CAB 2019, नागरिकता में भेदभाव और अब एक राष्ट्रव्यापी एनपीआर-एनआरसी: क्या भारत जर्मन तरीके से आगे बढ़ रहा है? 1930 के दशक में सत्ता में आने के बाद, जर्मनी की संसद ने अपने देश में यहूदियों, रोमनों, अश्वेतों और विरोधियों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानूनों को पारित किया। इस दौरान कहा गया कि ये कानून जर्मन रक्त शुद्धता और जर्मन सम्मान के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। दुनिया ने जर्मनी को अन्य तरीकों से देखा।
अब अगर अपने देश में नजर डालें तो उस वक्त के जर्मनी और वर्तमान भारत में क्या समानताएं हैं? आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर (बंच ऑफ थॉट्स) और बीएस मूंजे ने (ए टेन डेज डायरी) में जर्मनी के तानाशाह हिटलर द्वारा बनाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों की प्रशंसा की थी।
जर्मनी की संसद ने एक भेदभावपूर्ण कानून बनाकर कहा कि जर्मन लोगों की निरंतरता के लिए जर्मन रक्त की शुद्धता आवश्यक स्थिति है, और हर समय जर्मन राष्ट्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनम्य दृढ़ संकल्पिप होना जरूरी है। भारत में भी कुछ ऐसा ही कानून बनाया जा रहा है जिसमें मुस्लिम प्रवासियों को प्राकृतिक तरीके से नागरिकता साबित करने के अलावा अन्य अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत जर्मनी के रास्ते पर है।
यह सन् 1920 का दौर था जब नाजी पार्टी ने 25-सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से यहूदियों को आर्यन समाज से अलग करने और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को खत्म करने के अपने उद्देश्य को जन्म दिया। 1933 में सत्ता में आने के बाद, नाजियों ने यहूदियों को अलग-थलग करने के लिए कानूनों और नियमों को लाकर इस उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्रीय से लेकर प्रांतीय तक, सभी स्तरों पर लगभग 2,000 ऐसे वैधानिक परिवर्तन का आदेश दिया गया था। इनमें से कुछ यहूदी विरोधी कानून नीचे सूचीबद्ध हैं।
उस समय की घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालकर सोचिए, क्या भारत भी उसी तरह चल रहा है?
नाजी जर्मनी में क्या हुआ
1933: यहूदियों को सरकारी सेवा से हटाने के लिए नए कानून; यहूदियों को वकील बनने से मना किया गया; पब्लिक स्कूलों में यहूदी छात्रों की संख्या सीमित; प्राकृतिक यहूदियों और "अवांछनीयताओं" की नागरिकता रद्द की गई; संपादकीय पदों से उन्हें प्रतिबंधित किया गया; 'कोषेर' (पशुओं के वध पर प्रतिबंध) किया गया।
1934: यहूदी छात्रों को दवा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी और कानून की परीक्षा में बैठने से मना किया; यहूदियों को सैन्य सेवा से बाहर रखा।
1935: बदनाम नूर्नबर्ग कानून: इस कानून के जरिए जर्मन यहूदियों को रीच नागरिकता से बाहर किया गया और उन्हें मतदान के अधिकार से बेदखल किया गया; उन्हें "जर्मन या जर्मन-संबंधित रक्त" वाले व्यक्तियों के साथ विवाह करने या यौन संबंध बनाने से प्रतिबंधित किया गया।
1935-36: यहूदियों के लिए पार्क, रेस्तरां और स्विमिंग पूल पर प्रतिबंध लगा दिया; विद्युत / ऑप्टिकल उपकरण, साइकिल, टाइपराइटर या रिकॉर्ड के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई; जर्मन स्कूलों और विश्वविद्यालयों से यहूदी छात्र हटाए गए; यहूदी शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में प्रतिबंधित कर दिया गया।
1938: यहूदियों को जारी किए गए विशेष पहचान पत्र; उन्हें सिनेमा, थिएटर, संगीत, प्रदर्शनियों, समुद्र तटों और अवकाश रिसॉर्ट्स से बाहर रखा गया; यहूदियों को अपने नाम के साथ साराह या इज़राइल जोड़ने के लिए मजबूर किया गया; यहूदियों के पासपोर्ट पर लाल अक्षर से 'जे' लिखा होता था।
9-10 नवंबर की रात (जिसे क्रिश्चनल्कट या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है) में यहूदियों के खिलाफ देशव्यापी हिंसा हुई, उनकी दुकानों को नष्ट कर दिया गया।
1939: बहुत सारे यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया; यहूदियों के रेडियो जब्त किये गए; यहूदियों को मुआवजे के बिना राज्य को सभी सोने, चांदी, हीरे और अन्य कीमती सामान सौंपने को कहा; यहूदियों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।
1940: यहूदियों के टेलीफोन जब्त; युद्ध के समय के कपड़े और राशन कार्ड बंद कर दिए गए।
1941: यहूदियों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन के उपयोग की मनाही की गई; वे पालतू जानवर नहीं रख सकते थे; उन्हें देश छोड़ने से मना किया गया।
1942: सभी यहूदियों के ऊनी आइटम और फर कोट आदि जब्त किए गए; वे अंडे या दूध नहीं ले सकते थे।
यह केवल कुछ कानूनी परिवर्तनों की कहानी है। यहूदियों के साथ-साथ रोमा लोगों, यौन अल्पसंख्यकों, ट्रेड यूनियनवादियों, कम्युनिस्टों, सोशल डेमोक्रेट्स, अश्वेतों सहित गैर-आर्यों’ को सबसे भयावह तरीके से प्रताड़ित कर मार डाला गया। अक्सर, इन कानूनों का इस्तेमाल हिंसा के लिए किया जाता था। नाजी सैनिकों ने इन नीतियों का तूफ़ानी वेग से अनुसरण करते हुए लोगों को प्रताड़ित किया व मार डाला। इन नीतियों को फासीवादी शासक एडोल्फ हिटलर ने मंजूरी दी थी।
कानून ?
15 सितंबर, 1935 को जर्मन संसद द्वारा अधिनियमित नूर्नबर्ग लॉविस कानून सेमेटिक विरोधी और नस्लवादी था। ये कानून जर्मन रक्त शुद्धता और जर्मन सम्मान के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, जो यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और विवाहेतर संबंधों को मना करते थे। यहूदी घरों में 45 के तहत जर्मन महिलाओं के काम करने पर रोक लगाई गई। रीच नागरिकता कानून के तहत घोषणा की गई कि केवल जर्मन या संबंधित रक्त के लोग ही रीच नागरिक होने के पात्र थे। शेष को किसी नागरिकता के अधिकार के बिना राज्य के विषयों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। रोमा और ब्लैक्स को शामिल करने के लिए 26 नवंबर, 1935 को कानूनों का विस्तार किया गया था। इस पूरक डिक्री ने रोमन को "नस्ल-आधारित राज्य के दुश्मन" के रूप में परिभाषित किया।
विदेश नीति की धूर्त चिंताओं के कारण, दो कानूनों के तहत मुकदमा तब तक शुरू नहीं हुआ था जब तक कि बर्लिन लेखकों में संयुक्त राष्ट्र के जर्मन-लेखकों सहित बर्लिन की किताबों को एक राष्ट्रव्यापी बुकबर्निंग में नष्ट नहीं कर दिया गया था। यहूदी नागरिकों को परेशान किया गया और हिंसक हमलों में झोंक दिया गया। उनकी नागरिकता और नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया और अंततः जर्मन समाज से पूरी तरह हटा दिया गया।
ये वैधानिक फरमान नूर्नबर्ग कानून के नाम से जाने गए जिसका यहूदी समुदाय पर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव था। शादी के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया और (8 मार्च, 1938 के बाद) अपनी सजा पूरी करने के लिए गेस्टापो द्वारा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जर्मनी के कुख्यात कंसर्सेशन कैंपों में भेज दिया गया। गैर-यहूदियों ने धीरे-धीरे यहूदियों के साथ सामाजिकता बंद कर दी या यहूदी-स्वामित्व वाले स्टोर ग्राहकों की कमी के कारण बंद हो गए। जैसा कि यहूदियों को अब सिविल सेवा या सरकार-विनियमित व्यवसायों जैसे कि चिकित्सा और शिक्षा में काम करने की अनुमति नहीं थी, मध्यम वर्ग के व्यापारी, उद्योग मालिकों और पेशेवरों को मासिक मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया।
क्या सीएबी और राष्ट्रव्यापी एनआरसी प्रणालीगत भेदभाव के लिए आधार निर्धारित करेंगे?
वर्तमान शासन की वैचारिक बुनियाद समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेदभावपूर्ण नागरिकता के समर्थन के अतीत में स्पष्ट रहा है। नाजियों ने जो किया, संघ ने उसकी भी सराहना की। आरएसएस सुप्रीमो और प्रमुख विचारक एम.एस. गोलवलकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "वी - ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड" में यह कहा है: राष्ट्र के विचार में अगली ज़रूरी चीज़ जो आती है वो है नस्ल. नस्ल के साथ संस्कृति और भाषा गहरे तक जुड़े हैं. जिसमें धर्म उतना ताकतवर नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए. जर्मन नस्ल का गर्व आज की दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने जो किया उससे दुनिया को झटका लगा. जर्मनी ने अपने यहां से यहूदी नस्लों को मिटाया है. वहां जाति का गर्व सबसे ऊपर है. जर्मनी ने दिखा दिया है कि एक राष्ट्र बनने के लिए वहां की नस्लों और संस्कृतियों के लिए अलग मूल से होना लगभग असंभव है. ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा सबक है जिसे सीख कर वो लाभ उठा सकता है. (p.87-88
गोलवलकर हिंदू राष्ट्र को परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि "वे सभी जो राष्ट्रीय यानी हिंदू जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा से संबंधित नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से वास्तविक 'राष्ट्रीय' जीवन से बाहर हो जाते हैं।" (p.99) ऐसे लोगों को विदेशी माना जाएगा यदि वे "अपने नस्लीय, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को बनाए रखते हैं।" (पृष्ठ.101)
RSS विचारक तब इसे स्पष्ट शब्दों में बताते हैं
… हिंदुस्तान में विदेशी जाति को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा को अपनाना, हिंदू धर्म का सम्मान करना और आदरपूर्ण स्थान देना सीखना होगा। हिंदू जाति और संस्कृति यानी हिंदू राष्ट्र का और हिंदू जाति, की महिमा के अलावा और किसी विचार को नहीं मानना होगा और अपने अलग अस्तित्व को भुलाकर हिंदू जाति में विलय हो जाना होगा या उन्हें वे लोग हिंदू राष्ट्र के अधीन होकर, किसी भी अधिकार का दावा किए बिना, बिना विशेषाधिकार के, यहां तक नागरिक के रूप में अधिकारों से वंचित होकर देश में रहना होगा। (p. 105)
भेदभाव, हिंसा, भय और धमकी के अलावा आरएसएस का तरीका रहा है। नए साल में भारत के सामने हिंसा और भेदभावपूर्ण तरीके हैं, जिनका सामना जनता को करना पड़ सकता है।
अब अगर अपने देश में नजर डालें तो उस वक्त के जर्मनी और वर्तमान भारत में क्या समानताएं हैं? आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर (बंच ऑफ थॉट्स) और बीएस मूंजे ने (ए टेन डेज डायरी) में जर्मनी के तानाशाह हिटलर द्वारा बनाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों की प्रशंसा की थी।
जर्मनी की संसद ने एक भेदभावपूर्ण कानून बनाकर कहा कि जर्मन लोगों की निरंतरता के लिए जर्मन रक्त की शुद्धता आवश्यक स्थिति है, और हर समय जर्मन राष्ट्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनम्य दृढ़ संकल्पिप होना जरूरी है। भारत में भी कुछ ऐसा ही कानून बनाया जा रहा है जिसमें मुस्लिम प्रवासियों को प्राकृतिक तरीके से नागरिकता साबित करने के अलावा अन्य अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत जर्मनी के रास्ते पर है।
यह सन् 1920 का दौर था जब नाजी पार्टी ने 25-सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से यहूदियों को आर्यन समाज से अलग करने और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को खत्म करने के अपने उद्देश्य को जन्म दिया। 1933 में सत्ता में आने के बाद, नाजियों ने यहूदियों को अलग-थलग करने के लिए कानूनों और नियमों को लाकर इस उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्रीय से लेकर प्रांतीय तक, सभी स्तरों पर लगभग 2,000 ऐसे वैधानिक परिवर्तन का आदेश दिया गया था। इनमें से कुछ यहूदी विरोधी कानून नीचे सूचीबद्ध हैं।
उस समय की घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालकर सोचिए, क्या भारत भी उसी तरह चल रहा है?
नाजी जर्मनी में क्या हुआ
1933: यहूदियों को सरकारी सेवा से हटाने के लिए नए कानून; यहूदियों को वकील बनने से मना किया गया; पब्लिक स्कूलों में यहूदी छात्रों की संख्या सीमित; प्राकृतिक यहूदियों और "अवांछनीयताओं" की नागरिकता रद्द की गई; संपादकीय पदों से उन्हें प्रतिबंधित किया गया; 'कोषेर' (पशुओं के वध पर प्रतिबंध) किया गया।
1934: यहूदी छात्रों को दवा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी और कानून की परीक्षा में बैठने से मना किया; यहूदियों को सैन्य सेवा से बाहर रखा।
1935: बदनाम नूर्नबर्ग कानून: इस कानून के जरिए जर्मन यहूदियों को रीच नागरिकता से बाहर किया गया और उन्हें मतदान के अधिकार से बेदखल किया गया; उन्हें "जर्मन या जर्मन-संबंधित रक्त" वाले व्यक्तियों के साथ विवाह करने या यौन संबंध बनाने से प्रतिबंधित किया गया।
1935-36: यहूदियों के लिए पार्क, रेस्तरां और स्विमिंग पूल पर प्रतिबंध लगा दिया; विद्युत / ऑप्टिकल उपकरण, साइकिल, टाइपराइटर या रिकॉर्ड के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई; जर्मन स्कूलों और विश्वविद्यालयों से यहूदी छात्र हटाए गए; यहूदी शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में प्रतिबंधित कर दिया गया।
1938: यहूदियों को जारी किए गए विशेष पहचान पत्र; उन्हें सिनेमा, थिएटर, संगीत, प्रदर्शनियों, समुद्र तटों और अवकाश रिसॉर्ट्स से बाहर रखा गया; यहूदियों को अपने नाम के साथ साराह या इज़राइल जोड़ने के लिए मजबूर किया गया; यहूदियों के पासपोर्ट पर लाल अक्षर से 'जे' लिखा होता था।
9-10 नवंबर की रात (जिसे क्रिश्चनल्कट या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है) में यहूदियों के खिलाफ देशव्यापी हिंसा हुई, उनकी दुकानों को नष्ट कर दिया गया।
1939: बहुत सारे यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया; यहूदियों के रेडियो जब्त किये गए; यहूदियों को मुआवजे के बिना राज्य को सभी सोने, चांदी, हीरे और अन्य कीमती सामान सौंपने को कहा; यहूदियों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।
1940: यहूदियों के टेलीफोन जब्त; युद्ध के समय के कपड़े और राशन कार्ड बंद कर दिए गए।
1941: यहूदियों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन के उपयोग की मनाही की गई; वे पालतू जानवर नहीं रख सकते थे; उन्हें देश छोड़ने से मना किया गया।
1942: सभी यहूदियों के ऊनी आइटम और फर कोट आदि जब्त किए गए; वे अंडे या दूध नहीं ले सकते थे।
यह केवल कुछ कानूनी परिवर्तनों की कहानी है। यहूदियों के साथ-साथ रोमा लोगों, यौन अल्पसंख्यकों, ट्रेड यूनियनवादियों, कम्युनिस्टों, सोशल डेमोक्रेट्स, अश्वेतों सहित गैर-आर्यों’ को सबसे भयावह तरीके से प्रताड़ित कर मार डाला गया। अक्सर, इन कानूनों का इस्तेमाल हिंसा के लिए किया जाता था। नाजी सैनिकों ने इन नीतियों का तूफ़ानी वेग से अनुसरण करते हुए लोगों को प्रताड़ित किया व मार डाला। इन नीतियों को फासीवादी शासक एडोल्फ हिटलर ने मंजूरी दी थी।
कानून ?
15 सितंबर, 1935 को जर्मन संसद द्वारा अधिनियमित नूर्नबर्ग लॉविस कानून सेमेटिक विरोधी और नस्लवादी था। ये कानून जर्मन रक्त शुद्धता और जर्मन सम्मान के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, जो यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और विवाहेतर संबंधों को मना करते थे। यहूदी घरों में 45 के तहत जर्मन महिलाओं के काम करने पर रोक लगाई गई। रीच नागरिकता कानून के तहत घोषणा की गई कि केवल जर्मन या संबंधित रक्त के लोग ही रीच नागरिक होने के पात्र थे। शेष को किसी नागरिकता के अधिकार के बिना राज्य के विषयों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। रोमा और ब्लैक्स को शामिल करने के लिए 26 नवंबर, 1935 को कानूनों का विस्तार किया गया था। इस पूरक डिक्री ने रोमन को "नस्ल-आधारित राज्य के दुश्मन" के रूप में परिभाषित किया।
विदेश नीति की धूर्त चिंताओं के कारण, दो कानूनों के तहत मुकदमा तब तक शुरू नहीं हुआ था जब तक कि बर्लिन लेखकों में संयुक्त राष्ट्र के जर्मन-लेखकों सहित बर्लिन की किताबों को एक राष्ट्रव्यापी बुकबर्निंग में नष्ट नहीं कर दिया गया था। यहूदी नागरिकों को परेशान किया गया और हिंसक हमलों में झोंक दिया गया। उनकी नागरिकता और नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया और अंततः जर्मन समाज से पूरी तरह हटा दिया गया।
ये वैधानिक फरमान नूर्नबर्ग कानून के नाम से जाने गए जिसका यहूदी समुदाय पर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव था। शादी के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया और (8 मार्च, 1938 के बाद) अपनी सजा पूरी करने के लिए गेस्टापो द्वारा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जर्मनी के कुख्यात कंसर्सेशन कैंपों में भेज दिया गया। गैर-यहूदियों ने धीरे-धीरे यहूदियों के साथ सामाजिकता बंद कर दी या यहूदी-स्वामित्व वाले स्टोर ग्राहकों की कमी के कारण बंद हो गए। जैसा कि यहूदियों को अब सिविल सेवा या सरकार-विनियमित व्यवसायों जैसे कि चिकित्सा और शिक्षा में काम करने की अनुमति नहीं थी, मध्यम वर्ग के व्यापारी, उद्योग मालिकों और पेशेवरों को मासिक मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया।
क्या सीएबी और राष्ट्रव्यापी एनआरसी प्रणालीगत भेदभाव के लिए आधार निर्धारित करेंगे?
वर्तमान शासन की वैचारिक बुनियाद समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेदभावपूर्ण नागरिकता के समर्थन के अतीत में स्पष्ट रहा है। नाजियों ने जो किया, संघ ने उसकी भी सराहना की। आरएसएस सुप्रीमो और प्रमुख विचारक एम.एस. गोलवलकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "वी - ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड" में यह कहा है: राष्ट्र के विचार में अगली ज़रूरी चीज़ जो आती है वो है नस्ल. नस्ल के साथ संस्कृति और भाषा गहरे तक जुड़े हैं. जिसमें धर्म उतना ताकतवर नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए. जर्मन नस्ल का गर्व आज की दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने जो किया उससे दुनिया को झटका लगा. जर्मनी ने अपने यहां से यहूदी नस्लों को मिटाया है. वहां जाति का गर्व सबसे ऊपर है. जर्मनी ने दिखा दिया है कि एक राष्ट्र बनने के लिए वहां की नस्लों और संस्कृतियों के लिए अलग मूल से होना लगभग असंभव है. ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा सबक है जिसे सीख कर वो लाभ उठा सकता है. (p.87-88
गोलवलकर हिंदू राष्ट्र को परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि "वे सभी जो राष्ट्रीय यानी हिंदू जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा से संबंधित नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से वास्तविक 'राष्ट्रीय' जीवन से बाहर हो जाते हैं।" (p.99) ऐसे लोगों को विदेशी माना जाएगा यदि वे "अपने नस्लीय, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को बनाए रखते हैं।" (पृष्ठ.101)
RSS विचारक तब इसे स्पष्ट शब्दों में बताते हैं
… हिंदुस्तान में विदेशी जाति को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा को अपनाना, हिंदू धर्म का सम्मान करना और आदरपूर्ण स्थान देना सीखना होगा। हिंदू जाति और संस्कृति यानी हिंदू राष्ट्र का और हिंदू जाति, की महिमा के अलावा और किसी विचार को नहीं मानना होगा और अपने अलग अस्तित्व को भुलाकर हिंदू जाति में विलय हो जाना होगा या उन्हें वे लोग हिंदू राष्ट्र के अधीन होकर, किसी भी अधिकार का दावा किए बिना, बिना विशेषाधिकार के, यहां तक नागरिक के रूप में अधिकारों से वंचित होकर देश में रहना होगा। (p. 105)
भेदभाव, हिंसा, भय और धमकी के अलावा आरएसएस का तरीका रहा है। नए साल में भारत के सामने हिंसा और भेदभावपूर्ण तरीके हैं, जिनका सामना जनता को करना पड़ सकता है।