शांतिपूर्वक धरने पर दिल्ली पुलिस ने किया लाठी चार्ज, महिलाओं के साथ की पुरुष पुलिस बल ने हाथापाई
केंद्र और राज्य सरकार का नर्मदा घाटी के लाखों लोगो के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा
सर्वोच्च अदालत, बिना पुनर्वास, जबरन विस्थापन पर लगाये रोक
नई दिल्ली, 18 जुलाई 2017: नर्मदा बचाओ आन्दोलन के 100 से अधिक लोगों ने जल संसाधन मंत्रालय पर कफ़न सत्याग्रह कर नर्मदा घाटी के लाखों लोगों पर सरकार के दमन और अत्याचार के विरोध में किया प्रदर्शन| भारी मात्रा में पहुची दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्वक धरने पर बैठे लोगों पर किया लाठी चार्ज और महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में महिलाओं को बड़ी बर्बरता से मारा, कई महिलाओं के कपडे भी फट गए| पुलिस ने 67 लोगों को हिरासत में लिया जिसमे से 6 लोग अस्पताल में भरती हैं और 4 लोग बेहोश हैं|
एक तरफ मध्य प्रदेश में रासुका कानून की घोषणा करना और दूसरी तरफ दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा नर्मदा घाटी से आये लोगों पर, उनकी बात सुने बिना बड़ी बर्बरता के साथ लाठियां बरसाना, इसे केंद्र और राज्य सरकार का नर्मदा घाटी के लाखों लोगो के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा नियोजित हमला साबित करता है | मध्यप्रदेश के 192 गाँव और 1 नगर की आहुति देकर, गुजरात के भी आधिकांश किसानो को नर्मदा के पानी से वंछित करके, अडानी, अम्बानी और अन्य कंपनियों को पानी देकर नर्मदा सेवा यात्रा किसके लिए “अच्छे दिन” लाएगी? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आजतक सरदार सरोवर प्रभावित एक भी गाँव का दौरा नहीं किया है तो किस आधार पर लाखों को डूबाने का निर्णय?
जन आन्दोलनों का राष्ट्रिय समन्वय, नर्मदा बचाओ आन्दोलन की 32 साल की सत्याग्रही संघर्ष का पूरा समर्थन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के दमनकारी और अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करता है| “कानून व्यवस्था” के नाम पर तानाशाही सरकार सैंकड़ो लोगो की आवाज़ को दबा रही है| अगर बिना पुनर्वास नर्मदा घाटी के 40,000 परिवार और लाखों में लोगो को डुबाया गया तो इस घटना को मानव इतिहास में निर्वाचित सरकार द्वारा नर संहार के रूप में जाना जायेगा|
हम सभी लोगों से अपील करते हैं की ये पुलिस स्टेशन के अधिकारीयों को फ़ोन कर नर्मदा बचाओ आन्दोलन के साथियों को छोड़ने का दबाव बनाये और नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की गैर क़ानूनी डूब की साजिश और अत्याचार के खिलाफ लोगों का साथ दे|
केंद्र और राज्य सरकार का नर्मदा घाटी के लाखों लोगो के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा
सर्वोच्च अदालत, बिना पुनर्वास, जबरन विस्थापन पर लगाये रोक
नई दिल्ली, 18 जुलाई 2017: नर्मदा बचाओ आन्दोलन के 100 से अधिक लोगों ने जल संसाधन मंत्रालय पर कफ़न सत्याग्रह कर नर्मदा घाटी के लाखों लोगों पर सरकार के दमन और अत्याचार के विरोध में किया प्रदर्शन| भारी मात्रा में पहुची दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्वक धरने पर बैठे लोगों पर किया लाठी चार्ज और महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में महिलाओं को बड़ी बर्बरता से मारा, कई महिलाओं के कपडे भी फट गए| पुलिस ने 67 लोगों को हिरासत में लिया जिसमे से 6 लोग अस्पताल में भरती हैं और 4 लोग बेहोश हैं|
एक तरफ मध्य प्रदेश में रासुका कानून की घोषणा करना और दूसरी तरफ दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा नर्मदा घाटी से आये लोगों पर, उनकी बात सुने बिना बड़ी बर्बरता के साथ लाठियां बरसाना, इसे केंद्र और राज्य सरकार का नर्मदा घाटी के लाखों लोगो के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा नियोजित हमला साबित करता है | मध्यप्रदेश के 192 गाँव और 1 नगर की आहुति देकर, गुजरात के भी आधिकांश किसानो को नर्मदा के पानी से वंछित करके, अडानी, अम्बानी और अन्य कंपनियों को पानी देकर नर्मदा सेवा यात्रा किसके लिए “अच्छे दिन” लाएगी? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आजतक सरदार सरोवर प्रभावित एक भी गाँव का दौरा नहीं किया है तो किस आधार पर लाखों को डूबाने का निर्णय?
जन आन्दोलनों का राष्ट्रिय समन्वय, नर्मदा बचाओ आन्दोलन की 32 साल की सत्याग्रही संघर्ष का पूरा समर्थन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के दमनकारी और अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करता है| “कानून व्यवस्था” के नाम पर तानाशाही सरकार सैंकड़ो लोगो की आवाज़ को दबा रही है| अगर बिना पुनर्वास नर्मदा घाटी के 40,000 परिवार और लाखों में लोगो को डुबाया गया तो इस घटना को मानव इतिहास में निर्वाचित सरकार द्वारा नर संहार के रूप में जाना जायेगा|
हम सभी लोगों से अपील करते हैं की ये पुलिस स्टेशन के अधिकारीयों को फ़ोन कर नर्मदा बचाओ आन्दोलन के साथियों को छोड़ने का दबाव बनाये और नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की गैर क़ानूनी डूब की साजिश और अत्याचार के खिलाफ लोगों का साथ दे|