30 नवंबर को पांच राज्यों में रेल रोको प्रोटेस्ट की योजना बनाई गई
कम से कम पांच राज्यों के आदिवासी, जनगणना में सरना कोड को शामिल करने की मांग को लेकर 30 नवंबर को रेल रोको (ब्लॉक रेलवे) विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार और असम में मौजूदगी वाले आदिवासी संगठन आदिवासी सेंगल अभियान की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
समूह का नेतृत्व सलखान मुर्मू कर रहे हैं जो ओडिशा के मयूरभंज से पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर से बाहर हैं। मुर्मू ने प्रकाशन को बताया, “इन पांच राज्यों में हमारे सदस्यों की एक बड़ी संख्या है और वे रेल रोको आंदोलन के लिए लामबंद होंगे। यदि केंद्र हमें वार्ता के लिए बुलाता है या अगली जनगणना के रिलीजन कॉलम में सरना को शामिल करने के लिए सहमत होता है तो हम आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं।
उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में आंदोलन की योजना है, वे सभी खनन गतिविधियों से जुड़े हैं, और इसलिए निकाले गए अयस्क के परिवहन के लिए रेलवे पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
आदिवासी सेंगल अभियान की योजना अगले दो महीने रेल रोको विरोध के लिए आदिवासियों को लामबंद करने और छोटे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में बिताने की है। मुर्मू ने अगस्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और उन्हें भी जनगणना में सरना कोड को शामिल करने की मांग से अवगत कराया था।
क्या सरना एक अलग धर्म है?
सरना का शाब्दिक अर्थ है पेड़ों का एक उपवन, और सरना धर्म के अनुयायी साल के पेड़ों को पवित्र मानते हैं, जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के स्वदेशी हैं। सरना एक एनिमिस्ट धर्म है, जिसका बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहां तक कि कुछ पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले भारत के स्वदेशी आदिवासी लोगों का एक विशाल बहुमत है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अनिवार्य रूप से प्रकृति उपासक होने के बावजूद, और यहां तक कि पूर्वजों की पूजा के लिए समर्पित त्योहार होने के बावजूद, उनका धर्म हिंदू धर्म से अलग है। इसलिए सरना के अनुयायी मांग कर रहे हैं कि इसे जनगणना में एक अलग कोड के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि वे आधिकारिक तौर पर गैर-हिंदुओं के रूप में पहचान कर सकें।
डाउन टू अर्थ को दिसंबर 2020 के एक साक्षात्कार में, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति, सोनाझरिया मिंज ने समझाया, “आदिवासी लोकाचार के अनुसार, समुदाय एक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, न कि इसका स्वामी। आदिवासी धर्म हिंदू धर्म से अलग है क्योंकि इसमें भगवान की कोई आकृति नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, "एक सर्वोच्च आत्मा है जिसका कोई नाम नहीं है और उसकी पूजा की जाती है। पेड़ों, पहाड़ों और नदियों के रूप में प्रकृति के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि उन्हें उस सर्वोच्च आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इस पहचान को नकारना जनगणना के आंकड़ों को विकृत करता है।”
इसी लेख [1] शीर्षक Sarna Dharam Code: Of Adivasi identity and eco-nationalism
में अंबिका अय्यादुरई, मानवविज्ञानी, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी गांधीनगर ने जनगणना में सरना कोड को शामिल करने के महत्व पर एक और विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, “ईसाई और हिंदुत्व दोनों समूह (पूर्वोत्तर भारत में) आदिवासी समुदायों को अपने-अपने दायरे में लाने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए, संबंधित आदिवासी समुदायों के स्वदेशी विश्वास को संस्थागत बनाने, अपने स्वयं के विश्वास के लिए जगह बनाने के गंभीर प्रयास किए गए हैं। स्वदेशी लोग अक्सर अपनी अनूठी स्वदेशी पहचान बनाए रखने के संघर्ष में फंस जाते हैं।"
यह इस बात को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि जहां एक ओर स्वतंत्रता से पहले विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न ईसाई मिशनरियों की निरंतर उपस्थिति ने कई आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया था, वहीं एक अन्य हिंदुत्व समूह सभी आदिवासियों की पहचान को हिंदुओं के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
चूंकि जनगणना के आंकड़े आदिवासियों से संबंधित नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी स्वदेशी समुदायों और जनजातियों के लोग, सरना के अनुयायियों को लगता है कि जनगणना में सरना धर्म के लिए एक अलग कोड निर्दिष्ट करने से अधिकारियों को यह पता चल सकेगा कि कितने लोगों की वास्तविक तस्वीर है। सरना के अनुयायी देश भर में हैं और इससे उन्हें आदिवासियों के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। जब आदिवासी पहचान को हिंदुओं या किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ जोड़ा जाता है, तो उनकी वास्तविक संख्या का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। यह आदिवासियों की मान्यता और आरक्षण और कल्याणकारी उपायों से संबंधित लाभों तक पहुंच को प्रभावित करता है।
जनगणना में सरना कोड को शामिल करने के लिए सिफारिशें और समर्थन
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने 2011 की जनगणना के समय सरना को एक अलग धर्म संहिता सौंपने की सिफारिश की थी। रामेश्वर उरांव, जो उस समय एनसीएसटी के अध्यक्ष थे, के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, "उनकी मांग पर्याप्त ध्यान देने योग्य है और मैं सुझाव दूंगा कि जनगणना के धर्म संहिता में सरना को स्वतंत्र धर्म संहिता दी जानी चाहिए।"
नवभारत टाइम्स के अनुसार, जब लोगों को धर्म के तहत 'अन्य' कॉलम में सरना लिखने का विकल्प दिया गया, तो लगभग 50 लाख लोगों की पहचान सरना अनुयायियों के रूप में हुई, जिनमें से 40 लाख अकेले झारखंड के थे!
दरअसल, 11 नवंबर, 2020 को झारखंड राज्य विधानसभा ने 2021 की जनगणना में अलग सरना कोड को शामिल करने की मांग को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेश किया था, जिन्होंने उस साल फरवरी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक ऑनलाइन सम्मेलन में कहा था, “आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। उनकी एक अलग सामाजिक और धार्मिक पहचान है। वे प्रकृति पूजक हैं और फिर भी उन्हें हिंदुओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। उस समय, सोरेन की इस दावे के लिए बहुत आलोचना हुई थी, मुख्य रूप से दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों से, जो लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि सभी आदिवासी हिंदू हैं।
सलखान मुर्मू ने जनगणना में एक अलग सरना कोड की इस मांग को दोहराते हुए द टेलीग्राफ को बताया, “हम आश्चर्यचकित हैं क्योंकि आदिवासी, जो ज्यादातर प्रकृति उपासक हैं, को इस मान्यता से वंचित कर दिया जाता है। 50 लाख आदिवासी, जिन्होंने 2011 की जनगणना में अपना धर्म सरना के रूप में रखा था, हालांकि यह एक मान्यता प्राप्त कोड नहीं था, वे जैन और बौद्धों से अधिक हैं। आदिवासी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हैं।"
दिसंबर 2021 में, राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वावधान में 500 से अधिक आदिवासियों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। चार घंटे लंबे विरोध का समापन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी को ज्ञापन देने के साथ हुआ।
कर्मा उरांव, जो रांची विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख और राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के सलाहकार हैं, के हवाले से द टेलीग्राफ ने कहा, “अलग सरना धर्म संहिता को शामिल करने से अलग आदिवासी पहचान के संरक्षण में मदद मिलेगी। सांस्कृतिक और धर्म दोनों के संदर्भ में।”
[1] https://www.downtoearth.org.in/news/governance/sarna-dharam-code-of-adivasi-identity-and-eco-nationalism-74569
कम से कम पांच राज्यों के आदिवासी, जनगणना में सरना कोड को शामिल करने की मांग को लेकर 30 नवंबर को रेल रोको (ब्लॉक रेलवे) विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार और असम में मौजूदगी वाले आदिवासी संगठन आदिवासी सेंगल अभियान की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
समूह का नेतृत्व सलखान मुर्मू कर रहे हैं जो ओडिशा के मयूरभंज से पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर से बाहर हैं। मुर्मू ने प्रकाशन को बताया, “इन पांच राज्यों में हमारे सदस्यों की एक बड़ी संख्या है और वे रेल रोको आंदोलन के लिए लामबंद होंगे। यदि केंद्र हमें वार्ता के लिए बुलाता है या अगली जनगणना के रिलीजन कॉलम में सरना को शामिल करने के लिए सहमत होता है तो हम आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं।
उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में आंदोलन की योजना है, वे सभी खनन गतिविधियों से जुड़े हैं, और इसलिए निकाले गए अयस्क के परिवहन के लिए रेलवे पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
आदिवासी सेंगल अभियान की योजना अगले दो महीने रेल रोको विरोध के लिए आदिवासियों को लामबंद करने और छोटे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में बिताने की है। मुर्मू ने अगस्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और उन्हें भी जनगणना में सरना कोड को शामिल करने की मांग से अवगत कराया था।
क्या सरना एक अलग धर्म है?
सरना का शाब्दिक अर्थ है पेड़ों का एक उपवन, और सरना धर्म के अनुयायी साल के पेड़ों को पवित्र मानते हैं, जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के स्वदेशी हैं। सरना एक एनिमिस्ट धर्म है, जिसका बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहां तक कि कुछ पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले भारत के स्वदेशी आदिवासी लोगों का एक विशाल बहुमत है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अनिवार्य रूप से प्रकृति उपासक होने के बावजूद, और यहां तक कि पूर्वजों की पूजा के लिए समर्पित त्योहार होने के बावजूद, उनका धर्म हिंदू धर्म से अलग है। इसलिए सरना के अनुयायी मांग कर रहे हैं कि इसे जनगणना में एक अलग कोड के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि वे आधिकारिक तौर पर गैर-हिंदुओं के रूप में पहचान कर सकें।
डाउन टू अर्थ को दिसंबर 2020 के एक साक्षात्कार में, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति, सोनाझरिया मिंज ने समझाया, “आदिवासी लोकाचार के अनुसार, समुदाय एक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, न कि इसका स्वामी। आदिवासी धर्म हिंदू धर्म से अलग है क्योंकि इसमें भगवान की कोई आकृति नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, "एक सर्वोच्च आत्मा है जिसका कोई नाम नहीं है और उसकी पूजा की जाती है। पेड़ों, पहाड़ों और नदियों के रूप में प्रकृति के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि उन्हें उस सर्वोच्च आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इस पहचान को नकारना जनगणना के आंकड़ों को विकृत करता है।”
इसी लेख [1] शीर्षक Sarna Dharam Code: Of Adivasi identity and eco-nationalism
में अंबिका अय्यादुरई, मानवविज्ञानी, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी गांधीनगर ने जनगणना में सरना कोड को शामिल करने के महत्व पर एक और विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, “ईसाई और हिंदुत्व दोनों समूह (पूर्वोत्तर भारत में) आदिवासी समुदायों को अपने-अपने दायरे में लाने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए, संबंधित आदिवासी समुदायों के स्वदेशी विश्वास को संस्थागत बनाने, अपने स्वयं के विश्वास के लिए जगह बनाने के गंभीर प्रयास किए गए हैं। स्वदेशी लोग अक्सर अपनी अनूठी स्वदेशी पहचान बनाए रखने के संघर्ष में फंस जाते हैं।"
यह इस बात को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि जहां एक ओर स्वतंत्रता से पहले विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न ईसाई मिशनरियों की निरंतर उपस्थिति ने कई आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया था, वहीं एक अन्य हिंदुत्व समूह सभी आदिवासियों की पहचान को हिंदुओं के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
चूंकि जनगणना के आंकड़े आदिवासियों से संबंधित नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी स्वदेशी समुदायों और जनजातियों के लोग, सरना के अनुयायियों को लगता है कि जनगणना में सरना धर्म के लिए एक अलग कोड निर्दिष्ट करने से अधिकारियों को यह पता चल सकेगा कि कितने लोगों की वास्तविक तस्वीर है। सरना के अनुयायी देश भर में हैं और इससे उन्हें आदिवासियों के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। जब आदिवासी पहचान को हिंदुओं या किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ जोड़ा जाता है, तो उनकी वास्तविक संख्या का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। यह आदिवासियों की मान्यता और आरक्षण और कल्याणकारी उपायों से संबंधित लाभों तक पहुंच को प्रभावित करता है।
जनगणना में सरना कोड को शामिल करने के लिए सिफारिशें और समर्थन
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने 2011 की जनगणना के समय सरना को एक अलग धर्म संहिता सौंपने की सिफारिश की थी। रामेश्वर उरांव, जो उस समय एनसीएसटी के अध्यक्ष थे, के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, "उनकी मांग पर्याप्त ध्यान देने योग्य है और मैं सुझाव दूंगा कि जनगणना के धर्म संहिता में सरना को स्वतंत्र धर्म संहिता दी जानी चाहिए।"
नवभारत टाइम्स के अनुसार, जब लोगों को धर्म के तहत 'अन्य' कॉलम में सरना लिखने का विकल्प दिया गया, तो लगभग 50 लाख लोगों की पहचान सरना अनुयायियों के रूप में हुई, जिनमें से 40 लाख अकेले झारखंड के थे!
दरअसल, 11 नवंबर, 2020 को झारखंड राज्य विधानसभा ने 2021 की जनगणना में अलग सरना कोड को शामिल करने की मांग को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेश किया था, जिन्होंने उस साल फरवरी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक ऑनलाइन सम्मेलन में कहा था, “आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। उनकी एक अलग सामाजिक और धार्मिक पहचान है। वे प्रकृति पूजक हैं और फिर भी उन्हें हिंदुओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। उस समय, सोरेन की इस दावे के लिए बहुत आलोचना हुई थी, मुख्य रूप से दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों से, जो लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि सभी आदिवासी हिंदू हैं।
सलखान मुर्मू ने जनगणना में एक अलग सरना कोड की इस मांग को दोहराते हुए द टेलीग्राफ को बताया, “हम आश्चर्यचकित हैं क्योंकि आदिवासी, जो ज्यादातर प्रकृति उपासक हैं, को इस मान्यता से वंचित कर दिया जाता है। 50 लाख आदिवासी, जिन्होंने 2011 की जनगणना में अपना धर्म सरना के रूप में रखा था, हालांकि यह एक मान्यता प्राप्त कोड नहीं था, वे जैन और बौद्धों से अधिक हैं। आदिवासी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हैं।"
दिसंबर 2021 में, राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वावधान में 500 से अधिक आदिवासियों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। चार घंटे लंबे विरोध का समापन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी को ज्ञापन देने के साथ हुआ।
कर्मा उरांव, जो रांची विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख और राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के सलाहकार हैं, के हवाले से द टेलीग्राफ ने कहा, “अलग सरना धर्म संहिता को शामिल करने से अलग आदिवासी पहचान के संरक्षण में मदद मिलेगी। सांस्कृतिक और धर्म दोनों के संदर्भ में।”
[1] https://www.downtoearth.org.in/news/governance/sarna-dharam-code-of-adivasi-identity-and-eco-nationalism-74569