि है। सीसीजी ने कहा, यह बड़ी पूंजी के पक्ष में भारी भार वाला लेनदेन है।
जुलाई 2023 में, सीसीजी ने वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम की आलोचना करते हुए एक और खुला पत्र लिखा, जो रक्षा/सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए जंगलों को बदलने की अनुमति देता है।
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के नेतृत्व वाले (जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र) देबादित्यो सिन्हा ने पिछले महीने कहा था कि नियम अवैज्ञानिक हैं और जंगलों के पारिस्थितिक पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। "खुले जंगलों, झाड़ियों और जलग्रहण क्षेत्रों को 'अपमानित' भूमि पार्सल के रूप में संदर्भित करना अस्पष्ट है... ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने से मिट्टी की गुणवत्ता में अपरिवर्तनीय परिवर्तन आएगा, स्थानीय जैव विविधता की जगह ले ली जाएगी, और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विनाशकारी हो सकता है।"
हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं:
- Anita AgnihotriIAS (Retd.)Former Secretary, Department of Social Justice Empowerment, GoI
- Anand ArniRAS (Retd.)Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, GoI
- J.L. BajajIAS (Retd.)Former Chairman, Administrative Reforms and Decentralisation Commission, Govt. of Uttar Pradesh
- G. BalachandhranIAS (Retd.)Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
- Vappala Balachandran IPS (Retd.)Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, GoI
- Gopalan Balagopal IAS (Retd.)Former Special Secretary, Govt. of West Bengal
- Chandrashekar Balakrishnan IAS (Retd.)Former Secretary, Coal, GoI
- Sharad BeharIAS (Retd.)Former Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh
- Aurobindo BeheraIAS (Retd.)Former Member, Board of Revenue, Govt. of Odisha
- Madhu BhaduriIFS (Retd.)Former Ambassador to Portugal
- Pradip BhattacharyaIAS (Retd.)Former Additional Chief Secretary, Development & Planning and Administrative Training Institute, Govt. of West Bengal
- Nutan Guha BiswasIAS (Retd.)Former Member, Police Complaints Authority, Govt. of NCT of Delhi
- Ravi BudhirajaIAS (Retd.)Former Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust, GoI
- Sundar Burra IAS (Retd.)Former Secretary, Govt. of Maharashtra
- R. ChandramohanIAS (Retd.)Former Principal Secretary, Transport and Urban Development, Govt. of NCT of Delhi
- Ranjan ChatterjeeIAS (Retd.)Former Chief Secretary, Govt. of Meghalaya & former Expert Member, National Green Tribunal
- Kalyani Chaudhuri IAS (Retd.)Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
- Gurjit Singh CheemaIAS (Retd.)Former Financial Commissioner (Revenue), Govt. of Punjab
- F.T.R. ColasoIPS (Retd.)Former Director General of Police, Govt. of Karnataka & former Director General of Police, Govt. of Jammu & Kashmir
- Anna Dani IAS (Retd.)Former Additional Chief Secretary, Govt. of Maharashtra
- Vibha Puri Das IAS (Retd.)Former Secretary, Ministry of Tribal Affairs, GoI
- P.R. DasguptaIAS (Retd.)Former Chairman, Food Corporation of India, GoI
- Pradeep K. DebIAS (Retd.)Former Secretary, Deptt. Of Sports, GoI
- Nitin Desai Former Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, GoI
- M.G. DevasahayamIAS (Retd.)Former Secretary, Govt. of Haryana
- Sushil Dubey IFS (Retd.)Former Ambassador to Sweden
- A.S. DulatIPS (Retd.)Former OSD on Kashmir, Prime Minister’s Office, GoI
- K.P. Fabian IFS (Retd.)Former Ambassador to Italy
- Prabhu GhateIAS (Retd.)Former Addl. Director General, Department of Tourism, GoI
- Suresh K. GoelIFS (Retd.)Former Director General, Indian Council of Cultural Relations, GoI
- S.K. GuhaIAS (Retd.)Former Joint Secretary, Department of Women & Child Development, GoI
- H.S. GujralIFoS (Retd.)Former Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Punjab
- Meena GuptaIAS (Retd.)Former Secretary, Ministry of Environment & Forests, GoI
- Wajahat Habibullah IAS (Retd.)Former Secretary, GoI and former Chief Information Commissioner
- Vivek Harinarain IAS (Retd.)Govt. of Tamil Nadu
- Kamal Jaswal IAS (Retd.)Former Secretary, Department of Information Technology, GoI
- Naini Jeyaseelan IAS (Retd.)Former Secretary, Inter-State Council, GoI
- Najeeb JungIAS (Retd.)Former Lieutenant Governor, Delhi
- Gita KripalaniIRS (Retd.)Former Member, Settlement Commission, GoI
- Ish KumarIPS (Retd.)Former DGP (Vigilance & Enforcement), Govt. of Telangana and former Special Rapporteur, National Human Rights Commission
- Sudhir KumarIAS (Retd.)Former Member, Central Administrative Tribunal
- Subodh LalIPoS (Resigned)Former Deputy Director General, Ministry of Communications, GoI
- Harsh Mander IAS (Retd.)Govt. of Madhya Pradesh
- Amitabh MathurIPS (Retd.)Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, GoI
- Aditi MehtaIAS (Retd.)Former Additional Chief Secretary, Govt. of Rajasthan
- Sonalini Mirchandani IFS (Resigned)GoI
- Malay MishraIFS (Retd.)Former Ambassador to Hungary
- Satya Narayan MohantyIAS (Retd.)Former Secretary General, National Human Rights Commission
- Deb Mukharji IFS (Retd.)Former High Commissioner to Bangladesh and former Ambassador to Nepal
- Shiv Shankar MukherjeeIFS (Retd.)Former High Commissioner to the United Kingdom
- Gautam MukhopadhayaIFS (Retd.)Former Ambassador to Myanmar
- Nagalsamy IA&AS (Retd.)Former Principal Accountant General, Tamil Nadu & Kerala
- Sobha Nambisan IAS (Retd.)Former Principal Secretary (Planning), Govt. of Karnataka
- Ramesh NarayanaswamiIAS (Retd.)Former Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi
- Surendra NathIAS (Retd.)Former Member, Finance Commission, Govt. of Madhya Pradesh
- P. Joy OommenIAS (Retd.)Former Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh
- Amitabha Pande IAS (Retd.)Former Secretary, Inter-State Council, GoI
- Maxwell PereiraIPS (Retd.)Former Joint Commissioner of Police, Delhi
- R. PoornalingamIAS (Retd.)Former Secretary, Ministry of Textiles, GoI
- Rajesh PrasadIFS (Retd.)Former Ambassador to the Netherlands
- R.M. PremkumarIAS (Retd.)Former Chief Secretary, Govt. of Maharashtra
- Rajdeep PuriIRS (Resigned)Former Joint Commissioner of Income Tax, GoI
- N.K. Raghupathy IAS (Retd.)Former Chairman, Staff Selection Commission, GoI
- V.P. RajaIAS (Retd.)Former Chairman, Maharashtra Electricity Regulatory Commission
- V. RamaniIAS (Retd.)Former Director General, YASHADA, Govt. of Maharashtra
- K. Sujatha RaoIAS (Retd.)Former Health Secretary, GoI
- M.Y. Rao IAS (Retd.)
- Satwant Reddy IAS (Retd.)Former Secretary, Chemicals and Petrochemicals, GoI
- Vijaya Latha ReddyIFS (Retd.)Former Deputy National Security Adviser, GoI
- Julio Ribeiro IPS (Retd.)Former Director General of Police, Govt. of Punjab
- Aruna Roy IAS (Resigned)
- Manabendra N. Roy IAS (Retd.)Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
- A.K. SamantaIPS (Retd.)Former Director General of Police (Intelligence), Govt. of West Bengal
- Deepak SananIAS (Retd.)Former Principal Adviser (AR) to Chief Minister, Govt. of Himachal Pradesh
- G.V. Venugopala SarmaIAS (Retd.)Former Member, Board of Revenue, Govt. of Odisha
- S. SatyabhamaIAS (Retd.)Former Chairperson, National Seeds Corporation, GoI
- N.C. Saxena IAS (Retd.)Former Secretary, Planning Commission, GoI
- A. Selvaraj IRS (Retd.)Former Chief Commissioner, Income Tax, Chennai, GoI
- Abhijit SenguptaIAS (Retd.)Former Secretary, Ministry of Culture, GoI
- Aftab Seth IFS (Retd.)Former Ambassador to Japan
- Ashok Kumar SharmaIFoS (Retd.)Former MD, State Forest Development Corporation, Govt. of Gujarat
- Ashok Kumar SharmaIFS (Retd.)Former Ambassador to Finland and Estonia
- Navrekha Sharma IFS (Retd.)Former Ambassador to Indonesia
- Raju Sharma IAS (Retd.)Former Member, Board of Revenue, Govt. of Uttar Pradesh
- Avay ShuklaIAS (Retd.)Former Additional Chief Secretary (Forests & Technical Education), Govt. of Himachal Pradesh
- Tara Ajai SinghIAS (Retd.)Former Additional Chief Secretary, Govt. of Karnataka
- A.K. SrivastavaIAS (Retd.)Former Administrative Member, Madhya Pradesh Administrative Tribunal
- Prakriti SrivastavaIFoS (Retd.)Former Principal Chief Conservator of Forests & Special Officer, Rebuild Kerala Development Programme, Govt. of Kerala
- Parveen TalhaIRS (Retd.)Former Member, Union Public Service Commission
- Anup ThakurIAS (Retd.)Former Member, National Consumer Disputes Redressal Commission
- P.S.S. ThomasIAS (Retd.)Former Secretary General, National Human Rights Commission
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