पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में TMC की रामपुरहाट नगरपालिका ने छठ पूजा के दौरान शहर की तीन मीट की दुकानों को दो दिन बंद रखने का आदेश दिया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को जारी इस आदेश में कोर्ट गली इलाके की दुकानों को 15 और 16 नवंबर को बंद रखने को कहा गया है।

फोटो साभार : इंडिया टुडे
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में TMC द्वारा संचालित रामपुरहाट नगरपालिका ने शहर की तीन मांस की दुकानों को छठ पूजा के दौरान दो दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है।
द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को जारी इस निर्देश में 'कोर्ट गली' इलाके की दुकानों को 15 और 16 नवंबर को बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके पीछे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने का तर्क दिया गया है।
इस आदेश में दुकानदारों से यह भी कहा गया है कि वे अन्य दिनों में भी जानवरों (जैसे बकरी, भेड़ और मेढ़े) का मांस लाल कपड़े से ढककर रखें।
रामपुरहाट नगरपालिका के चेयरमैन सौमेन भक्त ने कहा कि यह पाबंदी केवल उन तीन दुकानों पर लागू होती है, जहां सबके सामने जानवरों को काटा जाता है।
उन्होंने कहा, "ये दुकानें खुलेआम जानवरों को काटती हैं। इसीलिए हमने उन्हें छठ पूजा के दो दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला सभी की भावनाओं का सम्मान करने के लिए लिया गया है।"
एक अधिकारी ने बताया कि जिस सड़क पर ये मांस की दुकानें हैं, उसी रास्ते से छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु गुजरते हैं।
CPI(M) और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह फैसला अन्य राज्यों की प्रथाओं को यहां लाकर BJP को खुश करने की एक कोशिश है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक मिल्टन रशीद ने दावा किया कि यह फैसला राजनीतिक कारणों से लिया गया है और चेयरमैन इसके जरिए BJP की नजर में अपनी अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने दावा किया, "चेयरमैन TMC से जुड़े हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर पार्षद BJP के साथ संबंध बनाए हुए हैं। वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले निकाय चुनावों के बाद भी वे पार्षद बने रहें।"
उन्होंने कहा, "इस इलाके के लोग हर त्योहार मिल-जुलकर मनाते हैं। इस तरह के फैसले बांटने वाली राजनीति का हिस्सा हैं और समाज में फूट डालने की कोशिश हैं।"
तीनों दुकानों के मालिकों ने बताया कि यह पहली बार है जब नगर निकाय ने इस तरह का कोई आदेश जारी किया है। एक दुकानदार ने बताया, "नगरपालिका ने हमें फोन पर सूचित किया कि 15 और 16 नवंबर को दुकानें बंद रखनी होंगी। हमसे कहा गया कि अगर हमें कोई आपत्ति है, तो हम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि 15 नवंबर को रविवार होने के कारण इससे भारी नुकसान होगा।
उन्होंने कहा, "वे हमसे कह सकते थे कि हम अपना काम जारी रखें, लेकिन पर्दे लगा लें या शटर नीचे रखें। इससे हमें नुकसान से बचने में मदद मिलती। लेकिन नगरपालिका ने आदेश जारी कर दिया है और हमें इसका पालन करना ही होगा।"
इस बीच सत्ताधारी BJP ने कहा कि जो लोग इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं, वे कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
BJP प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा, "अगर उन्हें लगता है कि ये मुद्दे मामूली हैं, तो वे कोर्ट जा सकते हैं। न्यायपालिका के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।"
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फोटो साभार : इंडिया टुडे
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में TMC द्वारा संचालित रामपुरहाट नगरपालिका ने शहर की तीन मांस की दुकानों को छठ पूजा के दौरान दो दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है।
द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को जारी इस निर्देश में 'कोर्ट गली' इलाके की दुकानों को 15 और 16 नवंबर को बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके पीछे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने का तर्क दिया गया है।
इस आदेश में दुकानदारों से यह भी कहा गया है कि वे अन्य दिनों में भी जानवरों (जैसे बकरी, भेड़ और मेढ़े) का मांस लाल कपड़े से ढककर रखें।
रामपुरहाट नगरपालिका के चेयरमैन सौमेन भक्त ने कहा कि यह पाबंदी केवल उन तीन दुकानों पर लागू होती है, जहां सबके सामने जानवरों को काटा जाता है।
उन्होंने कहा, "ये दुकानें खुलेआम जानवरों को काटती हैं। इसीलिए हमने उन्हें छठ पूजा के दो दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला सभी की भावनाओं का सम्मान करने के लिए लिया गया है।"
एक अधिकारी ने बताया कि जिस सड़क पर ये मांस की दुकानें हैं, उसी रास्ते से छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु गुजरते हैं।
CPI(M) और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह फैसला अन्य राज्यों की प्रथाओं को यहां लाकर BJP को खुश करने की एक कोशिश है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक मिल्टन रशीद ने दावा किया कि यह फैसला राजनीतिक कारणों से लिया गया है और चेयरमैन इसके जरिए BJP की नजर में अपनी अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने दावा किया, "चेयरमैन TMC से जुड़े हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर पार्षद BJP के साथ संबंध बनाए हुए हैं। वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले निकाय चुनावों के बाद भी वे पार्षद बने रहें।"
उन्होंने कहा, "इस इलाके के लोग हर त्योहार मिल-जुलकर मनाते हैं। इस तरह के फैसले बांटने वाली राजनीति का हिस्सा हैं और समाज में फूट डालने की कोशिश हैं।"
तीनों दुकानों के मालिकों ने बताया कि यह पहली बार है जब नगर निकाय ने इस तरह का कोई आदेश जारी किया है। एक दुकानदार ने बताया, "नगरपालिका ने हमें फोन पर सूचित किया कि 15 और 16 नवंबर को दुकानें बंद रखनी होंगी। हमसे कहा गया कि अगर हमें कोई आपत्ति है, तो हम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि 15 नवंबर को रविवार होने के कारण इससे भारी नुकसान होगा।
उन्होंने कहा, "वे हमसे कह सकते थे कि हम अपना काम जारी रखें, लेकिन पर्दे लगा लें या शटर नीचे रखें। इससे हमें नुकसान से बचने में मदद मिलती। लेकिन नगरपालिका ने आदेश जारी कर दिया है और हमें इसका पालन करना ही होगा।"
इस बीच सत्ताधारी BJP ने कहा कि जो लोग इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं, वे कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
BJP प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा, "अगर उन्हें लगता है कि ये मुद्दे मामूली हैं, तो वे कोर्ट जा सकते हैं। न्यायपालिका के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।"
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