एक वकील और एक किसान नेता शांतिपूर्ण तरीके से बांध निर्माण का विरोध करना चाहते थे; उन्हें बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के हिमालयी राज्य के दौरे के दौरान हिरासत में लिया गया
(बाएं) ईबो मिली और (दाएं) डुंगगे अपांग; तस्वीर साभार अनुपम चक्रवर्ती+
अरुणाचल प्रदेश के दो मेगा बांध विरोधी कार्यकर्ताओं, ईबो मिली और डुंगगे अपांग को 8 जुलाई को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा से पहले हिरासत में लिया गया था।
सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF) के अनुसार, दोनों को इटानगर सचिवालय में खट्टर को एक ज्ञापन सौंपना था। हालांकि, उस बैठक से पहले, इटानगर पुलिस ने उन्हें राज्य की राजधानी के एक पुलिस स्टेशन में बुलाया और हिरासत में ले लिया।
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, रोइंग में इदु मिश्मी आदिवासी समुदाय के मानवाधिकार वकील ईबो मिली अरुणाचल प्रदेश सरकार की राज्य में बड़े बांध बनाने की योजना के मुखर विरोधी हैं। उन्हें पहले भी ईटानगर में एक इमारत पर बांध विरोधी भित्तिचित्र बनाने के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था।
8 जुलाई को मिली को इटानगर के एक पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया जिसमें उनसे उनका ठिकाना पूछा गया। मिली ने कथित तौर पर आधिकारिक समन के लिए कहा। इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की गई है, जिसे समन माना जाना चाहिए।
मिली ने जोर देकर कहा कि उन्हें चंद्रनगर से अरुणाचल प्रेस क्लब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर से मिलना होगा, ताकि “बांधों के अनियंत्रित निर्माण और हमारी जमीन की बिक्री” के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
उन्होंने खट्टर को ज्ञापन सौंपने और इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की भी योजना बनाई थी। हालांकि, अनुमति लेने से पहले ही मिलि को हिरासत में ले लिया गया।
मिली को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (एसआईएफएफ) के संयोजक डुंगगे अपांग को भी तलब किया और उन्हें हिरासत में ले लिया।
इटानगर के पुलिस अधीक्षक रोहित राजबीर सिंह ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। सिंह ने कहा, "हमने कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया है। हम इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और उसके बाद बयान जारी करेंगे।"
इटानगर पुलिस ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि मिली और अपांग को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वे 9 जुलाई को अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री एम एल खट्टर की “आगामी सार्वजनिक बैठक को बाधित करने” और “सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा पैदा करने का प्रयास” कर रहे थे। इटानगर पुलिस ने कहा कि विश्वसनीय स्रोतों ने यह भी संकेत दिया कि राज्य-आधारित बांध विरोधी संगठनों, जैसे कि एसआईएफएफ के अन्य सदस्य भी इस प्रयास में दोनों के साथ शामिल होने की संभावना है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 128, जो संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, भी दोनों पर लगाई गई। मिली और अपांग को ‘अच्छे व्यवहार’ के आश्वासन के लिए 50,000-50,000 रुपये के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया और रिहा कर दिया गया।
अरुणाचल में बड़े बांध
जबकि केंद्र और अरुणाचल प्रदेश दोनों सरकारें बांधों के निर्माण को लेकर जोरदार तरीके से काम कर रही हैं, राज्य के लोग बांध निर्माण को लेकर चिंता जता रहे हैं। जलविद्युत ऊर्जा के पावरहाउस के रूप में देखे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश पर बांधों का विरोध करने वाले स्थानीय लोगों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया जा रहा है। कार्यकर्ता सरकार पर प्रस्तावित 11 गीगावाट सियांग बहुउद्देशीय परियोजना के मामले में समुदायों के साथ स्थानीय परामर्श आयोजित किए बिना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और मनमाने ढंग से गांवों को विस्थापित करने की योजना बनाने का आरोप लगाते हैं। हालांकि, अरुणाचल और केंद्र दोनों सरकारों का तर्क है कि ब्रह्मपुत्र पर चीनी बांध निर्माण के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बांधों का निर्माण आवश्यक है, जो एक सीमा पार की नदी है, जिसे चीन नियंत्रित तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में जाना जाता है।
हालांकि, विरोध प्रदर्शन स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श और असहमति के लिए लोकतांत्रिक स्थान की कमी पर केंद्रित हैं। “अपने ही लोगों पर राज्य का दमन अत्यधिक निंदनीय है और इसके विकास के लिए आत्मघाती है। मेगा डैम जैसी विकास परियोजनाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के बिना, राज्य का लोकतंत्र का वादा निरर्थक है। अब समय आ गया है कि अरुणाचल सरकार राज्य में 50 साल पुराने बांध विरोधी आंदोलन को सुने। यह स्पष्ट है कि लोग चंद लोगों के मुनाफे की खातिर अपनी पुश्तैनी जमीन बहुराष्ट्रीय निगमों को नहीं देने देंगे। सरकार को राज्य की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए,” एसआईएफएफ के प्रवक्ता भानु तातक ने कहा।
एसआईएफएफ के अध्यक्ष गेगोंग जीजोंग के अनुसार, 2022 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के कारण सियांग घाटी में 44 जलविद्युत और बांध परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया। “कार्यकर्ता गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसाल कायम कर रहे हैं और जागरूकता बढ़ा रहे हैं। हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस उन लोगों को हिरासत में ले रही है जो नियम पुस्तिका का पालन कर रहे हैं,” जीजोंग ने कहा, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी भी हैं।
8 जुलाई को, SIFF, दिबांग रेजिस्टेंस और नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स (NEHR) ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट (यूएसएमपी) का औपचारिक रूप से कड़ा विरोध व्यक्त किया। खट्टर को लिखे पत्र में, संगठनों ने तर्क दिया कि विशाल बांध उनकी पैतृक भूमि और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालता है, इस परियोजना को क्षेत्र के पर्यावरण और उसके लोगों के लिए संभावित आपदा के रूप में वर्णित किया। उन्होंने सिक्किम बांध के ढहने और असम बाढ़ का उदाहरण दिया, जहां बड़े बांध परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अध्ययनों को कम आंका गया है।
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सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF) के अनुसार, दोनों को इटानगर सचिवालय में खट्टर को एक ज्ञापन सौंपना था। हालांकि, उस बैठक से पहले, इटानगर पुलिस ने उन्हें राज्य की राजधानी के एक पुलिस स्टेशन में बुलाया और हिरासत में ले लिया।
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, रोइंग में इदु मिश्मी आदिवासी समुदाय के मानवाधिकार वकील ईबो मिली अरुणाचल प्रदेश सरकार की राज्य में बड़े बांध बनाने की योजना के मुखर विरोधी हैं। उन्हें पहले भी ईटानगर में एक इमारत पर बांध विरोधी भित्तिचित्र बनाने के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था।
8 जुलाई को मिली को इटानगर के एक पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया जिसमें उनसे उनका ठिकाना पूछा गया। मिली ने कथित तौर पर आधिकारिक समन के लिए कहा। इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की गई है, जिसे समन माना जाना चाहिए।
मिली ने जोर देकर कहा कि उन्हें चंद्रनगर से अरुणाचल प्रेस क्लब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर से मिलना होगा, ताकि “बांधों के अनियंत्रित निर्माण और हमारी जमीन की बिक्री” के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
उन्होंने खट्टर को ज्ञापन सौंपने और इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की भी योजना बनाई थी। हालांकि, अनुमति लेने से पहले ही मिलि को हिरासत में ले लिया गया।
मिली को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (एसआईएफएफ) के संयोजक डुंगगे अपांग को भी तलब किया और उन्हें हिरासत में ले लिया।
इटानगर के पुलिस अधीक्षक रोहित राजबीर सिंह ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। सिंह ने कहा, "हमने कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया है। हम इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और उसके बाद बयान जारी करेंगे।"
इटानगर पुलिस ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि मिली और अपांग को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वे 9 जुलाई को अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री एम एल खट्टर की “आगामी सार्वजनिक बैठक को बाधित करने” और “सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा पैदा करने का प्रयास” कर रहे थे। इटानगर पुलिस ने कहा कि विश्वसनीय स्रोतों ने यह भी संकेत दिया कि राज्य-आधारित बांध विरोधी संगठनों, जैसे कि एसआईएफएफ के अन्य सदस्य भी इस प्रयास में दोनों के साथ शामिल होने की संभावना है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 128, जो संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, भी दोनों पर लगाई गई। मिली और अपांग को ‘अच्छे व्यवहार’ के आश्वासन के लिए 50,000-50,000 रुपये के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया और रिहा कर दिया गया।
अरुणाचल में बड़े बांध
जबकि केंद्र और अरुणाचल प्रदेश दोनों सरकारें बांधों के निर्माण को लेकर जोरदार तरीके से काम कर रही हैं, राज्य के लोग बांध निर्माण को लेकर चिंता जता रहे हैं। जलविद्युत ऊर्जा के पावरहाउस के रूप में देखे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश पर बांधों का विरोध करने वाले स्थानीय लोगों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया जा रहा है। कार्यकर्ता सरकार पर प्रस्तावित 11 गीगावाट सियांग बहुउद्देशीय परियोजना के मामले में समुदायों के साथ स्थानीय परामर्श आयोजित किए बिना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और मनमाने ढंग से गांवों को विस्थापित करने की योजना बनाने का आरोप लगाते हैं। हालांकि, अरुणाचल और केंद्र दोनों सरकारों का तर्क है कि ब्रह्मपुत्र पर चीनी बांध निर्माण के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बांधों का निर्माण आवश्यक है, जो एक सीमा पार की नदी है, जिसे चीन नियंत्रित तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में जाना जाता है।
हालांकि, विरोध प्रदर्शन स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श और असहमति के लिए लोकतांत्रिक स्थान की कमी पर केंद्रित हैं। “अपने ही लोगों पर राज्य का दमन अत्यधिक निंदनीय है और इसके विकास के लिए आत्मघाती है। मेगा डैम जैसी विकास परियोजनाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के बिना, राज्य का लोकतंत्र का वादा निरर्थक है। अब समय आ गया है कि अरुणाचल सरकार राज्य में 50 साल पुराने बांध विरोधी आंदोलन को सुने। यह स्पष्ट है कि लोग चंद लोगों के मुनाफे की खातिर अपनी पुश्तैनी जमीन बहुराष्ट्रीय निगमों को नहीं देने देंगे। सरकार को राज्य की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए,” एसआईएफएफ के प्रवक्ता भानु तातक ने कहा।
एसआईएफएफ के अध्यक्ष गेगोंग जीजोंग के अनुसार, 2022 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के कारण सियांग घाटी में 44 जलविद्युत और बांध परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया। “कार्यकर्ता गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसाल कायम कर रहे हैं और जागरूकता बढ़ा रहे हैं। हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस उन लोगों को हिरासत में ले रही है जो नियम पुस्तिका का पालन कर रहे हैं,” जीजोंग ने कहा, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी भी हैं।
8 जुलाई को, SIFF, दिबांग रेजिस्टेंस और नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स (NEHR) ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट (यूएसएमपी) का औपचारिक रूप से कड़ा विरोध व्यक्त किया। खट्टर को लिखे पत्र में, संगठनों ने तर्क दिया कि विशाल बांध उनकी पैतृक भूमि और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालता है, इस परियोजना को क्षेत्र के पर्यावरण और उसके लोगों के लिए संभावित आपदा के रूप में वर्णित किया। उन्होंने सिक्किम बांध के ढहने और असम बाढ़ का उदाहरण दिया, जहां बड़े बांध परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अध्ययनों को कम आंका गया है।
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