संदर्भः टिहरी बांध से हुये विस्थापितों व प्रभावितों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो।
मान्यवर,
टिहरी बांध के पुनर्वास की समस्याआंे का समाधान अभी तक नही हो पाया है। हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर हमारी समस्याओं का कुछ समाधान कर ही सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने पुनर्वास की समस्याओं को देखते हुये जून 2017 में केन्द्रीय बिजली मंत्री के साथ एक बैठक में टिहरी झील का पानी 825 मीटर तक ही रखने के फैसला किया था।
टिहरी बांध से हुये मात्र विस्थापन की समस्यायें ही कई स्तर पर हैः-
1-टिहरी बांध विस्थापितों के ग्र्रामीण पुनर्वास स्थलों, हरिद्वार को मूलभूत सुविधायें।
1. पथरी भाग 1, 2, 3 व 4 विस्थापित क्षेत्र की समस्यायें--
2. रोशनाबाद विस्थापित क्षेत्र की समस्यायेंः-
3. सुमननगर विस्थापित क्षेत्र की समस्यायेंः-
यहंा पर भी सिंचाई व पीने के पानी की भयंकर समस्या है। जबकि मात्र 1 किलामीटर के दायरे में टिहरी बंाध से दिल्ली व उत्तर प्रदेश को पानी जाता है।
2-टिहरी बांध विस्थापितों के शहरी पुनर्वास स्थल नई टिहरी समस्यायें।
पीने के पानी की समस्या अभी भी गंभीर है। प्लाट, दुकान, मकान से लेकर पात्रता की समस्यायें भी अनसुलझी है। हजारों केस अनेक न्यायालयों में लंबित है। इन सबके लिये एक मानवीय दृष्टिकोण वाली समिति बना कर उसको हल करने की जरुरत है।
3-टिहरी बांध की झील के किनारे के गांवों की समस्यायें।
टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान निम्न प्रकार से संभव हैः-
1- टिहरी जलविद्युत निगम को साफ निर्देश है।
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार {Office Memorandum dated 2 January, 2001 sign by Joint Secretary Mr. Ajay
Shankar}
टिहरी बांध के पुनर्वास संबंधी जब भी पैसे की आवश्यकता होगी ‘‘टिहरी जलविद्युत विकास निगम‘‘ पैसा उपलब्ध करायेगा।
2-टिहरी बांध से हो रहे 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली के लाभ से प्रभावितों की समस्यायों का समाधान संभव है।
टिहरी बांध से बिजली का उत्पादन भी हो रहा है जिससे राज्य सरकार को प्रतिदिन आमदनी भी हो रही है। जो आज तक करीबन् अढाई हजार करोड़ से ज्यादा होगी।
राज्य सरकार को टिहरी बांध से मिलने मुफ्त बिजली से जो आमदनी हो रही है उसे टिहरी बांध विस्थापितों के लिये खर्च करना चाहिये। ऊर्जा
मंत्रालय की "Guidelines for development of Hydro Electric Projects Sites" 23 मई 2006 के अनुरूप है जिसमें पेज न0 10 पर लिखा है कि बांध से दी जाने वाली मुफ्त बिजली की आमदनी को बांध विस्थापितों पर खर्च किया जाये। नीति का संबधित हिस्साः-
2.3 Provision of 12% free power to the home state Government of India, vide its O.M. dated 17th May, 1989 have approved that “since the Home States are increasingly finding it difficult to locate alternative land and resources for rehabilitation of the oustees in hydro-electric projects. They, need to be suitably assisted by giving incentives, such as the (proposed) 12% free power, to enable them to take care of the problems of rehabilitation in the areas affected by the hydro-electric projects.
Without such assistance and incentives, considerable hydel potential of the country would remain unutilized. Accordingly, the State Government shall be entitled to realize 12% free power from the project for local area development and mitigation of Guidelines for development of Hydro Electric Projects Sites hardships to the project affected people in line with the Govt. of India policy”.
3-टिहरी बांध से ‘‘स्थानीय विकास कोष‘‘ के लिये मिल रही 1 प्रतिशत मुफ्त बिजली के लाभ का प्रभावितों बंटवारा होना चाहिये।
ऊर्जा मंत्रालय की जलविद्युत नीति 2008 के पेज नम्बर 35, अध्याय 10. 1. एच के अनुसार 1प्रतिशत मुफ्त बिजली ‘‘स्थानीय क्षेत्र विकास कोष‘‘ में इस उद्देश्य से दी जाये ताकि अतिरिक्त ढ़ंाचा और सामूहिक सुविधाओं के लिये लगातार आय होती रहे।
In its Chapter 10.1(h) Hydro Power Policy 2008 of Ministry of Power, GOI
says......................
an additional 1% free power from the project would be provided and earmarked for a local Area Devlopment Fund, aimed at providing a regular stream of revenue for income gereration and welfare schemes ceation of additional infrastructure and common facilities etc. on a sustained and continued basis over the life of the project. It is recommended that the host state governments would also provide a matching 1% from their share of 12% free power towards this corpus. This fund could be operated by a standing committee headed by an officer of the State Government, not lower than a district magistrate to be designated by the State Government, male and female representatives of the project head nominated by the developer. This fund would be available in the form of an annuity over the entire life of the project.
ऊर्जा मंत्रालय की जलविद्युत नीति 2008 के पेज नम्बर 36 अध्याय 10.1. आई अनुसार विस्थापितों को 10 साल तक 100 यूनिट मुफ्त बिजली या नकद दिये जाने के प्रावधान को लागू करें।
In its Chapter 10.1(I) Hydro Power Policy 2008 of Ministry of Power, GOI
says......................
For a period of 10 years from the date of commissioning of the project, 100 units of electricity per month would be provided by the project developer to each Project Affected Family through the relevant distribution company. It is expected that the PAF will consume at least the minimum lifeline consumption of one unit per day and the cost of balance unused electricity, if any, could be made available to PAF in cash or kind or a combinations of both, at rates to be determined by the State Electricity Regulatory Commission.
हम लगातार सरकारों से यह मांगे विभिन्न समयों पर उठाते आ रहे हैः-
इस समय केन्द्र, उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश राज्यों में एक ही दल की सरकारें है। यह एक सुनहरा मौका है कि टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान आसानी किया जा सके। इसके लिये मजबूत इच्छा शक्ति व कर्मठ सरकारी महकमें की जरुरत है। जिसकी आपकी सरकार से अपेक्षा है।
जिस तरह से पंचेश्वर के बांधों की शुरुआत के लिये बहुत ही तेजी से कार्यवाही हो रही है। ऐसे समय में टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं का निदान पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। उत्तराखंड में प्रस्तावित नये बांधों को बनाने से पहले कार्यरत बांधों के विस्थापन-पर्यावरण की समस्याओं का निदान आवश्यक व न्याय की मांग है।
अपेक्षा में
पूरण सिंह राणा, सोहन सिंह गुंसाई, राघवानंद जोशी, जयकिशन न्यूली, अतोल सिंह गुंसाई,
महिपाल गुंसाई, कंवर सिंह बिष्ट, विमल भाई
मान्यवर,
टिहरी बांध के पुनर्वास की समस्याआंे का समाधान अभी तक नही हो पाया है। हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर हमारी समस्याओं का कुछ समाधान कर ही सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने पुनर्वास की समस्याओं को देखते हुये जून 2017 में केन्द्रीय बिजली मंत्री के साथ एक बैठक में टिहरी झील का पानी 825 मीटर तक ही रखने के फैसला किया था।
टिहरी बांध से हुये मात्र विस्थापन की समस्यायें ही कई स्तर पर हैः-
1-टिहरी बांध विस्थापितों के ग्र्रामीण पुनर्वास स्थलों, हरिद्वार को मूलभूत सुविधायें।
1. पथरी भाग 1, 2, 3 व 4 विस्थापित क्षेत्र की समस्यायें--
- टिहरी बांध के विस्थापितों को हरिद्वार के पथरी भाग 1, 2, 3 व 4 के ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास के नाम पर 1979 से भेजा जा रहा है। हमने इस ग्रामीण क्षेत्र को रहने लायक बनाया है। यहंा लगभग 40 गांवो के लोगो को पुनर्वासित किया गया है
- किन्तु हमे जो मूलभूत सामुदायिक सुविधायें अधिकार रुप में पुनर्वास के साथ ही मिलनी चाहिये थी उनको हम आज 37 वर्षाे बाद भी सरकार से मांग रहे है। किन्तु इस बारे में आज तक कोई सुनवाई नही हुई है। जिसके कारण हमारा जीवन दुष्कर हो गया है।
- भूमिधर अधिकारः यहंा के विस्थापितों को भूमिधर अधिकार भी नही मिल पाया है। जिसके बिना हमें कृषि संबधी कोई सुविधा जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरकों में छूट आदि नही मिल पाती है। हम बैंक लोन आदि किसी प्रकार की जमानत भी नही ले सकते। कोई गारंटी नही दे सकते। हमें यहंा के निवासी होने का प्रमाण तक नही है।
- स्वास्थयः लगभग 24,000 की विस्थापितों की आबादी के लिये निम्नतम सुविधा तक नही है। प्राथमिक चिकित्सा, जच्चा-बच्चा केन्द्र आदि भी नही है।
- शिक्षाः बहुत ही कठिनाई से 10वीं कक्षा तक के स्कूल की व्यवस्था हो पाई। किन्तु इसके बाद की शिक्षा का कोई प्रबंध है ही नही।
- बैंकः मात्र भाग एक में को-आपरेटिव सोसाईटी का बैंक है तथा इतने सालों के बाद दिसंबर 2013 में भाग एक में ही अब इंडियन ओवरसीज़ बैंक खुल पाया है।
- यातायातः इसकी कोई सरकारी व्यवस्था तक नही है।
- जंगली जानवरों से सुरक्षाः इस हेतु सुरक्षा दिवार का काम भी अभी रुका हुआ है। जिससे जानवर हमारी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे है।
- बिजलीः नीति के अनुसार हमें बिजली मुफ्त मिलनी चाहिये थी। किन्तु दाम देने पर भी बिजली की सुचारु व्यवस्था नही है। जब श्री सुशील कुमार शिदें उर्जा मंत्री थे तो उन्होने टिहरी के एक कार्यक्रम में प्रति विस्थापित व प्रभावित परिवारों को 100 यूनिट बिजली देने की घोषणा की थी।
- पेयजल व सिंचाईः इसके लिये विस्थापितों ने ज्यादातर अपनी व्यवस्था की है। सिंचाई के लिये बरसों की मांग के बावजूद हमें पास बहती गंगनहर से सिंचाई का पानी नही मिल पाया है। जबकि हमारे गांवों को डुबोकर ही पानी आ रहा है।
- मंदिर, पितृकुटटी, सड़क, गुल आदि की सुविधायें भी हमें सालों बाद व्यवस्थित रुप में नही मिल पाई है।
2. रोशनाबाद विस्थापित क्षेत्र की समस्यायेंः-
- इस क्षेत्र में टिहरी जिले के खांड-बिडकोट, सरोट, छाम, सयांसू आदि गांवों के लगभग400 परिवार सन् 2005-6 से आये है।
- यहंा पीने का पानी 300 फुट पर है जिसे लोगो ने स्वंय अपने प्रयासों से निकाला है। किन्तु अभी प्रापर्टी डीलरों की एक समिति इस पानी का इंतजाम देखती है। जिसकी अनियमितताओं के बारे में बहुत शिकायत करने पर सीडीओ हरिद्वार ने जांच की। जिसकी रिर्पोट में इस समिति के चुनाव को गलत बताया गया है तथा वित्तीय लेने-देन में बहुत अनियमितता पाई गई है।
- पीने का पानी विस्थापितों का पुनर्वास नीति के अनुसार हक है।
- सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्कूल इमारत पर किसी नवोदय नगर विकास समिति का कब्जा है।
- यहंा भी सड़क नही, सिंचाई व पीने के पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल व गन्दे नाले यानि डेनेज की व्यवस्था नही है।
3. सुमननगर विस्थापित क्षेत्र की समस्यायेंः-
यहंा पर भी सिंचाई व पीने के पानी की भयंकर समस्या है। जबकि मात्र 1 किलामीटर के दायरे में टिहरी बंाध से दिल्ली व उत्तर प्रदेश को पानी जाता है।
2-टिहरी बांध विस्थापितों के शहरी पुनर्वास स्थल नई टिहरी समस्यायें।
पीने के पानी की समस्या अभी भी गंभीर है। प्लाट, दुकान, मकान से लेकर पात्रता की समस्यायें भी अनसुलझी है। हजारों केस अनेक न्यायालयों में लंबित है। इन सबके लिये एक मानवीय दृष्टिकोण वाली समिति बना कर उसको हल करने की जरुरत है।
3-टिहरी बांध की झील के किनारे के गांवों की समस्यायें।
- लगभग 40 गांवों में जमीन-मकान धसकने की स्थिति है।
- झील के आर-पार जाने आने के लिये सभी पुल अभी तक पूरे नही बने है। जिस कारण बरसात में ग्रामीणों को आर्थिक बोझ तो हुआ ही है साथ में उनके सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन पर भी बुरा असर आया है। जीवन का खतरा तो बढ़ा ही है। मजबूरी में लोग आधे डूबे चिन्याली सौड़ वाले पुल से आवाजाही करते है।
- सुप्रीम कोर्ट में जिनको मान्य किया था ऐसे 400 से ज्यादा परिवारों का भी पुनर्वास अभी तक नही हो पाया है।
- टिहरी झील में जमा हो रही रेत किनारे के गांवों में उड़कर जाने से लोगो के दैनिक जीवन में कठिनाई पैदा कर रही है। स्वास्थ्य की भी समस्यायें हुई है जिसका कोई मूल्याकंन तक नही हो रहा है। हमने इस समस्या के समाधान के लिये पहले भी राज्य सरकार को पत्र भेजा था। इस पत्र के साथ पुनः राज्य, केन्द्र व बांध कंपनी को पत्र भेज रहे है।
- ग्रामीण व्यापारियों की समस्याओं का भी निराकरण बाकि है।
- जिस सम्पाशर्विक नीति को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने मान्य किया था उसका भी पालन नही हो रहा है।
टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान निम्न प्रकार से संभव हैः-
1- टिहरी जलविद्युत निगम को साफ निर्देश है।
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार {Office Memorandum dated 2 January, 2001 sign by Joint Secretary Mr. Ajay
Shankar}
टिहरी बांध के पुनर्वास संबंधी जब भी पैसे की आवश्यकता होगी ‘‘टिहरी जलविद्युत विकास निगम‘‘ पैसा उपलब्ध करायेगा।
2-टिहरी बांध से हो रहे 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली के लाभ से प्रभावितों की समस्यायों का समाधान संभव है।
टिहरी बांध से बिजली का उत्पादन भी हो रहा है जिससे राज्य सरकार को प्रतिदिन आमदनी भी हो रही है। जो आज तक करीबन् अढाई हजार करोड़ से ज्यादा होगी।
राज्य सरकार को टिहरी बांध से मिलने मुफ्त बिजली से जो आमदनी हो रही है उसे टिहरी बांध विस्थापितों के लिये खर्च करना चाहिये। ऊर्जा
मंत्रालय की "Guidelines for development of Hydro Electric Projects Sites" 23 मई 2006 के अनुरूप है जिसमें पेज न0 10 पर लिखा है कि बांध से दी जाने वाली मुफ्त बिजली की आमदनी को बांध विस्थापितों पर खर्च किया जाये। नीति का संबधित हिस्साः-
2.3 Provision of 12% free power to the home state Government of India, vide its O.M. dated 17th May, 1989 have approved that “since the Home States are increasingly finding it difficult to locate alternative land and resources for rehabilitation of the oustees in hydro-electric projects. They, need to be suitably assisted by giving incentives, such as the (proposed) 12% free power, to enable them to take care of the problems of rehabilitation in the areas affected by the hydro-electric projects.
Without such assistance and incentives, considerable hydel potential of the country would remain unutilized. Accordingly, the State Government shall be entitled to realize 12% free power from the project for local area development and mitigation of Guidelines for development of Hydro Electric Projects Sites hardships to the project affected people in line with the Govt. of India policy”.
3-टिहरी बांध से ‘‘स्थानीय विकास कोष‘‘ के लिये मिल रही 1 प्रतिशत मुफ्त बिजली के लाभ का प्रभावितों बंटवारा होना चाहिये।
ऊर्जा मंत्रालय की जलविद्युत नीति 2008 के पेज नम्बर 35, अध्याय 10. 1. एच के अनुसार 1प्रतिशत मुफ्त बिजली ‘‘स्थानीय क्षेत्र विकास कोष‘‘ में इस उद्देश्य से दी जाये ताकि अतिरिक्त ढ़ंाचा और सामूहिक सुविधाओं के लिये लगातार आय होती रहे।
In its Chapter 10.1(h) Hydro Power Policy 2008 of Ministry of Power, GOI
says......................
an additional 1% free power from the project would be provided and earmarked for a local Area Devlopment Fund, aimed at providing a regular stream of revenue for income gereration and welfare schemes ceation of additional infrastructure and common facilities etc. on a sustained and continued basis over the life of the project. It is recommended that the host state governments would also provide a matching 1% from their share of 12% free power towards this corpus. This fund could be operated by a standing committee headed by an officer of the State Government, not lower than a district magistrate to be designated by the State Government, male and female representatives of the project head nominated by the developer. This fund would be available in the form of an annuity over the entire life of the project.
ऊर्जा मंत्रालय की जलविद्युत नीति 2008 के पेज नम्बर 36 अध्याय 10.1. आई अनुसार विस्थापितों को 10 साल तक 100 यूनिट मुफ्त बिजली या नकद दिये जाने के प्रावधान को लागू करें।
In its Chapter 10.1(I) Hydro Power Policy 2008 of Ministry of Power, GOI
says......................
For a period of 10 years from the date of commissioning of the project, 100 units of electricity per month would be provided by the project developer to each Project Affected Family through the relevant distribution company. It is expected that the PAF will consume at least the minimum lifeline consumption of one unit per day and the cost of balance unused electricity, if any, could be made available to PAF in cash or kind or a combinations of both, at rates to be determined by the State Electricity Regulatory Commission.
हम लगातार सरकारों से यह मांगे विभिन्न समयों पर उठाते आ रहे हैः-
- विस्थापितों को मूलगांव जैसा ‘‘संक्रमणी जैड ए श्रेणी क‘‘ स्तर वाला भूमिधर अधिकार तुरंत दिये जाये। जिसके लिये सभी ग्रामीण पुनर्वास स्थलों को राजस्व ग्राम भी घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये। जिसके लिये अलग से कर्मचारी नियुक्त किये जाये।
- हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले टिहरी बांध विस्थापितों की शिक्षा, स्वाथ्यय,यातायात, सिं
चाई व पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधायें तुरंत पूरी की जाये। इन कार्यो के लिये टिहरी बांध परियोजना से, जिसमें कोटेश्वर बांध भी आता है, मिलने वाली 12प्रतिशत मुफ्त बिजली के पैसे का उपयोग किया जा सकता है। - टिहरी बंाध से दिल्ली व उत्तरप्रदेश जाने वाली नहरों से बांध प्रभावितों को पानी मिलना चाहिये।
- पुनर्वास के लिये इंतजार कर रहे प्रभावितों का तुरंत पुनर्वास किया जाये।
- पुलांे के निमार्ण कार्य में आ रही रुकावटों को दूर किया जाये।
- ऊर्जा मंत्रालय की नीति के अनुसार विस्थापितों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दिये जाने के प्रावधान को लागू करें।
- सभी कार्यों के लिये विस्थापितों की ही समितियंा बनाकर काम दिया जाये ताकि कार्य की गुणवत्ता बने और सही निगरानी भी हो सके।
- चूंकि विस्थापन और पिछले तीन दशको से ज्यादा इन सुविधाओं के ना मिलने के कारण हम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शै
क्षिक रुप बहुत पिछड़ गये है। इसलिये टिहरी बांध के ग्र्रामीण पुनर्वास स्थलों पथरी भाग 1, 2, 3 व 4 हरिद्वार को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाये।
इस समय केन्द्र, उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश राज्यों में एक ही दल की सरकारें है। यह एक सुनहरा मौका है कि टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान आसानी किया जा सके। इसके लिये मजबूत इच्छा शक्ति व कर्मठ सरकारी महकमें की जरुरत है। जिसकी आपकी सरकार से अपेक्षा है।
जिस तरह से पंचेश्वर के बांधों की शुरुआत के लिये बहुत ही तेजी से कार्यवाही हो रही है। ऐसे समय में टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं का निदान पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। उत्तराखंड में प्रस्तावित नये बांधों को बनाने से पहले कार्यरत बांधों के विस्थापन-पर्यावरण की समस्याओं का निदान आवश्यक व न्याय की मांग है।
अपेक्षा में
पूरण सिंह राणा, सोहन सिंह गुंसाई, राघवानंद जोशी, जयकिशन न्यूली, अतोल सिंह गुंसाई,
महिपाल गुंसाई, कंवर सिंह बिष्ट, विमल भाई