राजनीती
January 4, 2024
भारत की समृद्ध, विविध, बहुल सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने वाले और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज के लिए काम करने वाले नागरिकों को पुनर्जीवित करने के प्रयास में जन गण मन अभियान नामक ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों का एक महीने का अभियान शुरू किया गया है।
नागरिक समाज समूहों के गठबंधन, भारत जोड़ो अभियान ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और भारत में संगठित सांप्रदायिकता के उदय का...
January 4, 2024
दुनिया भर में रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी समूह सत्ता में आ रहे हैं, नागरिकों की बढ़ती संख्या अनिवार्य रूप से उस विचारधारा को स्वीकार कर रही है जिसका वे प्रचार करना चाहते हैं।
इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना तक अभूतपूर्व पहुंच के दौर में नफरत ने भौगोलिक और धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर सांप्रदायिक सद्भाव और शांति का संतुलन टूट गया है।...
January 4, 2024
गैर-ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, इस कथन को अंबेडकर के संविधान में कोई स्थान नहीं है। इस तथ्य को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अनजाने में या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर शूद्रों से कहा कि उनका प्राकृतिक कर्तव्य उच्च वर्ग की सेवा करना है। ये करीब दस दिन पहले की बात है।
File Photo | ANI
एक संवैधानिक पद पर रहते...
January 4, 2024
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चूँकि देवी-देवताओं को चुनावी लाभ के लिए ओडिशा सरकार के बजट में बड़ा हिस्सा मिलता है, इसलिए ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर ने कुपोषण से बच्चों की मौत पर सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि “वर्ष 2023 में एक भी बच्चे या व्यक्ति का कुपोषण से मरना बहुत शर्म की बात है। राज्य और देश में और भी कई मौतें हो रही होंगी जिन पर किसी का ध्यान...
January 4, 2024
वाइब्रेंट गुजरात विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन (10-12 जनवरी) से पहले यह दिखाने के लिए कि यह कितना नवीन हो सकता है, गुजरात सरकार मानव संसाधन विकास को महत्व देने के लिए एक नया मानदंड लेकर आई है: इसने राज्य के 60% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले स्नातकों को स्टाइपेंड देने का निर्णय लिया है। यह स्टाइपेंड राज्य के नवनियुक्त क्लास वन अधिकारियों - जो कठिन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और पदोन्नति की कई...
January 4, 2024
खुले पत्र में आरोप लगाया गया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा फर्जी मुठभेड़, अपहरण और प्रदर्शनकारियों के घरों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है।
नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों के एक महत्वपूर्ण समूह ने मंगलवार, 2 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक "खुला पत्र" लिखा। इन संगठनों ने पुलिस द्वारा...
January 4, 2024
"किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता को देखते हुए एक बार फिर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया है। इसको लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा और उत्तर भारत के 18 किसान संगठनों की ओर से यह फैसला लिया गया है कि केंद्र की वादाखिलाफी के खिलाफ 13 फरवरी को दिल्ली में हल्ला बोल कर, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।...
January 2, 2024
Axios.com की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक विवादास्पद कानून को खारिज कर दिया, जो नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार का हिस्सा था और सरकार के फैसलों की समीक्षा करने की अदालत की क्षमता को सीमित करता था।
Image: DEBBIE HILL/REUTERS
इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जुलाई (2023) में पारित एक विवादास्पद कानून को रद्द कर दिया। तेल अवीव की सड़कों पर भारी विरोध...
January 2, 2024
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को आधार से जोड़ने की योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू हो रही है। केंद्र सरकार के इस कदम से नौकरी चाहने वालों के लिए भुगतान सुरक्षित करना असंभव हो जाएगा। यह योजना बिना आधार कार्ड के उनके जॉब कार्ड से जुड़ी है।
Image courtesy: Debasish Bhaduri / The Hindu
आधार-आधारित भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन 30 जनवरी, 2023 को अनिवार्य कर दिया गया था...
January 2, 2024
83 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। हालाँकि, उन्हें 5,000 टका के बांड के बाद तुरंत एक महीने की जमानत दे दी गई।
Image Courtesy: AFP
नई दिल्ली: बांग्लादेश की ग्रामीण आबादी के जीवन को बदलने के लिए प्रसिद्ध बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस को ढाका की एक अदालत ने श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में...