मुख्यमंत्री को भेजा पत्र
लखनऊ, 26 अप्रैल 2017, उ0 प्र0 के लधु व सीमांत किसानों के 31 मार्च 2017 तक के सभी फसली ऋण माफ करने के लिए स्वराज अभियान की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को आज पत्र भेजा है। पत्र में अखिलेन्द्र ने मुख्यमंत्री से कहा है कि आपकी सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2017 को जारी सूचना में 31 मार्च 2016 तक प्रदेश के लधु व सीमांत किसानों को दिए गए फसली ऋण का 31 मार्च 2017 को अचुकता अवशेष माफ करने के लिए कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उ0 प्र0 के लधु व सीमांत किसानों के 31 मार्च 2016 तक के एक लाख रूपए तक के ऋणों को माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। सरकार का यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए वायदें और प्रधानमंत्री द्वारा की घोषणा कि सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जायेगा, के प्रतिकूल है और किसानों के प्रति अन्यायपूर्ण है। ज्ञातव्य हो किसानों को फसली ऋण एक सत्र के लिए ही मिलता है और उसे एक वर्ष की निश्चित अवधि में चुकाने के बाद ही अगला फसली ऋण किसान को प्राप्त होता है। इस प्रकार अधिकांश किसानों ने मार्च 2016 से पूर्व लिए फसली ऋणों का भुगतान करके ही वर्ष 2017 में ऋण प्राप्त किया है। अतः किसानों के फसली ऋण का वास्तविक बकाया वर्ष 2017 का ही है और सरकार के निर्णय से इन किसानों को ऋण माफी का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार अपने आदेश पर पुर्नविचार करें और क
म से कम लधु व सीमांत किसानों के 31 मार्च 2017 तक के सभी फसली ऋण माफ किए जाएं।
लखनऊ, 26 अप्रैल 2017, उ0 प्र0 के लधु व सीमांत किसानों के 31 मार्च 2017 तक के सभी फसली ऋण माफ करने के लिए स्वराज अभियान की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को आज पत्र भेजा है। पत्र में अखिलेन्द्र ने मुख्यमंत्री से कहा है कि आपकी सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2017 को जारी सूचना में 31 मार्च 2016 तक प्रदेश के लधु व सीमांत किसानों को दिए गए फसली ऋण का 31 मार्च 2017 को अचुकता अवशेष माफ करने के लिए कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उ0 प्र0 के लधु व सीमांत किसानों के 31 मार्च 2016 तक के एक लाख रूपए तक के ऋणों को माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। सरकार का यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए वायदें और प्रधानमंत्री द्वारा की घोषणा कि सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जायेगा, के प्रतिकूल है और किसानों के प्रति अन्यायपूर्ण है। ज्ञातव्य हो किसानों को फसली ऋण एक सत्र के लिए ही मिलता है और उसे एक वर्ष की निश्चित अवधि में चुकाने के बाद ही अगला फसली ऋण किसान को प्राप्त होता है। इस प्रकार अधिकांश किसानों ने मार्च 2016 से पूर्व लिए फसली ऋणों का भुगतान करके ही वर्ष 2017 में ऋण प्राप्त किया है। अतः किसानों के फसली ऋण का वास्तविक बकाया वर्ष 2017 का ही है और सरकार के निर्णय से इन किसानों को ऋण माफी का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार अपने आदेश पर पुर्नविचार करें और क
म से कम लधु व सीमांत किसानों के 31 मार्च 2017 तक के सभी फसली ऋण माफ किए जाएं।