1750 रुपये चिकित्सा शुल्क और 250 रुपये छात्र दुर्घटना बीमा के रूप में, छात्रों द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर 2000 रुपये भुगतान किया जा रहा है
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे में प्रबंधन की उदासीनता और दयनीय स्थिति को उजागर करने वाला एक ट्वीट सामने आया है। IIT बॉम्बे के अम्बेडकर पेरियार फुले स्टडी सेल (APPSC) के एक ट्वीट के अनुसार, IIT-B में पढ़ने वाले छात्रों को 1750 रुपये चिकित्सा शुल्क और 250 रुपये छात्र दुर्घटना बीमा के रूप में हर सेमेस्टर 2000 रुपये भुगतान करना है। यह भुगतान संस्थान के प्रबंधन द्वारा किए गए वादे के आधार पर छात्रों द्वारा किया जा रहा है कि जल्द ही उनके लिए एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी दस्तावेज तैयार और वितरित किया जाएगा। लेकिन 2000 बीमा शुल्क के रूप में (विवरण ऊपर दिया गया है), संस्थान के छात्रों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं है।
ट्विटर पर APPSC IIT बॉम्बे की एक पोस्ट में कहा गया है, “@iitbombay में छात्रों के लिए कोई चिकित्सा बीमा पॉलिसी नहीं है, भले ही छात्र 2000 रुपये का भुगतान करते हैं। चिकित्सा व्यय प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी और अपारदर्शी है। एक उचित दस्तावेज बनाने के वादे के बावजूद कुछ भी नहीं किया जाता है।”
पोस्ट में आगे कहा गया है, "अगस्त 2022 में शुल्क वृद्धि के विरोध के परिणामस्वरूप, प्रशासन द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि वर्तमान प्रणाली मनमानी और अपारदर्शी थी। छात्रों से यह वादा किया गया था कि जल्द ही एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी दस्तावेज़ तैयार और प्रसारित किया जाएगा।"
पोस्ट यहां देख सकते हैं:
विशेष रूप से, APPSC द्वारा दायर एक पिछली RTI (सूचना का अधिकार) याचिका से पता चला है कि 23 IIT में से 19 में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्रों के कल्याण के लिए समर्पित सेल हैं, जिनमें से सोलह निष्क्रिय हैं। APPSC द्वारा प्राप्त RTI डेटा के अनुसार, 18 प्रकोष्ठों को कोई धन आवंटित नहीं किया गया है, और 16 ने अगस्त 2022 के बाद कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि IIT BHU, IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद और IIT भुवनेश्वर 16 संस्थानों में से हैं।
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ट्विटर पर APPSC IIT बॉम्बे की एक पोस्ट में कहा गया है, “@iitbombay में छात्रों के लिए कोई चिकित्सा बीमा पॉलिसी नहीं है, भले ही छात्र 2000 रुपये का भुगतान करते हैं। चिकित्सा व्यय प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी और अपारदर्शी है। एक उचित दस्तावेज बनाने के वादे के बावजूद कुछ भी नहीं किया जाता है।”
पोस्ट में आगे कहा गया है, "अगस्त 2022 में शुल्क वृद्धि के विरोध के परिणामस्वरूप, प्रशासन द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि वर्तमान प्रणाली मनमानी और अपारदर्शी थी। छात्रों से यह वादा किया गया था कि जल्द ही एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी दस्तावेज़ तैयार और प्रसारित किया जाएगा।"
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विशेष रूप से, APPSC द्वारा दायर एक पिछली RTI (सूचना का अधिकार) याचिका से पता चला है कि 23 IIT में से 19 में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्रों के कल्याण के लिए समर्पित सेल हैं, जिनमें से सोलह निष्क्रिय हैं। APPSC द्वारा प्राप्त RTI डेटा के अनुसार, 18 प्रकोष्ठों को कोई धन आवंटित नहीं किया गया है, और 16 ने अगस्त 2022 के बाद कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि IIT BHU, IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद और IIT भुवनेश्वर 16 संस्थानों में से हैं।
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